शासन के अंग: विधायिका, कार्यपालिका, एवं न्यायपालिका

राज्य क्या है

राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा ‘राज्य’ है

• इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना (Political Structure) से होता है
• वस्तुतः यह एक अपूर्त (Abstract) अवधारणा है अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किन्तु देखा नहीं जा सकता है
• Example – भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी आदि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है

शासन के अंग (Organs of Government)

राज व्यवस्था के सामने मूलतः तीन चुनौतियाँ होती हैं

• कानून बनाने की चुनौती
• कानून के अनुसार शासन संचालन की चुनौती
• विवादों के समाधान के लिए कानून प्रणाली के अनुसार न्याय व्यवस्था संचालित करने की चुनौती

जिन तीन व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है, उन्हें शासन के अंग कहते हैं

विधायिका

संघ के विधानमंडल, जिसे संसद कहा जाता है, उसमें राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद (राज्य सभा) और हाउस ऑफ द पीपल (लोकसभा) के रूप में जाना जाता है, जिन्हें मिला कर हम विधायिका (Legislature in Hindi) या विधानमंडल कहते हैं।

प्रत्येक सदन को अपनी पिछली बैठक के छह महीने के भीतर बैठक करनी होती है। कुछ मामलों में दो सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है।

• विधायिका (Legislature) में संसद और राज्य विधानसभाएं शामिल हैं।
• लोगों के प्रभावी प्रतिनिधित्व के बिना लोकतंत्र को पूरा नहीं किया जा सकता है।
• संसद सरकार का सबसे प्रतिनिधि अंग है जिसके पास सरकार को चुनने और खारिज करने की शक्ति है।
• इसमें एक लोकतांत्रिक क्षमता है जिसके कारण नेता इसके प्रति जवाबदेह होता है।
• बदले में, प्रतिनिधि कानून बनाने के निर्णयों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार, लोकतंत्र के मूल नियम को पूरा करना होता है।
• भारत में संसद के दो सदन हैं और इस प्रणाली को द्विसदनीय विधायिका या द्विसदन कहा जाता है।

लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति

संसद के दो सदन होते हैं, जिसमें राज्य सभा और लोक सभा शामिल है।

राज्य सभा /Rajya Sabha

• यह भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
• राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से इन सदस्यों का चुनाव करते हैं।
• राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
• इन सदस्यों को कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से चुना जा सकता है।
• राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती है क्योंकि सभी सदस्य एक ही समय में अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं। इसलिए, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्यों के लिए हर दो साल में चुनाव होते हैं।
• इसलिए, इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है।
• इससे तत्काल बैठकें आयोजित करने का लाभ मिलता है जब लोकसभा के चुनाव नहीं हुए हैं या इसे भंग कर दिया गया है।
• राज्यसभा के कुछ 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सेवाओं और कला के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के आधार पर सीधे नामित किया जाता है।

अधिकतम संख्या -250

वर्तमान संख्या – 245

मनोनीत-12

राज्य और केंद्र – 233

लोक सभा / Lok Sabha

• इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं।
• चुनाव के लिए पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है।
• सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है।
• अवधि 5 वर्ष है।
• लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के बाद या बहुमत की कमी होने पर उससे पहले भंग किया जा सकता है।

• अधिकतम संख्या -550
• वर्तमान संख्या – 543

संसद के कार्य/Functions of the Parliament

कार्यपालिका (Executive)

• कार्यपालिका सरकार का वह हिस्सा है जो निष्पादन और प्रशासन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। सरकार की कार्यकारी शाखा विधायी द्वारा पारित कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

विधायिका और कार्यपालिका के बीच प्रमुख अंतर/Major Difference between Legislature and Executive

चेक और बैलेंस का तंत्र/Check and Balance Mechanism

ऐसे कई तंत्र हैं जिनके द्वारा विधायिका नियंत्रण और संतुलन के तंत्र के माध्यम से कार्यपालकों के कामकाज को नियंत्रित करती है। इसमें निम्नलिखित शामिल है:

• कानून बनाना (Legislation): किसी विशेष कानून को बनाने के लिए कार्यपालिका को विधायिका के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
• वित्तीय नियंत्रण (Financial Control): कार्यपालिका द्वारा अनुदानों की मांग और बजट के अनुमोदन की मांग विधानमंडल द्वारा की जानी है।
• उत्तरदायित्व (Responsibility): लोक सभा के प्रति कार्यपालकों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। विधायिका द्वारा अविश्वास प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव जैसे विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है।

कमियां

 Shortcomings

• जवाबदेही (Accountability): लोकसभा में बहुमत दल से अधिक सदस्यों के कारण कार्यपालिका लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है।
• दलबदल विरोधी कानून (Anti-defection law): एक ही पार्टी के सदस्य नीतियों पर सवाल नहीं उठाते क्योंकि सदस्यता खोने की संभावना होती है।
• अध्यादेश (Ordinances): अध्यादेशों का प्रावधान कार्यपालिका को विधायिका को दरकिनार करने की अनुमति देता है।
• ट्रिब्यूनल (Tribunals): विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए कानूनी समर्थन के बिना प्रशासनिक निकायों की स्थापना कार्यपालिका को विधायी नियंत्रण से दूर जाने की अनुमति देती है।
• धन विधेयक (Money Bills): केवल लोकसभा के पास धन विधेयक शुरू करने की शक्ति होती है, जिससे राज्यसभा और विधायिका की शक्तियां सीमित हो जाती हैं।

न्यायपालिका (Judiciary)

• शासन का तीसरा अंग न्यायपालिका है
• न्यायपालिका के कई कार्य हैं, इसका प्रमुख कार्य यह है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करें
• न्यायपालिका की शक्तियाँ इस आधार पर तय होती हैं कि शासन का स्वरुप कैसा है
• एकात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका कमज़ोर होती है
• संधात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका मजबूत होती है

भारतीय न्यायालय कानून के शासन, समानता और न्याय, इन सभी को मूल रूप से बरकरार रखता है।

• यह मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है, कानून की व्याख्या करता है, और सरकार की एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त शाखा के रूप में लोगों, समूहों और सरकार के बीच विवादों का निपटारा करता है।
• सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर और उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालय उसके नीचे, भारत की न्यायपालिका पदानुक्रमिक रूप से संगठित है।
• विवादों को सुलझाने के अलावा, इसे न्यायिक समीक्षा करने, संविधान की रक्षा करने और विधायिका एवं कार्यपालिका विभागों पर नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था बनाए रखने का भी अधिकार है।

न्यायपालिका के कार्य और उसका महत्व

संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए, कानून के शासन को लागू करते हुए, और विधायिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण हेतु न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था प्रदान करते हुए, न्यायपालिका के मुख्य कर्तव्यों में लोगों के बीच विवादों का निपटारा करना, कानून की व्याख्या और उसे लागू करना, और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। इसका महत्व सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और सभी नागरिकों के लिए निष्पक्ष एवं निष्पक्ष न्याय की गारंटी देने में निहित है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति  भारत के राष्ट्रपति  द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अन्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श के बाद वारंट द्वारा की जाती है। एक न्यायाधीश  65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को हमेशा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए।

द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) के अनुसार, जब मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है, तो उनकी सलाह पर सहमति होनी चाहिए और यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।

तीसरे न्यायाधीश मामले (1998) में   यह निर्णय लिया गया था कि मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति को किसी नाम की सिफारिश करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करना चाहिए।

इसे  कॉलेजियम प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश इस परामर्श के बिना सिफ़ारिशें करते हैं, तो वे सिफ़ारिशें राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं होतीं।

भारतीय न्यायपालिका की तीन–स्तरीय संरचना

• सर्वोच्च न्यायालय (Top Level)
• उच्च न्यायालय (Middle Level)
• जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय (Lower Level)

सर्वोच्च न्यायालय

कानूनी प्रणाली के शीर्ष पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास तीन अलग-अलग प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं: सलाहकार, अपीलीय और मूल।

• आरंभिक अधिकार क्षेत्र: केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, या अलग-अलग राज्यों के बीच मतभेदों से संबंधित मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य आरंभिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। यह लोगों के मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित मामलों पर भी विचार करता है।
• अपीलीय क्षेत्राधिकार: उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र के माध्यम से, इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है, जिससे संविधान या किसी अन्य क़ानून की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों से जुड़े दीवानी और आपराधिक मामलों में अपील की अनुमति मिलती है। विशेष अनुमति याचिकाएँ, जो महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों या घोर अन्याय से संबंधित स्थितियों में प्रयुक्त एक अवशिष्ट प्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का अनुरोध करने का एक अन्य तरीका है।
• सलाहकार क्षेत्राधिकार: संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, भारत के राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मुद्दे या सार्वजनिक चिंता के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं।

