खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council – GCC)

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) पश्चिम एशिया का एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 25 मई 1981 को की गई थी। इसके सदस्य देश हैं—सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, क़तर, कुवैत, बहरीन और ओमान। इसका मुख्यालय रियाद (सऊदी अरब) में स्थित है। इसकी स्थापना ईरानी क्रांति (1979) और ईरान–इराक युद्ध के बाद उत्पन्न क्षेत्रीय अस्थिरता की पृष्ठभूमि में की गई थी।

GCC का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच राजनीतिक समन्वय, सामूहिक सुरक्षा तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। आर्थिक क्षेत्र में कस्टम्स यूनियन (2003) और कॉमन मार्केट (2008) जैसे प्रयास किए गए हैं, जिनका लक्ष्य वस्तुओं, पूंजी और श्रम की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना है। सुरक्षा के क्षेत्र में पेनिनसुला शील्ड फोर्स सामूहिक रक्षा की व्यवस्था का उदाहरण है।

हालाँकि, GCC को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आंतरिक राजनीतिक मतभेद, विशेषकर क़तर संकट, ने संगठन की एकता को प्रभावित किया है। ईरान के साथ संबंधों को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण, तेल पर अत्यधिक निर्भरता और साझा मुद्रा की दिशा में सीमित प्रगति भी इसकी प्रमुख सीमाएँ हैं।

इसके बावजूद, GCC पश्चिम एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के लिए GCC का महत्व ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश तथा बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति के कारण विशेष रूप से बढ़ जाता है।

main points

सदस्य देश (6)

1. सऊदी अरब
2. कुवैत
3. बहरीन
4. क़तर
5. संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
6. ओमान

मुख्यालय

• रियाद, सऊदी अरब

उद्देश्य

• क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना
• आर्थिक एकीकरण (Customs Union, Common Market)
• तेल व गैस नीतियों में समन्वय
• विदेश नीति और रक्षा सहयोग
• सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग (शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम)

प्रमुख संस्थाएँ

• Supreme Council – सर्वोच्च निर्णय निकाय (राष्ट्राध्यक्ष)
• Ministerial Council – विदेश मंत्री स्तर
• Secretariat General – प्रशासनिक कार्य

प्रमुख पहल

• GCC Customs Union (2003)
• GCC Common Market (2008)
• प्रस्तावित साझा मुद्रा (Monetary Union) – अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं
• Peninsula Shield Force – सामूहिक रक्षा व्यवस्था

समकालीन मुद्दे / चुनौतियाँ

• सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेद (जैसे क़तर संकट)
• ईरान फैक्टर और क्षेत्रीय भू-राजनीति
• तेल-निर्भर अर्थव्यवस्था से विविधीकरण की चुनौती
• साझा मुद्रा पर मतभेद