Rajkumar Rai
भारत में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में नवीन आप्रवासन विधेयक, 2025
अल्पसंख्यकों का संदर्भ और परिभाषा
भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक आधार पर परिभाषित किया जाता है, जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में भाषाई या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक भी शामिल हो सकते हैं। आप्रवासन के संदर्भ में, अल्पसंख्यकों में वे विदेशी नागरिक भी शामिल हो सकते हैं जो भारत में शरण या निवास की मांग करते हैं, जैसे रोहिंग्या (मुस्लिम) या पड़ोसी देशों से आए हिंदू, सिख, ईसाई आदि।
नवीन आप्रवासन विधेयक, 2025 और अल्पसंख्यकों पर प्रभाव
आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025, जो 4 अप्रैल 2025 को कानून बन गया, विदेशियों के प्रवेश, निवास और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। इसके कुछ प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से शरणार्थियों और अवैध आप्रवासियों, पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकते हैं। निम्नलिखित बिंदु इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं:
- अवैध आप्रवासन पर कठोर नियंत्रण:
- विधेयक का मुख्य उद्देश्य अवैध घुसपैठ को रोकना है, जिसमें रोहिंग्या मुस्लिम जैसे समूह शामिल हैं, जिन्हें भारत में अक्सर अवैध आप्रवासी माना जाता है।
- प्रभाव: रोहिंग्या, जो एक अल्पसंख्यक समुदाय है और म्यांमार से शरण लेने भारत आए हैं, इस विधेयक के तहत कड़ी जांच और संभावित निर्वासन का सामना कर सकते हैं। यह मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी दलों की चिंता का विषय रहा है, जो इसे अल्पसंख्यक शरणार्थियों के खिलाफ मानते हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिबंध:
- विधेयक में उन विदेशियों को प्रवेश या निवास से रोकने का प्रावधान है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा माने जाते हैं।
- प्रभाव: कुछ अल्पसंख्यक समूह, जैसे रोहिंग्या या अन्य देशों से आए अल्पसंख्यक शरणार्थी, यदि सुरक्षा जांच में संदिग्ध पाए जाते हैं, तो उन्हें देश में रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह प्रावधान अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- जाली दस्तावेजों पर सजा:
- जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर 2 से 7 वर्ष की कैद और 1 लाख से 10 लाख रुपये का जुर्माना।
- प्रभाव: कई अल्पसंख्यक शरणार्थी, जैसे बांग्लादेश या म्यांमार से आए लोग, जो वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करते हैं, इस प्रावधान के तहत कठोर दंड का सामना कर सकते हैं। यह विशेष रूप से उन अल्पसंख्यकों को प्रभावित करेगा जो उत्पीड़न से बचने के लिए अनौपचारिक रास्तों से भारत आते हैं।
- सूचना प्रदान करने की अनिवार्यता:
- होटल, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि को विदेशियों का ब्योरा देना अनिवार्य है।
- प्रभाव: अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से अवैध रूप से रह रहे शरणार्थियों, पर निगरानी बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, रोहिंग्या या अन्य अल्पसंख्यक जो अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं, उनकी पहचान उजागर होने का जोखिम बढ़ सकता है, जिससे निर्वासन की आशंका बढ़ेगी।
- शरणार्थियों के लिए अस्पष्ट नीति:
- विधेयक में शरणार्थियों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चिंता का विषय है।
- प्रभाव: पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यक, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता की मांग कर सकते हैं, को इस विधेयक के तहत अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ सकता है। CAA और इस विधेयक के बीच तालमेल की कमी अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए भ्रम पैदा कर सकती है।
- आव्रजन ब्यूरो और बायोमेट्रिक सत्यापन:
- विधेयक में आव्रजन ब्यूरो की स्थापना और बायोमेट्रिक डेटा संग्रह का प्रावधान है।
- प्रभाव: यह प्रणाली अल्पसंख्यक समुदायों के लिए वैध आप्रवास को आसान बना सकती है, लेकिन अवैध रूप से रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए पहचान और निगरानी का जोखिम बढ़ाएगी।
अल्पसंख्यकों पर सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव
- रोहिंग्या और मुस्लिम अल्पसंख्यक:
- विधेयक को विशेष रूप से रोहिंग्या जैसे मुस्लिम शरणार्थियों को लक्षित करने के रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक बयानों में इसे अवैध घुसपैठ रोकने के लिए जरूरी बताया गया, लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने इसे अल्पसंख्यक-विरोधी माना।
- चिंता: रोहिंग्या, जो पहले से ही भारत में अनौपचारिक बस्तियों में मुश्किल जीवन जी रहे हैं, इस विधेयक के तहत निर्वासन या हिरासत का सामना कर सकते हैं।
- CAA से आए अल्पसंख्यक:
- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) को नागरिकता का रास्ता मिला है। हालांकि, यह विधेयक उनके लिए अतिरिक्त जांच और प्रक्रियात्मक जटिलताएँ ला सकता है।
- प्रभाव: इन अल्पसंख्यकों को वैध दस्तावेज और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे कदमों का पालन करना होगा, जो उनके लिए प्रक्रिया को जटिल बना सकता है।
- विपक्ष की आलोचना:
- कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने विधेयक को अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए कठोर बताते हुए इसका विरोध किया। उन्होंने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया।
- उदाहरण: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि विदेशियों के अस्पताल में भर्ती होने का ब्योरा मांगना मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है, जो अल्पसंख्यक शरणार्थियों की निजता को प्रभावित कर सकता है।
- सामाजिक ध्रुवीकरण:
- विधेयक ने अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुस्लिम शरणार्थियों, के खिलाफ सामाजिक बहस को तेज किया है। कुछ समूह इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि अन्य इसे अल्पसंख्यक-विरोधी नीति के रूप में देखते हैं।
भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति और विधेयक का व्यापक प्रभाव
- संवैधानिक सुरक्षा: भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार (अनुच्छेद 25-30) प्रदान करता है। हालांकि, यह विधेयक विदेशी अल्पसंख्यकों पर केंद्रित है और भारतीय नागरिक अल्पसंख्यकों पर प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता।
- शरणार्थी नीति का अभाव: भारत ने 1951 के शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके कारण शरणार्थी अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं है। यह विधेयक इस कमी को और उजागर करता है।
- मानवाधिकार चिंताएँ: संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों ने भारत से शरणार्थी अल्पसंख्यकों, जैसे रोहिंग्या, के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग की है। इस विधेयक के तहत कठोर प्रावधान इन चिंताओं को बढ़ा सकते हैं।
सुझाव और निष्कर्ष
आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा और आप्रवासन प्रक्रियाओं को मजबूत करने का प्रयास करता है, लेकिन इसके अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से शरणार्थियों, पर प्रभाव को लेकर बहस जारी है। अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए निम्नलिखित कदम उपयोगी हो सकते हैं:
- शरणार्थी नीति की स्पष्टता: शरणार्थी अल्पसंख्यकों के लिए अलग प्रावधान या नीति बनाना।
- मानवीय दृष्टिकोण: रोहिंग्या जैसे समूहों के लिए निर्वासन के बजाय पुनर्वास के विकल्प तलाशना।
- पारदर्शी अपील तंत्र: विदेशियों के लिए निष्पक्ष सुनवाई और अपील की प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
निष्कर्ष: यह विधेयक भारत की आप्रवासन नीति को आधुनिक बनाने की दिशा में एक कदम है, लेकिन अल्पसंख्यक शरणार्थियों, जैसे रोहिंग्या या CAA के तहत आने वाले गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों, पर इसका प्रभाव सावधानीपूर्वक निगरानी की मांग करता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती पेश करता है।
