सिविल संहिताओं का विकासक्रम

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर इक्कीसवीं शताब्दी तक निजी विधि (Private Law) के क्षेत्र में सिविल संहिताओं ने अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सामना किया है। आधुनिक और नियामक राज्यों में गैर संहिताबद्ध सांविधिक विधि के विविध और विकसित होते स्रोतों के परिणामस्वरूप ये संहिताएं सामाजिक और आर्थिक जीवन के व्यापक क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए निरंतर रूपांतरित होती रही हैं। सिविल कोड की संकल्पना का उद्देश्य विधि के क्षेत्र में एकरूपता, सुसंगति और सुबोधता स्थापित करना रहा है। यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक सिविल कोड की उत्पत्ति का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है, जिन्होंने प्राचीन विधिक व्यवस्थाओं, विशेषकर रोमन विधि से प्रेरणा लेकर इसे आधुनिक और एकीकृत स्वरूप प्रदान किया।

नेपोलियन संहिता: आधुनिक सिविल कोड की आधारशिला

• नेपोलियन संहिता के पूर्ववर्ती स्रोतों में जस्टिनियन सम्राट के काल में संकलित कॉर्पस जुरिस सिविलिस, हम्मूराबी और बेबीलोन की विधियां तथा उर नम्मु के सुमेरियन कोड सम्मिलित थे।
• क्रांति पूर्व फ्रांस उत्तर और दक्षिण के बीच विधिक दृष्टि से विभाजित था। दक्षिण में रोमन विधि का प्रभाव अधिक था जबकि उत्तर में जर्मनिक प्रथाओं की प्रधानता थी।
• 21 मार्च 1804 को अधिनियमित नेपोलियन संहिता ने फ्रांस की इस पूर्ववर्ती मिश्रित और क्षेत्रीय विधिक व्यवस्था का स्थान लिया और एक स्पष्ट, तार्किक तथा सुसंगत विधिक ढांचा प्रस्तुत किया।
• इस संहिता ने विधि के समक्ष समानता स्थापित की, सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त किया और निजी संपत्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया।

विवाह और पारिवारिक विधि संबंधी प्रावधान

• नेपोलियन संहिता ने विवाह को एक सिविल संस्था के रूप में परिभाषित किया, जिसका अर्थ था कि सभ्य समाज की यह आधारभूत संस्था अब धार्मिक प्राधिकारियों के स्थान पर सिविल अधिकारियों द्वारा संपन्न होगी।
• विवाह के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक कर दी गई, यद्यपि 1974 में वयस्कता की आयु 18 वर्ष निर्धारित होने तक इस सहमति की समय अवधि में क्रमिक कमी होती गई।
• तलाक की अनुमति दी गई, किंतु कठोर शर्तों के अधीन, जिनमें कहा गया कि विवाह विच्छेद “अनुबंधों की सनक” नहीं बनना चाहिए। अन्य आधारों के साथ साथ व्यभिचार, आपराधिक दंड और गंभीर दुर्व्यवहार के आधार पर तलाक की अनुमति थी।
• 1816 में बूर्बों राजतंत्र की पुनर्स्थापना के पश्चात तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 1884 तक, अर्थात व्यभिचार अथवा क्रूरता से दोषसिद्ध होने की स्थिति में ही, यह प्रतिबंधित रहा। पारस्परिक सहमति से तलाक की व्यवस्था 1975 में पुनः स्थापित हुई।
• पितृसत्तात्मक पारिवारिक ढांचे के आधार पर, इस संहिता ने रोमन विधि के पितृ परिवार (pater familias) के सिद्धांत की पुनःपुष्टि की। इसके अंतर्गत बिना लिखित पति की सहमति के पत्नी न तो बेच सकती थी, न खरीद सकती थी, न बंधक रख सकती थी और न ही उपहार में संपत्ति प्राप्त कर सकती थी।
• जब तक 1985 में समान प्रबंधन प्रणाली द्वारा इसका प्रतिस्थापन नहीं हुआ, तब तक पति का अपनी पत्नी की समस्त संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण बना रहा।

