in , ,

धर्म कूटनीति: बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत की संतुलनकारी रणनीति

कूटनीति किसी एक साँचे में सदा के लिए ढली हुई व्यवस्था नहीं है। यह राज्य-कौशल का वह लचीला उपकरण है जो बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वयं को निरंतर ढालता रहता है। यह प्रसिद्ध राजनीतिक उक्ति कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं, आज के संदर्भ में नए सिरे से प्रासंगिक हो उठी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति इस बदलते स्वरूप का सटीक उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसमें तीन अवधारणाएँ एक साथ दिखाई देती हैं: रणनीतिक स्वायत्तता, बहु-संरेखण और वह दृष्टि जिसे “धर्म कूटनीति” कहा जा रहा है। प्रो. संतोष मैथ्यू के विश्लेषण का सार यही है कि भारत अपनी स्वतंत्रता से समझौता किए बिना विभिन्न शक्ति-केंद्रों से जुड़ रहा है और राष्ट्रीय हित को नैतिक उत्तरदायित्व के साथ संतुलित करने का प्रयास कर रहा है।

नवंबर 2026: एक असाधारण कूटनीतिक परिदृश्य

इस माह की घटनाएँ इस विषय को समझने के लिए उत्कृष्ट दृष्टांत हैं।

  • मनीला 49वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी आसियान-भारत शिखर सम्मेलन तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सहभागी हैं।
  • इसी अवसर पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड नेताओं की बैठक भी हो रही है। इस समूह को हिंद-प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रतिसंतुलन माना जाता है।
  • लगभग उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग तथा व्लादिमीर पुतिन से शेनझेन में अभूतपूर्व त्रिपक्षीय चर्चा की। वाशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को को जोड़ने वाली एक नई जी-3 व्यवस्था की संभावना वैश्विक शक्ति-संतुलन के भविष्य पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

 

विडंबना और उसका संदेश

यहाँ एक रोचक विरोधाभास दिखता है। भारत उस क्षेत्र में क्वाड के साथ जुड़ रहा है जहाँ चीन की महत्ता बढ़ रही है, जबकि क्वाड का प्रमुख रणनीतिक साझेदार अमेरिका स्वयं चीन और रूस से सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पर संवाद की तैयारी में है। यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के बारे में तीन बातें स्पष्ट करती है।

  1. वैश्विक साझेदारियाँ स्थायी बंधन नहीं होतीं। वे परिस्थितियों पर आधारित व्यवहारिक व्यवस्थाएँ हैं।
  2. परस्पर विरोधी शक्तियाँ भी आवश्यकता पड़ने पर संवाद, सहयोग और समझौते का मार्ग अपना सकती हैं।
  3. हितों में परिवर्तन के साथ गठबंधनों का स्वरूप भी बदल जाता है।

“शत्रु का शत्रु मित्र” की सीमाएँ

यह सिद्धांत अस्थायी सामरिक साझेदारी की व्याख्या तो कर सकता है, पर विदेश नीति की स्थायी नींव नहीं बन सकता। इसका कारण यह है कि हित बदलते हैं, खतरों का स्वरूप विकसित होता है और संबंध रूपांतरित होते रहते हैं। भारत के उदाहरण इसकी पुष्टि करते हैं:

पश्चिम के साथ रूस के टकराव के बावजूद भारत ने मॉस्को से अपने संबंध बनाए रखे और साथ ही वाशिंगटन के साथ साझेदारी का विस्तार भी किया।

भारत ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में सक्रिय है, जबकि क्वाड की भागीदारी भी मजबूत कर रहा है।

यह भारतीय राजनय की कूटनीतिक लोच का प्रमाण है। इस सिद्धांत का मूल भारतीय चिंतन में भी मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मंडल सिद्धांत पड़ोसी को संभावित शत्रु और उसके पार के राज्य को स्वाभाविक मित्र मानता है। पर कौटिल्य भी इसे हितों की कसौटी पर परखते हैं, किसी स्थायी निष्ठा के रूप में नहीं।

रणनीतिक स्वायत्तता: विरोधाभास नहीं, अभिव्यक्ति

एक साथ अनेक मंचों पर सक्रियता को प्रायः विरोधाभासी समझा जाता है, किंतु लेखक के अनुसार यह रणनीतिक स्वायत्तता की ही अभिव्यक्ति है। भारत किसी एक शक्ति-केंद्र के आगे अपनी स्वतंत्रता समर्पित करने से इनकार करता है। इसके पीछे ठोस कारण हैं:

  • ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताएँ
  • रक्षा संबंधी जरूरतें
  • प्रौद्योगिकीय महत्वाकांक्षाएँ
  • आर्थिक लक्ष्य
  • क्षेत्रीय स्थिरता

