ड्रैगन की दुविधा: वैश्विक वर्चस्व और घरेलू चुनौतियां

वर्ष 2026 की शुरुआत वैश्विक राजनीति में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखी जा रही है। पिछले एक दशक में चीन ने जिस प्रकार अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसने विश्व व्यवस्था के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। आज का चीन न केवल एक विनिर्माण केंद्र (Manufacturing Hub) है, बल्कि वह एक ऐसी महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखता है जो पश्चिम द्वारा बनाए गए नियमों को चुनौती दे सके। हाल के समय में बीजिंग के व्यवहार में ‘अहंकार’ (Hubris) और ‘सावधानी’ (Caution) का एक अनूठा और जटिल मिश्रण दिखाई देता है। एक ओर जहाँ वह ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर घरेलू आर्थिक मंदी और पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते व्यापार युद्ध ने उसे फूंक-फूंक कर कदम रखने पर मजबूर कर दिया है। हम इस लेख में 2026 के प्रारंभ में चीन की रणनीतिक मुद्रा, उसकी आंतरिक चुनौतियों और वैश्विक शांति पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

1. आर्थिक चुनौतियाँ और ‘सावधानी’ का मार्ग

चीन की ‘राजनैतिक शक्ति’ उसकी आर्थिक सफलता की नींव पर टिकी है। हालाँकि, 2026 की शुरुआत में चीनी अर्थव्यवस्था उन संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रही है जिन्हें अब नजरअंदाज करना नामुमकिन है। रियल एस्टेट क्षेत्र का संकट, जो ‘एवरग्रांडे’ (Evergrande) जैसी कंपनियों के पतन से शुरू हुआ था, अब वित्तीय प्रणाली के अन्य हिस्सों में भी फैल चुका है।

जनसांख्यिकीय गिरावट चीन के लिए एक ‘टाइम बम’ की तरह है। तेजी से बूढ़ी होती आबादी और घटती जन्म दर ने श्रम लागत को बढ़ा दिया है, जिससे चीन की कम लागत वाली उत्पादन की छवि को धक्का लगा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब ‘न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिविटी’ पर जोर दे रहे हैं, जिसका अर्थ है हाई-टेक और एआई-आधारित अर्थव्यवस्था। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चीनी चिप्स और इलेक्ट्रिक वाहनों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। यहीं से बीजिंग की ‘सावधानी’ शुरू होती है—वह वैश्विक अलगाव से बचने के लिए यूरोप और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है।

2. सैन्य अहंकार: ताइवान और दक्षिण चीन सागर

आर्थिक सावधानी के विपरीत, सैन्य क्षेत्र में चीन का ‘अहंकार’ स्पष्ट रूप से झलकता है। 2026 तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) का आधुनिकीकरण उस स्तर पर पहुँच गया है जहाँ वह ‘प्रथम द्वीप श्रृंखला’ (First Island Chain) के भीतर अमेरिकी नौसेना को प्रभावी ढंग से चुनौती देने का दावा करती है। ताइवान के प्रति चीन का रुख अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है। नियमित सैन्य अभ्यास और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन अब एक ‘न्यू नॉर्मल’ बन गया है।

दक्षिण चीन सागर में चीन की ‘नाइन-डैश लाइन’ (Nine-Dash Line) की जिद ने फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों के साथ तनाव को चरम पर पहुँचा दिया है। कृत्रिम द्वीपों का सैन्यीकरण और वहां तैनात उन्नत मिसाइल प्रणालियाँ यह दर्शाती हैं कि चीन इस क्षेत्र को अपनी निजी झील के रूप में देखता है। यह अहंकार अंतरराष्ट्रीय कानून (UNCLOS) की अवहेलना पर टिका है, जो वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।

नाइन-डैश लाइन (Nine-Dash Line) चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर पर दावा करने के लिए मानचित्र पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है।

3. ‘शी जिनपिंग विचारधारा’ और आंतरिक नियंत्रण

चीन की वर्तमान मुद्रा को समझने के लिए शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के आंतरिक ढांचे को समझना अनिवार्य है। 2026 में शी जिनपिंग की शक्ति अपने चरम पर है। ‘शी जिनपिंग थॉट’ अब चीन के संविधान और शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग है। चीन के भीतर बढ़ती सेंसरशिप और ‘सोशल क्रेडिट सिस्टम’ ने नागरिकों के व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया है।

चीन का सोशल क्रेडिट सिस्टम (Social Credit System) एक व्यापक राष्ट्रीय रेटिंग और निगरानी प्रणाली है, जिसे नागरिकों, कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के व्यवहार और “विश्वसनीयता” को मापने के लिए बनाया गया है।

पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की असहमति को ‘भ्रष्टाचार विरोधी अभियान’ के नाम पर कुचल दिया गया है। यह आंतरिक मजबूती ही शी जिनपिंग को अंतरराष्ट्रीय मंच पर कठोर रुख अपनाने का आत्मविश्वास प्रदान करती है। हालाँकि, यह भी एक जोखिम है—इतिहास गवाह है कि जब शीर्ष नेतृत्व के पास केवल ‘हाँ’ में ‘हाँ’ मिलाने वाले सलाहकार होते हैं, तो रणनीतिक गलतियों की संभावना बढ़ जाती है।

4. ‘ग्लोबल साउथ’ और वैकल्पिक विश्व व्यवस्था

चीन खुद को विकासशील देशों के मसीहा के रूप में पेश कर रहा है। ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (BRI) के बाद अब बीजिंग ‘ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव’ (GDI) और ‘ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव’ (GSI) के माध्यम से एक समानांतर विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है। 2026 की शुरुआत तक, ब्रिक्स (BRICS+) का विस्तार चीन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है।

चीन का तर्क है कि वर्तमान वैश्विक संस्थाएं (जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक) पश्चिमी देशों के पक्षपाती हैं। वह अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों को बुनियादी ढांचे के विकास के बदले अपने पाले में लाने में काफी हद तक सफल रहा है। यह चीन का ‘नरम अहंकार’ है, जहाँ वह अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग कूटनीतिक वफादारी खरीदने के लिए करता है।

5. भारत-चीन संबंध: 2026 का परिदृश्य

भारत के लिए चीन की यह ‘अहंकार और सावधानी’ वाली मुद्रा दोहरी चुनौती पेश करती है। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में जो गतिरोध आया था, वह 2026 में भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन का बुनियादी ढांचा निर्माण उसकी आक्रामक विस्तारवादी नीति का हिस्सा है।

वहीं, चीन भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक शक्ति से ‘सावधान’ भी है। ‘क्वाड’ (QUAD) में भारत की सक्रिय भागीदारी और अमेरिका के साथ बढ़ते रक्षा संबंधों ने चीन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चीन की रणनीति भारत को दक्षिण एशिया तक ही सीमित रखने और हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की है। मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों में चीन का प्रभाव भारत के लिए ‘घेराव’ (String of Pearls) की नीति को और मजबूत कर रहा है।

6. तकनीक और सूचना युद्ध का नया मोर्चा

2026 का चीन केवल जमीन और समुद्र पर नहीं लड़ रहा, बल्कि वह साइबर स्पेस और स्पेस (अंतरिक्ष) में भी वर्चस्व चाहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और हाइपरसोनिक मिसाइलों के क्षेत्र में चीन का निवेश पश्चिम के लिए खतरे की घंटी है। ‘डिजिटल सिल्क रोड’ के माध्यम से वह दुनिया भर के डेटा बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण पाना चाहता है।

इसके साथ ही, चीन का ‘सूचना युद्ध’ (Information Warfare) अब अधिक परिष्कृत हो गया है। वह पश्चिमी लोकतंत्रों के भीतर विमर्श को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया और आर्थिक दबाव का उपयोग कर रहा है। यह डिजिटल अहंकार आधुनिक कूटनीति का एक अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावी उपकरण बन गया है।

7. भविष्य की राह: संघर्ष या सामंजस्य?

जैसे-जैसे 2026 आगे बढ़ेगा, चीन के सामने मुख्य चुनौती अपनी ‘महान कायाकल्प’ (Great Rejuvenation) की आकांक्षा और अपनी आर्थिक सीमाओं के बीच संतुलन बनाने की होगी। यदि चीन का अहंकार उसकी सावधानी पर हावी हो जाता है, तो ताइवान या दक्षिण चीन सागर में एक छोटा सा संघर्ष भी वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है।

दुनिया को अब एक ‘अपारदर्शी’ (Opaque) चीन के साथ व्यवहार करने की आदत डालनी होगी। पश्चिम के लिए चुनौती चीन को पूरी तरह अलग-थलग करने (Decoupling) के बजाय जोखिमों को कम करने (De-risking) की है। वहीं, चीन के लिए चुनौती यह है कि वह यह समझे कि एक महाशक्ति के रूप में उसकी स्वीकार्यता केवल डराने-धमकाने से नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय अभिनेता बनने से होगी।

निष्कर्ष

2026 की दहलीज पर खड़ा चीन एक चौराहे पर है। उसका अहंकार उसे वैश्विक वर्चस्व की ओर धकेलता है, जबकि उसकी आंतरिक कमजोरियां उसे सावधानी बरतने की चेतावनी देती हैं। ‘चीनी सपना’ साकार होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजिंग की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी शक्ति के नशे और वैश्विक वास्तविकताओं के बीच कैसे तालमेल बिठाती है। भारत जैसे देशों के लिए, यह समय निरंतर सतर्कता और अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने का है, क्योंकि एक ‘अहंकारी’ लेकिन ‘आंतरिक रूप से परेशान’ चीन दुनिया के लिए सबसे अधिक अप्रत्याशित हो सकता है।