उत्तराधिकार, संपत्ति और संविदा विधि

• अंतड़ या वसीयत रहित उत्तराधिकार के रोमन विधि सिद्धांतों के आधार पर, इस संहिता ने संतानों और अन्य वंशजों के मध्य समान हिस्सेदारी के साथ संपत्ति के वितरण को अनिवार्य किया। यदि कोई उत्तरजीवी वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था तो जीवनसाथी को एक निश्चित सीमा तक विरासत प्राप्त हो सकती थी।
• इस संहिता ने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की वसीयतों तथा गवाहों के बिना वसीयतों को भी मान्यता प्रदान की, बशर्ते वे वसीयतकर्ता के अपने हस्तलेख में लिखी गई हों और हस्ताक्षरित एवं दिनांकित हों।
• वसीयत की प्रभावशीलता वसीयतकर्ता की मृत्यु की तिथि से मानी जाती थी, किंतु उसे परिवीक्षा (probate) से गुजरना आवश्यक नहीं था।
• संपत्ति के विषय में सामान्य नियम यह था कि जब तक पक्षकारों के मध्य कोई भिन्न प्रतिबंध निर्धारित न हो, स्वामित्व निरपेक्ष और स्वतंत्र होता था। यद्यपि अचल संपत्ति और बंधकों के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण उत्पन्न अंतराल को बाद के सुधारों से भरा गया।
• संविदा विधि के क्षेत्र में अनौपचारिकता और संविदा के स्वरूप निर्धारण की स्वतंत्रता का सिद्धांत अपनाया गया, जबकि टॉर्ट (अपकृत्य) विधि को केवल कुछ संक्षिप्त अनुच्छेदों में समाहित किया गया, जिनकी व्याख्या का दायित्व न्यायालयों पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार व्यावहारिक न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विधि की व्याख्या और विकास की परंपरा की आधारशिला रखी गई।

यूरोप में सिविल कोड परंपरा का विस्तार

• फ्रांसीसी संहिता ने यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में विकसित हुए अनेक सिविल कोडों को प्रभावित किया।
• जर्मन सिविल कोड अधिक व्यवस्थित संरचना और सुनिश्चित शब्दावली के साथ बना, जिसमें अधिकारों के प्रयोग और कर्तव्यों की पूर्ति में सद्भावना (good faith) के सिद्धांत पर बल दिया गया।
• स्विस सिविल कोड, जो 1912 में प्रभावी हुआ, फ्रांसीसी और जर्मन दोनों संहिताओं के तत्वों को समाहित करते हुए स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली और जापान में विधिक संहिताकरण की गहन रूप से प्रभावित अवधारणा को सारगर्भित रूप प्रस्तुत करता है।
• इतालवी सिविल कोड मूलतः नेपोलियन कोड पर आधारित था, किंतु 1942 में इसे संशोधित किया गया, जिसमें राजनीतिक परिवर्तनों के अनुरूप संशोधन बाद में समाहित करने का प्रावधान रखा गया।

एशिया में सिविल संहिताकरण

• जापानी सिविल कोड 1898 में तैयार हुआ, जो फ्रांसीसी, स्विस और सामान्य विधि प्रणालियों से आरंभिक रूप से प्रभावित रहा, किंतु अंततः जर्मन कोड के प्रारूप का व्यापक अनुसरण करता है।
• 1947 में इस कोड में पारिवारिक विधि और उत्तराधिकार संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन किया गया, जिसमें पारंपरिक जापानी मूल्यों के स्थान पर महाद्वीपीय यूरोपीय विधि परिवार को अपनाया गया, जबकि अमेरिकी विधि और संवैधानिक विधि से भी घनिष्ठता बनाए रखी गई।
• चीन का सिविल कोड, जिसका औपचारिक प्रवर्तन 1921 में हुआ, संविदा, संपत्ति और अपकृत्य विधि के पारंपरिक सिद्धांतों को एक ही संहिता में समाहित करता है।
• समकालीन संदर्भ में चीन ने व्यक्तिगत डेटा और डिजिटल गोपनीयता संबंधी संरक्षण भी जोड़े हैं तथा साथ ही सामाजिक मूल्यों को संहिता के भीतर एकीकृत किया है, जो इसे विश्व की सबसे व्यापक और आधुनिक सिविल संहिताओं में से एक बनाता है।

