अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ बैठकें केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं होतीं, वे युग का संकेत बन जाती हैं। नवंबर 2026 में चीन के शेनझेन नगर में ऐसा ही दृश्य उपस्थित हुआ। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) के 33वें आर्थिक नेताओं के सम्मेलन की मेजबानी शेनझेन को 18 और 19 नवंबर को करनी थी, और 19 नवंबर को पुतिन, शी जिनपिंग और ट्रंप ने किलिन विला में त्रिपक्षीय वार्ता की। श्रीलंका के स्तंभकार निलंथा इलंगामुवा ने इसी घटना को आधार बनाकर पूछा है कि क्या बहुकेंद्रीय विश्व अधिक समतामूलक होगा, या वह एक पदानुक्रम की जगह केवल दूसरा पदानुक्रम खड़ा कर देगा।
इस प्रश्न को समझने के लिए अतीत की उस बैठक को देखना होगा जिससे इसकी तुलना की जा रही है, अर्थात 1945 का याल्टा सम्मेलन।

याल्टा सम्मेलन: युद्धकालीन सहयोगियों की बैठक
याल्टा केवल प्रभावशाली नेताओं की मुलाकात नहीं था। वह तीन युद्धकालीन मित्र शक्तियों का सम्मेलन था, जिनकी सेनाएँ विशाल भूभागों पर काबिज़ थीं। फरवरी 1945 में नाज़ी जर्मनी की पराजय निकट थी, तब क्रीमिया में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ़ स्टालिन एकत्र हुए। उनका उद्देश्य एक विश्व युद्ध के राजनीतिक समाधान की रूपरेखा तैयार करना था।
चर्चा के प्रमुख विषय ये थे:
- पराजित जर्मनी पर कब्ज़े की व्यवस्था
- पोलैंड का भविष्य
- संयुक्त राष्ट्र के गठन की रूपरेखा
- जापान के विरुद्ध युद्ध में सोवियत संघ का प्रवेश
पोलैंड प्रश्न विशेष रूप से संवेदनशील था। उस पर ऐसी चर्चा हुई जिसमें स्वयं पोलैंड की किसी स्वतंत्र और सक्षम सरकार की भागीदारी नहीं थी। यहीं से बड़ी शक्तियों द्वारा छोटे देशों के भविष्य पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है।
याल्टा की विरासत: वादे और यथार्थ की खाई
याल्टा के परिणाम आंशिक रूप से इस बात से तय हुए कि वहाँ क्या वादा किया गया और बाद में क्या घटित हुआ। मुक्त कराए गए यूरोप के लिए प्रतिनिधिक सरकारों और स्वतंत्र चुनावों की घोषणा हुई थी। परंतु पूर्वी यूरोप में जो राजनीतिक व्यवस्थाएँ उभरीं, वे क्रमशः मॉस्को के नियंत्रण में चली गईं।
इसका कारण स्पष्ट था। लोकतांत्रिक चयन के वादे सैन्य और राजनीतिक असंतुलन को पलट नहीं सके। पूर्वी यूरोप पर लाल सेना पहले से नियंत्रण रखती थी। पश्चिमी मित्र राष्ट्र वार्ता तो कर सकते थे, किंतु सोवियत सैन्य कब्ज़े से उत्पन्न वास्तविकताओं को बदल नहीं सकते थे। एक और तथ्य यह है कि रूज़वेल्ट ने परमाणु बम परियोजना की जानकारी स्टालिन से जानबूझकर गुप्त रखी थी।

इस प्रकार याल्टा का सबसे बड़ा सबक यह रहा कि कागज़ी घोषणाएँ भू-राजनीतिक शक्ति संतुलन के आगे प्रायः निष्प्रभावी सिद्ध होती हैं।
शेनझेन याल्टा नहीं है: तुलना की सीमाएँ
लेखक का केंद्रीय तर्क यह है कि शेनझेन में जुटे तीनों नेता युद्धकालीन सहयोगी नहीं हैं जो अधिकृत भूभाग का बँटवारा कर रहे हों। अंतर कई स्तरों पर है:
- पूर्वी यूरोप की ओर बढ़ती लाल सेना जैसी कोई सैन्य स्थिति आज मौजूद नहीं है।
- न तो कब्ज़े का कोई सहमत मानचित्र है, और न किसी गुप्त समझौते के ज़रिए देशों को प्रभाव क्षेत्रों में बाँटने का कोई प्रमाण।
- आज की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र, संप्रभु राज्य, क्षेत्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय कानून और व्यापक आर्थिक व कूटनीतिक संबंध शामिल हैं।
- यूक्रेन और ईरान पर चर्चा संभव है, परंतु उनकी संप्रभुता के कारण उनके बारे में निर्णय इस मंच पर नहीं हो सकता।
