नीति आयोग

NITI Aayog (राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान) भारत शासन का एक प्रमुख थिंक टैंक है, जिसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप नीति निर्माण में सहयोग, सहकारी संघवाद को मजबूत करना तथा प्रमाण-आधारित निर्णय प्रणाली को बढ़ावा देना है।

मुख्य उद्देश्य:

1. सहकारी तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना ताकि राज्यों को नीति निर्माण में वास्तविक भागीदारी मिले।
2. दीर्घकालिक रणनीतिक तथा समग्र विकास एजेंडा तैयार करना।
3. सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
4. नीति निर्माण में डेटा-आधारित अनुसंधान व नवाचार को प्रोत्साहन।
5. सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन करना।

संरचना:

• अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
• उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
• पूर्णकालिक सदस्य: विषय विशेषज्ञ
• Ex-officio सदस्य: केंद्रीय मंत्री
• विशेष आमंत्रित विशेषज्ञ
• Governing Council: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर
• क्षेत्रीय परिषदें: क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान हेतु

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:

1. Aspirational Districts Programme के माध्यम से पिछड़े जिलों का तेज विकास।
2. Atal Innovation Mission व Tinkering Labs द्वारा नवाचार को बढ़ावा।
3. SDG India Index, School Education Quality Index जैसे मापदंड विकसित किए।
4. जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण आदि क्षेत्रों में तुलनात्मक प्रदर्शन मूल्यांकन।

NITI Aayog की चुनौतियाँ:

1. वित्त आवंटन का अधिकार न होने से कुछ कार्यक्रमों पर सीमित प्रभाव।
2. राज्यों में क्षमता की कमी तथा आंकड़ों की गुणवत्ता में विविधता।
3. नीति सुझावों का क्रियान्वयन राज्यों पर निर्भर होने के कारण सफलता असमान।

निष्कर्ष:

NITI Aayog भारत के विकास मॉडल को सहभागी, नवाचारी और डेटा-आधारित बनाने का एक महत्वपूर्ण संस्थागत प्रयास है। यद्यपि इसके सामने कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ हैं, फिर भी नीति आयोग ने शासन की पारदर्शिता, नीति-विश्लेषण और राज्यों की भागीदारी को व्यापक रूप से सशक्त किया है।

NITI Aayog – Current Developments (2024–25)

1. Viksit Bharat 2047 Vision Document

•नीति आयोग ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए

“Viksit Bharat 2047 Roadmap” तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई।

•इसमें 4 मुख्य स्तंभ शामिल हैं:

आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सुशासन, पर्यावरणीय स्थिरता।

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2. Aspirational Blocks Programme (ABP)

•Aspirational Districts Programme की सफलता के बाद

500+ aspirational blocks को तेज विकास के लिए चुना गया।

•शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बुनियादी ढांचे पर फोकस।

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3. SDG India Index में सुधार

•नीति आयोग ने SDG India Index का नया संस्करण जारी किया।

•राज्यों की रैंकिंग: शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, जल प्रबंधन आदि पर आधारित।

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4. India Innovation Index

•राज्यों के नवाचार प्रदर्शन को मापने वाला नया संस्करण जारी किया गया।

•लक्ष्य: स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत करना।

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5. National Multidimensional Poverty Report

•नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी पर रिपोर्ट जारी की।

•हाल के वर्षों में भारत की गरीबी में तेज कमी की पुष्टि।

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6. Atal Innovation Mission (AIM) विस्तार

•अधिक Atal Tinkering Labs स्थापित

•School innovation challenge, incubation centers विस्तारित

•Start-up संस्कृति को संस्थागत समर्थन

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7. Green Development & Energy Transition

•नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य

•हाइड्रोजन मिशन

•जलवायु वित्त पर नीति सुझाव

•Electric mobility पर नई सिफारिशें

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8. Women Entrepreneurship Platform (WEP) 2.0

•महिलाओं को स्टार्ट-अप, बिज़नेस, वित्त और प्रशिक्षण समर्थन देने के लिए नए कार्यक्रम।

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9. Digital Public Infrastructure (DPI)

•UPI, CoWIN, ONDC जैसे मॉडलों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की सिफारिशें।