पूर्वोत्तर भारत: विकसित भारत 2047 की विकास यात्रा का नया केंद्र

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र लंबे समय तक भौगोलिक दूरी, सीमावर्ती स्थिति और आधारभूत संरचना की सीमाओं के कारण विकास की मुख्यधारा से अपेक्षाकृत दूर माना जाता रहा है। किंतु बदलती आर्थिक और भू-राजनीतिक परिस्थितियों में इस क्षेत्र की भूमिका तेजी से विस्तृत हुई है। भारत के आठ पूर्वोत्तर राज्य अब केवल रणनीतिक सीमांत क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि देश की आर्थिक संवृद्धि, क्षेत्रीय संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्त्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर के आठ राज्यों को ‘अष्टलक्ष्मी’ की संज्ञा देना इस क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं में शामिल करने की दृष्टि को दर्शाता है। इसी दिशा में EAST (Empower, Act, Strengthen and Transform) की अवधारणा के माध्यम से सशक्तीकरण, सक्रिय कार्यान्वयन, संस्थागत मजबूती और परिवर्तन पर बल दिया गया है। हालांकि, पूर्वोत्तर की वास्तविक विकास क्षमता को प्राप्त करने के लिए जातीय संघर्ष, परिवहन संबंधी बाधाएँ, वित्तीय सीमाएँ और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।

1. भारत की विकास रणनीति में पूर्वोत्तर का बढ़ता महत्त्व

1.1 दक्षिण–पूर्व एशिया के साथ आर्थिक संपर्क का प्रवेशद्वार

• पूर्वोत्तर भारत की एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy) को व्यावहारिक रूप देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति भारत को ASEAN और BIMSTEC देशों के साथ स्थलमार्ग आधारित संपर्क तथा सीमा-पार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है।
• भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान बहुविध पारगमन परिवहन परियोजना इसी रणनीति के प्रमुख उदाहरण हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय बाजारों तक पहुँच को बेहतर बनाना और व्यापारिक मार्गों में विविधता लाना है।
• घरेलू संपर्क व्यवस्था में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सितंबर 2025 में शुरू हुई 38 किलोमीटर लंबी भैरबी–सैरांग रेलवे लाइन ने आइजोल क्षेत्र को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा। इससे व्यापार, पर्यटन और निवेश की संभावनाओं को मजबूती मिली है।

1.2 राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक महत्त्व

• पूर्वोत्तर भारत की सीमाएँ बांग्लादेश, म्याँमार, चीन, भूटान और नेपाल सहित पाँच देशों से मिलती हैं। इसकी कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा 5,484 किलोमीटर है। इस कारण यह क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
• इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रक्षा तैयारियों और नागरिक सुविधाओं को भी मजबूत करता है। वर्ष 2024 में लगभग 13,000 फीट की ऊँचाई पर उद्घाटित सेला सुरंग इसका उदाहरण है। यह तवांग क्षेत्र को हर मौसम में संपर्क उपलब्ध कराती है तथा सैन्य आवागमन, स्थानीय व्यापार और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाती है।

1.3 ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएँ

• पूर्वोत्तर की नदियाँ जलविद्युत उत्पादन की व्यापक संभावनाएँ प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त असम का पेट्रोलियम उद्योग और जैव ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएँ भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को विविध आधार प्रदान करती हैं।
• वर्ष 2024 में सामने आए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पुनर्मूल्यांकन के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं की दोहन योग्य क्षमता 50,394 मेगावाट है। यह संभावित क्षमता है, न कि वर्तमान स्थापित उत्पादन क्षमता।
• इसके अतिरिक्त नुमालीगढ़ की बाँस आधारित दूसरी पीढ़ी की जैव रिफाइनरी ग्रामीण बायोमास, जैव ईंधन उत्पादन और आयात प्रतिस्थापन के नए अवसर प्रस्तुत करती है। उचित पर्यावरणीय नियोजन के साथ जलविद्युत परियोजनाएँ नवीकरणीय ऊर्जा व्यवस्था को भी मजबूत कर सकती हैं।

1.4 कृषि विविधीकरण और जैविक उत्पादों का विकास

• पूर्वोत्तर की विविध जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियाँ बागवानी, मसालों, विशिष्ट फसलों और जैविक कृषि के लिए अनुकूल हैं। यह क्षेत्र भारत को पारंपरिक खाद्यान्न उत्पादन से आगे बढ़कर उच्च मूल्य वाली कृषि गतिविधियों को विकसित करने का अवसर देता है।
• पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (MOVCDNER) के अंतर्गत जून 2026 तक 36 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के दायरे में लाया गया था, जिससे 2.74 लाख किसानों को लाभ मिला। किसान उत्पादक संगठनों, कृषि प्रसंस्करण और बाजार संपर्कों को मजबूत करके इस क्षेत्र की कृषि आय में वृद्धि की जा सकती है।

1.5 जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

• पूर्वोत्तर भारत प्राकृतिक संपदा और पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। इसके वन कार्बन भंडारण, जलागम संरक्षण, जैव विविधता और स्थानीय आजीविकाओं को आधार प्रदान करते हैं।
• भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, आठ पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 74 लाख वर्ग किलोमीटर वन एवं वृक्ष आवरण था, जो उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 67 प्रतिशत है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास केवल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के योगदान से नहीं मापा जा सकता, बल्कि इसके पारिस्थितिक महत्त्व को भी समान प्राथमिकता देनी होगी।

1.6 औद्योगिक विकास और उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण

• पूर्वोत्तर भारत में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार देश में विनिर्माण के भौगोलिक विविधीकरण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। असम के जगीरोड में टाटा की सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण परियोजना इसका प्रमुख उदाहरण है।
• वर्ष 2026 में सरकार द्वारा सूचीबद्ध इस परियोजना का निवेश ₹27,120 करोड़ है तथा इसकी नियोजित उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 48 मिलियन इकाइयाँ है। इससे सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, कुशल रोजगार और आपूर्तिकर्ता नेटवर्क के विकास की संभावनाएँ बढ़ती हैं।

1.7 पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था

• पूर्वोत्तर के प्राकृतिक दृश्य, पारंपरिक उत्सव, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक विविधता पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सक्षम हैं। वर्ष 2023 में पर्यटन मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र में लगभग 21 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्राएँ और 2.21 लाख विदेशी पर्यटक यात्राएँ दर्ज की गईं।
• असम के मोइदम, जिनमें 90 राजकीय समाधि टीले शामिल हैं, को वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इससे क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय पहचान और विरासत आधारित स्थानीय रोजगार की संभावनाएँ बढ़ी हैं।
• इसके साथ ही हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र महिलाओं की आर्थिक भागीदारी तथा पारंपरिक ज्ञान आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं। वर्ष 2025 में संसद में उद्धृत चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019–20 के अनुसार, अकेले असम में लगभग 80 लाख महिला हथकरघा कामगार थीं। जनवरी 2026 में वस्त्र समिति और NEHHDC के बीच हुए समझौते में नगालैंड और मेघालय के 33 उत्पादों के GI पंजीकरण को सुगम बनाने की परिकल्पना की गई।

2. पूर्वोत्तर भारत के विकास की प्रमुख चुनौतियाँ

पूर्वोत्तर की विकास संभावनाओं के बावजूद कई संरचनात्मक समस्याएँ इसकी प्रगति को प्रभावित करती हैं।

1. पहली चुनौती जातीय संघर्ष और सामाजिक अस्थिरता है। हिंसा और विस्थापन के कारण शिक्षा, व्यापार, परिवहन और निवेश गतिविधियाँ बाधित होती हैं। गृह मंत्रालय की वर्ष 2026 में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में पूर्वोत्तर की उग्रवाद संबंधी 294 हिंसक घटनाओं में से 226 मणिपुर में हुईं, जो लगभग 77 प्रतिशत थीं।
2. दूसरी चुनौती परिवहन और डिजिटल संपर्क की सीमाएँ हैं। पर्वतीय भूभाग, बिखरी बस्तियाँ और सड़क रखरखाव की कठिनाइयाँ परिवहन लागत बढ़ाती हैं। जून 2025 के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, सूचीबद्ध 45,934 गाँवों में से 42,093 गाँवों में मोबाइल संपर्क था, जबकि 3,841 गाँव इससे बाहर थे और 5,271 गाँवों में 4G कवरेज उपलब्ध नहीं था।
3. तीसरी चुनौती वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच है। कृषि, सूक्ष्म उद्यम और स्थानीय व्यवसायों को पर्याप्त उत्पादक ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता। मार्च 2025 की स्थिति पर नगालैंड की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया गया ऋण कुल अग्रिमों का लगभग 25 प्रतिशत था।
4. चौथी चुनौती परियोजना क्रियान्वयन और वित्तीय नियोजन से जुड़ी है। वर्ष 2026 की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) ने 2024–25 में ₹4,006 करोड़ के संशोधित आवंटन के मुकाबले ₹3,447 करोड़ का उपयोग किया, जो लगभग 86 प्रतिशत था।
5. पाँचवीं चुनौती मानव विकास और पोषण संबंधी असमानताएँ हैं। वर्ष 2025 में जारी NER जिला SDG सूचकांक 2023–24 में अरुणाचल प्रदेश के लॉन्गडिंग का स्कोर 71 और मिजोरम के हनहथियाल का 81.43 था। NFHS-6 (2023–24) के अनुसार, मेघालय में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनेपन का स्तर 36.8 प्रतिशत था, जबकि राष्ट्रीय औसत 29.3 प्रतिशत था।
6. छठी चुनौती पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में संशोधित 2021 के आकलन की तुलना में पूर्वोत्तर के वन आवरण में 30 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूस्खलन, नदी अपरदन और हिमनद झील विस्फोटजनित बाढ़ (GLOFs) क्षेत्र की संवेदनशीलता बढ़ाते हैं। अक्टूबर 2023 की तीस्ता आपदा में तीस्ता-III बाँध ढह गया, 510 मेगावाट के तीस्ता-V विद्युत केंद्र को क्षति पहुँची और 500 मेगावाट की तीस्ता-VI परियोजना का निर्माण बाधित हुआ।

