Shivaji Tripathi
जनवरी 2026 में बीजिंग के ‘ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल’ से निकली खबर ने वैश्विक कूटनीति की दिशा बदल दी है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हस्ताक्षरित “नई रणनीतिक साझेदारी” केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी गठबंधन के भीतर एक बड़े वैचारिक और रणनीतिक दरार का संकेत है। पिछले एक दशक से कनाडा और चीन के बीच संबंधों में जो कड़वाहट, अविश्वास और प्रतिबंधों का दौर चल रहा था, उसे प्रधानमंत्री कार्नी ने एक ही यात्रा में समाप्त करने का साहस दिखाया है। यह साझेदारी ऐसे समय में आई है जब दुनिया संरक्षणवाद और ‘डि-ग्लोबलाइजेशन’ की ओर बढ़ रही है। कनाडा की इस पहल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य की राजनीति “खेमेबंदी” के बजाय “आर्थिक यथार्थवाद” पर आधारित होगी।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
कनाडा और चीन के संबंधों की जड़ें 1970 के दशक में पियरे ट्रूडो के विजन में निहित हैं। कनाडा उन पहले पश्चिमी देशों में से एक था जिसने साम्यवादी चीन को मान्यता दी थी। दशकों तक कनाडा ने चीन के लिए पश्चिम के साथ व्यापार करने के एक सुरक्षित गलियारे के रूप में काम किया। हालांकि, 2018 में यह मधुर संबंध तब पूरी तरह धराशायी हो गए जब कनाडा ने अमेरिकी वारंट पर हुआवेई की सीएफओ मेंग वानझोउ को गिरफ्तार किया। इसके जवाब में चीन ने दो कनाडाई नागरिकों—माइकल कोवरिग और माइकल स्पैवर—को हिरासत में लिया, जिसे दुनिया ने “बंधक कूटनीति” (Hostage Diplomacy) का नाम दिया।
2018 से 2024 के बीच का दौर दोनों देशों के लिए “अंधकार युग” जैसा था। इस दौरान न केवल व्यापारिक प्रतिबंध लगे, बल्कि 2023 में कनाडा के भीतर चीनी “पुलिस स्टेशनों” की उपस्थिति और चुनावों में बीजिंग के हस्तक्षेप के गंभीर आरोपों ने विश्वास को पूरी तरह खत्म कर दिया था। लेकिन 2025 की वैश्विक मंदी और अमेरिका की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति के कारण कनाडा के निर्यात बाजार में आई गिरावट ने ओटावा को अपनी नीति पर 180-डिग्री का यू-टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। वर्तमान साझेदारी उसी संचित आर्थिक तनाव को कम करने की एक परिपक्व कोशिश है।
2022 की इंडो-पैसिफिक रणनीति बनाम 2026 का रणनीतिक बदलाव
कनाडा की विदेश नीति में आए इस बदलाव को समझने के लिए 2022 की ‘इंडो-पैसिफिक रणनीति’ का संदर्भ लेना अनिवार्य है। नवंबर 2022 में कनाडा ने अपनी आधिकारिक नीति में चीन को एक “विघटनकारी वैश्विक शक्ति” घोषित किया था और स्पष्ट रूप से ‘डी-रिस्किंग’ (De-risking) यानी चीन पर अपनी निर्भरता कम करने का संकल्प लिया था। उस समय कनाडा का जोर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे “समान विचारधारा वाले” देशों के साथ सुरक्षा और व्यापार को मजबूत करने पर था।
हालांकि, 2026 की यह साझेदारी 2022 के उस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से खारिज करती है। जहाँ 2022 की रणनीति चीन को एक खतरे के रूप में पेश करती थी, वहीं 2026 का समझौता चीन को एक “अपरिहार्य आर्थिक सहयोगी” मानता है। यह तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाता है कि कनाडा ने अब अपनी ‘मूल्य-आधारित विदेश नीति’ (Value-based foreign policy) को ‘हित-आधारित विदेश नीति’ (Interest-based foreign policy) से बदल दिया है। यह शिफ्ट दिखाता है कि मध्यम शक्तियां अब केवल महाशक्तियों की विचारधारा के पीछे नहीं चल सकतीं, खासकर तब जब उनकी अपनी आर्थिक सुरक्षा दांव पर हो।
व्यापारिक और आर्थिक आयाम: टैरिफ युद्ध की समाप्ति
