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व्यक्तित्व अधिकार का अर्थ
व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights) वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति की पहचान, छवि, नाम, आवाज़, हस्ताक्षर, प्रसिद्धि आदि की सुरक्षा करते हैं।
यह मुख्यतः Right to Privacy और Right to Publicity से जुड़ा हुआ है।
भारत में इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) से मिलता है।
भारत में व्यक्तित्व अधिकार (AI)
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में बॉलीवुड सितारों के व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण का विस्तार उनकी छवियों, आवाजों और समानता के अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध किया है।
एआई जनित दुरुपयोग की शिकायतों के बाद अदालत ने ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन को राहत प्रदान की।
इससे पहले अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने भी ऐसी सुरक्षा हासिल की थी।
याचिकाओं की यह बढ़ती श्रृंखला भारत के डिजिटल युग में व्यक्तित्व अधिकारों को मान्यता देने और लागू करने में एक महत्वपूर्ण न्यायिक बदलाव का प्रतीक है।
भारत में व्यक्तित्व अधिकारों का संरक्षण
व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के नाम, छवि, आवाज, हस्ताक्षर और अन्य विशिष्ट गुणों को अनधिकृत वाणिज्यिक उपयोग से बचाते हैं । यद्यपि इन्हें किसी एक कानून के तहत संहिताबद्ध नहीं किया गया है , फिर भी इन्हें न्यायिक उदाहरणों और गोपनीयता, मानहानि और प्रचार अधिकारों के सामान्य कानून सिद्धांतों के माध्यम से सुरक्षित रखा गया है। अदालतें विज्ञापनों, व्यापारिक वस्तुओं, एआई-जनित सामग्री या डिजिटल प्लेटफार्मों में दुरुपयोग को रोकने के लिए निषेधाज्ञा, क्षतिपूर्ति या निष्कासन आदेश दे सकती हैं।
वैधानिक सुरक्षा उपाय
- संरक्षण बौद्धिक संपदा कानूनों में फैला हुआ है।
- कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत , कलाकारों को अपने काम की प्रतिकृति को नियंत्रित करने और उसके विरूपण पर आपत्ति करने के लिए विशेष अधिकार (धारा 38ए) और नैतिक अधिकार (धारा 38बी) प्राप्त हैं।
ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 मशहूर हस्तियों को नाम, हस्ताक्षर या कैचफ्रेज़ को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देता है – शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं द्वारा उठाया गया एक कदम। - इसके अतिरिक्त, “पासिंग ऑफ” (धारा 27) का सामान्य कानूनी अपकृत्य, गलत बयानी या झूठे समर्थन से सद्भावना की रक्षा करता है, हालांकि अदालतों द्वारा राहत देने से पहले प्रतिष्ठा के प्रमाण की आवश्यकता होती है।
संवैधानिक समर्थन
व्यक्तित्व अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित हैं , जो स्वायत्तता और गोपनीयता की गारंटी देता है।
हालांकि मशहूर हस्तियां फिल्मों, विज्ञापनों या अभियानों में अपनी पहचान के उपयोग को अधिकृत कर सकती हैं, लेकिन अनधिकृत उपयोग – जैसे कि व्यापारिक वस्तुओं पर चित्र छापना या एआई डीपफेक बनाना – उनसे नियंत्रण छीन लेता है और उनकी गरिमा और एजेंसी के साथ समझौता करता है।
न्यायालय के फैसले
- भारत में व्यक्तित्व अधिकारों पर न्यायशास्त्र की शुरुआत 1994 में आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हुई । न्यायालय ने व्यक्ति के अपनी पहचान को नियंत्रित करने के अधिकार को बरकरार रखा तथा इसे निजता के संवैधानिक अधिकार के आधार पर स्थापित किया।
- 2015 में मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता रजनीकांत से जुड़े एक मामले में इस सिद्धांत को मजबूत किया ।
