क्या भारत महाशक्ति बन पाएगा?

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने हाल ही में विश्व की “मध्य शक्तियों” से आह्वान किया कि वे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ती अस्थिरता के दौर में आपस में सहयोग करें। इस आह्वान ने भारत के सामरिक विमर्श में एक नई बेचैनी पैदा कर दी है। साउथ ब्लॉक में इस प्रस्ताव को लेकर उत्साह कम और असहजता अधिक देखी गई। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस विषय पर पूछा गया, तो उनका तर्क था कि “मध्य शक्ति” की यह संकल्पना अमेरिका के संधि सहयोगी देशों के लिए अधिक उपयुक्त है, जो राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रत्याशित नीतियों के बीच अपना संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के लिए यह वर्गीकरण उचित नहीं है, क्योंकि इससे भारत के भूराजनीतिक भार और महाशक्ति बनने की उसकी संभावित क्षमता को कमतर करके देखा जाता है।

यह प्रसंग एक बड़े और गंभीर प्रश्न की ओर संकेत करता है, क्या भारत वास्तव में महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, या वह अनंतकाल तक एक “उदीयमान शक्ति” ही बना रहेगा।

सिम्स का वर्गीकरण: “लगभग महान शक्तियां”

कैंब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहासकार ब्रेंडन सिम्स ने अपनी नई पुस्तक “द रिटर्न ऑफ द ग्रेट पावर्स” में भारत को “लगभग महान शक्तियों” यानी almost great powers की श्रेणी में रखा है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और जापान भी शामिल हैं। सिम्स का तर्क है कि इन देशों के पास महाशक्ति बनने के कई आवश्यक गुण मौजूद हैं, परंतु इतने पर्याप्त नहीं कि वे विश्व व्यवस्था को स्वयं आकार दे सकें।

भले ही सिम्स के इस वर्गीकरण से पूर्ण रूप से सहमत न हुआ जाए, परंतु उनका मूल तर्क विचारणीय है। वे यह स्मरण कराते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति सदा से महाशक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया से ही संचालित होती रही है, जिसमें प्रतिस्पर्धा जितनी महत्वपूर्ण रही है, उतना ही सहयोग भी। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात यह आशा जगी थी कि वैश्वीकरण, खुले बाजार और अंतरराष्ट्रीय संस्थान भूराजनीति की तीव्रता को नियंत्रित कर लेंगे, परंतु यह आशा अल्पकालिक ही सिद्ध हुई। यूक्रेन और मध्य पूर्व में जारी युद्ध, अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा की तीव्रता, तथा व्यापार, वित्त और प्रौद्योगिकी के हथियारीकरण जैसी घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि कठोर शक्ति यानी हार्ड पावर एक बार फिर विश्व राजनीति के केंद्र में लौट आई है।

महाशक्ति की परिभाषा क्या है

सिम्स महाशक्ति के दर्जे को एक स्पष्ट और भौतिक मानकों पर आधारित परिभाषा देते हैं। इनके अनुसार किसी देश के महाशक्ति होने के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक हैं:

• औद्योगिक शक्ति, जिसमें निर्माण क्षमता और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण शामिल है
• तकनीकी नेतृत्व, विशेष रूप से उन्नत और भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकियों में
• सैन्य क्षमता, जिसमें परमाणु हथियार भी सम्मिलित हैं
• सीमाओं से परे बल प्रक्षेपण की क्षमता, अर्थात अपने भूभाग से बाहर सैन्य शक्ति का प्रयोग कर पाना
• युद्ध और शांति दोनों को कई क्षेत्रों में प्रभावित करने की क्षमता

यह परिभाषा यह भी स्पष्ट करती है कि केवल आकार, जनसंख्या या ऐतिहासिक गौरव किसी देश को महाशक्ति नहीं बनाते, बल्कि वास्तविक और प्रयोज्य क्षमता ही निर्णायक होती है।

भारत: पूर्ण नहीं, संक्रमण में स्थित एक शक्ति

इन मानकों की कसौटी पर परखा जाए तो भारत स्पष्ट रूप से एक संक्रमणकालीन शक्ति प्रतीत होता है, न कि एक पूर्ण रूप से स्थापित महाशक्ति। भारत के पास महाद्वीपीय आकार, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, परमाणु हथियार और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने का गौरव है। परंतु प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी क्षमता, विनिर्माण की गहराई, सैन्य औद्योगिक आधार और वैश्विक सैन्य पहुंच के मामले में भारत अमेरिका और चीन से काफी पीछे है।

भारत की अर्थव्यवस्था लगभग चार खरब डॉलर की है, जो निश्चय ही एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, परंतु यह अमेरिका के इकतीस खरब डॉलर और चीन के बीस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत छोटी है। यहां तक कि यदि आने वाले दशक में भारत सकल घरेलू उत्पाद के मामले में ब्रिटेन, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ भी दे, तो भी वह अमेरिका और चीन से बहुत दूर तीसरे स्थान पर ही रहेगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी भी तीन हजार डॉलर से कम है, वह सैन्य प्रौद्योगिकी के आयात पर भारी निर्भरता बनाए हुए है, और शोध व विकास में उसका निवेश विश्व के तकनीकी अग्रणी देशों की तुलना में अत्यंत सीमित है।