फिर भी तुलना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। रूस द्वारा शुरू किए गए युद्ध के केंद्र में होने पर भी यूक्रेन त्रिपक्षीय चर्चा में प्रतिनिधित्वहीन है। ईरान भी अनुपस्थित है, जबकि उससे जुड़े संघर्ष पर ट्रंप ने अपनी बात उठाने का संकेत दिया है। जिन देशों के हित सीधे दाँव पर हैं, वे यदि वार्ता की मेज़ पर न हों, तो शक्तिशाली राजधानियाँ आपस में सहमति तो बना सकती हैं, पर मूल संघर्ष अनसुलझा रह जाता है। लेखक का सीधा निष्कर्ष है कि जो शांति किसी देश की सार्थक भागीदारी के बिना तय की जाए, वह टिकाऊ नहीं होती।
शेनझेन का प्रतीकात्मक महत्व: देंग से शी तक
स्थान का चयन भी अर्थपूर्ण है। 1984 में देंग शियाओपिंग ने शेनझेन के विशेष आर्थिक क्षेत्र का दौरा किया था, जो उस समय अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा था। शेकोऊ में प्रदर्शित नारे “समय ही धन है, कुशलता ही जीवन है” की उन्होंने प्रशंसा की। उनका तर्क था कि चीन को विदेशी तकनीक, प्रबंधन और ज्ञान से सीखना होगा, और उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्रों को तकनीक, प्रबंधन और ज्ञान के आयात का माध्यम बताया। नीति का सार था: “खुलो, बंद मत करो।”
तब और अब में एक महत्वपूर्ण अंतर है। 1984 में देंग यह समझा रहे थे कि चीन को अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से सीखना है। इस सप्ताह एपेक के सीईओ सम्मेलन में शी जिनपिंग ने चीन को एक “अति-खुले बाज़ार” के रूप में प्रस्तुत किया और “समानता पर आधारित तथा व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व” का आह्वान किया। उन्होंने देशों से “युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा” का आग्रह किया और कहा कि “द्वार खोलने से प्रगति आती है।” भाषा में यह परिवर्तन चीन की बदली हुई हैसियत का प्रतिबिंब है। जो देश कभी नियम सीख रहा था, वह अब विनिर्माण, तकनीक और माँग का प्रमुख केंद्र है।
शी की महत्वाकांक्षा: नियम सीखने वाले से नियम गढ़ने वाला
शी का संदेश देंग से अधिक महत्वाकांक्षी है। चीन अब केवल वैश्विक वाणिज्य के नियम सीखने वाले देश के रूप में स्वयं को नहीं देखता, वह उन नियमों को आकार देने में भूमिका चाहता है। यह स्थिति बहुध्रुवीय व्यवस्था की माँग के रूप में सामने आती है, जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के हाथों में परंपरागत रूप से केंद्रित शक्ति को चुनौती देती है।
इसके पीछे ठोस आर्थिक आधार है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) की 2026 की वैश्विक व्यापार रिपोर्ट के अनुसार 2025 में चीन विश्व का सबसे बड़ा वस्तु निर्यातक बना रहा। उसका निर्यात लगभग 3.77 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वैश्विक वस्तु निर्यात का 14.4 प्रतिशत है।
पुतिन का दृष्टिकोण: साझेदारी, अलगाव नहीं
पुतिन ने एपेक में अलग तर्क रखा। उन्होंने एशिया-प्रशांत को “वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र” बताया और “पूर्व आधिपत्यों” की कार्यपद्धति की आलोचना की। उनका आह्वान था: “समानता, आधिपत्य नहीं; साझेदारी, अलगाव नहीं; संवाद, अल्टीमेटम की जगह।”
रूस के लिए इसका विशेष अर्थ है। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों से उसकी अर्थव्यवस्था दबाव में है। उसके यूरोप के अधिकांश देशों से संबंध कमज़ोर पड़े हैं और अब वह आर्थिक तथा कूटनीतिक रूप से एशिया की ओर मुड़ रहा है। पुतिन की बहुध्रुवीयता पर ज़ोर देने की रणनीति रूस को अलग-थलग पड़ने से बचाने का प्रयास भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने प्रतिबंधों की आलोचना की और 19 नवंबर की त्रिपक्षीय वार्ता में संभावनाएँ देखीं। (nationthailand)
तीनों नेताओं की अलग-अलग अपेक्षाएँ
- शी जिनपिंग: उभरती विश्व व्यवस्था के प्रमुख वास्तुकार के रूप में मान्यता चाहते हैं।