इसने फैसला सुनाया कि यदि सेलिब्रिटी की पहचान हो तो झूठ, भ्रम या धोखे के सबूत के बिना भी उल्लंघन होता है, जिससे उसके नाम, छवि और शैली के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग से उसकी रक्षा होती है। - दिल्ली उच्च न्यायालय ने तब से एआई द्वारा उत्पन्न नए खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2023 में , इसने अनिल कपूर को उनके व्यक्तित्व पर व्यापक सुरक्षा प्रदान की, उनके नाम, समानता और कैचफ्रेज़ “झकास” के ऑनलाइन दुरुपयोग पर रोक लगा दी। - उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पैरोडी और आलोचना की अनुमति देती है, लेकिन व्यावसायिक शोषण या प्रतिष्ठा को धूमिल करने की अनुमति नहीं देती।
- 2024 में, इसी अदालत ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और एआई चैटबॉट्स द्वारा दुरुपयोग के खिलाफ जैकी श्रॉफ के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की।
- बाद में, 2023 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एआई वॉयस क्लोनिंग के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसले में अरिजीत सिंह के अधिकारों को बरकरार रखा।
- न्यायालय ने कृत्रिम रिकॉर्डिंग के अनधिकृत निर्माण की निंदा की, तथा कृत्रिम कृत्रिमता से कलाकारों की गरिमा और उनकी पहचान पर नियंत्रण को होने वाले खतरों के प्रति चेतावनी दी।
व्यक्तित्व अधिकारों और स्वतंत्र अभिव्यक्ति में संतुलन
- जबकि भारत में न्यायालयों ने व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण का विस्तार किया है, उन्होंने अनुच्छेद 19(1)(ए) के साथ उन्हें संतुलित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है ।अनुच्छेद 19 सार्वजनिक हस्तियों की आलोचना, पैरोडी और व्यंग्य सहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- डी.एम. एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम बेबी गिफ्ट हाउस (2010) मामले में , दिल्ली उच्च न्यायालय ने गायक दलेर मेहंदी की तस्वीर के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ राहत प्रदान की।
हालांकि, इसमें चेतावनी दी गई है कि पैरोडी, व्यंग्यचित्र और व्यंग्य सामान्यतः प्रचार अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते। - डिजिटल कलेक्टिबल्स पीटीई लिमिटेड बनाम गैलेक्टस फनवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (2023) मामले में इस संतुलन की पुनः पुष्टि की गई , जिसमें खेल सितारों की तस्वीरों का अनधिकृत उपयोग शामिल था।
न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रचार अधिकार स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर हावी नहीं हो सकते, विशेषकर तब जब सामग्री पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में हो। इसमें स्पष्ट किया गया कि सेलिब्रिटी के नाम या चित्र का वैध उपयोग – जैसे व्यंग्य, कला, विद्वत्ता, समाचार और संगीत – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
चिंताएँ
- विशेषज्ञ व्यक्तित्व अधिकारों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक विधायी ढांचे की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि वर्तमान प्रवर्तन खंडित न्यायिक उदाहरणों पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
- स्पष्ट विनियामक व्यवस्था के बिना, प्रतिक्रियाएं अस्थायी ही रहती हैं और कलात्मक स्वतंत्रता तथा उल्लंघन के बीच की रेखा धुंधली होने का खतरा रहता है।
- सेंसरशिप के उपकरण के रूप में व्यक्तित्व अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट अपवाद स्थापित किए जाने चाहिए।
- विशेषज्ञ इस बात पर भी जोर देते हैं कि व्यक्तित्व अधिकार केवल मशहूर हस्तियों तक ही सीमित नहीं हैं।
आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को डीपफेक, छद्मवेश और बदले की भावना से की जाने वाली पोर्नोग्राफी के माध्यम से अत्यधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। - यद्यपि न्यायालय अक्सर सरकारों को ऐसी हानिकारक सामग्री को अवरुद्ध करने का निर्देश देते हैं, लेकिन उल्लंघनों की विशाल मात्रा के कारण लगातार प्रवर्तन अत्यंत कठिन हो जाता है।
