दबाव समूह/Pressure Groups क्या होते है?

हाल के वर्षों में शिक्षा, रोजगार, किसानों, पर्यावरण, महिला अधिकारों तथा सामाजिक न्याय से जुड़े आंदोलनों ने पुनः यह स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों की निरंतर भागीदारी से ही उत्तरदायी शासन सुनिश्चित होता है। इसी संदर्भ में दबाव समूह (Pressure Groups) लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरते हैं।

दबाव समूह (Pressure Group) क्या हैं?

• दबाव समूह ऐसे संगठित अथवा असंगठित व्यक्तियों का समूह होता है जो समान हितों, विचारों अथवा उद्देश्यों के आधार पर गठित होकर सरकारी नीतियों, कानूनों तथा प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, किंतु स्वयं चुनाव लड़कर राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते।
• दूसरे शब्दों में, ‘दबाव समूह लोकतंत्र में सरकार और नागरिकों के बीच एक सेतु (Bridge) का कार्य करते हैं, जो विभिन्न सामाजिक वर्गों की मांगों को नीति–निर्माण तक पहुँचाते हैं।’

विद्वानों द्वारा परिभाषाएँ

मायरन वीनर (Myron Weiner): ‘दबाव समूह ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, परंतु स्वयं शासन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते।’

ओडगार्ड (Odegard): ‘समान हितों वाले व्यक्तियों का ऐसा संगठन जो सरकारी नीति को प्रभावित करने का प्रयास करे, दबाव समूह कहलाता है।’

दबाव समूहों की प्रमुख विशेषताएँ

1. राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य नहीं

इनका उद्देश्य सरकार बनाना नहीं बल्कि सरकार के निर्णयों को प्रभावित करना होता है।

उदाहरण: भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) उद्योग नीति को प्रभावित करता है, चुनाव नहीं लड़ता।

2. सीमित एवं विशिष्ट उद्देश्य (Specific Agenda)

राजनीतिक दलों की भाँति व्यापक घोषणापत्र नहीं होते।

इनका ध्यान किसी एक विशेष मुद्दे पर केंद्रित रहता है।

3. गैर–दलीय (Non-Partisan) स्वरूप

अधिकांश दबाव समूह किसी एक दल से स्थायी रूप से नहीं जुड़े होते।

वे जिस सरकार से अपने हित पूरे होने की संभावना देखते हैं, उसी पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं।

4. लोकतांत्रिक सहभागिता का माध्यम

ये चुनावों के बीच भी नागरिकों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाते हैं।

इस प्रकार लोकतंत्र को सतत (Continuous Democracy) बनाते हैं।

5. औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार

कुछ संस्थाएँ अत्यंत संगठित होती हैं,

जबकि कुछ आंदोलन स्वतः विकसित होते हैं।

6. नीति निर्माण को प्रभावित करना

ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया सभी को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

दबाव समूहों का वर्गीकरण

राजनीतिक वैज्ञानिक दबाव समूहों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करते हैं।

(A) हितों के आधार पर (Based on Interests)

1. वर्गीय समूह (Sectional / Interest Groups)

• ये समूह अपने सदस्यों के आर्थिक, व्यावसायिक या पेशागत हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं।
• इनका उद्देश्य व्यापक समाज नहीं, बल्कि विशिष्ट वर्ग के हितों को बढ़ावा देना होता है।
  उदाहरण: ट्रेड यूनियन, उद्योग संगठन, किसान संगठन, डॉक्टर संगठन।

2. कारण–आधारित समूह (Cause Groups)

• ये किसी सार्वजनिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, न कि किसी विशेष वर्ग के हित के लिए।
• इनका लक्ष्य समाज में जागरूकता लाकर नीतिगत एवं सामाजिक परिवर्तन करना होता है।
  उदाहरण: पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार विरोध, महिला अधिकार।

(B) संरचना के आधार पर (Almond & Powell)

3. संस्थागत दबाव समूह (Institutional Pressure Groups)

• ये पहले से स्थापित सरकारी या सार्वजनिक संस्थानों के भीतर कार्य करते हुए अपने हितों को प्रभावित करते हैं।
• इनका प्रभाव मुख्यतः आंतरिक प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रक्रियाओं पर होता है।
  उदाहरण: सिविल सेवा संघ, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, सैन्य अधिकारी संगठन।

