सर्वोच्च न्यायालय ने Sujit Das and Others v. Union of India (2026) मामले में पुनः स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) एक उदार लोकतंत्र की आधारशिला है और गिरफ्तारी को अंतिम उपाय (Last Resort) के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए।

दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय में न्यायालय ने पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को औपचारिक रूप से गिरफ्तार दर्ज किए बिना अनौपचारिक हिरासत (Informal Custody) में रखने की प्रथा पर रोक लगाई है।

यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत प्राप्त सुरक्षा उपायों को मजबूत करता है। साथ ही, यह आपराधिक कानून के दुरुपयोग, मुकदमे से पहले लंबे समय तक हिरासत और नागरिक स्वतंत्रताओं के क्षरण जैसे मुद्दों को भी संबोधित करता है।

अनुच्छेद 22: मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण

• अनुच्छेद 22(1): गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देना अनिवार्य है। साथ ही, उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और उसके द्वारा बचाव किए जाने का अधिकार है।
• अनुच्छेद 22(2): प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस अवधि से अधिक हिरासत के लिए न्यायिक अनुमति आवश्यक है।
• अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन केवल निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है।

गिरफ्तारी और हिरासत: अनौपचारिक हिरासत की कोई गुंजाइश नहीं

• कृत्रिम अंतर स्वीकार्य नहीं: न्यायालय ने उच्च न्यायालयों की विपरीत व्याख्याओं को अस्वीकार करते हुए कहा कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों से बचने के लिए गिरफ्तारी और हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर नहीं किया जा सकता।
• 24 घंटे की अवधि कब शुरू होगी? 24 घंटे की अवधि उस समय से शुरू होगी, जब पुलिस किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित करती है, न कि उस समय से जब गिरफ्तारी को औपचारिक रूप से दर्ज किया जाता है।
• जांच के नाम पर अतिरिक्त समय नहीं: पुलिस पूछताछ, जांच या चिकित्सकीय परीक्षण के नाम पर किसी व्यक्ति को औपचारिक गिरफ्तारी से पहले हिरासत में रखकर संवैधानिक समय-सीमा को आगे नहीं बढ़ा सकती।
• असंवैधानिक प्रथा: अनौपचारिक या बिना दस्तावेज वाली हिरासत का उपयोग न्यायिक निगरानी से बचने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता।
• पूर्व निर्णय का संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय ने Niranjan Singh v. Prabhakar Rajaram Kharote (1980) मामले में भी अनौपचारिक पुलिस हिरासत को गिरफ्तारी से अलग मानने के प्रयासों को अस्वीकार किया था।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्देश:

• यदि किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए बिना हिरासत में रखा जाता है, तो उसे रिहा किया जाना चाहिए।
• अनावश्यक रूप से लंबी हिरासत की स्थिति में मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इनकार कर सकते हैं।

न्यायिक सुरक्षा उपाय (Judicial Safeguards)

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

1. Sakal Papers v. Union of India (1961): मौलिक अधिकारों की व्याख्या संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण से की जानी चाहिए।
2. Niranjan Singh (1980): अनौपचारिक हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच कृत्रिम अंतर को अस्वीकार किया गया।
3. Prabir Purkayastha v. State (2024): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी न देना अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है।
4. Nagaraj v. Union of India (2006): मौलिक अधिकार राज्य द्वारा दिए गए उपहार नहीं हैं, बल्कि संविधान व्यक्तियों में निहित अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।

व्यापक संवैधानिक व्याख्या:

• संवैधानिक सुरक्षा उपायों की व्याख्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मजबूत करने के उद्देश्य से की जानी चाहिए।
• न्यायिक व्याख्या का उद्देश्य मौलिक अधिकारों का विस्तार करना होना चाहिए, न कि उन्हें कमजोर करना।

आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़ी चिंताएँ (Concerns over Criminal Justice System)

1. अत्यधिक अपराधीकरण (Excessive Criminalisation)

• सरकारों द्वारा अपराध के संरचनात्मक कारणों को दूर करने के बजाय नए अपराधों का निर्माण और दंड में वृद्धि करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।
• केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत ही लगभग 7,305 आपराधिक अपराध मौजूद हैं।
• आर्थिक असमानता, कमजोर व्यापक आर्थिक विनियमन और बाजार की परिस्थितियां भी अपराधीकरण तथा कारावास की प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं।

2. विचाराधीन कैदियों का बढ़ता बोझ

• NCRB के अनुसार, लगभग 72.6% कैदी विचाराधीन (Undertrial) हैं, अर्थात उनके मामलों में अभी दोषसिद्धि नहीं हुई है।
• मुकदमे से पहले लंबे समय तक हिरासत में रहना निर्दोषता की धारणा (Presumption of Innocence) को कमजोर करता है।
• इसका सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर पड़ता है।

