भारत में कारागारों से जुड़ी समस्याएँ और कारागार सुधार

भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था में कारागार एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। कारागार केवल अपराधियों को दंडित करने का स्थान नहीं है, बल्कि यह सुधार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समावेशन का भी माध्यम होना चाहिए। किंतु वास्तविकता यह है कि भारतीय जेल व्यवस्था लंबे समय से अनेक संरचनात्मक, प्रशासनिक और मानवीय समस्याओं से जूझ रही है। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने कारागार सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। विशेष रूप से जेलों में बढ़ती भीड़, विचाराधीन कैदियों की संख्या और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं ने इस विषय को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

भारत में कारागारों की वर्तमान स्थिति

भारत में जेलों की संख्या और क्षमता में वृद्धि हुई है, फिर भी कैदियों की संख्या उससे कहीं अधिक गति से बढ़ी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में भारतीय जेलों की औसत अधिभोग दर लगभग 130 प्रतिशत थी। अर्थात जिन जेलों में 100 कैदियों को रखने की व्यवस्था है, वहाँ लगभग 130 कैदी रह रहे हैं। जेलों की क्षमता 2011 में लगभग 3.3 लाख थी जो 2021 तक बढ़कर लगभग 4.25 लाख हुई, जबकि इसी अवधि में कैदियों की संख्या लगभग 3.72 लाख से बढ़कर 5.54 लाख तक पहुँच गई। यह स्थिति दर्शाती है कि समस्या केवल अवसंरचना की नहीं, बल्कि संपूर्ण आपराधिक न्याय व्यवस्था की है।

कारागारों से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ

1. जेलों में अत्यधिक भीड़ (Overcrowding)

भारतीय जेलों की सबसे गंभीर समस्या अत्यधिक भीड़ है। जेलों की निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक कैदियों के रहने के कारण मूलभूत सुविधाएँ प्रभावित होती हैं। आवास, स्वच्छता, भोजन, चिकित्सा और सुरक्षा जैसी सुविधाओं पर दबाव बढ़ जाता है।

इसका एक गंभीर परिणाम यह होता है कि गंभीर अपराधियों और छोटे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों को अलग-अलग रखना कठिन हो जाता है। कई बार पहली बार अपराध करने वाले या छोटे अपराधों में बंद व्यक्तियों का संपर्क पेशेवर अपराधियों से हो जाता है, जिससे उनके पुनर्वास की संभावना कम हो जाती है और वे अपराध की दुनिया में और गहराई से प्रवेश कर सकते हैं।

2. विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या

भारतीय जेलों की दूसरी बड़ी समस्या विचाराधीन कैदियों (Undertrials) की अत्यधिक संख्या है। वर्ष 2021 में जेलों में बंद कुल कैदियों में लगभग 77 प्रतिशत विचाराधीन थे। वर्ष 2011 में यह अनुपात लगभग 64 प्रतिशत था, जो लगातार बढ़ता गया।

विचाराधीन कैदी वे होते हैं जिनका मुकदमा अभी पूरा नहीं हुआ है और न्यायालय ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया है। ऐसे व्यक्तियों का वर्षों तक जेल में रहना न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध हुए बिना लंबे समय तक जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

3. सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों का अधिक प्रतिनिधित्व

जेलों में बंद लोगों का बड़ा हिस्सा समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों से आता है। इन वर्गों के पास सक्षम कानूनी सहायता प्राप्त करने के संसाधन सीमित होते हैं। परिणामस्वरूप वे लंबी अवधि तक विचाराधीन कैदी बने रहते हैं।

लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ कानूनों और पुलिस व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होना पड़ता है। इससे जेलों में सामाजिक असमानता का प्रश्न भी जुड़ जाता है।

4. दुर्व्यवहार, हिंसा और यातना

कारागारों में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार एक गंभीर चिंता का विषय है। अनेक मामलों में कैदियों से कठोर श्रम कराया जाता है, जबकि उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं मिलता। हिरासत में हिंसा, शारीरिक प्रताड़ना, भ्रष्टाचार तथा जेल अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की घटनाएँ भी सामने आती रहती हैं।

