समान नागरिक संहिता की बहस क्या है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल के बयान ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। सरकार की मंशा है कि 2029 तक सभी भाजपा शासित राज्यों में यह कानून लागू कर दिया जाए। उत्तराखंड ने जनवरी 2025 में ही इसे लागू कर दिया है, जबकि असम, गुजरात और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं से पारित विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं। यह विषय संविधान, व्यक्तिगत कानून, धर्मनिरपेक्षता और महिला अधिकारों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर खड़ा है, इसलिए इसका गहन अध्ययन आवश्यक है।

व्यक्तिगत मामलों का वर्तमान नियमन

• भारत में आज भी विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और भरण पोषण जैसे पारिवारिक विषय एक समान कानून से नहीं, बल्कि धर्म आधारित अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों से शासित होते हैं। इस विविधता को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है।
• हिंदुओं पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होते हैं। इसी श्रेणी में परंपरागत रूप से बौद्ध, सिख और जैन समुदाय भी आते हैं, हालांकि इनकी अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं को संवैधानिक अपवादों के माध्यम से संरक्षित रखा गया है।
• मुस्लिम समुदाय मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत आवेदन अधिनियम 1937 से शासित होता है।
• ईसाई और पारसी समुदायों के लिए भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम और पारसी विवाह तथा तलाक अधिनियम जैसे अलग कानून मौजूद हैं।
• 2012 में आनंद मैरिज एक्ट में संशोधन कर सिख विवाह पद्धति को औपचारिक मान्यता दी गई।
• इस बहुस्तरीय व्यवस्था के कारण एक ही देश में नागरिकों के परिवार संबंधी अधिकार और कर्तव्य उनके धर्म के अनुसार भिन्न भिन्न हो जाते हैं। यही असमानता समान नागरिक संहिता की मांग का मूल आधार बनती है।

संविधान निर्माताओं की सोच और अनुच्छेद 44

संविधान सभा में इस मुद्दे पर गंभीर मतभेद रहे। कुछ सदस्य चाहते थे कि नागरिक संहिता की एकरूपता को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया जाए ताकि प्रत्येक नागरिक को समान पारिवारिक अधिकार तत्काल प्राप्त हो सकें। लेकिन बहुसंख्यक सदस्यों का मानना था कि भारत जैसे बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक समाज में इस तरह का कानून तुरंत लागू करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी संवेदनशीलताएं आहत हो सकती हैं। इस असहमति के परिणामस्वरूप यह प्रावधान भाग तीन के मौलिक अधिकारों में नहीं, बल्कि भाग चार के राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत रखा गया। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि नीति निदेशक तत्व होने के कारण अनुच्छेद 44 न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात कोई नागरिक इसके आधार पर सीधे अदालत से यूसीसी लागू करने की मांग नहीं कर सकता। यह केवल राज्य के लिए एक मार्गदर्शक और आकांक्षात्मक दिशा प्रस्तुत करता है।

यूसीसी के पक्ष में तर्क

समान नागरिक संहिता के समर्थकों के तर्कों को निम्न रूप में समझा जा सकता है।

1. पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क महिलाओं के लिए समानता का है। वर्तमान में विवाह, तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकार से संबंधित अधिकार धर्म के अनुसार बदल जाते हैं, जिससे कई समुदायों की महिलाओं को समान संवैधानिक अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। एक समान संहिता इस असमानता को दूर कर सभी महिलाओं को एक जैसा कानूनी संरक्षण दे सकती है।
2. दूसरा तर्क राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकीकरण का है। यह माना जाता है कि विवाह और उत्तराधिकार जैसे मौलिक सामाजिक मामलों में एकरूप कानून राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत करता है, क्योंकि इससे धार्मिक पहचान के आधार पर नागरिकों के बीच कानूनी विभाजन समाप्त होता है।
3. तीसरा तर्क धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक संतुलन का है। यूसीसी के समर्थक बताते हैं कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मिली धर्म पालन की स्वतंत्रता स्वयं संविधान द्वारा ही सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और भाग तीन के अन्य प्रावधानों के अधीन रखी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी पर्सनल लॉ की प्रथा समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो उसे धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में संरक्षित नहीं रखा जा सकता।
4. चौथा तर्क यह है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को चुनौती देने वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय ने भी यह स्पष्ट किया था कि धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव करने वाली प्रथाओं को धर्म की स्वतंत्रता के दायरे में संरक्षण नहीं मिल सकता। इसे यूसीसी समर्थक अपने पक्ष में एक न्यायिक समर्थन के रूप में उद्धृत करते हैं।

