आतंकवाद एक वैश्विक समस्या

आतंकवाद की परिभाषा

• आतंकवाद वह कृत्य है जिसका उद्देश्य किसी देश की मूल राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक या सामाजिक संरचनाओं को अस्थिर या नष्ट करना होता है।
• आतंकवाद को बल या बल की धमकी के जानबूझकर उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, अक्सर नागरिकों के विरुद्ध, ताकि भय उत्पन्न किया जा सके और सामाजिक, राजनीतिक या वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
• भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 113 के अनुसार आतंकवादी कृत्य वह है जिसका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना हो या जनता में आतंक फैलाना हो।
• ऐसे कृत्यों में खतरनाक पदार्थ, विस्फोटक, आग्नेयास्त्र या अन्य साधनों का उपयोग करके मृत्यु, शारीरिक क्षति, संपत्ति का विनाश, आवश्यक सेवाओं में बाधा या महत्वपूर्ण अवसंरचना में हस्तक्षेप शामिल है। दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो सकता है।

भारत में आतंकवाद

• Global Terrorism Index 2025 के अनुसार, सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत 14वें स्थान पर है। भारतीय सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन, सैन्य अभियानों, खुफिया जानकारी एकत्र करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उपयोग करती है।
• आतंकवाद हिंसा और भयादोहन की एक व्यवस्थित पद्धति है, जिसका उपयोग विशेष रूप से नागरिकों के विरुद्ध राजनीतिक, वैचारिक या धार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भारत में आतंकवाद एक निरंतर और बहुआयामी चुनौती रहा है, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया है।

आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा को कैसे लगातार चुनौती देता है?

सीमा–पार आतंकवाद और प्रॉक्सी युद्ध: राज्य समर्थित तत्व जैसे पाकिस्तान, गैर-राज्य अभिनेताओं जैसे Lashkar-e-Taiba (LeT) और Jaish-e-Mohammed (JeM) के माध्यम से सीमा-पार आतंकवाद को समर्थन देते रहे हैं।

• इन समूहों ने 2001 संसद हमले और 2016 उरी हमले जैसे कई हमलों को अंजाम दिया है।
• पाकिस्तान स्थित समूहों द्वारा प्रॉक्सी युद्ध लगातार खतरा बना हुआ है, जैसा कि 2025 पहलगाम हमले से स्पष्ट है।
• Inter-Services Intelligence (ISI) लंबे समय से धार्मिक उग्रवाद का उपयोग कर विशेषकर कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और अलगाववादी भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता रहा है।
• चीन-पाकिस्तान गठजोड़ हाइब्रिड युद्ध के माध्यम से भारत के लिए रणनीतिक खतरा बना हुआ है।

शहरी आतंकवाद: शहरी आतंकवाद में वृद्धि हो रही है और शहर आतंकियों के लिए बड़े पैमाने पर जनहानि, मनोवैज्ञानिक भय और व्यापक मीडिया कवरेज हासिल करने के प्रमुख लक्ष्य बन गए हैं।

• 2008 मुंबई हमलों जैसे उच्च-प्रोफाइल हमले और ‘लोन-वुल्फ’ घटनाओं में वृद्धि से नागरिक स्थानों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे शहरी क्षेत्र अधिक संवेदनशील हो गए हैं।
• अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटकों का उपयोग और शहरी गुमनामी भारत की नागरिक सुरक्षा संरचना की कमजोरियों को उजागर करती है।
• श्वेत-पोश आतंकवाद, जिसमें शिक्षित पेशेवर तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं, शहरी क्षेत्रों में मजबूत आतंकवाद-रोधी ढाँचे की आवश्यकता को दर्शाता है।

आंतरिक विद्रोह और जातीय–राष्ट्रवादी आंदोलन: भारत स्थानीय शिकायतों से प्रेरित कई आंतरिक विद्रोहों का सामना कर रहा है।

• जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के समूह अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग करते हैं, अक्सर बाहरी समर्थन के साथ।
• इसी प्रकार माओवादी विद्रोह (वामपंथी उग्रवाद) मध्य भारत के क्षेत्रों को अस्थिर करता रहता है और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का लाभ उठाता है।

