कॉलेजियम प्रणाली में प्रस्तावित बदलाव: न्यायिक नियुक्तियों का भविष्य

भारत में कॉलेजियम के कार्यप्रणाली में कथित तौर पर दो महत्वपूर्ण परिवर्तनसामने आए है। जो न्यायिक स्वतंत्रता एवं सरकार की भूमिका को पुन: विवादके घेरे में खड़ा कर रहा है। कॉलेजियम उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों कीनियुक्ति और स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये परिवर्तनपारदर्शिता और विविधता को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है परन्तु यह व्यापकचुनौतियों से घिरा हुआ है। कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकेमाध्यम से भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों कीनियुक्ति की जाती है। इस प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश (CJI) और वरिष्ठन्यायाधीश शामिल होते हैं, जो नए न्यायाधीशों की सिफारिश करते हैं। यहन्यायपालिका की स्वतंत्र भूमिका को स्पष्ट करते हुए इस प्रक्रिया में सरकारकी कार्यकारी और विधायी शाखाओं का न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित करने कापूर्ण प्रयास करता है।

प्रस्तावित नए बदलाव

परन्तु ऐसा होने से कुछ योग्य उम्मीदवार इससे वंचित हो सकते हैं, लेकिन इसकदम का उद्देश्य न्यायपालिका में विविधता लाना है।

इन परिवर्तनों के बारे में मुख्य चिंता क्या है?

न्यायिक नियुक्तियों में कॉलेजियम प्रणाली क्या है?

कॉलेजियम न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून का एक उत्पाद है। जो उच्चन्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण करता है। इस प्रणालीको 1993 के “दूसरे जज केस“ (“सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स–ऑन–रिकॉर्डएसोसिएशन बनाम भारत संघ“) के तहत लागू किया गया था। “दूसरे जजकेस” ने भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलदिया। इसने न्यायपालिका को अधिक शक्ति दी और सरकार के प्रत्यक्षहस्तक्षेप को खत्म किया। हालांकि, इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को तोसुरक्षित किया, लेकिन इसके पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी नेसमय–समय पर विवाद और आलोचनाएं उत्पन्न कीं है।

कॉलेजियम प्रणाली की पृष्ठभूमि

1. कॉलेजियम युग से पहले (1947-1981): शुरू में, नियुक्तियाँ मुख्य रूप सेभारत के राष्ट्रपति का विशेषाधिकार थीं, जो मंत्रिपरिषद की सिफारिशों परआधारित थीं। न्यायपालिका काफी हद तक कार्यकारी अनुमोदन पर निर्भरथी।

2. कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना (1981-1993): तीन न्यायाधीशों केमामलों के रूप में जाने जाने वाले ऐतिहासिक निर्णयों की एक श्रृंखला केमाध्यम से, न्यायपालिका ने कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना करके अपनीस्वायत्तता को सुनिश्चित किया

न्यायाधीशों की नियुक्ति के सन्दर्भ में संविधान सभा का दृष्टिकोण

संविधान सभा में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार के साथ संतुलनबनाने के लिए “मध्य मार्ग” अपनाने का विचार था। न्यायाधीशों की नियुक्तिके लिए राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश और अन्य संबंधित व्यक्तियों सेपरामर्श करने का सुझाव दिया गया।

क्या कॉलेजियम के पास वास्तविक अधिकार हैं?

कोलेजियम प्रणाली की कमिया

कॉलेजियम प्रणाली में सुधार क्यों आवश्यक है?

सुधार के लिए सार्थक सुझाव

निष्कर्ष

परिणामस्वरूप यह कहा जा सकता है, की कोलेजियम प्रणाली, भारतीयलोकतंत्र की एक अनूठी विशेषता है, जिस पर अक्सर बहस होती रहती है।हालाँकि न्यायिक स्वतंत्रता को जवाबदेही के साथ संतुलित करना भारत कीन्यायपालिका के लिए एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। कोलेजियम प्रणाली मेंसुधार की आवश्यकता है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब सरकार बिनाकिसी मनमानी के प्रक्रिया का पालन करे। इसके बिना, न्यायपालिका कीस्वतंत्रता और संविधान के मूल ढांचे को खतरा हो सकता है। लेकिन यह भीउतना ही सच है कि कॉलेजियम प्रणाली में कोई भी सुधार केवल तभी आगेबढ़ेगा, जब सरकार को भी मनमाने और अज्ञात आधार पर प्रस्तावों को बाधितकरने की अनुमति दी जाए।