यूसीसी के विरोध में तर्क

विरोध के तर्क भी उतने ही सुस्पष्ट और गंभीर हैं।

1. सबसे पहला तर्क धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। विरोधियों का मानना है कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक प्रथा का पालन करने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इस दृष्टि से विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे विषय कई समुदायों के लिए केवल पारिवारिक कानून नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था का अभिन्न हिस्सा होते हैं। एक समान संहिता इस आस्था आधारित स्वायत्तता में हस्तक्षेप करती है।
2. दूसरा तर्क भारत की सांस्कृतिक विविधता का है। भारत में केवल धार्मिक आधार पर ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय, जनजातीय और स्थानीय परंपराओं के आधार पर भी विवाह और उत्तराधिकार की प्रथाएं बहुत भिन्न हैं। समान संहिता इस स्थानीय विविधता को समाप्त कर सकती है और सांस्कृतिक बहुलता को क्षति पहुंचा सकती है।
3. तीसरा और सबसे व्यावहारिक तर्क जनजातीय समुदायों से संबंधित है। पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित प्रथागत कानून पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक व्यवस्थाओं पर आधारित हैं। यदि इन्हें भी एक समान नागरिक कानून के अंतर्गत लाया जाता है, तो इससे इन समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को गहरा नुकसान पहुंच सकता है। यही कारण है कि संविधान की अनुच्छेद तीन सौ बत्तीस के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को विशेष संरक्षण प्राप्त है।
4. चौथा तर्क यह है कि विधि आयोग ने 2018 की अपनी सलाहकार पत्रिका में यह स्पष्ट किया था कि इस स्तर पर एक समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। आयोग का मानना था कि इसके स्थान पर विभिन्न धार्मिक पर्सनल लॉ के अंतर्गत मौजूद भेदभावकारी प्रावधानों में सुधार करना अधिक व्यावहारिक और प्रभावी दृष्टिकोण होगा।

धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के मौलिक अधिकार का द्वंद्व

• यूसीसी की बहस अंततः दो मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन साधने की कोशिश है।
• एक तरफ अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म पालन की स्वतंत्रता है, तो दूसरी तरफ अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत समानता और लिंग आधारित भेदभाव न किए जाने का अधिकार है।
• कठिनाई यह है कि कई पर्सनल लॉ प्रथाओं में महिलाओं के साथ भेदभाव की गुंजाइश मौजूद है, जबकि वही प्रथाएं संबंधित समुदाय के लिए धार्मिक पहचान का प्रश्न भी हैं।
• न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णयों में यह रेखा खींचने का प्रयास किया है कि कौन सी प्रथा धर्म का अनिवार्य हिस्सा है, जिसे संवैधानिक संरक्षण मिलेगा, और कौन सी प्रथा केवल सामाजिक परंपरा है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन सुधारा जा सकता है।

शाह बानो मामला और ऐतिहासिक संदर्भ

• इस बहस को समझने के लिए 1985 के शाह बानो मामले का उल्लेख आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का अधिकार दिया था।
• इस निर्णय पर व्यापक राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, जिससे इस निर्णय का प्रभाव सीमित हो गया।
• यह प्रकरण आज भी यूसीसी की राजनीतिक संवेदनशीलता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है।

तीन तलाक और सबरीमाला जैसे न्यायिक हस्तक्षेप

हाल के वर्षों में न्यायपालिका ने कई ऐसे निर्णय दिए हैं जो अनजाने में यूसीसी की दिशा में कदम माने जाते हैं।

1. 2017 में उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और इसे संवैधानिक नैतिकता तथा महिला गरिमा के विरुद्ध माना।
2. इसके बाद संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 पारित कर इस प्रथा को दंडनीय अपराध बना दिया।
3. इसी प्रकार सबरीमाला मंदिर प्रवेश विवाद में भी न्यायालय ने धार्मिक प्रथा और लिंग समानता के बीच के तनाव पर विस्तृत विचार व्यक्त किए।

ये सभी मामले दिखाते हैं कि न्यायपालिका क्रमिक रूप से पर्सनल लॉ में सुधार की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

समिति और आयोग द्वारा प्रस्तावित रास्ता

• उल्लिखित सुझावों के अनुसार आगे का सबसे तर्कसंगत रास्ता यह हो सकता है कि विवाह, तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकार के मामलों में सभी महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए, न कि संपूर्ण नागरिक संहिता को एक साथ थोप दिया जाए।
• इस दृष्टिकोण के अनुसार अनुच्छेद 25 को संवैधानिक नैतिकता और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन पुनर्व्याख्यायित किया जाना चाहिए।
• इसके साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम की धारा 6 ए के अंतर्गत असम को दी गई विशेष व्यवस्था से संबंधित 2024 के फैसले का हवाला देते हुए यह तर्क दिया जाता है कि जब कोई प्रथा जातीय अथवा धार्मिक भेदभाव करती है, तो उसे संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
• विधि आयोग ने भी यही मत व्यक्त किया कि पूर्ण समान संहिता के स्थान पर धार्मिक पर्सनल लॉ में मौजूद भेदभावकारी प्रावधानों को चुन चुन कर सुधारना अधिक व्यावहारिक होगा।
• इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विधायी सुधारों पर विचार करते समय समुदायों के भीतर समानता और समुदायों के बीच समानता दोनों को साथ साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

समान नागरिक संहिता का प्रश्न केवल एक कानूनी सुधार का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ढांचे, सांस्कृतिक बहुलता और लैंगिक न्याय के बीच संतुलन साधने की एक गहरी संवैधानिक चुनौती है। उत्तराखंड में इसके क्रियान्वयन और अन्य राज्यों में इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों ने इस बहस को व्यावहारिक राजनीति के केंद्र में ला दिया है। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार पूर्ण एकरूप संहिता की दिशा में आगे बढ़ती है, या फिर विधि आयोग के सुझाव के अनुरूप चरणबद्ध और चयनात्मक सुधारों का मार्ग अपनाया जाता है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता और महिला अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे।