वर्ष 2026 के अंत में तीन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाले हैं। इनमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit-EAS), एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच (APEC) के नेताओं की बैठक और जी-20 शिखर सम्मेलन शामिल हैं।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) – मनीला, फिलीपींस।
- APEC आर्थिक नेताओं की बैठक – शेनझेन, चीन।
- G20 शिखर सम्मेलन – मियामी, अमेरिका।

इन सम्मेलनों का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है, जब विश्व व्यवस्था में भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, आर्थिक अस्थिरता और बहुपक्षीय संस्थाओं की प्रभावशीलता में कमी देखने को मिल रही है।
इसलिए इन सम्मेलनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बनाए रखना है, जहाँ महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS): आसियान की केंद्रीय भूमिका की परीक्षा
(क) भू–राजनीतिक संदर्भ
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्य देशों के साथ आठ संवाद साझेदार शामिल हैं। इनमें भारत, अमेरिका, चीन और रूस जैसे प्रमुख देश भी आते हैं।
वर्तमान परिस्थितियों में इस सम्मेलन का महत्त्व कई कारणों से बढ़ गया है।
- दक्षिण चीन सागर में तनाव: फिलीपींस अपनी आसियान अध्यक्षता ऐसे समय में समाप्त कर रहा है, जब दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ उसका तनाव बढ़ा हुआ है। फिलीपींस समुद्री क्षेत्रों में चीन की बढ़ती गतिविधियों और दावों की सबसे मुखर आलोचना करने वाले आसियान देशों में शामिल है।
- म्यांमार संकट: म्यांमार में जारी राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष आसियान की क्षेत्रीय संकटों से निपटने की क्षमता की सीमाओं को उजागर करते हैं।
- महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा: अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा रूस की क्षेत्रीय भूमिका ने पूर्वी एशिया की कूटनीतिक परिस्थितियों को अधिक जटिल बना दिया है।
(ख) रणनीतिक महत्त्व और सीमाएँ
आसियान की केंद्रीयता (ASEAN Centrality) पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का प्रमुख आधार है। इसका अर्थ है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय संवाद, सहयोग और संस्थागत व्यवस्थाओं का संचालन आसियान के नेतृत्व में होना चाहिए।
इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:
- यह अमेरिका, चीन, भारत और रूस जैसी प्रतिस्पर्धी शक्तियों को एक साझा मंच प्रदान करता है।
- यह क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और समुद्री मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देता है।
- यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समावेशी क्षेत्रीय व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है।
हालाँकि, आसियान की सबसे बड़ी सीमा यह है कि उसके पास महाशक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता है। उसकी भूमिका मुख्यतः विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने और संवाद को सुविधाजनक बनाने तक सीमित रह जाती है।
(ग) प्रमुख नेताओं की भागीदारी
इस सम्मेलन में प्रमुख वैश्विक नेताओं की संभावित भागीदारी का रणनीतिक महत्त्व होगा।
- अमेरिका: अमेरिकी राष्ट्रपति की संभावित उपस्थिति हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वाशिंगटन की सक्रियता को प्रदर्शित कर सकती है। हालाँकि, उनकी भागीदारी में फिलीपींस के साथ द्विपक्षीय संबंधों का महत्त्व भी हो सकता है।
- चीन: चीन का प्रतिनिधित्व सामान्यतः राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता रहा है।
- रूस: रूस की ओर से हाल के वर्षों में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भागीदारी की है।
- भारत: भारतीय प्रधानमंत्री की भागीदारी आसियान की केंद्रीयता, भारत की एक्ट ईस्ट नीति और समुद्री सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित कर सकती है।
यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष (ASEAN-India Year of Maritime Cooperation) के रूप में देखा जा रहा है।
(घ) सम्मेलन के दौरान संभावित क्वाड शिखर सम्मेलन
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की संभावित बैठक क्वाड (QUAD) को फिर से उच्चस्तरीय राजनीतिक गति प्रदान कर सकती है।
- क्वाड का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
- हालाँकि, क्वाड की संभावित सक्रियता पर चीन की आलोचना से पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान रणनीतिक मतभेद और अधिक स्पष्ट हो सकते हैं।
- APEC शिखर सम्मेलन: आर्थिक प्रतिस्पर्धा और अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता
(क) APEC का परिचय
एशिया–प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच (Asia-Pacific Economic Cooperation–APEC) एक अंतर-सरकारी आर्थिक मंच है, जिसमें प्रशांत महासागर के दोनों ओर स्थित 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं।
इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
- मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना।
- क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना।
- निवेश और व्यापार संबंधों को मजबूत करना।
- सतत एवं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
(ख) चीन के रणनीतिक उद्देश्य
शेनझेन में APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन को अपनी आर्थिक और तकनीकी क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगी।
चीन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं:
- तकनीकी नेतृत्व: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करना।
- आर्थिक प्रभाव का विस्तार: एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना।
- आर्थिक आलोचनाओं का जवाब: चीन पर औद्योगिक अतिक्षमता (Industrial Overcapacity), आर्थिक दबाव (Economic Coercion) और उसकी आपूर्ति शृंखलाओं पर अत्यधिक निर्भरता से संबंधित चिंताओं का सामना करना।

(ग) APEC की प्रभावशीलता के समक्ष चुनौतियाँ
अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक एवं तकनीकी प्रतिस्पर्धा APEC के मूल उद्देश्यों को प्रभावित कर सकती है।
इसके प्रमुख आयाम हैं:
- टैरिफ प्रतिस्पर्धा: अमेरिका और चीन के बीच आयात शुल्क तथा व्यापार प्रतिबंधों से क्षेत्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है।
- तकनीकी प्रतिबंध: सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत तकनीकों पर नियंत्रण से तकनीकी सहयोग सीमित हो सकता है।
- आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा: देश चीन पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक आपूर्ति शृंखलाएँ विकसित कर रहे हैं।
- आर्थिक विखंडन: संरक्षणवाद और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को कमजोर कर सकते हैं।
(घ) ट्रंप–शी और ट्रंप–शी–पुतिन की संभावित बैठकें
APEC सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित द्विपक्षीय बैठक महत्त्वपूर्ण हो सकती है।
इसके अतिरिक्त, ट्रंप-शी-पुतिन के बीच संभावित त्रिपक्षीय संपर्क भी चर्चा का विषय बन सकता है।
इन बैठकों में निम्नलिखित मुद्दे प्रमुख हो सकते हैं:
- अमेरिका-चीन व्यापार विवाद।
- आयात शुल्क और व्यापार असंतुलन।
- उन्नत तकनीकों पर प्रतिबंध।
- वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की सुरक्षा।
- अमेरिका, चीन और रूस के बीच रणनीतिक संबंध।
इन संभावित बैठकों का प्रभाव केवल APEC तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों पर भी पड़ सकता है।
- G20 शिखर सम्मेलन: वैश्विक शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता की चुनौती
(क) वैश्विक शासन व्यवस्था का संकट
- मियामी में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन केवल वैश्विक आर्थिक समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं होगा। इसके सामने G20 की विश्वसनीयता, समावेशिता और संस्थागत प्रभावशीलता को बनाए रखने की चुनौती भी होगी।
- G20 विश्व की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का मंच है। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता, वित्तीय सहयोग और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है।
(ख) अमेरिकी अध्यक्षता के अंतर्गत बदलती प्राथमिकताएँ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन G20 के एजेंडे को कुछ प्रमुख आर्थिक प्राथमिकताओं की ओर केंद्रित करना चाहता है।
इनमें शामिल हैं:
- विनियमन में कमी (Deregulation)।
- ऊर्जा की लागत में कमी।
- तकनीकी नवाचार।
- आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता।

यह प्राथमिकताएँ इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षताओं के दौरान विकास, जलवायु परिवर्तन, ऋण संकट और विकासशील देशों की आवश्यकताओं पर दिए गए जोर से अलग दिखाई देती हैं।
इससे G20 के एजेंडे में विकसित और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं के बीच अंतर उभर सकता है।
(ग) महाशक्ति कूटनीति और भू–राजनीतिक तनाव
G20 सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भागीदारी की संभावना व्यक्त की जा रही है, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भागीदारी अनिश्चित है।
इस संदर्भ में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं:
- क्या ट्रंप और पुतिन के बीच संभावित बैठक यूक्रेन संघर्ष से संबंधित वार्ताओं को प्रभावित कर सकती है?
