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दिव्यांगता अधिकार अब मूल अधिकार – सुप्रीम कोर्ट

by Rajkumar Rai March 9, 2025, 7:09 pm 264 Views

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पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में ‘प्रधानपति’ की प्रथा पर रोक लगाने के लिए सख्त दंड देने की अनुशंसा की है।महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु इसरिपोर्ट में नीतिगत सुधार, तकनीकी हस्तक्षेप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। पंचायती राज से सम्बंधित तथ्य […] More
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