नई साइबर डॉक्ट्रिन : साइबरस्पेस में भारत की रणनीतिक छलांग

भारत का डिजिटल परिदृश्य अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है, जो आर्थिक विकास, सुशासन और सामाजिक अंतःक्रिया का केंद्र बन चुका है। हालांकि, इस डिजिटल उछाल के साथ-साथ साइबर खतरों में भी तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिनमें जासूसी से लेकर बुनियादी ढांचे पर पंगु बना देने वाले हमले शामिल हैं। साइबरस्पेस के रूपांतरणकारी स्वरूप को—एक क्षेत्र और युद्धक्षेत्र दोनों के रूप में—मान्यता देते हुए, भारत ने अगस्त 2025 में अपनी संयुक्त साइबर स्पेस ऑपरेशंस डॉक्ट्रिन का उद्घाटन किया। यह डॉक्ट्रिन एक निर्णायक रणनीतिक छलांग है—डिजिटल क्षेत्र में एकीकृत रक्षा और आक्रामक अभियानों के लिए एक व्यापक खाका।

परिचय : डिजिटल रक्षा के लिए नई संरचना:

डिजिटल क्रांति ने आधुनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है, जिससे पारंपरिक युद्धक्षेत्रों से आगे बढ़कर आभासी क्षेत्रों में लड़ाई की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। भारत की संयुक्त साइबर स्पेस ऑपरेशंस डॉक्ट्रिन, भूमि, समुद्र, वायु और अंतरिक्ष के साथ-साथ युद्ध के एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में साइबरस्पेस को औपचारिक रूप से अपनाने का देश का पहला कदम है। इस डॉक्ट्रिन से पहले, सैन्य क्षेत्र में भारत के साइबर सुरक्षा प्रयास काफी हद तक बिखरे हुए थे, जहाँ अलग-अलग सेनाएँ अपनी-अपनी साइबर इकाइयों का संचालन करती थीं। एकीकृत डॉक्ट्रिन और डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन एक सचेत रणनीतिक बदलाव है, जो एकीकृत साइबर अभियानों की दिशा में अग्रसर है।

यह डॉक्ट्रिन महत्वपूर्ण नेटवर्कों की सुरक्षा, साइबर खुफिया का समन्वय और आवश्यकता पड़ने पर आक्रामक साइबर अभियानों को निष्पादित करने के लिए दिशानिर्देशों को संहिताबद्ध करती है। यह इस जटिल समझ को दर्शाती है कि भविष्य के युद्ध बढ़ती हुई मात्रा में साइबरस्पेस में लड़े जाएंगे।

इस डॉक्ट्रिन का विमोचन भारत के डिजिटल संप्रभुत्व की रक्षा ही नहीं, बल्कि वैश्विक साइबर व्यवस्था में अपनी स्थिति को स्थापित करने की दृढ़ता का संकेत भी है। यह दस्तावेज़ साइबर जुड़ाव के सिद्धांतों को रेखांकित करता है, जिसमें गैर-उत्तेजना, आनुपातिक प्रतिक्रिया, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता व क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग शामिल है। यह आधुनिक संघर्ष के सबसे अस्थिर और अपारदर्शी क्षेत्रों में से एक में सैद्धांतिक स्पष्टता की आवश्यकता की स्वीकृति को दर्शाता है।

संयुक्त साइबर स्पेस ऑपरेशन डॉक्ट्रिन की आवश्यकता:

भारत का साइबरस्पेस तंत्र अत्यंत जटिल है, जिसमें सैन्य ठिकाने, सरकारी नेटवर्क, आर्थिक अवसंरचनाएँ, महत्वपूर्ण सेवाएँ और एक अरब से अधिक नागरिकों का डेटा शामिल है। बढ़ता हुआ डिजिटल पदचिह्न कमजोरियों को गुणात्मक रूप से बढ़ाता है। बिजली ग्रिड, वित्तीय संस्थानों और संचार नेटवर्क पर हमले लगातार ख़तरे के रूप में उभरे हैं। उदाहरणस्वरूप, ऑपरेशन सिंदूर ने सैन्य की साइबर तैयारी में उजागर हुई कमजोरी को सामने लाया, जिसने सुधारों के लिए चेतावनी और उत्प्रेरक का काम किया।

बिखराव एक गंभीर बाधा था। प्रत्येक सेवा की अपनी-अपनी साइबर प्रोटोकॉल और क्षमताएँ थीं, जिनका आपसी समन्वय अपर्याप्त था। इससे बहु-आयामी और जटिल खतरों का सामना करने में अक्षम प्रतिक्रियाएँ सामने आती थीं। यह डॉक्ट्रिन इस कमी को पूरा करते हुए डिफेंस साइबर एजेंसी के अधीन एकीकृत कमान संरचना स्थापित करती है, जिससे थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बीच वास्तविक समय में सूचना साझाकरण और समन्वित अभियान संभव हो पाते हैं।

इस डॉक्ट्रिन की आवश्यकता भू-राजनीतिक शत्रुओं और गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा साइबरस्पेस का विषम तरीके से शोषण करने से भी उत्पन्न होती है। साइबर हमले कम लागत वाले, नकारात्मकता से इंकार किए जाने योग्य, और असमान रूप से विनाशकारी हो सकते हैं। भारत की आर्थिक प्रगति इसे आकर्षक लक्ष्य बनाती है। यदि कोई समग्र डॉक्ट्रिन न हो, तो देश की निरोध, निषेध और प्रतिकार की क्षमता प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त, यह डॉक्ट्रिन भारत के व्यापक डिजिटल संप्रभुता ढांचे के अनुरूप तैयार की गई है, जिससे साइबर सुरक्षा का समन्वय डेटा सुरक्षा, निजता और डिजिटल अवसंरचना की स्थिरता से हो सके।