साइबर आतंकवाद: आतंकी समूह भर्ती, वित्तपोषण, कट्टरपंथ और योजना बनाने के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ा रहे हैं।

• साइबर आतंकवाद भारत की महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए बड़ा खतरा है, जबकि ऑनलाइन मंचों का उपयोग उग्रवादी विचारधारा फैलाने के लिए किया जाता है।
• क्रिप्टोकरेंसी और डार्क वेब के उपयोग से आतंकवादी वित्तीय प्रवाह का पता लगाना कठिन हो जाता है।

संगठित अपराध: भारत में आतंकवाद को मादक पदार्थ तस्करी, नकली मुद्रा और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों से वित्त मिलता है।

• ISI इन माध्यमों का उपयोग आतंकी गतिविधियों को वित्त देने के लिए करता है, जबकि अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे मादक पदार्थ उत्पादन क्षेत्रों के निकट होने से नशीले पदार्थों की आवाजाही आसान होती है।

समुद्री सुरक्षा और तटीय कमजोरियाँ: भारत की लगभग 7,500 किमी लंबी तटरेखा समुद्री आतंकवाद के प्रति संवेदनशील है।

• LeT और JeM जैसे समूह, साथ ही ड्रग कार्टेल और तस्करी नेटवर्क, अरब सागर के माध्यम से घुसपैठ के लिए तटीय सुरक्षा की कमजोरियों का लाभ उठाते हैं।
• 1971 के पीएनएस गाजी पनडुब्बी प्रकरण और भारतीय नौसेना द्वारा की गई अवरोध कार्रवाइयाँ भारतीय जलक्षेत्र में हथियार और विस्फोटक लाने के प्रयासों को दर्शाती हैं।

भारत में प्रमुख आतंकवादी हमले

भारत का आतंकवाद–रोधी सिद्धांत क्या है?

Operation Sindoor के बाद घोषित भारत का सिद्धांत संयम से हटकर अधिक आक्रामक और दंडात्मक सुरक्षा रुख को दर्शाता है।

यह तीन सिद्धांतों पर आधारित है:

• निर्णायक प्रतिशोध
• परमाणु ब्लैकमेल के प्रति शून्य सहिष्णुता
• आतंकियों और उनके राज्य प्रायोजकों के बीच कोई भेद नहीं

निर्णायक प्रतिशोध: किसी भी आतंकी हमले के बाद भारत अपने तरीके से कठोर जवाब देगा और आतंक के स्रोतों को निशाना बनाएगा।

परमाणु ब्लैकमेल के प्रति शून्य सहिष्णुता: भारत परमाणु धमकियों से नहीं डरेगा और आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करेगा।

आतंकियों और प्रायोजकों में भेद नहीं: भारत अब आतंकियों और उन्हें समर्थन देने वाले राज्यों को समान रूप से लक्ष्य मानता है।

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के अंदर गहराई तक कार्रवाई कर इस बदलाव का संकेत दिया।

डोभाल सिद्धांत: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार Ajit Doval द्वारा आकार दिया गया यह सिद्धांत कठोर शक्ति, खुफिया, कूटनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध को एकीकृत करता है।

मुख्य सिद्धांत:

• सक्रिय राष्ट्रीय रक्षा
• समग्र सरकारी समन्वय
• सुरक्षा और विकास का एकीकरण
• रक्षात्मक-आक्रामक रणनीति

आतंकवाद के प्रकार

आतंकवाद को प्रेरणा, तरीकों और संगठनात्मक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. जातीय–राष्ट्रवादी आतंकवाद: उप-राष्ट्रीय जातीय समूह द्वारा अलग राज्य बनाने के उद्देश्य से हिंसा। उदाहरण: नागा उग्रवादी समूह ‘नागालिम’ की मांग।
2. धार्मिक आतंकवाद: धार्मिक लक्ष्यों या थियोक्रेसी स्थापित करने हेतु हिंसा। उदाहरण: Al‑Qaeda।
3. राज्य प्रायोजित आतंकवाद: किसी सरकार द्वारा हिंसा का उपयोग। उदाहरण के रूप में भारत में पाकिस्तान पर आरोप लगाए जाते हैं।
4. विचारधारा आधारित आतंकवाद: चरम राजनीतिक या सामाजिक विचारधारा से प्रेरित।

