Rajkumar Rai
सौदेबाज़ी आधारित संघवाद (Bargaining Federalism)
भारत में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों और संसाधनों का बंटवारा तय नहीं होता, बल्कि इसमें बातचीत और सौदेबाजी होती है। राज्यों को कई बार केंद्र से पैसे, नीतियों की मंजूरी या संसाधन पाने के लिए बातचीत करनी पड़ती है। यह संबंध स्थिर नहीं होता, बल्कि समय और राजनीति के अनुसार बदलता रहता है। मॉरिस जोन्स भारत के सन्दर्भ में सौदेबाज़ी आधारित संघवाद (Bargaining Federalism) के विचार को प्रस्तुत करते है।
सौदेबाज़ी आधारित संघवाद (Bargaining Federalism) क्या है?
• मॉरिस जोन्स वह विद्वान थे जिन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझाने के लिए ‘बातचीत आधारित संघवाद’ (Bargaining Federalism) शब्द का उपयोग किया।
• उन्होंने यह देखा कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच, और कई बारराज्यों के भीतर अलग-अलग स्तरों (जैसे ज़िला, ब्लॉक, पंचायत) के बीच भी जो आपसी संबंध होते हैं, वे अक्सर बहुत जटिल होते हैं।
• इन संबंधों में केवल संविधान के नियम ही काम नहीं करते, बल्कि इनमें बातचीत (negotiation), समझौता (compromise) औरसौदेबाज़ी (bargaining) की प्रक्रिया शामिल होती है।
• यह प्रक्रिया अक्सर राजनीतिक मजबूरियों (political expediency) और संसाधनों के बँटवारे की ज़रूरतों (resource allocation needs) से संचालित होती है। यानी, कौन सा राज्य कितना समर्थन देगा या किसे कितने संसाधन मिलेंगे ये बातें राजनीतिक परिस्थिति और आपसी बातचीत से तय होती हैं।
डब्ल्यू.एच. मॉरिस जोन्स (W. H. Morris-Jones)
• एक प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विशेष रूप से भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण अध्ययन किए। वे उन पहले विदेशी विद्वानों में से एक थे जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को गहराई से समझने और उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया।
प्रमुख रचनाए
• India: A Political Study – 1957 यह पुस्तक भारत के राजनीतिक ढांचे और लोकतंत्र पर प्रारंभिक अध्ययन से सम्बंधित है ।
• Government and Politics of India – 1974 इसमें भारतीय संविधान, संस्थाओं और नीति-निर्माण प्रक्रिया पर व्यापक विवरण शामिल है ।
• Politics Mainly Indian – 1978 इस पुस्तक में भारत की राजनीतिक संस्कृति और व्यवहार पर लेखों का संग्रह किया गया है।
