इतिहास की कुछ इमारतें केवल पत्थरों का ढेर नहीं होतीं, वे स्मृतियों की ऐसी धरोहर होती हैं जो अपने बनाने वालों से कहीं अधिक आयु पाती हैं। दिल्ली का पुराना किला ऐसी ही एक इमारत है। सोलहवीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के काल में खड़ी हुई इसकी प्राचीरें और यहाँ मिले पुरातात्त्विक प्रमाण संकेत देते हैं कि यह भूमि प्राचीन इंद्रप्रस्थ की बसावट से जुड़ी रही है। इसी ऐतिहासिक परिसर में 20 नवंबर से शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्री और 25 से अधिक संवाद साझेदार देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। अवसर है संगठन के पहले सभ्यतागत संवाद मंच (Civilisational Dialogue Forum) का।
इस मंच की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में तियानजिन यात्रा के दौरान रखी थी। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय विदेश मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है। प्रश्न यह है कि भारत इस मंच की मेज़बानी के लिए इतना उत्सुक क्यों है। इसका उत्तर जानने के लिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ‘सभ्यता’ शब्द के बदलते अर्थ को समझना होगा।
सभ्यता: अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नया विवादित शब्द
पश्चिम का एकाधिकार और उसकी सीमाएँ
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के दो दशकों में लोकतंत्र, बाज़ार और मानवाधिकार जैसे शब्द विश्व राजनीति की भाषा पर छाए रहे। इन्हें सार्वभौमिक मूल्य कहा गया, किंतु व्यवहार में इनकी व्याख्या का अधिकार पश्चिमी देशों के पास ही रहा। मानो पाठ्यपुस्तकें उन्होंने लिखी हों और शेष विश्व को केवल पढ़ना हो।
उभरती शक्तियों का प्रत्युत्तर
उभरती शक्तियों ने इस भाषा को पूरी तरह ठुकराया नहीं, पर उसे अपने साँचे में ढालना आरंभ किया। चीन इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। शी जिनपिंग ने 2023 में वैश्विक सभ्यता पहल (Global Civilisation Initiative) की घोषणा की। एक वर्ष बाद चीन की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया। जुलाई 2025 में चीन ने वैश्विक सभ्यता संवाद की मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की। कन्फ्यूशियस की जन्मभूमि में होने वाले विश्व सभ्यता पर निशान मंच का बारहवाँ संस्करण सितंबर 2026 में ‘सभ्यता, व्यवस्था और न्याय’ विषय पर हुआ। वूझेन के इंटरनेट सम्मेलन में भी सभ्यता को समर्पित एक पूरा खंड रखा गया।
स्पष्ट है कि चीन इस क्षेत्र में केवल प्रयोग नहीं कर रहा, वह एक पूरी वैचारिक शृंखला (फ्रेंचाइज़) खड़ी कर रहा है जिसका संदेश है कि आधुनिकता के अनेक पते हो सकते हैं। यह संदेश नया नहीं है, पर उसे नया पैकेज अवश्य दिया गया है।
SCO के भीतर भारत की पुनर्ब्रांडिंग
असहज अतिथि से मेज़बान तक