दक्षिणपंथी आतंकवाद – जैसे फासीवादी विचारधारा

वामपंथी आतंकवाद – जैसे माओवादी आंदोलन

5. जैव आतंकवाद: जैव आतंकवाद वह स्थिति है जिसमें आतंकवादी समूह या शत्रु तत्व जानबूझकर जैविक एजेंट (जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद) या विषाक्त पदार्थों का उपयोग करते हैं ताकि मनुष्यों, पशुओं या फसलों को नुकसान पहुँचाया जा सके और व्यापक भय तथा अराजकता फैलाई जा सके।
6. सीमा पार आतंकवाद: जब एक देश की भूमि, संसाधनों या समर्थन का उपयोग करके दूसरे देश में आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं, तो उसे सीमा पार आतंकवाद कहा जाता है।
7. नार्को–आतंकवाद: नार्को-आतंकवाद वह स्थिति है जिसमें आतंकवादी संगठन नशीले पदार्थों (ड्रग्स) के उत्पादन, तस्करी और बिक्री से धन अर्जित करते हैं और उस धन का उपयोग हथियार खरीदने, भर्ती करने और हमले करने में करते हैं।
8. साइबर आतंकवाद: साइबर आतंकवाद डिजिटल तकनीकों और इंटरनेट का उपयोग करके महत्वपूर्ण प्रणालियों को नुकसान पहुँचाने, डेटा चुराने या डर पैदा करने की गतिविधि है।
9. लोन वुल्फ हमला: यह वह आतंकवादी हमला है जिसे कोई व्यक्ति अकेले, बिना किसी औपचारिक संगठन के सीधे निर्देश के, अपनी व्यक्तिगत कट्टर विचारधारा या ऑनलाइन प्रभाव से प्रेरित होकर करता है।

आगे की राह

• आतंकवाद लगातार बदलती प्रकृति का खतरा है, इसलिए कानूनों को समय-समय पर अपडेट करना आवश्यक है।
• आतंक वित्तपोषण, साइबर आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से निपटने के लिए कठोर और स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए।
• केंद्र और राज्य एजेंसियों, सेना, पुलिस और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के बीच बेहतर सूचना साझा करना बेहद महत्वपूर्ण है।
• रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, संयुक्त ऑपरेशन और एकीकृत कमांड संरचना से आतंकवादी गतिविधियों का समय रहते पता लगाया जा सकता है।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन, फेस रिकग्निशन, बायोमेट्रिक सिस्टम और साइबर मॉनिटरिंग जैसे उपकरणों का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों की पहचान और रोकथाम में मदद करता है।
• स्थानीय समुदायों, धार्मिक नेताओं, शिक्षकों और नागरिक समाज को आतंकवाद विरोधी प्रयासों में शामिल करना आवश्यक है।
• समुदाय आधारित पुलिसिंग, जागरूकता अभियान और युवाओं के लिए शिक्षा व रोजगार अवसर कट्टरपंथ को कम करने में मदद करते हैं।
• लोगों का विश्वास जीतकर सुरक्षा एजेंसियाँ बेहतर सूचना प्राप्त कर सकती हैं, जिससे आतंकवादी गतिविधियों को शुरुआती चरण में ही रोका जा सके।

निष्कर्ष

आतंकवाद बाहरी राज्य समर्थन, आंतरिक विद्रोह और तकनीकी साधनों के माध्यम से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए निरंतर खतरा बना हुआ है। साइबर आतंकवाद, शहरी हमले और सामाजिक-राजनीतिक विभाजनों का दुरुपयोग प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

इन बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य, खुफिया और साइबर सुरक्षा प्रयासों को एकीकृत करने वाली व्यापक रणनीति आवश्यक होगी।