इस समझौते का सबसे प्रभावशाली पहलू “टैरिफ और व्यापार उदारीकरण” है। कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर अपने 100% टैरिफ को घटाकर 6.1% कर दिया है, जो वैश्विक ऑटो बाजार में चीन के लिए एक बड़ी जीत है। इसके बदले में, चीन ने कनाडा के कैनोला और मांस उत्पादों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया है।
यह केवल वस्तुओं का आदान-प्रदान नहीं है। समझौते के तहत, चीन कनाडा के विनिर्माण क्षेत्र में ‘ज्वाइंट वेंचर्स’ के माध्यम से भारी निवेश करेगा, विशेष रूप से हरित तकनीक और बैटरी उत्पादन में। कनाडा के पास ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ (लिथियम, कोबाल्ट, तांबा) का विशाल भंडार है, जिसकी चीन को अपनी ईवी क्रांति के लिए सख्त जरूरत है। दूसरी ओर, चीन के पास वह मास-स्केल उत्पादन तकनीक है जिसे कनाडा अपने यहाँ लागू करना चाहता है। यह एक “संसाधन बनाम तकनीक” का गठबंधन है जो आने वाले दशक में उत्तरी अमेरिका की आर्थिक रूपरेखा को बदल सकता है।
चीन की ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (BRI) और कनाडा की संभावित भूमिका
चीन की महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (BRI) में कनाडा की संभावित भागीदारी इस साझेदारी का सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि कनाडा ने आधिकारिक तौर पर BRI का सदस्य बनने की घोषणा नहीं की है, लेकिन “साझेदारी” के दस्तावेजों में आर्कटिक व्यापारिक मार्गों और बंदरगाह विकास के लिए सहयोग की बात कही गई है। चीन अपने ‘पोलर सिल्क रोड’ (Polar Silk Road) प्रोजेक्ट के माध्यम से कनाडा के उत्तरी गलियारों तक पहुंच चाहता है। कनाडा के इंजीनियरिंग कौशल और चीन के पास मौजूद असीमित पूंजी का मिलन मध्य एशिया और अफ्रीका में चल रहे BRI प्रोजेक्ट्स को एक नई विश्वसनीयता प्रदान कर सकता है। यदि कनाडा इन परियोजनाओं में तकनीकी भागीदार के रूप में जुड़ता है, तो यह चीन के वैश्विक प्रभाव को पश्चिमी देशों की तकनीकी स्वीकृति दिलाने जैसा होगा।
‘फाइव आइज’ (Five Eyes) गठबंधन और सुरक्षा चुनौतियां
कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच साझा किया जाने वाला ‘फाइव आइज’ खुफिया तंत्र अब तक का सबसे सफल सुरक्षा गठबंधन रहा है। चीन के साथ कनाडा की इस नई दोस्ती ने इस गठबंधन की जड़ों पर प्रहार किया है। वाशिंगटन में यह आशंका प्रबल है कि कनाडा के दूरसंचार और ऊर्जा ग्रिड में चीनी निवेश से ‘बैकडोर’ सेंधमारी का खतरा बढ़ जाएगा। यदि कनाडा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों में चीनी घटकों को शामिल करने की अनुमति देता है, तो अन्य चार सदस्य देश ओटावा के साथ अपनी संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा करना बंद कर सकते हैं। यह ‘फाइव आइज’ के भविष्य के लिए एक ‘एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस’ (अस्तित्व का संकट) है, जहाँ कनाडा को अपने आर्थिक लाभ और सुरक्षा सहयोगियों के बीच किसी एक को चुनना पड़ सकता है।
अमेरिका पर प्रभाव:
कनाडा का यह कदम निस्संदेह वाशिंगटन के लिए एक बड़ा झटका है। दशकों से कनाडा और अमेरिका के बीच “विशेष संबंध” रहे हैं, जिसमें सुरक्षा और व्यापारिक नीतियां लगभग एक समान रही हैं। अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपनी “कंटेनमेंट” (Containment) नीति के तहत अपने सहयोगियों को चीन से आर्थिक संबंध तोड़ने या कम करने के लिए प्रोत्साहित किया था। कनाडा द्वारा इस नीति को ठुकराना और चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी करना यह दर्शाता है कि अमेरिका का अपने निकटतम पड़ोसियों पर प्रभाव कम हो रहा है। वाशिंगटन की संरक्षणवादी नीतियों, विशेष रूप से ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट’ और बार-बार टैरिफ लगाने की धमकियों ने ओटावा को यह अहसास कराया है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को केवल अमेरिकी बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इस साझेदारी के बाद अमेरिका के रणनीतिक हलकों में यह चिंता बढ़ गई है कि उत्तरी अमेरिका का सुरक्षा घेरा अब कमजोर हो सकता है, विशेष रूप से यदि चीन कनाडाई बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षेत्रों में गहरी पैठ बना लेता है।