4. संघात्मक दबाव समूह (Associational Groups)

• ये किसी विशेष उद्देश्य से औपचारिक रूप से गठित एवं संगठित संगठन होते हैं।
• इनकी सदस्यता, नियम और संगठनात्मक संरचना स्पष्ट एवं व्यवस्थित होती है।
  उदाहरण: FICCI, CII, ASSOCHAM, IMA, Bar Council।

5. गैर–संघात्मक समूह (Non-Associational Groups)

• ये औपचारिक संगठन नहीं होते, बल्कि जाति, धर्म, भाषा या समुदाय जैसी सामाजिक पहचान पर आधारित होते हैं।
• आवश्यकता पड़ने पर ये अपने साझा हितों के लिए सक्रिय होकर सरकार पर दबाव डालते हैं।
  उदाहरण: जातीय संगठन, धार्मिक समूह, भाषायी संगठन।

6. आकस्मिक समूह (Anomic Groups)

• ये किसी अचानक उत्पन्न घटना या असंतोष के कारण स्वतः विकसित होने वाले असंगठित समूह होते हैं।
• इनका कोई स्थायी संगठन या नेतृत्व नहीं होता और ये प्रायः अल्पकालिक होते हैं।
  उदाहरण: अचानक हुए छात्र आंदोलन, हिंसात्मक प्रदर्शन, फ्लैश प्रोटेस्ट।

दबाव समूह बनाम राजनीतिक दल (Pressure Groups vs Political Parties)

यद्यपि दोनों ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक हैं, किंतु उनके उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं उत्तरदायित्व में मौलिक अंतर है।

दबाव समूहों की कार्यप्रणाली (Techniques Used by Pressure Groups)

दबाव समूह लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक माध्यमों का उपयोग करके सरकार की नीतियों, कानूनों एवं प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। वे प्रत्यक्ष संवाद, जन-जागरूकता, न्यायिक हस्तक्षेप तथा जनआंदोलनों के माध्यम से अपने हितों और सार्वजनिक मुद्दों को नीति-निर्माताओं तक पहुँचाते हैं।

1. लॉबिंग (Lobbying)

लॉबिंग वह प्रक्रिया है जिसमें दबाव समूह मंत्री, सांसद, नौकरशाह एवं संसदीय समितियों के समक्ष तथ्य, आँकड़े और विशेषज्ञ सुझाव प्रस्तुत कर नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यह नीति-निर्माण में विशेषज्ञता उपलब्ध कराती है, लेकिन पारदर्शिता के अभाव में कॉर्पोरेट हितों का प्रभाव बढ़ने की आशंका भी रहती है।
उदाहरण: FICCI द्वारा उद्योग नीति पर सुझाव, CII द्वारा निवेश एवं विनिर्माण सुधारों पर परामर्श।

2. जनमत निर्माण (Public Opinion Building)

दबाव समूह मीडिया, सोशल मीडिया, संगोष्ठियों, शोध रिपोर्टों और जन-अभियानों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं तथा किसी मुद्दे पर व्यापक जनसमर्थन तैयार करते हैं। मजबूत जनमत सरकार पर नीतिगत परिवर्तन के लिए लोकतांत्रिक दबाव बनाता है।
उदाहरण: RTI आंदोलन, स्वच्छ वायु अभियान, महिला सुरक्षा अभियान।

3. जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL)

जब सरकार या प्रशासन किसी सार्वजनिक हित के मुद्दे पर उचित कार्रवाई नहीं करता, तब दबाव समूह न्यायपालिका का सहारा लेकर जनहित याचिका दायर करते हैं। इससे नागरिक अधिकारों की रक्षा होती है और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
उदाहरण: ADR द्वारा चुनावी पारदर्शिता से संबंधित याचिकाएँ, पर्यावरण संरक्षण के लिए दायर विभिन्न PIL।

4. प्रदर्शन एवं आंदोलन (Protests and Agitations)

यदि संवाद और परामर्श के माध्यम प्रभावी नहीं होते, तो दबाव समूह धरना, रैली, पदयात्रा, सत्याग्रह एवं हड़ताल जैसे लोकतांत्रिक आंदोलनों का सहारा लेते हैं। शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, जबकि हिंसक आंदोलन कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करते हैं।
उदाहरण: किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, श्रमिक हड़ताल।

5. मीडिया एवं सोशल मीडिया अभियान (Media & Social Media Campaigns)