भारत इन घटनाक्रमों को उस व्यक्ति की दृष्टि से देखता रहा है जिसे अपने ही परिवार का नाम कोई और बेचता दिखे। सभ्यता की बात हो तो भारत का दावा किसी भी वर्तमान दावेदार से कम नहीं, बल्कि अधिक पुष्ट है। इसलिए दिल्ली का प्रयास है कि SCO का सभ्यतागत एजेंडा तय करने का अवसर बीजिंग के हाथों में अकेला न रह जाए। इस संगठन का सचिवालय बीजिंग में है, इसलिए यह पहल एक प्रकार से अपना अलग मंच खड़ा करने का प्रयत्न भी है।
भारत की असहजता के कारण
SCO परिवार में भारत कभी सहज सदस्य नहीं रहा। इसके कारण स्पष्ट हैं:
- भारत बेल्ट एंड रोड परियोजना (BRI) को अस्वीकार करता है।
- लगभग हर सम्मेलन में पाकिस्तान के साथ उसका विवाद उभर आता है।
- 2024 से चीन के साथ संबंध सामान्य करने की कोशिशों के बावजूद गलवान की कड़वाहट पूरी तरह धुली नहीं है।
इन परिस्थितियों में मंच की मेज़बानी भारत को ऐसी संपदा देती है जो केवल निषेधाधिकार (वीटो) से नहीं मिल सकती, अर्थात अपनी एक मौलिक पहचान। भारत यह रेखांकित कर सकता है कि SCO केवल चीन का मंच नहीं है, इसे आकार देने की सामर्थ्य भारत में भी है।
भारत के तीन उद्देश्य
व्यवहार किसी राष्ट्र की इच्छाओं का दर्पण होता है। इस आयोजन के पीछे तीन उद्देश्य दिखाई देते हैं।
1. मृदु संपर्क (सॉफ्ट कनेक्टिविटी) का विस्तार
पहला उद्देश्य बौद्ध परिपथों, सूफी परंपराओं और तक्षशिला से समरकंद तक फैले उन व्यापारिक मार्गों को पुनर्जीवित करना है जो सीमा-रेखाओं के उभरने से बहुत पहले अस्तित्व में थे। ये संबंध मानचित्र पर नहीं, लोगों की स्मृति और आस्था में बसे हैं।
2. एजेंडा निर्धारण में भागीदारी
दूसरा उद्देश्य संगठन के भीतर एजेंडा तय करने की प्रक्रिया में पैठ बनाना है। इसी वर्ष भारत में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रभाव शिखर सम्मेलन और अब ब्रिक्स की अध्यक्षता इसी क्रम की कड़ियाँ हैं। भारत यह दिखाना चाहता है कि वह केवल नियम मानने वाला नहीं, नियम गढ़ने वाला देश बनना चाहता है।
3. सभ्यतागत निरंतरता और लोकतांत्रिक बहुलता में तालमेल
सबसे कम चर्चित, पर सबसे महत्त्वपूर्ण यह तीसरा उद्देश्य है। चीन का सभ्यतागत तर्क अप्रत्यक्ष रूप से यह स्थापित करता है कि सभ्यता की अटूट निरंतरता केंद्रीकृत व्यवस्था की माँग करती है। भारत इसका उत्तर यह कहकर देता है कि उसकी सभ्यतागत निरंतरता बहुलतावादी, तर्कशील और परतों वाली है। इसका प्रमाण स्वयं पुराना किला है, जहाँ अनेक कालखंडों की परतें एक के ऊपर एक जमी हैं। दूसरे शब्दों में, भारत सिद्ध करना चाहता है कि सभ्यतागत गौरव और लोकतांत्रिक बहुलवाद परस्पर विरोधी नहीं हैं।
विदेश नीति से संगति, पर एक अंतर्निहित जोखिम
यह पहल भारत की विदेश नीति के साथ सहज रूप से बैठती है। बहुसंरेखण (मल्टी-अलाइनमेंट) का अर्थ गुटनिरपेक्षता का दोहराव नहीं, बल्कि उसे नया रूप देना है। इसकी कला यह है कि सभी प्रासंगिक मंचों का हिस्सा रहा जाए, किंतु किसी एक की चाबी दूसरे के हाथ न दी जाए।
इस नीति के हाल के उदाहरण देखे जा सकते हैं। सितंबर में भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। 9 नवंबर को भारत और यूरोपीय संघ ने अपनी सातवीं रणनीतिक साझेदारी समीक्षा की, जिसके साथ यूरोपीय संघ के प्रमुख शोध कार्यक्रम ‘होराइज़न यूरोप’ में भारत की सदस्यता पर भी वार्ता हुई। 17 नवंबर को भारत ने मनीला में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। बहुसंरेखण की यह तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी एक पाले में बँधने को तैयार नहीं।
तथापि यह उसकी कमज़ोरी भी बन सकती है। यदि बहुसंरेखण में विश्वसनीयता का आधार कमज़ोर पड़ा, तो हर मंच पर भारत को संशयपूर्ण दृष्टि से देखा जा सकता है।
मृदु शक्ति की वास्तविक मुद्रा
पश्चिम का सभ्यतागत एकाधिकार नहीं
पश्चिम के पास सभ्यता पर कोई निर्विवाद एकाधिकार नहीं रहा। फिर भी वहाँ हंटिंगटन की दृष्टि से, यानी प्रवासन और पहचान के विमर्श में, सभ्यतागत ढाँचा चुपचाप घर करने लगा है। यह इंगित करता है कि सभ्यतागत टकराव का विचार अब पुनः मुखर हो रहा है। स्वभाव से पश्चिम कूटनीति को सभ्यतागत शब्दों में नहीं, तकनीकी, वाणिज्यिक और नियामकीय शब्दों में समझता है। एआई, चिप्स और कार्बन सीमा कर जैसे नियम उसके सभ्यतागत वक्तव्य ही हैं।
भारत का समानांतर मार्ग
भारत का प्रत्युत्तर पश्चिम की नकल करना नहीं है। वह समानांतर पटरी पर चलता है, जिसमें अर्धचालक (सेमीकंडक्टर), आपूर्ति शृंखलाएँ और क्वाड के माध्यम से समुद्री सुरक्षा शामिल हैं। इस प्रकार वह ब्रसेल्स, वाशिंगटन और टोक्यो के साथ ताने-बाने भी जोड़े रखता है और अपने सभ्यतागत मंचों की रचना भी करता है। हर पटरी दूसरी को सुदृढ़ करती है।
चीन को भी लाभ की संभावना
तर्क का सुदृढ़ीकरण
यह भी स्वीकारना होगा कि इस मंच से चीन को लाभ हो सकता है। जब कोई मंच विश्व को सभ्यताओं के रूप में देखता है, तो चीन के इस तर्क को बल मिलता है कि सार्वभौमिक मानक वस्तुतः पश्चिमी थोपे हुए मानक हैं। लोकतंत्र द्वारा आयोजित दिल्ली का मंच इस दावे को कम पश्चिम-विरोधी और अधिक एशियाई सहमति जैसा बना देता है।
जोखिम की प्रकृति
इसका जोखिम यह है कि दिल्ली की लोकतांत्रिक वैधता बीजिंग की विषय-वस्तु के लिए आवरण बन सकती है। चीन अपने पाँच हज़ार वर्षों के इतिहास, रेशम मार्ग और बौद्ध धर्म को इस मंच पर प्रस्तुत करेगा, जिसका महत्त्व दलाई लामा के उत्तराधिकार के प्रश्न से सीधा जुड़ता है।
सफलता की वास्तविक कसौटी
यह सच है कि बीजिंग को दिल्ली के मंच पर बुलाना चतुर चाल जैसा प्रतीत होता है, पर यह भी सही है कि इसे केवल पेज़ेंट्री (तमाशे) की उपलब्धि नहीं माना जाना चाहिए। असल में यह प्रतिस्पर्धा सभ्यतागत दावों की नहीं, मध्य एशिया में प्रभाव की है। भारत चीन के संसाधनों की बराबरी कभी नहीं कर सकता, परंतु वह बीजिंग को सभ्यता शब्द पर एकाधिकार जमाने से अवश्य रोक सकता है। राज्य-कौशल में यथार्थवादी लक्ष्य प्रायः भव्य आकांक्षाओं से अधिक सफल सिद्ध होते हैं। एजेंडा तय करना, मात्र उपस्थिति दर्ज कराना नहीं, मृदु शक्ति की असली पहचान है।
एक समावेशी विकल्प की ओर
भाषा का बंधक बनने का खतरा
