भारत में राजकोषीय संघवाद की संरचना और वित्त आयोग की भूमिका

भारत में राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) की संरचना संविधान द्वारा निर्धारित संसाधन-साझेदारी पर आधारित है। इस प्रणाली के केंद्र में वित्त आयोग (Finance Commissions) होते हैं, जो हर पांच वर्ष में केंद्र के कर राजस्व का एक हिस्सा राज्यों को सौंपने के लिए अनुशंसा करते हैं और वितरण का सूत्र तय करते हैं।
अब तक पंद्रह वित्त आयोगों की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं, जबकि सोलहवें वित्त आयोग (16th FC) की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इसी बीच, केंद्र-राज्य वित्तीय स्थानांतरण की मौजूदा प्रणाली पर प्रश्न उठे हैं।

राजकोषीय संघवाद क्या है?

• राजकोषीय संघवाद वह व्यवस्था है जिसके तहत संघीय शासन प्रणाली में सरकार के अलग-अलग स्तरों- केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संबंधों का समन्वय और प्रबंधन किया जाता है। यह इस बात से जुड़ा है कि राजस्व कैसे प्राप्त किया जाता है (धन जुटाना), कैसे बांटा जाता है (संसाधन वितरण), और कहाँ खर्च किया जाता है (व्यय जिम्मेदारी)।
• इस अवधारणा को सबसे पहले अर्थशास्त्री रिचर्ड मुसग्रेव ने 1950 के दशक में प्रस्तुत किया था। राजकोषीय संघवाद मुख्य रूप से इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच वित्तीय अधिकारों और जिम्मेदारियों का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए ताकि शासन प्रभावी और संतुलित रूप से संचालित हो सके।

भारत में राजकोषीय संघवाद

भारत में राजकोषीय संघवाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय शक्तियों के वितरण का वर्णन करता है। यह संसाधनों के आसान संग्रह और वितरण को सक्षम बनाता है और विकास को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक धन का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

संवैधानिक ढांचा

भारत में राजकोषीय संघवाद मुख्य रूप से संविधान द्वारा शासित होता है। भारत एक अर्ध-संघीय प्रणाली का पालन करता है, जहाँ केंद्र सरकार के पास राज्यों की तुलना में अधिक वित्तीय शक्तियाँ होती हैं।

• अनुच्छेद 246: विषयों को संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में विभाजित करता है तथा कराधान शक्तियों को परिभाषित करता है।
• अनुच्छेद 280: वित्त आयोग की स्थापना करता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार होगा।
• सातवीं अनुसूची: तीन सूचियों के अंतर्गत कराधान शक्तियों को निर्दिष्ट करती है:
  • संघ सूची: आयकर, कॉर्पोरेट कर, सीमा शुल्क।
  • राज्य सूची: बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर।
  • समवर्ती सूची: ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण।

केंद्रीय स्थानांतरण और राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता

केंद्रीय स्थानांतरण तीन प्रमुख रूपों में होते हैं:

1. करों का बंटवारा (Tax Devolution)
2. अनुदान (Grants-in-aid)
3. केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes – CSS)

समय के साथ चिंता बढ़ी है कि यह प्रणाली राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता (Fiscal Autonomy) को कम कर रही है।

• GST लागू होने के बाद राज्यों की स्वतंत्र कर-वसूली की शक्ति घट गई और मुआवज़ा तंत्र पर निर्भरता बढ़ गई।
• GST दरों में कटौती से राजस्व में और कमी आई।
• CSS योजनाओं ने राज्यों के खर्च के पैटर्न को तय कर दिया, जिससे राज्यों की अपनी प्राथमिकताओं में लचीलापन कम हुआ।
• केंद्र द्वारा उपकर (Cess) और सरचार्ज (Surcharge) का बढ़ता उपयोग भी विवाद का विषय है क्योंकि ये विभाज्य पूल में शामिल नहीं होते।

विकसित राज्य (जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु) यह तर्क देते हैं कि वित्त आयोगों के सूत्र अक्सर समानता (Equity) को दक्षता (Efficiency) पर प्राथमिकता देते हैं, जिससे असंतुलन और असंतोष बढ़ता है।

कर योगदान बनाम संग्रहण (Tax Contribution vs Collection)

उन्नत राज्य दावा करते हैं कि वे केंद्र को अधिक कर योगदान देते हैं, पर बदले में कम हिस्सा पाते हैं।
मुद्दा यह है कि कर जहाँ वसूला जाता है और जहाँ आय उत्पन्न होती है, वे दोनों अलग-अलग हो सकते हैं।