- क्या अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक तथा रणनीतिक मतभेदों पर कोई समझौता संभव होगा?
- क्या वैश्विक मुद्दों पर महाशक्तियों के बीच द्विपक्षीय समझौते बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका को सीमित कर देंगे?
विशेष रूप से, यदि यूक्रेन और यूरोपीय देशों को यूक्रेन संघर्ष से संबंधित महत्त्वपूर्ण वार्ताओं से बाहर रखा जाता है, तो ऐसी वार्ताओं की वैधता और समावेशिता पर प्रश्न उठ सकते हैं। इससे यूरोपीय सुरक्षा हित भी प्रभावित हो सकते हैं।
- तीनों सम्मेलनों में भारत के रणनीतिक हित
भारत के लिए EAS, APEC और G20 तीन अलग-अलग, लेकिन परस्पर पूरक कूटनीतिक मंच हैं। इनके माध्यम से भारत अपने क्षेत्रीय, आर्थिक और वैश्विक हितों को आगे बढ़ा सकता है।
(क) पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)
भारत के लिए EAS का महत्त्व निम्नलिखित कारणों से है:
- भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाना।
- आसियान की केंद्रीयता का समर्थन करना।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति मजबूत करना।
- समुद्री सुरक्षा और सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- भारत के MAHASAGAR दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना।
MAHASAGAR का आशय है Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions। यह भारत की समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा, विकास और क्षेत्रीय सहयोग की व्यापक दृष्टि को दर्शाता है।
(ख) APEC शिखर सम्मेलन
भारत APEC का सदस्य नहीं है, लेकिन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में होने वाले आर्थिक और व्यापारिक परिवर्तनों से उसके हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं।
भारत के लिए APEC का महत्त्व निम्नलिखित क्षेत्रों में है:
- क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में भागीदारी।
- व्यापार और निवेश के नए अवसर।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी सहयोग।
- विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा।
- आर्थिक साझेदारियों का विस्तार।
भारत की सदस्यता न होने के बावजूद APEC की नीतियों और क्षेत्रीय आर्थिक पहलों का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
(ग) G20 शिखर सम्मेलन
G20 भारत को वैश्विक शासन व्यवस्था में विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को सामने रखने का अवसर प्रदान करता है।
भारत के प्रमुख हित हैं:
- विकास वित्तपोषण: विकासशील देशों के लिए सुलभ और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता।
- ऊर्जा सुरक्षा: किफायती, विश्वसनीय और सतत ऊर्जा की उपलब्धता।
- ऋण स्थिरता: विकासशील देशों के बढ़ते ऋण संकट का समाधान।
- समावेशी विकास: वैश्विक आर्थिक विकास के लाभों का समान वितरण।
- जलवायु न्याय: विकासशील देशों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप जलवायु वित्त एवं तकनीकी सहयोग।
इस प्रकार, EAS और G20 भारत को क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के पूरक अवसर प्रदान करते हैं।
- प्रभावी बहुपक्षवाद के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ
बहुपक्षवाद (Multilateralism) का अर्थ है कि तीन या उससे अधिक देश साझा समस्याओं के समाधान और सामूहिक हितों की पूर्ति के लिए संस्थागत एवं नियम आधारित सहयोग करते हैं।
वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में बहुपक्षवाद के सामने निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं।
- महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता (Great-Power Rivalry): अमेरिका, चीन और रूस जैसी शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा सामूहिक हितों की तुलना में राष्ट्रीय हितों को अधिक प्राथमिकता देती है। इससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभावित होता है।
- संस्थागत सीमाएँ (Institutional Limitations): बहुपक्षीय संस्थाएँ विभिन्न देशों के बीच संवाद तो स्थापित करती हैं, लेकिन उनके निर्णयों को लागू कराने की क्षमता सीमित होती है। परिणामस्वरूप, कई बार घोषणाएँ और समझौते ठोस परिणामों में परिवर्तित नहीं हो पाते।