ये सभी हित अनेक देशों से संबंध मांगते हैं। असली चुनौती यह है कि इन संबंधों को इस प्रकार संतुलित रखा जाए कि भारत किसी प्रतिस्पर्धी गुट के अधीन न हो जाए। यही संतुलन साधना आज की भारतीय विदेश नीति की कसौटी है।

यह नीति नई नहीं है। इसकी यात्रा नेहरू युग की गुटनिरपेक्षता से आरंभ होती है। 1955 के बांडुंग सम्मेलन और 1961 में बेलग्रेड में हुए पहले गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने इसे आकार दिया। शीत युद्ध के द्विध्रुवीय विश्व में भारत ने किसी भी गुट में बँधने से बचते हुए अपनी स्वतंत्र आवाज बनाए रखी। आज की बहु-ध्रुवीय और अनिश्चित दुनिया में वही आत्मा बहु-संरेखण के रूप में प्रकट हुई है। अंतर यह है कि अब भारत दूरी बनाने के स्थान पर सभी शक्तियों से सक्रिय जुड़ाव को अपना मार्ग बना रहा है। यह नेहरू से मोदी तक की यात्रा विदेश नीति के रूपांतरण को दर्शाती है।

दार्शनिक आधार: सभ्यतागत परंपरा की छाया

इस दृष्टिकोण की जड़ें भारत की सभ्यतागत परंपरा में हैं। “वसुधैव कुटुंबकम्”, अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सहभागिता का एक नैतिक ढाँचा देता है। यह उक्ति महा उपनिषद में मिलती है। इसकी विशेषताएँ ये हैं:

यह भारत से राष्ट्रीय हितों या सुरक्षा चिंताओं की उपेक्षा की अपेक्षा नहीं करता।

यह मतभेदों के बीच संवाद, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, सहयोग और पारस्परिक सम्मान को प्रोत्साहित करता है।

ऐतिहासिक रूप से भी यह परंपरा दिखती है। सम्राट अशोक की धम्म नीति ने शिलालेखों के माध्यम से सहिष्णुता और नैतिक आचरण को शासन का आधार बनाया। 1954 का पंचशील समझौता परस्पर सम्मान, अनाक्रमण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जैसे सिद्धांतों पर टिका था। संविधान का अनुच्छेद 51 राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों के लिए निर्देशित करता है। इस प्रकार धर्म कूटनीति का नैतिक आधार संवैधानिक मूल्यों से भी पुष्ट होता है।

धर्म कूटनीति: मोदी 3.0 की विदेश नीति का नैतिक ढाँचा

  • इसी संदर्भ में लेखक धर्म कूटनीति को मोदी 3.0 की विदेश नीति के लिए एक व्याख्यात्मक ढाँचे के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
  • यहाँ “धर्म” का अर्थ केवल मजहब नहीं, बल्कि कर्तव्य, न्याय, संतुलन और नैतिक आचरण का समुच्चय है।
  • यह दृष्टि उत्तरदायित्व, न्याय, संतुलन और नैतिक विचार के अनुसरण पर बल देती है।
  • यह राष्ट्रीय हितों को व्यापक वैश्विक दायित्वों से जोड़ने का प्रयास करती है।
  • रणनीतिक स्वायत्तता इसकी व्यावहारिक नींव है, जबकि धर्म कूटनीति भारत की अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को एक मानकीय और दार्शनिक आयाम देती है।
  • सरल शब्दों में, स्वायत्तता बताती है कि भारत क्या करता है, और धर्म बताता है कि वह क्यों और किस मर्यादा में करता है।

ग्लोबल साउथ, सुधारवाद और मानवीय सहायता

लेखक के अनुसार भारत का ग्लोबल साउथ से जुड़ाव, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की उसकी वकालत, उसकी मानवीय सहायता और कई कूटनीतिक मंचों में उसकी भागीदारी इस दृष्टिकोण के विभिन्न आयाम हैं। इसके समर्थन में कुछ तथ्य उल्लेखनीय हैं, जो लेख में नहीं दिए गए पर विषय को पूर्णता देते हैं:

  • जनवरी 2023 में भारत ने पहले “वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ” शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
  • 2023 में नई दिल्ली जी-20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को जी-20 की स्थायी सदस्यता मिली। उस सम्मेलन की थीम “एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” वसुधैव कुटुंबकम् पर ही आधारित थी।
  • भारत और फ्रांस की पहल पर 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत हुई।
  • कोविड काल की “वैक्सीन मैत्री” और विभिन्न आपदाओं में “ऑपरेशन दोस्त” जैसे अभियान भारत की मानवीय सहायता की मिसाल हैं।
  • सितंबर 2023 में जी-20 के दौरान घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईमेक) कनेक्टिविटी के नए विकल्प की ओर संकेत करता है।
  • भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और बहुपक्षीय संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधिक बनाने की माँग लगातार उठाता रहा है।