• कंपनियों के मुख्यालय अक्सर महानगरों में होते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष कर संग्रह वहीं दर्ज होता है।
• उदाहरण के लिए-
  • तमिलनाडु की ऑटोमोबाइल कंपनियाँ पूरे भारत के लिए उत्पादन करती हैं, पर कर भुगतान अन्य राज्यों में दर्ज होता है।
  • केरल में मुख्यालय रखने वाली बागान कंपनियाँ अन्य राज्यों में काम करती हैं, लेकिन कर केरल में गिने जाते हैं।

इसलिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के आँकड़े राज्यवार योगदान का सटीक माप नहीं हैं।

कर के अनुमान के रूप में GSDP

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product – GSDP) किसी राज्य की आर्थिक गतिविधियों का सबसे अच्छा प्रतिबिंब है।
यदि कर प्रशासन की दक्षता समान मानी जाए, तो किसी राज्य का राष्ट्रीय GSDP में हिस्सा उसके केंद्रीय करों में योगदान का निकटतम अनुमान हो सकता है।

यह संबंध GST जैसे गंतव्य–आधारित करों के लिए और भी मजबूत है, क्योंकि उनका संग्रह उपभोग वाले राज्यों में दर्ज होता है।

मिसमैच (Mismatch)

2020–21 से 2024–25 के बीच, केंद्र ने अपने सकल कर राजस्व का 41% राज्यों को दिया, जो कुल ₹75.12 लाख करोड़ रहा।
परंतु वितरण में असंतुलन देखने को मिलता है:

यह दर्शाता है कि वित्तीय रूप से सशक्त राज्य कम हिस्सा पा रहे हैं, जबकि कमजोर राज्यों को अधिक।

सहसंबंध विश्लेषण से पता चलता है:

• 15वें वित्त आयोग की हिस्सेदारी वास्तविक हस्तांतरण से तो जुड़ी है, पर कर संग्रह से कमजोर जुड़ी है।
• GSDP शेयर कर संग्रह से मज़बूत और स्थानांतरण से मध्यम रूप से जुड़ा हुआ है यानी GSDP एक बेहतर मानदंड है।

संभावित सुधार और पुनर्वितरण प्रभाव

यदि स्थानांतरण पूरी तरह GSDP शेयर के आधार पर किए जाएँ:

• तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों को लाभ होगा।
• जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश को नुकसान होगा।
  हालांकि यह अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा क्योंकि GSDP और कर संग्रह में अंतर सीमित है।

भारतीय राजकोषीय संघवाद और वित्त आयोग

वित्त आयोग भारतीय राजकोषीय संघवाद की आधारशिला है। यह केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का समान वितरण करता है।

वित्त आयोग के कार्य

• राजस्व बंटवारा : यह सुझाव देता है कि संघीय स्तर पर एकत्रित करों को राज्यों के बीच किस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए।
• सहायता अनुदान: राज्यों को विशिष्ट आवश्यकताओं या राजकोषीय घाटे के लिए अनुदान का प्रस्ताव करता है।
• राजकोषीय समेकन : आर्थिक स्थिरीकरण के स्रोत के रूप में राजकोषीय उत्तरदायित्व के प्रति दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
• राज्य को अधिक वित्त और उसकी केंद्रीय राजकोषीय शक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक संतुलन बनाए रखना वित्त आयोग का कार्य है।