विशेष रूप से महिला कैदियों के साथ उत्पीड़न और असुरक्षा की घटनाएँ मानवाधिकारों की दृष्टि से अत्यंत चिंताजनक हैं। हिरासत में होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या भी जेल प्रशासन की गंभीर चुनौतियों को उजागर करती है।

5. सुधारात्मक दृष्टिकोण का अभाव

भारतीय जेल व्यवस्था अभी भी काफी हद तक दंडात्मक मानसिकता से संचालित होती है। जबकि आधुनिक आपराधिक न्याय व्यवस्था का उद्देश्य अपराधी को समाजोपयोगी नागरिक बनाना होना चाहिए, वास्तविकता में अनेक जेलों में शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श और पुनर्वास कार्यक्रम पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हैं।

इस कारण जेल से बाहर आने के बाद कैदियों का समाज में पुनर्समावेशन कठिन हो जाता है और पुनः अपराध करने की संभावना बढ़ सकती है।

कारागार सुधारों के समक्ष चुनौतियाँ

1. कारागार राज्य सूची का विषय

भारतीय संविधान में कारागार राज्य सूची का विषय है। इसका अर्थ है कि जेल प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है। परिणामस्वरूप पूरे देश में एक समान जेल नीति लागू करना कठिन हो जाता है।

केंद्र सरकार मॉडल कानून, दिशानिर्देश और सर्वोत्तम प्रथाएँ साझा कर सकती है, परंतु वास्तविक सुधारों का दायित्व राज्यों पर ही रहता है। विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय संसाधन और राजनीतिक प्राथमिकताएँ अलग-अलग होने के कारण सुधारों की गति और गुणवत्ता में भी अंतर दिखाई देता है।

2. केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता

कारागार सुधार केवल जेल विभाग का विषय नहीं है। यह न्यायपालिका, पुलिस, विधायिका और प्रशासन से भी जुड़ा हुआ है। यदि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम नहीं होगी, तो विचाराधीन कैदियों की संख्या भी कम नहीं होगी। इसलिए कारागार सुधारों के लिए बहु-आयामी समन्वय आवश्यक है।

कारागार सुधारों की आवश्यकता क्यों है?

कारागार सुधार केवल जेलों की स्थिति सुधारने का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह संविधान, मानवाधिकार और न्याय की अवधारणा से जुड़ा हुआ विषय है।

1. पहला, जेलों में भीड़ कम करने से कैदियों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
2. दूसरा, विचाराधीन कैदियों की संख्या कम होने से न्याय व्यवस्था अधिक मानवीय और प्रभावी बनेगी।
3. तीसरा, सुधारात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से अपराधियों का पुनर्वास संभव होगा।
4. चौथा, मानवाधिकार उल्लंघनों और हिरासत में हिंसा की घटनाओं को रोका जा सकेगा।
5. पाँचवाँ, समाज में पुनः अपराध की प्रवृत्ति को कम करने में सहायता मिलेगी।

विभिन्न समितियाँ और उनकी सिफारिशें

न्यायमूर्ति मुल्ला समिति (1983)

भारतीय जेल सुधारों के क्षेत्र में न्यायमूर्ति ए. एन. मुल्ला समिति का विशेष महत्व है। इस समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

प्रमुख सिफारिशें:

• जेल कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय सेवा कैडर का गठन।
• कारागारों को समवर्ती सूची में शामिल करने पर विचार।
• राष्ट्रीय कारागार नीति का निर्माण।
• कारावास के विकल्पों जैसे सामुदायिक सेवा का अधिक उपयोग।
• जेलों को सुधारात्मक संस्थाओं के रूप में विकसित करना।

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर समिति

इस समिति ने विशेष रूप से महिला कैदियों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया।

प्रमुख सुझाव:

• महिला कैदियों के लिए बेहतर सुरक्षा।
• महिला जेल कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि।
• महिला बंदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था।

कारागार सुधारों के लिए आवश्यक उपाय

1. जेलों में भीड़ कम करना

भीड़ कम करने के लिए केवल नई जेलें बनाना पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ-साथ वैकल्पिक दंड व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना होगा।

