
हाल ही में केरल सरकार द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दी गई स्वीकृति ने More

भारतीय लोकतंत्र की आत्मा संसद में निहित है, जहाँ जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रीय नीतियों, कानूनों और शासन की दिशा पर विचार-विमर्श करते हैं। संसद More

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना भारतीय संघीय ढाँचे में सांस्कृतिक-भाषायी पहचान और प्रतीकात्मक राजनीति More

गृह मंत्रालय ने भारत की पहली आतंकवाद-रोधी नीति ‘प्रहार (राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति एवं रणनीति)’ का अनावरण किया है। यह एक व्यापक ढांचा है जो शून्य More

21वीं सदी की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन का केंद्र धीरे-धीरे पश्चिमी देशों से हटकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की ओर स्थानांतरित हो रहा More

लोक प्रशासन प्रशासन की व्यापक अवधारणा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका संबंध सरकार द्वारा अपने नागरिकों की देखभाल करने, उनके हितों की रक्षा करने More

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन (MSC) 2026 को भविष्य के इतिहासकार एक ऐसे बिंदु के रूप में याद रखेंगे जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी ‘ब्रेटन More

हाल के संसदीय घटनाक्रमों ने सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता पर पुनः ध्यान केंद्रित किया है, जो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत More

आतंकवाद की परिभाषा आतंकवाद वह कृत्य है जिसका उद्देश्य किसी देश की मूल राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक या सामाजिक संरचनाओं को अस्थिर या नष्ट करना होता More

भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र—असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम—देश की राजनीतिक संरचना में एक विशिष्ट स्थान रखता है। भौगोलिक रूप से More

भारत विश्व के उन विरल राष्ट्रों में है जहाँ भाषाई विविधता केवल सांस्कृतिक वास्तविकता नहीं, बल्कि राजनीतिक संरचना, नीतिनिर्माण और लोकतांत्रिक गतिशीलता का मूल तत्व More

भारत के इतिहास में ‘गणतंत्र’ शब्द का अर्थ केवल 26 जनवरी की परेड या ध्वजारोहण तक सीमित नहीं है। यह उस दार्शनिक चेतना का प्रतीक More

आर्थिक समाजवाद एक लोकतांत्रिक आंदोलन था। इसके अलग-अलग विचारक थे। इनमें सेंट साइमन (1760–1825), रॉबर्ट ओवेन (1771–1858), चार्ल्स फूरियर (1772–1837), प्रूधों (1809–1865) आदि प्रमुख थे। More

हाल ही में केरल सरकार द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दी गई स्वीकृति ने More

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना भारतीय संघीय ढाँचे में सांस्कृतिक-भाषायी पहचान और प्रतीकात्मक राजनीति More

हाल के संसदीय घटनाक्रमों ने सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता पर पुनः ध्यान केंद्रित किया है, जो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत More

हाल ही में The Hindu में प्रकाशित समाचार के अनुसार (फरवरी 2026), सुप्रीम कोर्ट ने घृणा-आधारित अपराधों (Hate Crimes) के लिए एक विशेष कानूनी ढांचे More
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