संघवाद के सिद्धांत

• स्वायत्तता का सिद्धांत: सरकार को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। यह कर एकत्र कर सकती है और यह निर्धारित कर सकती है कि इसे कैसे खर्च किया जाए। स्वायत्तता के साथ, सरकारी प्रशासन में स्थानीय आवश्यकताओं का प्रबंधन प्रभावी होता है। ऊपर के अधिकारियों पर निर्भरता कम हो जाती है ताकि आसानी से त्वरित और कुशल निर्णय लिए जा सकें।
• समानता का सिद्धांत: संसाधनों को सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अमीर और गरीब दोनों क्षेत्रों को विकास के लिए पर्याप्त धन मिले। समानता राज्यों के बीच आय के अंतर को कम करने में मदद करती है। यह संतुलित विकास को भी बढ़ावा देता है, जिससे सभी को सार्वजनिक सेवाओं और अवसरों तक समान पहुँच मिलती है।
• दक्षता का सिद्धांत: सरकारों को सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। उन्हें पैसा वहीं खर्च करना चाहिए जहाँ इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। कार्यकुशलता से बर्बादी से बचा जा सकता है और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार होता है। इससे हर क्षेत्र में बेहतर सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनते हैं, जिससे लोगों का जीवन आसान होता है।
• जवाबदेही का सिद्धांत: सरकार को पैसे के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। सरकार को अपनी वित्तीय गतिविधियों के बारे में जनता को बताना चाहिए। इससे प्रबंधन में भरोसा पैदा होगा और भ्रष्टाचार कम होगा। कर के पैसे पर विकास परियोजनाओं का सही तरीके से उपयोग किया जाता है और अनावश्यक चीजों पर पैसा बर्बाद होता है।
• समन्वय का सिद्धांत: सरकार के विभिन्न स्तरों को एक साथ मिलकर सुचारू रूप से काम करना चाहिए। अच्छा समन्वय पैसे और कर संग्रह पर संघर्ष से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय और स्थानीय परियोजनाएँ बिना किसी समस्या के चले। सहयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसी बड़ी समस्याओं से निपटने में भी मदद करता है, जहाँ राज्य और केंद्र दोनों के प्रयासों की आवश्यकता होती है।
• लचीलेपन का सिद्धांत: राजकोषीय प्रणाली को अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों के अनुसार बदलना चाहिए। भूकंप या आर्थिक मंदी जैसी किसी भी आपदा के दौरान सरकार का बजट परिवर्तनशील होना चाहिए। लचीलापन उभरते मुद्दों के लिए त्वरित अनुकूलन की अनुमति देता है और राष्ट्र की स्थिरता और विकास प्रदान करता है।
• पारदर्शिता का सिद्धांत: वित्तीय निर्णय स्पष्ट और जनता के लिए खुले होने चाहिए। सरकारों को यह साझा करना चाहिए कि वे कैसे धन एकत्र करते हैं और खर्च करते हैं। पारदर्शिता से भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। इससे नागरिकों को यह समझने में भी मदद मिलती है कि उनके करों का उपयोग कैसे किया जाता है, जिससे सरकार में विश्वास बढ़ता है।

राजकोषीय संघवाद के लाभ और हानियाँ

राजकोषीय संघवाद की विशेषताएं

राजकोषीय संघवाद बताता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय शक्तियों को कैसे साझा किया जाता है। यह पूरे देश में उचित कर संग्रह, संसाधन वितरण और सुचारू शासन सुनिश्चित करता है।

वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राष्ट्रीय करों का संग्रह केंद्र सरकार करती है। स्थानीय करों का निपटान राज्य सरकार करती है। इसमें स्पष्ट विभाजन किया गया है ताकि भ्रम की स्थिति न बने और कर प्रशासन आसान हो।

• राजस्व साझाकरण तंत्र : केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित धन राज्यों को भेजा जाता है, और इससे राज्यों को विकास संबंधी पहलों के लिए आवश्यक धन जुटाने के सभी अवसर मिलते हैं। राजस्व साझाकरण यह सुनिश्चित करता है कि धन सभी कोनों में अच्छी तरह से वितरित किया जाएगा।
• विकेंद्रीकरण : विकेंद्रीकरण का मतलब स्थानीय सरकारों के साथ वित्तीय शक्तियों को साझा करना है। इससे स्थानीय निकाय समुदायों की ज़रूरतों का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। इससे शासन में सुधार होगा और सेवाएँ लोगों के करीब पहुँचेंगी।
• लचीलापन : यह प्रणाली लचीली है। सरकारें आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय नीतियों को पुनः समायोजित कर सकती हैं। इससे प्राकृतिक आपदाओं या आर्थिक संकट जैसी आपात स्थितियों में मदद मिलती है, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो पाती है।
• जवाबदेहीसरकार को यह बताना होगा कि वे किस तरह से धन इकट्ठा करते हैं और खर्च करते हैं। वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इससे विश्वास बढ़ता है और भ्रष्टाचार कम होता है।
• आर्थिक स्थिरता : राजकोषीय संघवाद आर्थिक स्थिरता को बनाए रखता है। यह संसाधनों के उपयोग में दक्षता को बढ़ावा देता है। यह क्षेत्रीय असमानताओं को संतुलित करके विकास को सुनिश्चित करता है और देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करता है।

निष्कर्ष

भारत की वित्तीय संघीय प्रणाली समानता, दक्षता और वैधता के बीच संतुलन की चुनौती झेल रही है।
वर्तमान प्रणाली समानता पर केंद्रित है, जिससे कमजोर राज्यों को लाभ मिलता है, पर विकसित राज्यों में असंतोष बढ़ता है। GSDP के भार को बढ़ाना योगदान को अधिक सटीक रूप से प्रतिबिंबित करेगा, वैधता (Legitimacy) बढ़ाएगा और सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को मजबूत करेगा, बिना पुनर्वितरण की भावना छोड़े।