- पुतिन: यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि रूस आर्थिक रूप से अलग-थलग नहीं है, और इसे अपनी उपलब्धि के रूप में देखते हैं।
- ट्रंप: वाणिज्यिक बढ़त, सामरिक लाभ और कूटनीतिक परिणाम चाहते हैं जिसे वे अपनी सफलता बता सकें।
इनके हित कुछ मुद्दों पर एक-दूसरे को काटते हैं, तो कुछ पर टकराते हैं। इसलिए प्रस्तावित बैठक को किसी गठबंधन या यूक्रेन, ईरान अथवा किसी अन्य संघर्ष पर निश्चित समझौते के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
इसके साथ तीन अलग भू-राजनीतिक परियोजनाएँ भी जुड़ी हैं: ईरान पर ट्रंप का सैन्य हमला, यूक्रेन में विसैन्यीकरण और विनाज़ीकरण के पुतिन के घोषित उद्देश्य, तथा ताइवान के साथ एकीकरण की शी की खोज। प्रत्येक की ऐतिहासिक और सामरिक पृष्ठभूमि अलग है, जिनमें अलग सुरक्षा हित, क्षेत्रीय पक्षकार और कुछ हद तक छद्म शक्तियाँ भी शामिल हैं।
चीन की आर्थिक केंद्रीयता: उपेक्षा असंभव
लेखक का सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण आर्थिक आयाम पर है। चीन का आर्थिक उदय अब परिकल्पना नहीं रहा, और यह ऐसी वास्तविकता है जिसे अन्य देश स्वीकारें या न स्वीकारें, पर नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। चीन उन उत्पादन प्रणालियों में गुँथा है जिन पर अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाएँ टिकी हैं।
आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के नवंबर 2026 में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार:
- विश्व निर्यात में विदेशी मूल्य संवर्धन की हिस्सेदारी 2000 में 3 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 11 प्रतिशत हो गई।
- जाँचे गए देश-उद्योग संबंधों में से लगभग 40 प्रतिशत में चीन सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है।
इसलिए चीन से वाणिज्यिक संबंधों का समाधान कठिन है। सरकारें विशिष्ट तकनीकों पर प्रतिबंध लगा सकती हैं, महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता ला सकती हैं, शुल्क लगा सकती हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर निवेश की जाँच कर सकती हैं। इनमें से कई कदम उचित भी हो सकते हैं, पर आर्थिक रणनीति का अर्थ चीन को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से हटा देना नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी कीमत दूसरे देशों को भी चुकानी पड़ेगी। चीन एक बाज़ार, विनिर्माण आधार, तकनीकी प्रतिस्पर्धी, निवेश का स्रोत और व्यापारिक साझेदार, सब कुछ है। उसका महत्व कानून बनाकर समाप्त नहीं किया जा सकता।
संतुलित दृष्टि: न अंधविरोध, न अंधसमर्थन
- देशों से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वे चीनी नीतियों का समर्थन करें या अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता से समझौता करें।
- आर्थिक भागीदारी को राजनीतिक अधीनता नहीं मान लेना चाहिए।
- चीन का अपना आचरण भी जाँच का विषय है। उसकी व्यापारिक प्रथाएँ, बाज़ार पहुँच पर प्रतिबंध, औद्योगिक सब्सिडी और तकनीकी नीतियों तथा आर्थिक दबाव के उपयोग पर प्रश्न उठाना उचित है।
- बहुध्रुवीयता को एक प्रकार के वर्चस्व को दूसरे से बदलने का औचित्य नहीं बनने देना चाहिए।
सार यह है कि अनेक शक्तिशाली राजधानियाँ यदि छोटे देशों पर असमान प्रभाव डालती रहें, तो विश्व अधिक समतामूलक नहीं होगा, चाहे केंद्रों की संख्या बढ़ गई हो। विश्व तभी अधिक समतामूलक होगा जब सत्ता केंद्र बहुत हों और उनके बीच संतुलन भी बना रहे।
छोटे देशों की स्थिति: याल्टा बनाम शेनझेन
