संविधान और उसकी असंतुष्टियाँ: एक राजनीतिक दस्तावेज़ के रूप में पुनर्पाठ

भारतीय संविधान को अक्सर स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उदारवादी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अभिजनवादी इतिहासलेखन ने इसे राष्ट्र-निर्माण की पराकाष्ठा और लोकतांत्रिक चेतना के उत्कर्ष के रूप में स्थापित किया है। किंतु यदि हम संविधान को केवल एक कानूनी दस्तावेज़ न मानकर एक राजनीतिक परियोजना के रूप में देखें, तो इसके भीतर निहित संरचनात्मक बहिष्कार और ऐतिहासिक असंतुष्टियाँ स्पष्ट रूप से सामने आती हैं।

अभिजनवादी इतिहासलेखन और संवैधानिक विमर्श

• भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्यधारा इतिहासलेखन लंबे समय तक औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी अभिजनवाद से प्रभावित रहा। इस दृष्टिकोण में स्वतंत्रता संग्राम और संविधान-निर्माण को मुख्यतः अभिजनों की उपलब्धि के रूप में चित्रित किया गया। परिणामस्वरूप, उपेक्षित वर्गों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, क्वीयर समुदाय, दिव्यांगजनों और श्रमशील वर्गों की भूमिका और उनकी वैकल्पिक संवैधानिक कल्पनाएँ हाशिए पर चली गईं।
• संविधान की आलोचनात्मक व्याख्या भी प्रायः उदार लोकतांत्रिक ढाँचे के भीतर सीमित रही है। इस कारण अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अन्याय को राज्य की नीतिगत विफलता माना गया, न कि संविधान की संरचनात्मक समस्या।
• किंतु यह तर्क उभरता है कि संविधान की मूल संरचना ही ‘मुख्यधारा’ की परिभाषा तय करती है और जो उससे भिन्न है, उसे ‘विचलित’ मानकर सीमित करती है।

अल्पसंख्यक आकांक्षाओं का प्रश्न

• स्वतंत्रता के समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक आधुनिक राष्ट्र-राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित करना। इस प्रक्रिया में राष्ट्र-निर्माण की उदार अवधारणा को प्राथमिकता दी गई।
• मैथ्यू जॉन के अनुसार, यह प्रयास ब्रिटिश धारणा को खंडित करने का था कि भारत अत्यधिक विभाजित है और आधुनिक राज्य नहीं बन सकता। किंतु इस प्रक्रिया में कई स्वदेशी ज्ञान-प्रणालियाँ और सामाजिक शक्ति के वैकल्पिक केंद्र उपेक्षित रह गए।
• धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व या आरक्षण की मांग को संविधान के अंतिम मसौदे से हटा दिया गया। यद्यपि भारत को ‘हिंदू पाकिस्तान’ न बनने का आश्वासन दिया गया था, परंतु संवैधानिक ढाँचे में बहुसंख्यकवादी प्रवृत्तियाँ अंतर्निहित रहीं।

लैंगिक और दिव्यांग समुदायों का संवैधानिक स्थान

• संविधान में लैंगिक अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजनों के प्रश्नों को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया गया। नाज़ फ़ाउंडेशन (2009) का निर्णय क्वीयर समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने ‘यौन नागरिकता’ की अवधारणा को वैधता दी।
• परंतु आलोचकों का मत है कि उदारवादी अधिकार-चर्चा एक ‘स्व-नियंत्रित’ व्यक्ति को केंद्र में रखती है और इस प्रकार केवल उन पहचानों को स्वीकार करती है जो राष्ट्रवादी नैतिकता के अनुकूल हों।
• इसी प्रकार दिव्यांग अधिकारों के क्षेत्र में न्यायालयों ने सहानुभूति और प्रेरणादायक उदाहरणों के माध्यम से समावेशन का प्रयास किया। किंतु यह दृष्टिकोण संरचनात्मक असमानताओं को चुनौती देने के बजाय ‘उत्कृष्ट’ व्यक्तियों का उत्सव मनाने तक सीमित रह जाता है।
• संविधान सभा के समक्ष दिव्यांग समुदाय ने समान नागरिकता की वास्तविक गारंटी की मांग की थी, परंतु उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को पर्याप्त समाधान बताया गया। यह उत्तर सामाजिक बहिष्कार की गहराई को समझने में असफल रहा।

श्रमशील वर्ग और वैकल्पिक राजनीतिक कल्पनाएँ

• संविधान-निर्माण की प्रक्रिया में श्रमशील वर्गों और उनके उग्र राजनीतिक विचारों को भी सीमित मान्यता मिली।
• 1942 के सतारा के ‘प्रति सरकार’ आंदोलन ने स्थानीय स्वशासन और सामाजिक न्याय की वैकल्पिक कल्पना प्रस्तुत की थी। परंतु मुख्यधारा राष्ट्रवादी राजनीति ने ऐसे प्रयोगों को पूर्ण स्वीकृति नहीं दी।
• ‘संवैधानिक हाशियाकृत’ वे लोग हैं जो संवैधानिक कल्पनाओं से उत्पन्न प्रतीकात्मक कलंक और बहिष्कार का सामना करते हैं।
• श्रमिक वर्गों की मांगों को अक्सर ‘कट्टर’ या ‘राष्ट्र-विरोधी’ करार देकर हाशिए पर डाल दिया जाता है। राज्य नियंत्रित असहमति को तो स्वीकार करता है, किंतु जो असहमति उसकी निर्धारित सीमाओं से आगे जाती है, उसे दमन का सामना करना पड़ता है।

संविधान का पुनर्पाठ: एक लोकतांत्रिक आवश्यकता

• यह आलोचनात्मक दृष्टिकोण संविधान को अस्वीकार करने का आह्वान नहीं है। बल्कि यह उसे एक जीवित राजनीतिक दस्तावेज़ के रूप में गंभीरता से लेने का प्रयास है। संविधान केवल अधिकारों का संहिता नहीं, बल्कि सत्ता-संबंधों और सामाजिक कल्पनाओं का प्रतिबिंब भी है।
• यदि हमें एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ना है, तो संविधान की उदारवादी व्याख्या से आगे बढ़कर उपेक्षित ज्ञान-प्रणालियों, वैकल्पिक राजनीतिक कल्पनाओं और ऐतिहासिक असंतुष्टियों के साथ संवाद स्थापित करना होगा।
• संविधान की सार्थकता तभी सुनिश्चित होगी जब वह केवल औपचारिक समानता का वादा न करे, बल्कि संरचनात्मक असमानताओं को चुनौती देने का साहस भी दिखाए।
• इसी लोकतांत्रिक पुनर्पाठ के माध्यम से संविधान अपने ऐतिहासिक असंतोषों को संबोधित कर एक अधिक गहन और समावेशी न्याय-दृष्टि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान को केवल एक कानूनी ग्रंथ या उदार लोकतांत्रिक उपलब्धि के रूप में देखने से उसकी सीमाएँ और अंतर्विरोध अदृश्य रह जाते हैं। जब हम इसे एक राजनीतिक दस्तावेज़ के रूप में पढ़ते हैं, तब स्पष्ट होता है कि इसके भीतर कुछ संरचनात्मक बहिष्कार अंतर्निहित रहे हैं चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रश्न हों, लैंगिक उपेक्षित समुदायों की पहचान का संघर्ष, दिव्यांगजनों की समान नागरिकता की मांग, या श्रमशील वर्गों की वैकल्पिक राजनीतिक आकांक्षाएँ।

संविधान ने समानता और न्याय के आदर्शों की स्थापना अवश्य की, परंतु इन आदर्शों का क्रियान्वयन प्रायः उदार समायोजन तक सीमित रहा है। औपचारिक अधिकारों की गारंटी पर्याप्त नहीं होती, जब तक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचनाओं में निहित असमानताओं को चुनौती न दी जाए।