इसके अतिरिक्त म्याँमार जैसे पड़ोसी देशों की अस्थिरता भी सीमा-पार संपर्क परियोजनाओं को प्रभावित करती है। वर्ष 2026 की संसदीय विदेश मामलों की समिति की रिपोर्ट के अनुसार, म्याँमार की असुरक्षा ने 109.2 किलोमीटर लंबी पलेतवा-ज़ोरिनपुई सड़क के निर्माण को प्रभावित किया।

3. पूर्वोत्तर के सतत् एवं समावेशी विकास के लिए आवश्यक कदम

पूर्वोत्तर के विकास को केवल सड़क, रेलवे और औद्योगिक परियोजनाओं के विस्तार तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए सामाजिक विश्वास, स्थानीय भागीदारी और पर्यावरणीय संतुलन को विकास नीति का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा।

1. सबसे पहले, जातीय संघर्षों के समाधान के लिए जनजातीय संस्थाओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों, महिला संगठनों, विस्थापित परिवारों और व्यापारिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिला स्तर पर शांति एवं विकास समझौते स्थापित करके भूमि उपयोग, पुनर्वास, स्थानीय रोजगार और लाभ साझाकरण से जुड़े प्रावधान स्पष्ट किए जा सकते हैं।
2. दूसरे, अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण नदी बेसिन की पारिस्थितिक वहन क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। बाँध, सड़क, सुरंग, खनन और बस्तियों के विस्तार के संयुक्त प्रभावों का आकलन आवश्यक है। पर्यावरणीय प्रवाह, अवसाद प्रबंधन और सुरक्षित निकासी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
3. तीसरे, संपर्क व्यवस्था में केवल सड़कों की लंबाई और मोबाइल टावरों की संख्या के बजाय उनकी विश्वसनीयता पर ध्यान देना होगा। सड़क बंद रहने की अवधि, आपातकालीन मरम्मत का समय, ब्रॉडबैंड की उपलब्धता और खेत से बाजार तक पहुँचने की लागत जैसे संकेतकों को विकास मूल्यांकन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
4. चौथे, स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार संपर्क को बढ़ावा देना आवश्यक है। महिला समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और जनजातीय उद्यमों को साझा मशीनरी, परीक्षण प्रयोगशालाओं और गुणवत्तापूर्ण बाजार सुविधाओं से जोड़ना चाहिए।
5. पाँचवें, सामुदायिक भूमि के स्वामित्व को प्रभावित किए बिना नकदी प्रवाह आधारित ऋण सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। अकाउंट एग्रीगेटर ढाँचे और डिजिटल वित्तीय अभिलेखों के माध्यम से छोटे उद्यमों को ऋण तक बेहतर पहुँच मिल सकती है।
6. छठे, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास को केवल संस्थानों की संख्या से नहीं, बल्कि सेवाओं तक पहुँचने में लगने वाले समय और लागत से मापा जाना चाहिए। आपातकालीन स्वास्थ्य परिवहन, विशेषज्ञों की भ्रमणशील टीमें और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार आधारित प्रशिक्षण इस दिशा में महत्त्वपूर्ण होंगे।

इसके साथ ही, समुदाय आधारित वन संरक्षण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, जैव विविधता संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। जिला SDG सूचकांक के आधार पर तीन-वर्षीय जिला निवेश समझौते बनाकर परियोजनाओं की प्रगति, लागत और परिणामों की स्वतंत्र समीक्षा की जा सकती है।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर भारत विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने में आर्थिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक्ट ईस्ट नीति, क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाएँ, जलविद्युत क्षमता, जैविक कृषि, पर्यटन और उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण इस क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखते हैं।

हालाँकि, इसकी विकास यात्रा तभी सफल होगी जब भौतिक संपर्क के साथ सामाजिक विश्वास, वित्तीय समावेशन, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पर्यावरणीय संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जाए। पूर्वोत्तर को केवल भारत का सीमावर्ती क्षेत्र नहीं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ आर्थिक सहयोग का सेतु और देश के सतत् विकास का महत्त्वपूर्ण आधार बनाना होगा। यही दृष्टिकोण ‘अष्टलक्ष्मी’ की अवधारणा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को वास्तविक अर्थ प्रदान कर सकता है।