
भारतीय न्यायपालिका विश्व की सबसे बड़ी और प्रभावशाली न्यायिक प्रणालियों में से एक है, लेकिन ‘न्याय में देरी’ इसकी सबसे बड़ी और दीर्घकालिक चुनौती बनी More

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, जिसमें मासिक धर्म स्वच्छता तक पहुँच को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और गरिमा More

वैश्विक राजनीति के मानचित्र पर मध्य पूर्व, जिसे पश्चिम एशिया भी कहा जाता है, हमेशा से ही शक्ति संतुलन का केंद्र रहा है। भारत के More

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने संसद में संघ बजट 2026–27 प्रस्तुत किया। यह बजट नव-उद्घाटित कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला संघ More

प्रस्तावना: भारत और अरब जगत के बीच संबंध केवल आधुनिक कूटनीति की उपज नहीं हैं, बल्कि इनकी जड़ें इतिहास के उस दौर में हैं जब More

सुप्रीम कोर्ट (SC) की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर खंडित फैसला सुनाया है। इससे ईमानदार More

भारत की विदेश नीति समय, परिस्थितियों और वैश्विक शक्ति-संतुलन के अनुसार निरंतर विकसित होती रही है। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) भारत More

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता केवल दो आर्थिक क्षेत्रों के बीच का व्यापारिक लेन-देन नहीं है, बल्कि More

डॉ. राम मनोहर लोहिया (1910–1967) भारत के सबसे मौलिक और निर्भीक समाजवादी चिंतकों में से एक थे। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि ऐसे More

भारत के इतिहास में ‘गणतंत्र’ शब्द का अर्थ केवल 26 जनवरी की परेड या ध्वजारोहण तक सीमित नहीं है। यह उस दार्शनिक चेतना का प्रतीक More

आर्थिक समाजवाद एक लोकतांत्रिक आंदोलन था। इसके अलग-अलग विचारक थे। इनमें सेंट साइमन (1760–1825), रॉबर्ट ओवेन (1771–1858), चार्ल्स फूरियर (1772–1837), प्रूधों (1809–1865) आदि प्रमुख थे। More

Laissez faire, laissez aller, le mond va du lui-meme यह नारा प्रसिद्ध था जिसका अर्थ था कि वस्तुओं तथ्यों को उनके हाल पर छोड़ दो More

ग्राम्शी ने अपनी प्रिजन नोटबुक्स में लिखा है कि उनके अनुसार प्रैक्सिस का सिद्धांत इतिहास और व्यवहार की एक विकसित समझ है। ग्राम्शी लिए प्रैक्सिस More

भारतीय न्यायपालिका विश्व की सबसे बड़ी और प्रभावशाली न्यायिक प्रणालियों में से एक है, लेकिन ‘न्याय में देरी’ इसकी सबसे बड़ी और दीर्घकालिक चुनौती बनी More

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, जिसमें मासिक धर्म स्वच्छता तक पहुँच को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और गरिमा More

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने संसद में संघ बजट 2026–27 प्रस्तुत किया। यह बजट नव-उद्घाटित कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला संघ More

सुप्रीम कोर्ट (SC) की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर खंडित फैसला सुनाया है। इससे ईमानदार More
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