- वैश्विक व्यापार का विखंडन (Fragmentation of Global Trade): संरक्षणवाद, आयात शुल्क, तकनीकी प्रतिबंध और आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान वैश्विक व्यापार व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं।
- चयनात्मक बहुपक्षवाद (Selective Multilateralism): प्रमुख शक्तियाँ कई बार अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का उपयोग सामूहिक हितों के बजाय अपने राष्ट्रीय और रणनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए करती हैं।
- समावेशिता का कमजोर होना (Erosion of Inclusiveness): अंतरराष्ट्रीय निर्णय-प्रक्रिया में विकासशील देशों की सीमित भागीदारी और प्रतिनिधित्व से बहुपक्षीय संस्थाओं की वैधता पर प्रश्न उठते हैं।
आगे की राह (Way Forward)
बहुपक्षवाद को प्रभावी बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और प्रमुख शक्तियों को निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है।
- बहुपक्षीय संस्थाओं का पुनर्जीवन: संयुक्त राष्ट्र, G20, WTO और क्षेत्रीय संगठनों जैसी संस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए। निर्णय-प्रक्रिया में विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व बढ़ाना आवश्यक है।
- रणनीतिक संवाद को बढ़ावा: अमेरिका, चीन और रूस जैसी प्रतिस्पर्धी शक्तियों के बीच नियमित संवाद की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। इससे गलतफहमियों, तनाव और संघर्ष की आशंका को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- आर्थिक सहयोग को मजबूत करना: वैश्विक व्यापार को खुला और निष्पक्ष बनाए रखने के साथ-साथ आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक लचीला एवं सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। तकनीकी सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- आसियान की केंद्रीयता की पुनर्पुष्टि: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आसियान के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय मंचों को मजबूत करना आवश्यक है। इससे क्षेत्रीय देशों को अपनी चिंताओं और हितों को साझा करने का अवसर मिलेगा।
ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखना: अंतरराष्ट्रीय शासन व्यवस्था में विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पर्याप्त महत्त्व दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से निम्नलिखित मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए:
- विकास वित्तपोषण।
- जलवायु न्याय।
- ऋण स्थिरता।
- ऊर्जा सुरक्षा।
- खाद्य सुरक्षा।
- सतत एवं समावेशी विकास।
निष्कर्ष (Conclusion)
EAS, APEC और G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की सफलता केवल संयुक्त घोषणाओं और समझौतों पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि महाशक्तियों के बीच होने वाले द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समझौते बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करते हैं या कमजोर। वर्तमान समय में भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, आर्थिक संरक्षणवाद और संस्थागत सीमाएँ बहुपक्षवाद के सामने गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं। इसके बावजूद ये मंच अंतरराष्ट्रीय संवाद, कूटनीति और सामूहिक समस्या-समाधान के लिए महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं। भारत जैसे उभरते देशों के लिए आवश्यक है कि वे रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए बहुपक्षीय संस्थाओं को अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रभावी बनाने में योगदान दें। भविष्य की स्थिर वैश्विक व्यवस्था का आधार केवल महाशक्तियों के बीच शक्ति-संतुलन नहीं, बल्कि साझा हितों, सहयोग और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर भी निर्भर करेगा।
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