राज्य अक्सर उस भाषा के बंधक बन जाते हैं जिसे वे चुनते हैं। सभ्यतागत तर्क में आलोचकों की यह चिंता निराधार नहीं कि इसे सत्तावादी व्यवस्थाएँ अपने पक्ष में उपयोग करती हैं। इसलिए भारत को सावधान रहना होगा कि वह किसी ऐसी भाषा को वैधता न दे बैठे जिसका प्रयोग दमन को उचित ठहराने में होता हो।
सहमति और बहुलता
जैसे-जैसे मंच का क्रम खुलेगा, उसकी प्रभावशीलता घोषणाओं पर नहीं, इस पर निर्भर करेगी कि भारत किस प्रकार की व्यवस्था चाहता है। बहुलता का अर्थ समावेश की गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी सभ्यतागत दावे संघर्ष को भी जन्म दे सकते हैं।
एशियाई पहचान का निर्माण
नई दिल्ली की सच्ची सफलता तब होगी जब वह ऐसी एशियाई पहचान गढ़ सके जिसमें चीन सहभागी बने, पर हावी न हो, और भारत वैश्विक दक्षिण, पश्चिम तथा मध्य एशिया के बीच सेतु बन जाए। पुराना किला किसी एक राजवंश से अधिक पुराना है, और उसे अपना घर कहने वाली प्रत्येक सभ्यता ने उसे अपनाया तथा समाहित किया। इसका पाठ यह है कि सभ्यताएँ अपनी शक्ति दूसरों को छोड़ने से नहीं, अपनाने और आत्मसात करने से पाती हैं। बीजिंग के लिए सभ्यता साझा विरासत नहीं, स्वामित्व का दावा है। यदि भारत इस मंच का उपयोग समावेशी विकल्प रखने के लिए करता है, तो उसके हाथ वह उपलब्धि लगेगी जो चीन के पास नहीं है। यदि उसने इसका प्रयोग यह सिद्ध करने में किया कि वह प्रतिस्पर्धियों से अधिक प्राचीन है, तो वह सीधे बीजिंग के जाल में जा फँसेगा।
अतिरिक्त आयाम: SCO की संरचना और पृष्ठभूमि
- उत्पत्ति: 1996 का ‘शंघाई फ़ाइव’ (चीन, रूस, कज़ाख़िस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान) 2001 में उज़्बेकिस्तान के जुड़ने से शंघाई सहयोग संगठन बना।
- विस्तार: भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य बने। ईरान 2023 में और बेलारूस 2024 में जुड़ा।
- संस्थाएँ: सचिवालय बीजिंग में और क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) ताशकंद में स्थित है।
- मृदु शक्ति की अवधारणा: यह शब्द जोसेफ़ नाई ने गढ़ा, जिसका आशय है आकर्षण से, न कि बल या प्रलोभन से, अपनी बात मनवाना।
- सभ्यताओं का संघर्ष: सैमुअल हंटिंगटन ने इसे 1993 में ‘फ़ॉरेन अफेयर्स’ पत्रिका में प्रस्तुत किया और 1996 में पुस्तक रूप दिया।
- पंचशील: 1954 के भारत-चीन समझौते में निहित सिद्धांत भी दोनों सभ्यताओं के संवाद की भारतीय परंपरा की याद दिलाते हैं।
निष्कर्ष
भारत की यह पहल दर्शाती है कि सभ्यता अब केवल इतिहास की पुस्तकों का विषय नहीं, भू-राजनीति का सक्रिय औज़ार है। चुनौती दुहरी है: चीन के सभ्यतागत आख्यान को संतुलित करना और स्वयं ऐसे आख्यान में न बहना जो बहुलता की अपनी परंपरा को क्षीण करे। यदि भारत संवाद, समावेश और लोकतांत्रिक विश्वसनीयता को अपनी सभ्यतागत पूँजी बनाए रखता है, तो वह पुराना किले की भाँति अनेक युगों का साक्षी बनकर एशिया की नई व्यवस्था का केंद्र बन सकता है।
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