सामुदायिक सेवा, प्रोबेशन और अन्य गैर-कारावास उपायों का अधिक उपयोग किया जा सकता है। इससे छोटे अपराधों में जेल भेजे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कम होगी।

2. विचाराधीन कैदियों की संख्या घटाना

मुकदमों के शीघ्र निस्तारण, जमानत प्रक्रिया को सरल बनाने तथा कानूनी सहायता को मजबूत करने से विचाराधीन कैदियों की संख्या कम की जा सकती है।

यह कदम न केवल जेलों में भीड़ कम करेगा बल्कि न्याय व्यवस्था को अधिक मानवीय भी बनाएगा।

3. मानवाधिकार संरक्षण

जेलों में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। हिरासत में हिंसा, भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

महिला कैदियों, वृद्धों, दिव्यांगों और अन्य कमजोर समूहों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी आवश्यक है।

4. पुनर्वास और कौशल विकास

जेलों को केवल बंदीकरण का स्थान नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास का केंद्र बनाया जाना चाहिए। शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक परामर्श और कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए।

इससे जेल से बाहर आने के बाद कैदी सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम हो सकेंगे।

5. राष्ट्रीय स्तर की नीति

देश में जेल प्रबंधन के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति आवश्यक है, जिससे राज्यों के बीच न्यूनतम मानकों की समानता सुनिश्चित की जा सके। यह नीति जेल प्रशासन, मानवाधिकार संरक्षण, पुनर्वास और तकनीकी आधुनिकीकरण को एकीकृत रूप से संबोधित कर सकती है।

निष्कर्ष

भारतीय कारागार व्यवस्था आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ केवल आंशिक सुधार पर्याप्त नहीं होंगे। जेलों में अत्यधिक भीड़, विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों का अधिक प्रतिनिधित्व, मानवाधिकार उल्लंघन और सुधारात्मक व्यवस्थाओं की कमी जैसी समस्याएँ गहरे संरचनात्मक संकट की ओर संकेत करती हैं।

कारागारों को दंड के केंद्र से सुधार और पुनर्वास के केंद्र में परिवर्तित करना समय की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों, न्यायपालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। न्यायमूर्ति मुल्ला समिति सहित विभिन्न समितियों की सिफारिशें आज भी प्रासंगिक हैं। यदि इन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो भारतीय जेल व्यवस्था अधिक मानवीय, न्यायपूर्ण और सुधारोन्मुख बन सकती है।

यह समझना आवश्यक है कि किसी भी सभ्य समाज की पहचान केवल उसके कानूनों से नहीं, बल्कि इस बात से भी होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और वंचित नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। कारागार सुधार इसी कसौटी पर भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता की परीक्षा हैं।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