भारत के लिए निहितार्थ:
भारत के लिए कनाडा-चीन की यह निकटता अत्यंत जटिल संदेश लेकर आई है। पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में गंभीर तनाव रहा है, जिसका मुख्य कारण खालिस्तानी तत्वों की सक्रियता और आपसी आरोप-प्रत्यारोप रहे हैं। ऐसी स्थिति में कनाडा का चीन के करीब जाना भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती है। यदि कनाडा और चीन के बीच सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र विकसित होते हैं, तो यह भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है। हालांकि, आर्थिक दृष्टि से यह भारत के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती भी है। भारत स्वयं को चीन के विकल्प के रूप में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। यदि कनाडा जैसे विकसित देश पुनः चीन की ओर रुख करते हैं, तो भारत के “चाइना प्लस वन” मॉडल को धक्का लग सकता है। दूसरी ओर, यह भारत के लिए एक चेतावनी भी है कि वह कनाडा के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को पूरी तरह टूटने न दे, क्योंकि ओटावा का चीन के पाले में पूरी तरह चले जाना नई दिल्ली के इंडो-पैसिफिक विजन के लिए हानिकारक होगा।
विश्व व्यवस्था और बहुध्रुवीयता का उदय
यह साझेदारी वैश्विक व्यवस्था में आ रहे मूलभूत बदलाव का प्रतीक है। यह ‘यूनिपोलर’ (एकध्रुवीय) दुनिया के अंत और ‘मल्टीपोलर’ (बहुध्रुवीय) दुनिया के उदय की पुष्टि करती है। कनाडा जैसे देश अब किसी एक ब्लॉक (अमेरिका या चीन) में रहने के बजाय “रणनीतिक स्वायत्तता” (Strategic Autonomy) की तलाश कर रहे हैं। यह भविष्य में संयुक्त राष्ट्र, एपेक और जी-20 जैसे मंचों पर शक्ति संतुलन को बदल देगा, जहाँ पश्चिमी देश अब एक स्वर में बात नहीं करेंगे।
आंतरिक चुनौतियां और भविष्य की राह
कनाडा के भीतर इस समझौते को लेकर भारी विरोध है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिएवरे ने इसे “कनाडा की सुरक्षा को बीजिंग के हाथों बेचने” जैसा बताया है। लेबर यूनियनों को डर है कि चीनी आयात कनाडाई मध्यम वर्ग की नौकरियों को खत्म कर देगा। प्रधानमंत्री कार्नी के लिए यह एक ‘जुआ’ है। यदि यह साझेदारी अगले दो वर्षों में कनाडाई परिवारों की आय बढ़ाने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सफल रही, तो यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अन्यथा, यह कनाडाई संप्रभुता के लिए एक ऐतिहासिक चूक मानी जाएगी।
निष्कर्ष
कनाडा-चीन रणनीतिक साझेदारी 2026 आधुनिक कूटनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह हमें सिखाता है कि वैचारिक मतभेद व्यापारिक हितों को लंबे समय तक दबा नहीं सकते। जहाँ एक ओर यह समझौता आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खोलता है, वहीं दूसरी ओर यह सुरक्षा और विश्वास के पुराने ढांचों को चुनौती देता है। आने वाले वर्षों में, कनाडा का यह कदम यह निर्धारित करेगा कि क्या पश्चिमी शक्तियां चीन के साथ “सह-अस्तित्व” का कोई नया तरीका ढूंढ पाएंगी या यह केवल संघर्ष की ओर बढ़ने वाला एक और मोड़ है। भारत और शेष विश्व के लिए, यह एक ऐसा क्षण है जो हमें अपनी विदेश नीतियों को और अधिक यथार्थवादी और लचीला बनाने के लिए प्रेरित करता है।
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