सभी भारतीय न्यायालय और न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से बंधे हैं, जो ऐसे उदाहरण स्थापित करते हैं जिनका अधीनस्थ न्यायालयों को पालन करना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 सर्वोच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देते हैं कि न्याय पूर्ण रूप से दिया जाए, और अनुच्छेद 142 न्यायालय को पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश जारी करने का अधिकार देता है।

उच्च न्यायालयों

भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से प्रत्येक का क्षेत्राधिकार किसी विशेष राज्य, राज्यों के समूह या केंद्र शासित प्रदेश पर है। कुछ उच्च न्यायालयों के पास मूल क्षेत्राधिकार है, जो उन्हें विशिष्ट मामलों की सीधे सुनवाई करने में सक्षम बनाता है, जबकि अधिकांश उच्च न्यायालय मुख्यतः रिट और अपीलीय प्राधिकार का प्रयोग करते हैं।

• अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ: उच्च न्यायालयों को अन्य बातों के अलावा, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी निचली अदालतों को उनके फैसलों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों को निचली अदालतों के कामकाज की निगरानी और विनियमन का अधिकार भी है।
• विस्तारित क्षेत्राधिकार वाले उल्लेखनीय उच्च न्यायालय: उदाहरण के लिए, मुंबई स्थित बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के संघ शासित प्रदेशों के साथ-साथ महाराष्ट्र और गोवा राज्यों पर भी है।

जिला न्यायालय

राज्य उच्च न्यायालयों के निर्देशन में, जिला न्यायालय जिला स्तर पर कार्य करते हैं। ये भारत में अधिकांश मुकदमों के लिए मुख्य न्यायालय हैं और दीवानी और फौजदारी, दोनों तरह के मामलों को निपटाते हैं।

• दीवानी और फौजदारी क्षेत्राधिकार: फौजदारी मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा की जाती है, और दीवानी मामलों की सुनवाई जिला अदालतों द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय इन अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई कर सकता है।
• अधीनस्थ न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल न्यायाधीश के न्यायालय, जिनके पास सीमित अधिकार हैं और जो छोटे मामलों को संभालते हैं, जिला न्यायालयों के नीचे स्थित हैं।

निचली अदालतें

कुछ राज्यों में निचली अदालतें, जैसे मुंसिफ अदालतें और लघु वाद न्यायालय, जिला अदालतों के अधीन कार्य करती हैं। ये अदालतें छोटे-मोटे दीवानी दावों और वित्तीय समस्याओं का निपटारा करती हैं।

• अधिकार क्षेत्र: ये अदालतें कमतर दावों वाले मामलों की सुनवाई कर सकती हैं और आमतौर पर इनका मूल अधिकार क्षेत्र होता है। कुछ राज्यों में दीवानी अदालतें किसी भी राशि के मामलों को संभाल सकती हैं क्योंकि उनके पास अप्रतिबंधित आर्थिक अधिकार क्षेत्र होता है।

वाणिज्यिक न्यायालय: व्यावसायिक विवादों के लिए विशेष न्यायालय

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 द्वारा स्थापित, वाणिज्यिक न्यायालय विशेष रूप से 3,00,000 रुपये से अधिक की राशि वाले व्यावसायिक विवादों को ही निपटाते हैं। इन न्यायालयों का उद्देश्य व्यावसायिक मामलों का शीघ्र निपटारा करना है।

• क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया: जटिल व्यावसायिक मामलों में शीघ्र सुनवाई और फैसले सुनिश्चित करने के लिए, वाणिज्यिक न्यायालय मानक सिविल न्यायालयों की तुलना में अधिक कठोर प्रक्रिया का पालन करते हैं।

परिणाम स्वरुप यह कहा जा सकता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों लोकतंत्र की रीढ़ हैं।
इनके बीच शक्ति का संतुलन और परस्पर नियंत्रण ही सुशासन (Good Governance) का आधार है।