डिजिटल युग में दबाव समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार माध्यमों और ऑनलाइन अभियानों के जरिए अपनी मांगों को व्यापक स्तर पर पहुँचाते हैं। इससे जनसमर्थन जुटाने के साथ-साथ सरकार पर त्वरित और व्यापक लोकतांत्रिक दबाव बनाया जाता है।
उदाहरण: ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान (Online Petitions), सोशल मीडिया हैशटैग अभियान, डिजिटल जन-जागरूकता अभियान।

6. विशेषज्ञ रिपोर्ट एवं नीति–पत्र (Policy Papers)

कई दबाव समूह शोध, आँकड़ों और विशेषज्ञ विश्लेषण पर आधारित रिपोर्ट एवं नीति-पत्र तैयार कर सरकार को व्यावहारिक सुझाव देते हैं। इससे नीति-निर्माण अधिक वैज्ञानिक, साक्ष्य-आधारित और प्रभावी बनता है।
उदाहरण: CSE, PRS Legislative Research, NCAER तथा विभिन्न थिंक टैंक।

7. चुनावी प्रभाव (Election Influence)

यद्यपि दबाव समूह स्वयं चुनाव नहीं लड़ते, फिर भी वे मतदाताओं की राय, चुनावी विमर्श और राजनीतिक दलों के घोषणापत्र को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। वे विभिन्न मुद्दों पर उम्मीदवारों से सार्वजनिक प्रतिबद्धताएँ भी प्राप्त करते हैं।
उदाहरण: किसान संगठनों द्वारा MSP को चुनावी मुद्दा बनाना, महिला संगठनों द्वारा महिला आरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी वादों की मांग।

दबाव समूहों की सीमाएँ एवं चुनौतियाँ (Limitations of Pressure Groups)

यद्यपि दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक हैं, फिर भी इनके समक्ष अनेक संरचनात्मक, वित्तीय एवं नैतिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

अभिजात वर्ग का वर्चस्व (Elite Capture)

• सभी दबाव समूह समान संसाधनों से संपन्न नहीं होते। आर्थिक रूप से शक्तिशाली कॉर्पोरेट समूह नीति-निर्माण पर अधिक प्रभाव डालते हैं, जबकि गरीब एवं हाशिए के वर्गों की आवाज़ अपेक्षाकृत कमजोर रह जाती है।
• उदाहरण: बड़े उद्योग संगठनों को नीति-निर्माताओं तक अपेक्षाकृत आसान पहुँच मिलती है।

वित्तीय अपारदर्शिता (Financial Opacity)

• कई दबाव समूह अपने वित्तीय स्रोतों का सार्वजनिक खुलासा नहीं करते, जिससे विदेशी प्रभाव, हितों के टकराव (Conflict of Interest) तथा भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ती है।
• उदाहरण: विदेशी अंशदान (FCRA) से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर कई NGOs के पंजीकरण निरस्त किए गए।

नीति–निर्माण में असंतुलित प्रभाव

• यदि किसी एक वर्ग का दबाव अत्यधिक बढ़ जाए, तो सार्वजनिक नीति व्यापक जनहित के बजाय सीमित हितों की ओर झुक सकती है।

हिंसात्मक आंदोलन एवं सार्वजनिक संपत्ति की क्षति

• कुछ आंदोलन शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध की सीमा पार कर हिंसा, तोड़फोड़ एवं सार्वजनिक संपत्ति के विनाश का रूप ले लेते हैं।
• उदाहरण: आरक्षण आंदोलनों एवं कुछ हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ।

पहचान आधारित राजनीति (Identity Politics)

• जाति, धर्म, भाषा एवं क्षेत्रीय पहचान पर आधारित दबाव समूह कभी-कभी सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं।

नीति–गतिरोध (Policy Paralysis)

• लगातार विरोध एवं दबाव के कारण सरकार आवश्यक आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों को लागू करने में कठिनाई महसूस कर सकती है।
• उदाहरण: श्रम सुधार, भूमि सुधार एवं विनिवेश से जुड़े मामलों में विभिन्न हित समूहों का विरोध।

लोकतांत्रिक संस्थाओं का परोक्ष अवमूल्यन

• यदि सड़क पर होने वाला दबाव संसद एवं विधायी बहस से अधिक प्रभावी हो जाए, तो संसदीय लोकतंत्र की गरिमा प्रभावित हो सकती है।

आंतरिक लोकतंत्र का अभाव

• अनेक दबाव समूहों में नेतृत्व लंबे समय तक सीमित व्यक्तियों के हाथों में रहता है।
• इससे सदस्यीय भागीदारी एवं पारदर्शिता प्रभावित होती है।
• कुछ समूह केवल अपने वर्गीय हितों पर बल देते हैं और व्यापक राष्ट्रीय हित की उपेक्षा करते हैं।

दुष्प्रचार एवं भ्रामक सूचना (Misinformation)

• डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपुष्ट सूचनाएँ एवं भावनात्मक अभियान चलाकर जनमत को प्रभावित किया जा सकता है।
• यदि संवाद के संस्थागत माध्यम कमजोर हों, तो आंदोलन उग्र होकर कानून-व्यवस्था की समस्या बन सकते हैं।

भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों का महत्व (Significance of Pressure Groups)

• लोकतांत्रिक बहुलवाद (Democratic Pluralism) को बढ़ावा: दबाव समूह समाज के विभिन्न वर्गों के हितों और मांगों को सरकार तथा नीति-निर्माताओं तक पहुँचाते हैं। इससे केवल बहुमत की राय ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक एवं वंचित वर्गों की आवाज़ भी शासन प्रक्रिया में शामिल होती है। परिणामस्वरूप लोकतंत्र अधिक सहभागितापूर्ण (Participatory) और समावेशी (Inclusive) बनता है।
  उदाहरण: 2021 के किसान आंदोलन ने कृषि कानूनों पर पुनर्विचार और अंततः उनकी वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• हितों की अभिव्यक्ति (Interest Articulation): राजनीतिक दल प्रत्येक वर्ग की समस्याओं और अपेक्षाओं को समान रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। ऐसे में दबाव समूह किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दिव्यांगों तथा आदिवासी समुदायों जैसे विशिष्ट वर्गों की मांगों को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुँचाते हैं। इससे नीति-निर्माण अधिक उत्तरदायी और प्रतिनिधिक बनता है।
  उदाहरण: किसान, मजदूर, महिलाएँ, दिव्यांग एवं आदिवासी संगठनों द्वारा अपने अधिकारों की मांग।
• नीति–निर्माण में विशेषज्ञता (Evidence-Based Policymaking): दबाव समूह अपने शोध, तकनीकी ज्ञान और अनुभव के आधार पर सरकार को तथ्यपरक एवं व्यावहारिक सुझाव प्रदान करते हैं। इससे नीतियाँ अधिक वैज्ञानिक, प्रभावी और वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बनती हैं। विशेषज्ञ संस्थाओं का योगदान जटिल विषयों पर बेहतर निर्णय लेने में सहायक होता है।
  उदाहरण: FICCI, CII, IMA तथा CSE द्वारा विभिन्न नीतिगत सुझाव।
• सरकार की जवाबदेही (Executive Accountability): दबाव समूह सरकारी नीतियों, योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करते हैं तथा आवश्यक होने पर सरकार से जवाबदेही की मांग करते हैं। इससे शासन में पारदर्शिता बढ़ती है और नागरिकों के अधिकारों की बेहतर रक्षा होती है।
  उदाहरण: सूचना के अधिकार (RTI) आंदोलन के परिणामस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू हुआ।
• न्यायिक सक्रियता को प्रोत्साहन (Promotion of Judicial Activism): जब सरकार किसी सार्वजनिक हित के मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करती, तब दबाव समूह जनहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से न्यायपालिका का सहारा लेते हैं। इससे नागरिक अधिकारों की रक्षा होती है और संवैधानिक मूल्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है।
  उदाहरण: ADR, पर्यावरणीय संगठनों तथा महिला अधिकार संगठनों द्वारा दायर जनहित याचिकाएँ।
• सामाजिक न्याय को बढ़ावा (Promotion of Social Justice): दबाव समूह समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। वे सरकार पर ऐसी नीतियाँ बनाने के लिए दबाव डालते हैं जो समावेशी विकास को बढ़ावा दें।
  उदाहरण: SEWA, MKSS तथा BAMCEF द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों के लिए अभियान।
• पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection): पर्यावरणीय दबाव समूह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार तथा न्यायपालिका को सक्रिय करते हैं। इनके प्रयासों से पर्यावरणीय कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और जन-जागरूकता में वृद्धि होती है।
  उदाहरण: नर्मदा बचाओ आंदोलन, Centre for Science and Environment (CSE), ग्रीनपीस।
• पारदर्शिता एवं सुशासन (Transparency and Good Governance): दबाव समूह भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितताओं और जवाबदेही की कमी के विरुद्ध अभियान चलाकर सुशासन को मजबूत करते हैं। उनके प्रयासों से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनती है।
  उदाहरण: RTI आंदोलन तथा India Against Corruption अभियान।
• जन–जागरूकता (Public Awareness): दबाव समूह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति शिक्षित करते हैं। इससे नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ती है और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है।
  उदाहरण: मतदान जागरूकता, महिला अधिकार, पर्यावरण संरक्षण एवं सड़क सुरक्षा अभियान।
• राजनीतिक समाजीकरण (Political Socialisation): छात्र एवं युवा संगठन युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक प्रक्रियाओं से परिचित कराते हैं। इससे भविष्य के राजनीतिक नेतृत्व का विकास होता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नई ऊर्जा प्राप्त होती है।
  उदाहरण: ABVP, NSUI, AISF तथा SFI।
• शासन में जनभागीदारी (Participatory Governance): दबाव समूह नागरिकों को केवल मतदान तक सीमित न रखकर नीति-निर्माण, कानूनों के क्रियान्वयन और सार्वजनिक विमर्श में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। इससे लोकतंत्र अधिक उत्तरदायी, सहभागी और नागरिक-केंद्रित बनता है।
  उदाहरण: सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit), सार्वजनिक परामर्श (Public Consultation) तथा नागरिक समाज के विभिन्न अभियान।

दबाव समूहों की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु सुधार (Way Forward)

दबाव समूहों की प्रमुख चुनौतियाँ (सारणी)

निष्कर्ष (Conclusion)

दबाव समूह भारतीय लोकतंत्र के महत्त्वपूर्ण गैर–राज्यीय (Non-State) अभिकर्ता हैं, जो नागरिकों और सरकार के बीच प्रभावी सेतु का कार्य करते हैं। ये विभिन्न वर्गों की मांगों को नीति-निर्माण तक पहुँचाकर लोकतंत्र को अधिक सहभागितापूर्ण (Participatory), उत्तरदायी (Accountable) और समावेशी (Inclusive) बनाते हैं। हालांकि, वित्तीय अपारदर्शिता, अभिजात वर्ग का प्रभाव, पहचान-आधारित राजनीति तथा हिंसक आंदोलनों जैसी चुनौतियाँ इनके सकारात्मक योगदान को सीमित कर सकती हैं।

अतः आवश्यकता है कि पारदर्शी लॉबिंग व्यवस्था, पूर्व–विधायी परामर्श, वित्तीय जवाबदेही, आंतरिक लोकतंत्र तथा शांतिपूर्ण संवैधानिक संवाद को प्रोत्साहित किया जाए। इससे दबाव समूह लोकहित, सुशासन एवं संवैधानिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे।

‘एक सशक्त लोकतंत्र वही है, जहाँ नागरिकों की आवाज़ केवल चुनावों के समय नहीं, बल्कि नीति–निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया में सुनी जाए।’

UPSC Prelims MCQs

Q1. निम्नलिखित में से कौन–सा दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य है?

(a) चुनाव लड़ना
(b) सरकार बनाना
(c) सरकारी नीतियों को प्रभावित करना
(d) संविधान संशोधन करना

उत्तर: (c)

Q2. निम्नलिखित में से कौन–सा व्यापारिक दबाव समूह है?

(a) ABVP
(b) CII
(c) NSUI
(d) BMS

उत्तर: (b)

Q3. जनहित याचिका (PIL) मुख्यतः किससे संबंधित है?

(a) कार्यपालिका
(b) न्यायपालिका
(c) निर्वाचन आयोग
(d) संसद

उत्तर: (b)

Q4. निम्नलिखित में से कौन–सा किसान संगठन है?

(a) BKU
(b) IMA
(c) ASSOCHAM
(d) CII

उत्तर: (a)

Q5. दबाव समूहों का कौन–सा प्रकार जाति एवं धर्म आधारित होता है?

(a) संस्थागत
(b) संघात्मक
(c) गैर-संघात्मक
(d) आकस्मिक

उत्तर: (c)