3. नागरिक स्वतंत्रताओं का संकुचन

• विशेष कानूनों के तहत जमानत के कठोर प्रावधानों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित किया है।
• लंबी जांच और लंबे समय तक हिरासत में रखने की प्रवृत्ति नागरिक स्वतंत्रताओं के व्यावहारिक उपयोग को कमजोर करती है।

संस्थागत चिंताएँ: शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)

• BNSS, 2023 की धारा 15 राज्य सरकारों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Special Executive Magistrates – SEMs) नियुक्त करने का अधिकार देती है।
• इनमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जो पुलिस अधीक्षक (SP) से नीचे के पद के न हों।
• ऐसे मामलों में गिरफ्तार व्यक्तियों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो स्वयं सेवारत पुलिस अधिकारी हो सकते हैं।

इस व्यवस्था से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ:

• न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव।
• हिरासत की निष्पक्ष न्यायिक जांच का अभाव।
• कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच विभाजन का कमजोर होना।
• पुलिस द्वारा अपनी ही जांच और हिरासत के मामलों में अर्धन्यायिक भूमिका निभाने की आशंका।

अधूरी संवैधानिक प्रतिबद्धता (Unfulfilled Constitutional Commitment)

• 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978: इसका उद्देश्य निवारक निरोध (Preventive Detention) के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को मजबूत करना था।
• इसके तहत सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) की राय प्राप्त किए बिना हिरासत की अनुमेय अवधि को कम करने का प्रावधान किया गया था।
• हालांकि, संबंधित प्रावधान को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

यह स्थिति उचित प्रक्रिया (Due Process) और नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के प्रति विभिन्न सरकारों की अपर्याप्त प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

आगे की राह (Way Forward)

1. उचित प्रक्रिया को मजबूत करना: गिरफ्तारी, हिरासत और जांच के प्रत्येक चरण में अनुच्छेद 21 और 22 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
2. स्वतंत्र न्यायिक निगरानी: हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा पुलिस अधिकारियों को अपनी ही जांच के मामलों में अर्ध-न्यायिक शक्तियां देने से बचा जाए।
3. अत्यधिक अपराधीकरण को कम करना: अनावश्यक और अप्रासंगिक आपराधिक प्रावधानों की समीक्षा की जाए तथा साक्ष्य-आधारित और आनुपातिक आपराधिक न्याय नीतियां अपनाई जाएं।
4. जमानत और विचाराधीन कैदियों में सुधार: जमानत को सामान्य नियम बनाया जाए, मुकदमों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए तथा अनावश्यक कारावास को कम किया जाए।
5. पुलिस जवाबदेही: हिरासत में लेने के वास्तविक समय का पारदर्शी रिकॉर्ड रखा जाए और अवैध हिरासत के लिए जवाबदेही तय की जाए।
6. संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना: कार्यपालिका के अतिक्रमण को रोकने के लिए न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की व्यापक और उदार व्याख्या करनी चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)

अनुच्छेद 22(2) के उद्देश्यों के लिए हिरासत और गिरफ्तारी को समान रूप से देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जांच एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक खामी को बंद कर दिया है।

यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधि के शासन (Rule of Law), न्यायिक जवाबदेही और संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इससे यह संदेश स्पष्ट होता है कि पुलिस की जांच संबंधी शक्तियां संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकतीं और किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन केवल संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है।

स्रोत (Source): Indian Express (IE)

MCQs 

प्रश्न 1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(2) गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है?

1. 12 घंटे B. 24 घंटे C. 36 घंटे D. 48 घंटे

सही उत्तर: B. 24 घंटे

प्रश्न 2. अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को कौन-सा अधिकार प्राप्त है?

1. निःशुल्क सरकारी नौकरी का अधिकार 
2. गिरफ्तारी के आधार जानने तथा वकील से परामर्श का अधिकार 
3. बिना शर्त रिहाई का अधिकार 
4. मतदान का विशेष अधिकार

सही उत्तर: B

प्रश्न 3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है?

1. धार्मिक स्वतंत्रता 
2. समानता का अधिकार 
3. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण 
4. शोषण के विरुद्ध अधिकार

सही उत्तर: C

प्रश्न 4. Sujit Das and Others v. Union of India (2026) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रथा पर आपत्ति जताई?

1. न्यायिक समीक्षा 
2. अनौपचारिक पुलिस हिरासत 
3. जमानत प्रदान करना 
4. लोक अदालत का गठन

सही उत्तर: B