जम्मू और कश्मीर की बदलती संवैधानिक स्थिति

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग की गई। चर्चा के दौरान कई संशोधन भी प्रस्तुत हुए। इनमें से कुछ में 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति के अनुरूप अनुच्छेद 370 और 35A को पुनः सम्मिलित करने की बात थी। ये संशोधन बाद में वापस ले लिए गए, किंतु इनसे उन संवैधानिक प्रावधानों पर फिर ध्यान गया जिन्होंने दशकों तक इस क्षेत्र की स्थिति तय की। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने सदन में व्यवधान डाला, जो इस विषय की राजनीतिक संवेदनशीलता को दर्शाता है।

अनुच्छेद 370 क्या था?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला प्रावधान था। इसके मुख्य बिंदु ये थे:

• संसद इस राज्य के संबंध में केवल तीन विषयों पर विधि बना सकती थी: रक्षा, विदेश कार्य और संचार।
• ये तीन विषय उस विलय पत्र (Instrument of Accession) में उल्लिखित थे, जिसके द्वारा तत्कालीन रियासत जम्मू और कश्मीर भारत का अंग बनी।
• राज्य को अपना संविधान रखने की अनुमति थी और वह अन्य राज्यों से भिन्न स्थिति में था।
• संविधान का केवल अनुच्छेद 1 अर्थात भारत संघ के राज्यक्षेत्र की परिभाषा और स्वयं अनुच्छेद 370 ही राज्य पर सीधे लागू होते थे।
• शेष प्रावधान राज्य पर तभी लागू होते जब राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनका विस्तार किया जाता।

अनुच्छेद 370 का उद्भव: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत विभाजन की उथल-पुथल के बीच महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया। मुस्लिम बहुल आबादी वाली इस रियासत पर पाकिस्तान अपना दावा मानता था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से अनियमित सैनिक और कबायली घुस आए और उन्होंने कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया। संकट में घिरे हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद भारतीय सेना ने घुसपैठियों को पीछे धकेलना शुरू किया।

भारत यह प्रकरण जनवरी 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गया। नवगठित संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCIP) की मध्यस्थता से युद्धविराम हुआ। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 47 में कहा गया कि दोनों पक्ष सेनाएं हटाएं, ताकि जम्मू और कश्मीर के लोगों की इच्छा जानने के लिए जनमत संग्रह कराया जा सके। किसी भी पक्ष द्वारा सेनाएं न हटाए जाने के कारण यह प्रस्ताव कभी क्रियान्वित नहीं हो सका।

संविधान सभा में अनुच्छेद 370 का स्वीकार

अनुच्छेद 370 को संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को अपनाया। बहस के दौरान प्रारूप समिति के सदस्य एन. गोपालस्वामी अय्यंगार ने इसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट की। उनका आशय था कि:

• राज्य अभी शेष भारत के साथ एकीकरण के लिए परिपक्व नहीं है।
• आशा है कि समय आने पर जम्मू और कश्मीर भी अन्य राज्यों की भांति पूर्ण एकीकृत हो जाएगा।
• उस समय राज्य का एक भाग विद्रोहियों और शत्रुओं के नियंत्रण में था और मामला संयुक्त राष्ट्र में उलझा हुआ था।
• यह एकीकरण तभी संभव है जब कश्मीर समस्या का संतोषजनक समाधान हो जाए।

इससे स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने इसे एक अस्थायी और संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में देखा था। संविधान के भाग 21 में इसे अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों के अंतर्गत रखा जाना भी इसी ओर संकेत करता है।

1952 का दिल्ली समझौता और विरोध की धारा

अनुच्छेद 370 का विरोध लगभग प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। इस विरोध की अग्रणी आवाज जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 26 जून 1952 को उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह जम्मू और कश्मीर को भारत में पूर्ण एकीकरण के लिए सहमत कराए। जनसंघ और जम्मू की प्रजा परिषद ने एक नारा लोकप्रिय बनाया: “एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे।” आशय यह था कि एक राष्ट्र में दो संविधान, दो प्रधानमंत्री और दो ध्वज नहीं हो सकते।