पर लेखक एक कसौटी भी रखते हैं। इस कूटनीति की विश्वसनीयता अंततः इस पर निर्भर करेगी कि दार्शनिक घोषणाओं और व्यावहारिक विदेश नीति के बीच कितनी संगति है। केवल उदात्त शब्द पर्याप्त नहीं हैं, आचरण में उनकी झलक आवश्यक है।

सामने खड़ी चुनौतियाँ

भारत के लिए यह राह सरल नहीं है। लेखक कई जटिलताओं की ओर संकेत करते हैं:

  • चीन का बढ़ता प्रभाव: सीमा विवाद, आर्थिक निर्भरता और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा भारत के लिए स्थायी चुनौती हैं।
  • अमेरिकी प्रतिबद्धता की अनिश्चितता: मौजूदा गठबंधनों के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को लेकर संशय बना हुआ है।
  • रूस की रणनीतिक गणनाएँ: मॉस्को के अपने हित भारत के साथ सदैव मेल नहीं खाते।
  • पश्चिम एशिया की अस्थिरता: इससे ऊर्जा आपूर्ति, प्रवासी भारतीयों और समुद्री मार्गों पर प्रभाव पड़ता है।

इन सबके कारण बहुपक्षीय संतुलन साधना निरंतर कठिन होता जा रहा है। लेखक का स्पष्ट मत है कि इस संतुलन को केवल वाक्पटुता से नहीं साधा जा सकता। इसके लिए चार आधार आवश्यक हैं:

  • आर्थिक सुदृढ़ता
  • प्रौद्योगिकीय क्षमता
  • सैन्य तैयारी
  • राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्पष्ट समझ

निष्कर्ष: सबसे जुड़ने की स्वतंत्रता

आज की दुनिया में कल का प्रतिद्वंद्वी कल का वार्ताकार साझेदार बन सकता है। इसीलिए भारत की कूटनीतिक बुद्धिमत्ता एक सरल सिद्धांत पर टिकी होनी चाहिए: मित्रताएँ बदल सकती हैं, शत्रुताएँ मद्धम पड़ सकती हैं, पर राष्ट्रीय हित सदैव केंद्र में रहने चाहिए।

धर्म कूटनीति इसी विचार को दार्शनिक आधार देती है। यह भारत को किसी शिविर में बँधे बिना, अनिश्चित विश्व में अपना मार्ग तय करने का नैतिक और व्यावहारिक ढाँचा प्रदान करती है। इसका लक्ष्य सबके साथ जुड़ने की स्वतंत्रता को बनाए रखना है, ताकि भारत किसी का अनुचर बने बिना सबका सहयोगी रह सके।

रिवीजन हेतु वन लाइनर तथ्य

कूटनीति स्थायी साँचा नहीं, बल्कि बदलते हितों के अनुसार ढलने वाला राज्य-कौशल का उपकरण है।

वर्तमान विदेश नीति के तीन प्रमुख स्तंभ: रणनीतिक स्वायत्तता, बहु-संरेखण और धर्म कूटनीति।

नवंबर 2026 में मनीला 49वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, और इसे हिंद-प्रशांत में चीन का प्रतिसंतुलन माना जाता है।

शेनझेन में ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन की त्रिपक्षीय चर्चा से संभावित जी-3 व्यवस्था की चर्चा तेज हुई है।

“शत्रु का शत्रु मित्र” सिद्धांत अस्थायी सामरिक साझेदारी तक सीमित है, स्थायी नीति का आधार नहीं।

रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ है किसी एक शक्ति-केंद्र के अधीन हुए बिना स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता।

“वसुधैव कुटुंबकम्” का उल्लेख महा उपनिषद में मिलता है।

पंचशील समझौता 1954 में हुआ और पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ।

संविधान का अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस की पहल पर हुई।

अफ्रीकी संघ को 2023 के नई दिल्ली जी-20 शिखर सम्मेलन में स्थायी सदस्यता मिली।

शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई और भारत 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना।

लेख के अनुसार धर्म कूटनीति की विश्वसनीयता कथनी और करनी की संगति पर निर्भर है।


Discover more from Politics by RK: Ultimate Polity Guide for UPSC and Civil Services

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

What do you think?

क्वेंटिन स्किनर (Quentin Skinner) का राजनीतिक सिद्धांत

याल्टा से शेनझेन तक: क्या विश्व सत्ता के नियम पुनः लिख रहा है?