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- राष्ट्रीय हित
- भारत में पंचायती राज प्रणाली
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- Role of the President and Prime Minister in Indian Governance – Key Differences Explained for UPSC
- Understanding Political Theories: Socialism vs Capitalism – A Comparative Guide for UPSC
- Top 10 Fundamental Rights in the Indian Constitution Every UPSC Aspirant Must Know
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Comparative politics
भारत में चुनाव सुधार (electoral reform in India)
चुनावी सुधार वे व्यवस्थित परिवर्तन हैं जो किसी देश की चुनावी प्रक्रिया को अधिक दक्ष, पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए किए जाते हैं। More
December 1, 2025
Global Politics
निःशस्त्रीकरण (disarmament)
मनुष्य ने सभ्यता की शुरुआत से ही सुरक्षा की तलाश में हथियार विकसित किए, परंतु जैसे-जैसे विज्ञान और तकनीक आगे बढ़ी, हथियार उतने ही घातक, More
November 30, 2025
Contemporary Political Theory
नव सामाजिक आंदोलन ( new social movement)
मानव सभ्यता के विकास के क्रम में सामाजिक आंदोलन हमेशा परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं। परंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक आंदोलनों की More
November 30, 2025
Controversial Topics
मनोनीत राज्यपाल की निष्पक्षता
भारत के संघीय और संसदीय लोकतंत्र में राज्यपाल का पद एक अद्वितीय और केंद्रीय भूमिका निभाता है, जो केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक सेतु More
November 29, 2025
Global Politics
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
मानवाधिकार किसी व्यक्ति के जन्मजात अधिकार हैं, जो उसे केवल मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और More
November 29, 2025
Global Politics
संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून कन्वेंशन (UNCLOS): वैश्विक समुद्री कानून और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आधारशिला
समुद्र मानव इतिहास में हमेशा ही व्यापार, रणनीति, शक्ति और संसाधनों का केंद्र रहे हैं। आधुनिक युग में समुद्र केवल नौसैनिक और व्यापारिक दृष्टिकोण तक More
November 29, 2025
Global Politics
Vienna Convention: अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक संबंधों की आधारशिला
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक राजनीति में गहन परिवर्तन हुआ। बड़ी शक्तियों के बीच शीत युद्ध, नवस्वतंत्र देशों का उदय और वैश्विक सहयोग की More
November 29, 2025
Global Politics
MERCOSUR: क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा
क्षेत्रीय एकीकरण आधुनिक वैश्विक व्यवस्था की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। वैश्वीकरण की चुनौतियों और अवसरों के बीच विभिन्न क्षेत्रीय संगठन आर्थिक सुरक्षा, सामूहिक बाजार निर्माण More
November 29, 2025
Global Politics
BRICS: उभरती वैश्विक व्यवस्था का नया स्वरूप
भूमिका (Introduction) 21वीं सदी विश्व राजनीति के सबसे तेजी से परिवर्तित होने वाले कालों में से एक है। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया More
November 29, 2025
Contemporary Political Theory
नव सामाजिक आंदोलन ( new social movement)
मानव सभ्यता के विकास के क्रम में सामाजिक आंदोलन हमेशा परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं। परंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक आंदोलनों की More
November 30, 2025
Indian Constitution
संघीय ढाँचे पर संविधान सभा की बहस: मज़बूत केंद्र बनाम स्वायत्त राज्य
भारत का संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है; यह एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक समझौता है जो More
November 27, 2025
Political Theory
औपनिवेशिकवाद और उपनिवेश-उन्मूलन: इतिहास, कारण, प्रभाव और आधुनिक संदर्भ
औपनिवेशिकवाद एक ऐसी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे देश या क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है More
November 14, 2025
UGC Net papers
राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा
राजनीतिक संस्कृति क्या है? राजनीतिक संस्कृति का मतलब है, किसी समाज के ऐसे विचार, मूल्य, विश्वास और व्यवहार, जो उसकी राजनीति को प्रभावित करते हैं। More
November 12, 2025
Controversial Topics
मनोनीत राज्यपाल की निष्पक्षता
भारत के संघीय और संसदीय लोकतंत्र में राज्यपाल का पद एक अद्वितीय और केंद्रीय भूमिका निभाता है, जो केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक सेतु More
November 29, 2025
कंगारू समाप्ति
कंगारू समापन ब्रिटिश संसदीय परंपरा का एक विशिष्ट प्रावधान है, जिसमें सदन का अध्यक्ष कुछ चुनिंदा संशोधनों/प्रस्तावों को ही चर्चा के लिए चुनता है और More
November 28, 2025
Contemporary Political Theory
Lame – duck session
Lame Duck Session उस अवधि को कहा जाता है जब चुनाव हो चुके होते हैं, नयी निर्वाचित विधायिका या सरकार अभी कार्यभार ग्रहण नहीं करती, More
November 28, 2025
Governance
महाभियोग : लोकतंत्र में जवाबदेही का सर्वोच्च संवैधानिक साधन
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह है कि सत्ता किसी व्यक्ति या संस्था के हाथों में केंद्रित न हो जाए। लोकतंत्र में प्रत्येक पद, More
November 28, 2025