इसी विवाद के बीच जुलाई 1952 में नेहरू सरकार और शेख अब्दुल्ला की सरकार के बीच दिल्ली समझौता हुआ। इसकी मुख्य बातें थीं:

• राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार किया।
• राज्य ने भारतीय ध्वज की सर्वोच्चता भी मानी, यद्यपि राज्य का अपना ध्वज भी बना रहा।
• राज्य के भीतर इन उपायों का विरोध हुआ, जबकि दूसरी ओर प्रजा परिषद, और आगे चलकर जनसंघ तथा उसकी उत्तराधिकारी भाजपा, जम्मू और कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की मांग करते रहे।

1953 का मोड़ और एकीकरण की प्रक्रिया

अगस्त 1953 में शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अगस्त 1953 को संसद में दिए गए वक्तव्य में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के “विलय” की बातें, जो हुए समझौतों से आगे जाती हैं, अनुचित हैं। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि भारत से “ढीला संबंध” भी वांछनीय नहीं है। उनके अनुसार दोनों पक्षों की भिन्न धारणाओं ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसमें राज्य के साथ संबंध प्रभावी ढंग से काम करना बंद कर चुका था।

शेख अब्दुल्ला के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में राज्य भारत के साथ अधिक निकट एकीकरण की ओर बढ़ा।

अनुच्छेद 35A: स्थायी निवासी की अवधारणा

अनुच्छेद 35A का स्रोत भी अनुच्छेद 370 ही था। वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा, जो अनुच्छेद 370 के अधीन जारी हुआ, इसे संविधान में जोड़ा गया। यह संविधान की मूल पुस्तक में नहीं, बल्कि परिशिष्ट 1 में परिशिष्ट के रूप में दर्ज किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं थीं:

• जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को यह तय करने की शक्ति मिली कि राज्य का “स्थायी निवासी” कौन होगा।
• स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे संपत्ति खरीदने का अधिकार, सरकारी नौकरियों में अवसर और छात्रवृत्तियों की सुविधा।
• अन्य राज्यों के लोग इन अधिकारों से वंचित थे, जिससे यह प्रावधान आलोचना और बहस का विषय बना रहा।

5 अगस्त 2019: अनुच्छेद 370 का निष्प्रभावीकरण

5 अगस्त 2019 को सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। इसके लिए संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू होना) आदेश 2019 जारी हुआ, जिसने 1954 के आदेश का स्थान लिया। परिणामस्वरूप राज्य का पृथक संविधान शून्य हो गया और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गए।

इसमें सरकार ने अनुच्छेद 370 के खंड 3 का सहारा लिया। इसके अनुसार राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकता है कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या कुछ अपवादों और संशोधनों सहित रहेगा। किंतु इसके साथ शर्त थी कि राज्य की संविधान सभा की अनुशंसा आवश्यक होगी।

संवैधानिक कठिनाई का समाधान

राज्य की संविधान सभा बहुत पहले भंग हो चुकी थी, इसलिए सरकार ने एक वैकल्पिक मार्ग अपनाया:

• खंड (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्य से संबंधित मामलों में संविधान के प्रयोग को संशोधित करने की शक्ति थी।
• अनुच्छेद 367, जो व्याख्या से संबंधित है, में “राज्य की संविधान सभा” के स्थान पर “राज्य की विधान सभा” पढ़ा जाने का प्रावधान किया गया।
• उस समय भाजपा और पीडीपी का गठबंधन टूट चुका था, राज्य राष्ट्रपति शासन में था और विधानसभा निलंबित थी।
• आदेश में कहा गया कि विधानसभा का उल्लेख राज्यपाल के लिए माना जाएगा, जो केंद्र द्वारा नियुक्त होता है।
• इस प्रक्रिया की वैधता पर गंभीर प्रश्न उठे, क्योंकि आलोचकों के अनुसार इससे राज्य की सहमति का तत्व कमजोर पड़ा।

पुनर्गठन और केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा

अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावीकरण के साथ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित हुआ। इसके द्वारा पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटा गया:

• जम्मू और कश्मीर, जो विधानमंडल सहित केंद्रशासित प्रदेश है।
• लद्दाख, जो विधानमंडल रहित केंद्रशासित प्रदेश है।

ये दोनों प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से अस्तित्व में आए। इस प्रकार एक पूर्ण राज्य को केंद्रशासित प्रदेश बना देने का यह भारतीय संवैधानिक इतिहास में अभूतपूर्व उदाहरण बना।

इन कदमों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय ने सरकार के निर्णय को वैध ठहराया। उसने यह भी रेखांकित किया कि अनुच्छेद 370 का उद्देश्य भारतीय संघ और जम्मू और कश्मीर के बीच एकीकरण को बढ़ाना था, विघटन को नहीं। दिसंबर 2023 में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने जो निष्कर्ष दिए, वे परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार स्मरणीय हैं:

• अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था।
• जम्मू और कश्मीर के पास भारत के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी।
• संविधान सभा के भंग होने के बाद भी राष्ट्रपति की शक्ति समाप्त नहीं हुई थी, अतः 2019 का आदेश वैध है।
• लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाना वैध है।
• राज्य का दर्जा यथाशीघ्र बहाल किया जाए और विधानसभा चुनाव सितंबर 2024 तक कराए जाएं। केंद्र ने भी न्यायालय के समक्ष राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था।

वर्तमान परिदृश्य: चुनाव और राज्य के दर्जे की मांग

न्यायालय के निर्देश के अनुसार सितंबर और अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव हुए और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार बनी। तब से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग निरंतर राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। विधानसभा में लाया गया हालिया प्रस्ताव इसी की कड़ी है। प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 की वापसी से संबंधित संशोधनों का वापस लिया जाना यह संकेत देता है कि स्वयं निर्वाचित सरकार भी वर्तमान प्राथमिकता के रूप में राज्य के दर्जे को ही आगे रख रही है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

जम्मू और कश्मीर की संवैधानिक यात्रा विलय पत्र से अनुच्छेद 370, फिर 35A, फिर 2019 के निष्प्रभावीकरण और अंततः केंद्रशासित प्रदेश तक पहुंची है। इस यात्रा से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं:

• संघवाद का प्रश्न: भारतीय संघवाद में असमान (asymmetric) संघवाद का स्थान क्या है, यह बहस पुनः केंद्र में है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अनुच्छेद 371 के विशेष प्रावधान अब भी विद्यमान हैं।
• सहमति बनाम प्रक्रिया: वैधानिक दृष्टि से प्रक्रिया को न्यायालय ने वैध माना, किंतु राज्य की जनता की सहमति का नैतिक प्रश्न विमर्श में बना हुआ है।
• एकीकरण बनाम पहचान: एकीकरण तथा क्षेत्रीय पहचान, दोनों में संतुलन साधना ही दीर्घकालिक समाधान की कुंजी है।
• राज्य के दर्जे की बहाली: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और केंद्र के आश्वासन के बाद यह एक राजनीतिक निर्णय का विषय है, जिसकी समय सीमा अभी स्पष्ट नहीं है।

अंततः, अनुच्छेद 370 का इतिहास स्मरण कराता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जिसकी व्याख्या और प्रयोग समय, राजनीति और न्यायिक दृष्टि के अनुसार बदलते रहते हैं। एक अभ्यर्थी के रूप में आपको तथ्यों के साथ-साथ तर्कों के सभी पक्षों को संतुलित ढंग से रखना सीखना होगा।

परीक्षा की दृष्टि से स्मरणीय बिंदु

• विलय पत्र: 26 अक्टूबर 1947
• अनुच्छेद 370 की स्वीकृति: 17 अक्टूबर 1949
• दिल्ली समझौता: 1952
• अनुच्छेद 35A: 1954 के राष्ट्रपति आदेश से
• निष्प्रभावीकरण: 5 अगस्त 2019
• पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार नए प्रदेश: 31 अक्टूबर 2019
• सर्वोच्च न्यायालय का संविधान पीठ निर्णय: दिसंबर 2023