भारत की नई साइबर डॉक्ट्रिन का रणनीतिक महत्व:

इस डॉक्ट्रिन का रणनीतिक महत्व साइबरस्पेस को केवल सहायक कार्य न मानकर प्रमुख युद्धक्षेत्र के रूप में मान्यता देने में निहित है। यह आधुनिक युद्ध की अवधारणा को पुनर्परिभाषित करती है। तीनों सेनाओं को एक साइबर छत्रछाया के अंतर्गत लाकर यह संसाधनों के आवंटन, खुफिया साझाकरण और त्वरित निर्णय लेने को सक्षम बनाती है।

विशेष रूप से, यह डॉक्ट्रिन आक्रामक साइबर क्षमताओं का ढांचा प्रस्तुत करती है, जिससे भारत अपनी तत्परता दर्शाता है कि वह केवल रक्षा ही नहीं बल्कि प्रतिकारात्मक साइबर अभियानों में भी संलग्न हो सकता है। इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हालांकि, यह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ संतुलन बनाते हुए आनुपातिकता और संयम के सिद्धांतों पर ज़ोर देती है।

कूटनीतिक स्तर पर, यह डॉक्ट्रिन वैश्विक साइबर कूटनीति में भारत की स्थिति को मज़बूत करती है। यह ज़िम्मेदार साइबर हितधारक होने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और समान विचारधारा वाले देशों के साथ बहुपक्षीय मंचों पर साझेदारी को बढ़ावा देती है।

भारत की साइबर सुरक्षा स्थिति और उससे आगे का प्रभाव:

संचालनात्मक रूप से, यह डॉक्ट्रिन सुधारों की शुरुआत करती है, जिससे साइबर कमान और नियंत्रण सुव्यवस्थित होते हैं। अब प्रतिक्रियात्मक समाधानों से आगे बढ़कर एक पूर्वानुमानात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया जाता है। डिफेंस साइबर एजेंसी की केंद्रीय कमान वास्तविक समय में स्थिति की जानकारी और तुरंत संसाधनों के इस्तेमाल को संभव बनाती है।

रणनीतिक दृष्टि से, यह डॉक्ट्रिन भारत की निरोध क्षमता को बढ़ाती है। साइबर युद्ध में प्रभावी प्रतिकार की क्षमता ही सबसे बड़ा निरोधक है। इस डॉक्ट्रिन के तहत प्रतिकारात्मक कदम और जुड़ाव के नियम संहिताबद्ध किए गए हैं।

भू-राजनीतिक दृष्टि से, यह छलांग भारत को उभरते हुए डिजिटल गठबंधनों और साझेदारियों में प्रभावी बनाएगी। यह क्वाड देशों और इंडो-पैसिफिक साझेदारों के साथ खुफिया साझाकरण, संयुक्त अनुसंधान और क्षमता निर्माण के अवसर खोलती है।

डॉक्ट्रिन के सकारात्मक पहलू:

• तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण और समन्वय पर ज़ोर सबसे प्रशंसनीय है।
• यह स्वदेशी तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करती है—जैसे एआई उपकरण, एन्क्रिप्शन और साइबर सुरक्षा नवाचार।
• विशेषीकृत प्रशिक्षण अकादमियाँ और अनुसंधान केंद्र स्थापित कर क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया गया है।
• यह डॉक्ट्रिन ज़िम्मेदार साइबर आचरण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है, जिसमें एस्केलेशन की सीमाएँ और आनुपातिक प्रतिक्रिया शामिल है।

नकारात्मक पहलू और चुनौतियाँ:

• आक्रामक साइबर अभियानों के संदर्भ में अस्पष्टताएँ बनी हुई हैं। इससे गलतफ़हमी या अनियंत्रित बढ़ोतरी का जोखिम बढ़ सकता है।
• भारत में साइबर प्रतिभा की कमी है, जिससे कार्यान्वयन धीमा पड़ सकता है।
• नागरिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग की कमी संपूर्ण साइबर सुरक्षा को कमजोर कर सकती है।
• पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी लोकतांत्रिक निगरानी को प्रभावित कर सकती है।
• भारत की विदेशी हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर पर निर्भरता एक बड़ी कमजोरी है।

निष्कर्ष : आगे की राह:

भारत की नई संयुक्त साइबर स्पेस ऑपरेशंस डॉक्ट्रिन वास्तव में उसकी रक्षा और सुरक्षा नीति ढांचे में एक ऐतिहासिक रणनीतिक छलांग का प्रतीक है। यह साइबरस्पेस को केवल सामरिक रक्षा का क्षेत्र न मानकर एक रणनीतिक अखाड़ा मानती है।

इसकी सफलता इसके कठोर कार्यान्वयन, सतत सुधार, और मानव पूंजी व तकनीक में निवेश पर निर्भर करेगी। जैसे-जैसे भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा साइबरस्पेस में तीव्र होगी, यह डॉक्ट्रिन भारत को अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था की रक्षा करने, महत्वपूर्ण अवसंरचना को सुरक्षित करने और शक्ति प्रदर्शन करने में सक्षम बनाएगी।

यह संयुक्त डॉक्ट्रिन केवल एक नीति दस्तावेज़ नहीं है—यह डिजिटल युद्ध और शासन के युग में भारत के भविष्य की सुरक्षा की बुनियादी आधारशिला है।