याल्टा में सैन्य कब्ज़े और युद्धकालीन सौदेबाज़ी ने तीन सरकारों को ऐसे निर्णय लेने दिए जिनके गहरे परिणाम उन राज्यों पर पड़े जिनके पास प्रतिरोध की क्षमता नहीं थी। शेनझेन में प्रभाव मुख्यतः बाज़ार, तकनीक, पूँजी, ऊर्जा और व्यापार जैसे माध्यमों से पड़ता है, किसी भूभाग पर कब्ज़े से नहीं।
इसका अर्थ यह नहीं कि समकालीन शक्ति राजनीति हानिरहित है। आर्थिक निर्भरता संप्रभुता को सीमित कर सकती है और सैन्य दबाव भी काम करता है। तंत्र भिन्न हैं, इसलिए प्रतिक्रिया भी भिन्न होनी चाहिए।
देंग की शेनझेन नीति इस आधार पर बनी थी कि कोई देश अपने हितों से समझौता किए बिना दुनिया के लिए द्वार खोल सकता है। आज का प्रश्न यही है कि क्या उभरती व्यवस्था देशों को अपने भविष्य का निर्णय केवल चंद शक्तिशाली देशों के हाथों में छोड़े बिना अपने हित साधने की स्वतंत्रता देगी।
भारत के लिए निहितार्थ
भारत एपेक का सदस्य नहीं है, जिसका अर्थ है कि एशिया-प्रशांत की इस प्रमुख आर्थिक चर्चा में वह सीधा भागीदार नहीं है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति इसी स्थिति में परखी जाएगी। उसे क्वाड, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर संतुलन बनाना होगा। साथ ही आपूर्ति शृंखला में विविधीकरण और विनिर्माण क्षमता के विस्तार की आवश्यकता भी बढ़ती है, क्योंकि चीन पर निर्भरता का प्रश्न भारत सहित सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए समान है।
निष्कर्ष
याल्टा और शेनझेन की तुलना हमें दो बातें सिखाती है। पहली, 1945 की तरह आज कोई सैन्य कब्ज़ा विश्व का नक्शा तय नहीं कर रहा, पर शक्ति असंतुलन का खतरा अब भी जीवित है। दूसरी, बहुध्रुवीयता का नारा अपने आप में समानता की गारंटी नहीं है। शेनझेन का महत्व इस पर निर्भर करेगा कि क्या उभरती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था देशों को अपने हित स्वतंत्र रूप से साधने देती है, या उनके भविष्य का निर्णय कुछ शक्तिशाली हाथों में ही केंद्रित रहता है। लेखक के शब्दों का सार यही है कि शेनझेन याल्टा नहीं है, और उसकी सार्थकता इसी कसौटी पर परखी जाएगी।
रिवीज़न के लिए वन लाइनर फैक्ट्स
- याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में क्रीमिया में हुआ, जिसमें रूज़वेल्ट, चर्चिल और स्टालिन शामिल थे।
- याल्टा में जर्मनी पर कब्ज़ा, पोलैंड का भविष्य, संयुक्त राष्ट्र का गठन और जापान के विरुद्ध सोवियत प्रवेश पर चर्चा हुई।
- याल्टा में मुक्त यूरोप के लिए प्रतिनिधिक सरकारों और स्वतंत्र चुनावों की घोषणा हुई, पर पूर्वी यूरोप मॉस्को के नियंत्रण में चला गया।
- रूज़वेल्ट ने परमाणु परियोजना की जानकारी स्टालिन से गुप्त रखी थी।
- एपेक का 33वाँ आर्थिक नेताओं का सम्मेलन 18-19 नवंबर 2026 को शेनझेन में हुआ।
- देंग शियाओपिंग ने 1984 में शेनझेन के विशेष आर्थिक क्षेत्र का दौरा किया और शेकोऊ के नारे “समय ही धन है, कुशलता ही जीवन है” की प्रशंसा की।
- देंग की नीति: “खुलो, बंद मत करो।”
- शी जिनपिंग ने चीन को “अति-खुला बाज़ार” बताया और “समानता आधारित व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व” की माँग की।
- पुतिन ने एशिया-प्रशांत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र कहा।
- WTO की 2026 रिपोर्ट: 2025 में चीन सबसे बड़ा वस्तु निर्यातक था, निर्यात लगभग 3.77 ट्रिलियन डॉलर और वैश्विक हिस्सेदारी 14.4 प्रतिशत।
- OECD अध्ययन: विश्व निर्यात में विदेशी मूल्य संवर्धन 2000 में 3 प्रतिशत से 2024 में 11 प्रतिशत हुआ, और लगभग 40 प्रतिशत देश-उद्योग संबंधों में चीन सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
- एपेक में 21 अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं, और भारत इसका सदस्य नहीं है।
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