Arohi Publications
Difference Between Sex and Gender – A Feminist Political Analysis
Introduction
Sex and gender are often used interchangeably, but feminist political thought draws a sharp distinction between the two. While sex is biological, gender is a socio-political construct. This distinction has far-reaching implications for law, policy, governance, and justice, especially in patriarchal societies.
सेक्स और जेंडर को अक्सर एक जैसे शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन नारीवादी राजनीतिक विचारधारा इनके बीच स्पष्ट भेद करती है। जहाँ सेक्स एक जैविक सत्य है, वहीं जेंडर एक सामाजिक और राजनीतिक संरचना है। यह अंतर कानून, नीति, शासन और न्याय के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव डालता है।
Comparison: Sex vs Gender
AspectSexGenderCritics’ ViewDefinitionBiological classification assigned at birthSocial roles and identities shaped by culture and politicsCritics say too much stress on social construct ignores biologyBasisChromosomes, anatomy, hormonesSocial norms, upbringing, rolesPaglia: Over-politicization undermines individualityNatureFixed, mostly unchangeableFluid, changeable over timeCritics: Fluidity may ignore real oppression linked to biological sexExamplesMale, Female, IntersexMan, Woman, Feminine, Masculine, Trans identitiesEssentialist critics: real material differences (e.g., childbirth) still matterDeterminantNatureSociety and individual identityBiological realists: Biology does influence some rolesRelevance in politicsLess emphasizedCentral to feminist analysis and gender-sensitive policymakingSome argue gender theory lacks universality across cultures
Feminist Thinkers and Theoretical Foundations
Simone de Beauvoir in The Second Sex (1949) argued that “One is not born, but rather becomes, a woman.” This foundational feminist idea emphasizes that womanhood is not a biological destiny but a role constructed by society. Her work challenged naturalistic ideas about sex-based roles and brought gender into the realm of political inquiry.
सिमोन द बोउवार ने The Second Sex (1949) में कहा – “स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है।” उनका तर्क था कि स्त्रीत्व कोई जैविक नियति नहीं है, बल्कि एक सामाजिक भूमिका है। उनके विचारों ने जैविक निर्धारणवाद को चुनौती दी और जेंडर को राजनीति शास्त्र की गंभीर बहसों का हिस्सा बना दिया।
Judith Butler, in Gender Trouble (1990), introduced the theory of gender performativity. According to her, gender is not something one is, but something one does — a set of repetitive performances regulated by norms. She argued that breaking gender norms is a political act that destabilizes power.
जूडिथ बटलर ने Gender Trouble (1990) में “जेंडर परफॉर्मेटिविटी” का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, जेंडर कोई स्थायी पहचान नहीं, बल्कि समाज द्वारा नियंत्रित दोहराए गए कार्यों की एक प्रक्रिया है। इन भूमिकाओं को तोड़ना एक राजनीतिक कार्य बन जाता है जो सत्ता को चुनौती देता है।
Kate Millett, in Sexual Politics (1970), claimed that patriarchy is a political system where personal relationships are embedded with domination. She argued that family structures, sexual norms, and cultural expectations are designed to sustain male dominance.
केट मिलेट ने Sexual Politics (1970) में कहा कि पितृसत्ता एक राजनीतिक व्यवस्था है, जहाँ व्यक्तिगत संबंध भी सत्ता और अधीनता से संचालित होते हैं। उनके अनुसार, परिवार की संरचना और लैंगिक मानदंड पुरुष प्रभुत्व बनाए रखने के उपकरण हैं।
Iris Marion Young’s Justice and the Politics of Difference (1990) focused on structural injustice experienced through social roles. She argued that policies focusing only on formal equality fail to address the lived experiences of marginalized genders.
आईरिस मैरियन यंग ने Justice and the Politics of Difference (1990) में कहा कि केवल औपचारिक समानता पर केंद्रित नीतियाँ उन संरचनात्मक अन्यायों को नहीं पहचान पातीं जो जेंडर आधारित अनुभवों से जुड़ी होती हैं। उन्होंने अनुभवों और पहचान की राजनीति पर बल दिया।
Political Implications of the Distinction
Understanding the sex-gender distinction has transformed feminist politics. It shifted focus from mere legal equality (like voting rights) to substantive equality, addressing issues like reproductive rights, unpaid domestic labor, sexual violence, and workplace discrimination.
सेक्स और जेंडर के अंतर को समझने से नारीवादी राजनीति को नया आयाम मिला। यह केवल कानूनी समानता (जैसे मतदान अधिकार) से आगे बढ़कर वास्तविक सामाजिक समानता की ओर गया – जैसे प्रजनन अधिकार, बिना वेतन का घरेलू श्रम, यौन हिंसा और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसे मुद्दे।
In the Indian policy context, this distinction influences gender budgeting, women’s representation in governance, and legal reforms such as the Maternity Benefit Act (2017) and the Sexual Harassment of Women at Workplace Act (2013). These policies are based on the premise that gender inequality is systemic and must be politically addressed.
भारतीय नीति-निर्माण में यह भेद जेंडर बजटिंग, शासन में महिलाओं की भागीदारी और कानूनों जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम (2017) और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम (2013) को आकार देता है। ये सब इस सोच पर आधारित हैं कि जेंडर आधारित असमानता संरचनात्मक है और इसे राजनीतिक रूप से सुलझाना आवश्यक है।
Critics of the Feminist Understanding of Gender
Not all scholars agree with the feminist emphasis on gender as purely socially constructed. Camille Paglia, for instance, argues that biology plays a significant role in shaping behavior and denying it can be intellectually dishonest. Others argue that the over-fluidity of gender theory risks erasing the unique, material challenges that biological women face — such as menstruation, childbirth, and maternal health.
हर कोई इस नारीवादी सोच से सहमत नहीं है कि जेंडर केवल सामाजिक रूप से निर्मित होता है। कैमिल पगलिया का मानना है कि जैविक तत्व भी व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और इसे पूरी तरह नकारना बौद्धिक रूप से असत्य है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि अगर जेंडर को अत्यधिक परिवर्तनशील माना जाए, तो महिलाओं की उन विशिष्ट समस्याओं को अनदेखा किया जा सकता है जो उनके जैविक सेक्स से जुड़ी होती हैं – जैसे मासिक धर्म, गर्भधारण और मातृत्व स्वास्थ्य।
Conclusion
The distinction between sex and gender is not just academic but deeply political. It helps uncover how power operates in private life, and why laws and policies must address not just biological categories but socially imposed roles. For UPSC aspirants, this understanding is essential in approaching themes of gender justice, inclusive development, and constitutional equality.
सेक्स और जेंडर के बीच का अंतर केवल एक शैक्षणिक विषय नहीं, बल्कि एक गहन राजनीतिक अवधारणा है। यह दिखाता है कि सत्ता निजी जीवन में भी कैसे काम करती है, और क्यों कानूनों और नीतियों को केवल जैविक वर्गीकरण नहीं, बल्कि सामाजिक भूमिकाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। UPSC अभ्यर्थियों के लिए यह अवधारणा लैंगिक न्याय, समावेशी विकास और संवैधानिक समानता के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है।