• भारत में कारागार राज्य सूची (State List) का विषय है।
• भारतीय जेलों की औसत अधिभोग दर (Occupancy Rate) वर्ष 2021 में लगभग 130% थी।
• अधिभोग दर 100% से अधिक होने का अर्थ है कि जेलों में उनकी क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं।
• वर्ष 2011 में भारतीय जेलों की कुल क्षमता लगभग 3.3 लाख थी।
• वर्ष 2021 में भारतीय जेलों की कुल क्षमता बढ़कर लगभग 4.25 लाख हो गई।
• वर्ष 2011 में जेलों में कुल कैदियों की संख्या लगभग 3.72 लाख थी।
• वर्ष 2021 में जेलों में कुल कैदियों की संख्या लगभग 5.54 लाख हो गई।
• भारत में जेलों की क्षमता की तुलना में कैदियों की संख्या अधिक तेजी से बढ़ी है।
• भारतीय जेलों में बंद अधिकांश कैदी विचाराधीन कैदी (Undertrial Prisoners) हैं।
• वर्ष 2021 में कुल कैदियों में लगभग 77% विचाराधीन कैदी थे।
• वर्ष 2011 में कुल कैदियों में लगभग 64% विचाराधीन कैदी थे।
• विचाराधीन कैदी वह होता है जिसे न्यायालय द्वारा अभी दोषी घोषित नहीं किया गया है।
• भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है।
• जेलों में भीड़ का सबसे बड़ा कारण विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या है।
• जेलों में अत्यधिक भीड़ के कारण कैदियों को पर्याप्त आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती।
• जेलों में भीड़ से स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बढ़ती हैं।
• अत्यधिक भीड़ के कारण सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है।
• भीड़भाड़ वाली जेलों में गंभीर अपराधियों और छोटे अपराधियों को अलग रखना कठिन हो जाता है।
• पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति जेल में पेशेवर अपराधियों के संपर्क में आ सकते हैं।
• जेलों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत अधिक है।
• गरीब कैदियों को प्रभावी कानूनी सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
• आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लंबे समय तक विचाराधीन कैदी बने रहने की संभावना अधिक होती है।
• जेलों में मानवाधिकार उल्लंघन एक गंभीर चिंता का विषय है।
• हिरासत में हिंसा (Custodial Violence) भारतीय जेल व्यवस्था की प्रमुख समस्या है।
• हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) कारागार प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
• जेलों में भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग की शिकायतें भी सामने आती हैं।
• महिला कैदियों की सुरक्षा जेल सुधारों का महत्वपूर्ण आयाम है।
• कई जेलों में सुधारात्मक एवं पुनर्वास कार्यक्रम पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हैं।
• भारतीय जेल व्यवस्था परंपरागत रूप से दंडात्मक (Punitive) दृष्टिकोण से प्रभावित रही है।
• आधुनिक कारागार व्यवस्था का उद्देश्य पुनर्वास (Rehabilitation) और पुनर्समावेशन (Reintegration) होना चाहिए।
• जेलों में शिक्षा कार्यक्रम अपराधियों के सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
• कौशल विकास कार्यक्रम कैदियों के पुनर्वास में सहायक होते हैं।
• व्यावसायिक प्रशिक्षण जेल से रिहाई के बाद रोजगार की संभावनाएँ बढ़ाता है।
• मनोवैज्ञानिक परामर्श अपराधियों के व्यवहार परिवर्तन में सहायक हो सकता है।
• कारागार सुधार केवल जेल विभाग का विषय नहीं है।
• कारागार सुधार न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासनिक सुधारों से भी जुड़ा हुआ है।
• न्यायालयों में लंबित मामलों की अधिक संख्या जेलों में भीड़ बढ़ाने का प्रमुख कारण है।
• मुकदमों का शीघ्र निस्तारण जेलों में भीड़ कम करने का प्रभावी उपाय है।
• जमानत व्यवस्था का प्रभावी उपयोग विचाराधीन कैदियों की संख्या घटा सकता है।
• निःशुल्क कानूनी सहायता (Legal Aid) जेल सुधार का महत्वपूर्ण घटक है।
• सामुदायिक सेवा (Community Service) कारावास का एक वैकल्पिक उपाय माना जाता है।
• गैर-गंभीर अपराधों में कारावास के विकल्पों पर बल दिया गया है।
• जेलों को केवल दंड स्थल नहीं बल्कि सुधार गृह के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है।
• कारागार सुधार मानवाधिकार संरक्षण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा विषय है।
• जेल प्रशासन में न्यूनतम मानकों की समानता सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई गई है।
• कारागार सुधारों का अंतिम उद्देश्य पुनः अपराध (Recidivism) की संभावना को कम करना है।
• एक प्रभावी जेल व्यवस्था समाज में अपराध नियंत्रण में दीर्घकालिक योगदान देती है।
• कारागार सुधार भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के व्यापक सुधार का अभिन्न हिस्सा है।
• जेलों में भीड़ कम करना और विचाराधीन कैदियों की संख्या घटाना कारागार सुधार का केंद्रीय लक्ष्य माना जाता है।

परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आंकड़े (Quick Revision)

• कारागार – राज्य सूची का विषय
• 2021 अधिभोग दर – 130%
• 2021 कुल क्षमता – 4.25 लाख
• 2021 कुल कैदी – 5.54 लाख
• 2021 विचाराधीन कैदी – 77%
• 2011 विचाराधीन कैदी – 64%
• 2011 क्षमता – 3.3 लाख
• 2011 कुल कैदी – 3.72 लाख