नए दौर की पुलिसिंग: तेज़, स्मार्ट और संवेदनशील

नब्बे के दशक में किसी थाने में कदम रखने पर पुलिसिंग का मतलब अपराध के पीछे दौड़ना था। हाथ से लिखा रोज़नामचा, काले रंग का घूमने वाला डायल वाला फ़ोन, और मुंशी तथा बीट सिपाही की याददाश्त ही थाने की असली पूंजी होती थी। सफलता इस बात से नापी जाती थी कि पुलिस कितनी जल्दी घटनास्थल पर पहुंची, आरोपी को पकड़ा और व्यवस्था बहाल की।

तीन दशक बाद यह सोच बुनियादी रूप से बदल रही है। तकनीक, आंकड़े और खुफ़िया सूचनाएं पुलिस को घटना के बाद प्रतिक्रिया देने वाली व्यवस्था से आगे ले जाकर घटना का अनुमान लगाने और उसे रोकने वाली व्यवस्था बना रही हैं। अब सवाल यह नहीं रहा कि “क्या हुआ”, बल्कि यह है कि “क्या होने की आशंका है और उसे होने से पहले हम क्या कर सकते हैं।”

नए दौर की पुलिसिंग का सार

इस बदलाव का सार यह है कि तकनीक खुद मंज़िल नहीं, साधन है। इसका उपयोग चार काम के लिए होना चाहिए:

1. अपराध को होने से पहले रोकना
2. न्याय की रफ़्तार बढ़ाना
3. कमज़ोर और पीड़ित को सुरक्षा देना
4. पुलिस को आम आदमी के लिए सुलभ, जवाबदेह और मानवीय बनाना

हरियाणा में यह परिवर्तन साफ़ दिखाई देता है। डायल 112 से लेकर महिला सुरक्षा की पहलों तक, साइबर अपराध में हस्तक्षेप से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद से जांच तक, डिजिटल साक्ष्य और तत्काल मिलने वाली खुफ़िया सूचना तक, यह बदलाव ज़मीन पर उतर चुका है।

आपातकालीन प्रतिक्रिया: सात मिनट से कम का समय

डायल 112 पर हर साल पचास लाख से ज़्यादा कॉल आती हैं। इसके बावजूद औसत प्रतिक्रिया समय सात मिनट से कम रहता है, चाहे शहर हो या गांव। भीड़ भरे बाज़ारों की संकरी गलियों में जहां चारपहिया वाहन फंस जाते हैं, वहां मोटरसाइकिल दस्ते पहुंच जाते हैं। यानी तकनीक के साथ रणनीति और संसाधनों का सही मेल भी ज़रूरी है।

महिला सुरक्षा: प्रतिक्रिया नहीं, साथ चलने की व्यवस्था

संकट में फंसी महिला “दुर्गा शक्ति” ऐप का एक बटन दबाती है और उसकी वर्तमान लोकेशन उसी नियंत्रण कक्ष तक पहुंच जाती है। रात में अकेले यात्रा करने वाली महिला अपनी यात्रा का पंजीकरण करा सकती है और घर पहुंचने तक पुलिस उस पर नज़र रखती है। यह घटना के बाद की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि यात्रा के दौरान का साथ है। सुरक्षा का यही नया अर्थ है।

साइबर अपराध: पैसा गायब होने से पहले रोकना

पुरानी व्यवस्था साइबर अपराध से निपटने में प्रायः नाकाम रही, क्योंकि अपराधी किसी दूसरे राज्य या देश में बैठे होते थे और पैसा कुछ ही मिनटों में गायब हो जाता था। इसका जवाब कई स्तरों पर खोजा गया है।

• 1930 हेल्पलाइन: यह डायल 112 से जुड़ी है और इसे बैंक प्रतिनिधि पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर संभालते हैं। रोज़ लगभग पांच हज़ार कॉल यहां आती हैं। संदिग्ध लेन-देन को खच्चर खातों (mule accounts) के ज़रिए खाली होने से पहले रोक दिया जाता है। हरियाणा धोखाधड़ी वाले लेन-देन रोकने में देश में सबसे आगे है और ठगी गई रकम का लगभग 40 प्रतिशत वापस दिला चुका है।
• ई-ज़ीरो एफ़आईआर: जून से एक लाख रुपये से अधिक की किसी भी ऑनलाइन शिकायत पर अपने आप ई-ज़ीरो एफ़आईआर दर्ज हो जाती है। पीड़ित को थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ते।

रोकथाम को और ऊपरी स्तर पर ले जाना:

“अभेद्य” ऐप अनजान अंतरराष्ट्रीय जबरन वसूली वाली कॉल को पीड़ित तक पहुंचने ही नहीं देता।

“डुअल ओटीपी” का प्रायोगिक चरण चल रहा है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक का कोई भरोसेमंद व्यक्ति संदिग्ध बड़े लेन-देन को रोक सकता है। “डिजिटल अरेस्ट” जैसी ठगी के सामने यह एक छोटी लेकिन असरदार सुरक्षा है।

गश्त और जांच का नया चेहरा

बुनियादी बीट पुलिसिंग को भी दोबारा गढ़ा गया है:

• ईगल ऐप: ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति का चेहरा तुरंत अपराधियों के डेटाबेस से मिला सकता है। इससे बहरूपिए पकड़े जाते हैं और कानून मानने वाले नागरिकों को लंबी हिरासत से बचाया जा सकता है।
• नैफ़िस (NAFIS): अपराध स्थल से मिली धुंधली उंगलियों की छाप को भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड से कुछ सेकंड में मिलाया जा सकता है।

• स्मार्ट ई-बीट: जीपीएस की मदद से गश्त दर्ज होती है।
• सीसीटीएनएस (CCTNS): यह थानों को अदालतों, जेलों और फ़ोरेंसिक सुविधाओं से जोड़ता है।
• ई-साक्ष्य: अपराध स्थल के साक्ष्य ऐसे रूप में सुरक्षित होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता।

न्याय व्यवस्था की मशीनरी में सुधार

सुधार सड़कों तक सीमित नहीं हैं। साक्ष्य के पार्सल जब थाने से फ़ोरेंसिक प्रयोगशाला जाते हैं, तो हर पार्सल को बारकोड दिया जाता है। इससे साक्ष्य की निरंतर कड़ी (chain of custody) बनती है, जो अदालत की जांच में टिक सके। कैदियों को जोखिम भरे सफ़र में ले जाने की जगह अब वे सुरक्षित वीडियो लिंक से अदालत की कार्यवाही में शामिल हो जाते हैं।

बेनाम को पहचान, परिवारों को राहत

जिन लोगों के पास कोई नाम नहीं था, उन्हें भी अब पहचान मिल रही है। AI की मदद वाली प्रणाली लावारिस शवों के चेहरे और उंगलियों के निशान को गुमशुदा व्यक्तियों के डेटाबेस से मिलाती है। जो परिवार वर्षों से अपनों का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें इससे मानसिक शांति मिलती है।

आंतरिक जवाबदेही और सड़क सुरक्षा

भीतर की व्यवस्था में भी तकनीक की भूमिका है। शिकायत डैशबोर्ड बताते हैं कि कहां शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं। इस तरह जवाबदेही अब अधिकारियों की सदाशयता पर नहीं, बल्कि व्यवस्था पर टिकी है।

सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े अब “हीट मैप” में बदले जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि कहां मोड़ का डिज़ाइन बदलना है या कहां सुधार की ज़रूरत है। नकदी रहित ट्रॉमा देखभाल से “सुनहरे घंटे” में इलाज मिलना आसान हुआ है। एक्सप्रेसवे पर नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरे लगातार निगरानी करते हैं और भाग निकले वाहनों का रिकॉर्ड भी रखते हैं।

खतरे भी हैं: अमेरिका से सबक

अगर हम केवल इस परिवर्तन के सकारात्मक नतीजों की बात करें, तो हम इसके अच्छे संरक्षक नहीं कहलाएंगे। अमेरिका का अनुभव चेतावनी देता है। वहां आंकड़ों पर आधारित पुलिसिंग में डैशबोर्ड, प्रदर्शन के लक्ष्य और छोटे अपराधों पर सख्ती पर ज़्यादा ज़ोर रहा। नतीजा यह हुआ कि अपराध के आंकड़े घटे, पर समुदाय का पुलिस पर भरोसा भी घटता गया।

चेहरा पहचानने की तकनीक अभी उन अपराधियों को पहचानने के लिए विकसित की जा रही है जिन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया है और जो ज़मानत छोड़कर भाग गए हैं। कानूनी रूप से अनुमत निगरानी भी सख्त कानूनी सुरक्षा उपायों, नियमित अंकेक्षण (audit) और उचित निगरानी के बिना अत्यधिक निगरानी में बदल सकती है।

कानूनी और संवैधानिक आयाम

यहां कुछ ऐसे आयाम जोड़ना ज़रूरी है जो इस बदलाव को पूर्णता देते हैं:

• नया आपराधिक कानूनी ढांचा: 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) ने ई-एफ़आईआर और ज़ीरो एफ़आईआर को कानूनी आधार दिया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह आए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज़ी साक्ष्य की मान्यता दी है।
• साक्ष्य संग्रह में पारदर्शिता: तलाशी और ज़ब्ती की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है, और गंभीर अपराधों (सात वर्ष या अधिक की सज़ा वाले) में फ़ोरेंसिक विशेषज्ञ का घटनास्थल पर जाना ज़रूरी है। ई-साक्ष्य जैसे साधन इसी व्यवस्था की रीढ़ हैं।
• निजता का अधिकार: 2017 के पुट्टस्वामी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को मौलिक अधिकार माना और कहा कि इसमें कोई भी दखल वैध कानून, वैध उद्देश्य और आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। चेहरा पहचानने और निगरानी के हर प्रयोग पर यही कसौटी लागू होती है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भी इस दिशा में प्रासंगिक है।
• राष्ट्रीय साइबर तंत्र: 1930 हेल्पलाइन और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की व्यवस्था का हिस्सा हैं। राज्यों के अनुभव इसी राष्ट्रीय ढांचे में जुड़कर असर बढ़ाते हैं।
• पुलिस सुधारों की पृष्ठभूमि: प्रकाश सिंह मामले (2006) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद भी पुलिस सुधार का एजेंडा अधूरा है। तकनीक इसका विकल्प नहीं, पूरक है।

असली सुधार सर्वर रूम में नहीं

सबसे अहम बात यह है कि असली सुधार सर्वर रूम में नहीं होता। तनाव घटाने (de-escalation) का प्रशिक्षण, पक्षपात के प्रति जागरूकता और शिष्टाचार उतने ही ज़रूरी हैं जितने सॉफ़्टवेयर। अगर थाने में आया फ़रियादी अपमानित महसूस करे, तो सबसे उन्नत ऐप भी भरोसा नहीं लौटा सकता।

डिजिटल सेवाएं यहां मददगार हैं:

• “हरसमय” पोर्टल: नागरिक एफ़आईआर की प्रति या सत्यापन प्रमाणपत्र के लिए कतार में खड़े होने से बच जाते हैं।
• क्यूआर कोड फ़ीडबैक: थाने के काउंटर पर हर आने वाले को अपनी राय देने का मौका मिलता है।
• ऑनलाइन गश्त और सोशल मीडिया पर दिखती उपस्थिति: इससे पुलिस की ज़िम्मेदारी का दायरा डिजिटल दुनिया तक फैलता है और समुदाय भी उसमें साझेदार बनता है।

आगे की राह

नए दौर की पुलिसिंग के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं:

परिणाम की कसौटी: सफलता का पैमाना लॉन्च किए गए ऐप या बनाए गए डेटाबेस की संख्या न हो, बल्कि यह हो कि कितने अपराध नहीं हुए।

• कानूनी सुरक्षा कवच: निगरानी की हर तकनीक के लिए स्पष्ट कानून, स्वतंत्र निगरानी और नियमित अंकेक्षण।
• मानवीय प्रशिक्षण: संवेदनशीलता, पक्षपात से बचाव और विनम्र व्यवहार पर लगातार प्रशिक्षण।
• सबके लिए पहुंच: ग्रामीण, गरीब और कम डिजिटल साक्षर लोगों के लिए भी ऐसी सेवाएं सुलभ हों, ताकि तकनीक नया भेदभाव न बन जाए।
• डेटा सुरक्षा: नागरिकों के संवेदनशील आंकड़ों की सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम।
• राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार: एक राज्य के सफल प्रयोग अन्य राज्यों तक पहुंचें, ताकि पूरे देश में समान मानक बने।

निष्कर्ष

“नए दौर की पुलिसिंग” का मतलब यह है कि तेज़ी से बदलती दुनिया में पुलिस का प्रदर्शन उसके द्वारा शुरू किए गए तकनीकी अनुप्रयोगों की संख्या से नहीं, बल्कि उन अपराधों की संख्या से आंका जाएगा जो हुए ही नहीं, उन लोगों की संख्या से जिन्हें नुकसान नहीं पहुंचा, और उन नागरिकों की संख्या से जिन्हें एफ़आईआर के लिए थाने तक जाना ही नहीं पड़ा।

अंतिम कसौटी बहुत सीधी है: कितने अपराध रोके गए, कितने पीड़ितों को सुरक्षा मिली, न्याय कितनी तेज़ी से मिला, और जनता का भरोसा कितना कमाया गया। तकनीक इस यात्रा का वाहन है, पर दिशा संवेदनशीलता, पारदर्शिता और कानून के शासन से ही तय होगी।