बेकली की चुनौतीपूर्ण दृष्टि: क्या चीन अंतिम उदीयमान शक्ति थी

केवल सिम्स ही नहीं, टफ्ट्स विश्वविद्यालय के माइकल बेकली ने भी अपने हाल के फॉरेन अफेयर्स निबंध “द स्टैगनेंट ऑर्डर” में और अधिक निराशाजनक तर्क प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि चीन संभवतः वह अंतिम देश हो सकता है जिसने विश्व की अग्रणी शक्तियों की पंक्ति में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। उनका तर्क है कि जनसंख्या की बढ़ती वृद्धावस्था, उत्पादकता में मंदी, तथा आर्थिक शक्ति एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों का अमेरिका और चीन में तेजी से संकेंद्रण, विश्व के दक्षिणी गोलार्ध से आने वाले देशों के लिए अग्रणी शक्तियों की श्रेणी में पहुंचना क्रमशः कठिन बना रहा है।

बेकली मानते हैं कि भारत विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण भागीदार बना रहेगा, परंतु अपनी अनेक घरेलू कमजोरियों, विशेष रूप से अपने युवा जनांकिकीय वर्ग में आवश्यक कौशल की कमी के कारण, वह एक सच्ची महाशक्ति नहीं बन सकेगा।

ऐतिहासिक संदर्भ: नेहरू से आर्थिक सुधारों तक

भारत की महाशक्ति बनने की आकांक्षा कोई नई परिघटना नहीं है। स्वतंत्रता से बहुत पहले ही भारतीय राष्ट्रवादियों ने, जिनमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, विश्व राजनीति में भारत के एक विशिष्ट स्थान की कल्पना की थी। स्वतंत्रता के समय व्यापक निर्धनता के बावजूद भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, और उसके पास ऐसे राजनीतिक संस्थान तथा मानव संसाधन उपलब्ध थे जो भविष्य की संभावनाओं का संकेत देते थे।

परंतु बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की गति पूर्वी एशियाई देशों और चीन की तीव्र प्रगति की तुलना में धीमी पड़ गई। इसी काल में भारत का सोवियत संघ की ओर भूराजनीतिक झुकाव भी बढ़ा, जिसने उसे शीत युद्ध के दौरान अपेक्षाकृत हानि की स्थिति में डाल दिया।

पैंतीस वर्ष पूर्व पी वी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह द्वारा आरंभ किए गए आर्थिक सुधारों ने इस दिशा को उलट दिया। तीव्र आर्थिक विकास और भारत की महाशक्ति संबंधी नीतियों के विविधीकरण ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बदल दिया। वाशिंगटन ने दिल्ली को अब केवल एक उदीयमान शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एशियाई संतुलन और व्यापक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में योगदान देने में सक्षम एक शक्ति के रूप में देखना आरंभ किया।

वर्तमान चुनौतियां:

आज वह आशावाद संदेह के बादलों से घिरा हुआ प्रतीत होता है। इसमें वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों की भूमिका तो है, परंतु घरेलू नीतिगत निर्णयों का प्रभाव इससे कम नहीं है। इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक में जो गति प्राप्त हुई थी, भारत उस पर आगे नहीं बढ़ सका। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

• उत्पादकता वृद्धि में मंदी
• विनिर्माण क्षेत्र का अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन न कर पाना
• विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश की अपर्याप्तता
• संरचनात्मक सुधारों की अगली लहर का ठहराव

इन सबका परिणाम यह हुआ है कि भारत की भूराजनीतिक आकांक्षाओं और उसके आर्थिक आधार के बीच की दूरी और अधिक बढ़ गई है।

घरेलू चुनौतियां:

यह चुनौती केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। राजनीतिक ध्रुवीकरण का गहराता प्रभाव, सामंती और पूर्व आधुनिक प्रवृत्तियों का पुनरुत्थान, तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बढ़ता दबाव, यह सब मिलकर भारत की उस क्षमता को कमजोर कर सकते हैं जो उसे तेजी से परिवर्तित होते विश्व से निपटने के लिए आवश्यक है। यह विश्व अब बढ़ती भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, संकुचित होते खुले बाजारों और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के उदय से चिह्नित है।

निराशावादी और आशावादी दृष्टिकोण

निराशावादी विश्लेषकों की चिंता यह है कि भारत ने इक्कीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में उपलब्ध अवसर की खिड़की को चूक दिया है, और वह सदैव के लिए एक ऐसी उदीयमान शक्ति बना रह सकता है जो राजनीतिक रूप से स्वयं अपने भीतर उलझी हो और उप इष्टतम गति से आगे बढ़ रही हो।

इसके विपरीत आशावादी विश्लेषक अभी हार मानने को तैयार नहीं हैं। उनका विश्वास है कि भारत के प्राकृतिक लाभ और उसके नागरिकों की प्रतिभा को यदि उचित रूप से संगठित किया जाए, तो विश्व मंच पर उसकी प्रगति को गति दी जा सकती है। परंतु यह परिणाम पूर्णतः इस पर निर्भर करता है कि भारत आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक आधुनिकीकरण के अपने अधूरे कार्य को पूरा कर पाता है या नहीं, और साथ ही राष्ट्रीय एकता तथा राजनीतिक सामंजस्य को कितना सुदृढ़ कर पाता है। तभी भारत “लगभग महान शक्ति” की स्थिति से आगे बढ़कर एक वास्तविक महाशक्ति बन सकेगा।

निष्कर्ष

यह लेख भारत की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा और उसकी वास्तविक क्षमता के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से यह विषय भारत की विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा आंतरिक सुरक्षा एवं शासन से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसका सार यह है कि भूराजनीतिक महत्वाकांक्षा तभी सार्थक होती है जब उसे ठोस आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक आधार का समर्थन प्राप्त हो, अन्यथा वह केवल आकांक्षा ही बनकर रह जाती है।