भारत में सिविल विधि का विकासक्रम

भारत में सिविल और व्यक्तिगत विधि का इतिहास औपनिवेशिक काल से लेकर भारतीय संविधान की स्थापना और उसके पश्चात हुए राज्य स्तरीय सुधारों तक विस्तृत है।

(a) औपनिवेशिक और स्वातंत्र्योत्तर आरंभिक चरण

• 1835 में लेक्स लोकाई रिपोर्ट में अपराध और साक्ष्य के क्षेत्र में एकरूप विधियों की अनुशंसा की गई, किंतु हिंदू और मुस्लिम व्यक्तिगत विधियों को इससे स्पष्ट रूप से पृथक रखा गया।
• 1860 में ब्रिटिश शासन ने भारतीय दंड संहिता के माध्यम से एकरूप आपराधिक विधि स्थापित की, जबकि व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विधि को धार्मिक और सामुदायिक क्षेत्राधिकार में ही सुरक्षित रखा गया।
• हिंदू उत्तराधिकार संबंधी सीमित विधान जैसे 1865 का उत्तराधिकार अधिनियम और 1872 का विशेष विवाह अधिनियम सिविल विवाह को सक्षम बनाते थे।

(b) स्वातंत्र्योत्तर संहिताकरण और संवैधानिक प्रावधान

• स्वतंत्रता के पश्चात बीएन राव समिति को महिलाओं के अधिकारों की समीक्षा और हिंदू विधि संहिता के प्रस्ताव हेतु गठित किया गया।
• संविधान के अनुच्छेद 44 को नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित किया गया, जो राज्य को समस्त नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित करता है, यद्यपि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।
• 1955 और 1956 के मध्य हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यता एवं संरक्षकता अधिनियम तथा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के अधिनियमन के माध्यम से हिंदू व्यक्तिगत विधि का आधुनिकीकरण और सुधार किया गया।

(c) न्यायिक हस्तक्षेप और समकालीन विकास

• सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो प्रकरण में तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण पोषण के अधिकार पर तथा शायरा बानो प्रकरण में तत्काल तीन तलाक की प्रथा पर लैंगिक न्याय एवं समानता से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिए।
• गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम और गोवा सहित कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने विशिष्ट राज्य समान सिविल संहिताओं को अपनाया है अथवा इस दिशा में समितियां गठित की हैं।
• चीन के जन गणराज्य का सिविल कोड, जो औपचारिक रूप से लागू हो चुका है, पारंपरिक विधि तथा संविदा, संपत्ति एवं अपकृत्य विधि को एक ही संहिता में समाहित करने की समकालीन प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

आधुनिक चुनौतियां और सिविल कोड का विस्तारित दायरा

• आज का सिविल कोड अपनी शास्त्रीय उत्पत्ति से एक लंबी दूरी तय कर चुका है। यह अब बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निजी क्रमबद्धता की सुविधा प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
• बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और इक्कीसवीं शताब्दी के दौरान सिविल विधि व्यवस्थाओं में आधुनिक समाज में निजी विधि का हिस्सा माने जाने वाले गैर संहिताबद्ध सांविधिक विधि और नियामक विधि के विविध और विकसित स्रोतों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।
• इस प्रकार का विधान संहिताबद्ध सिविल विधि के पारंपरिक क्षेत्र से परे विस्तारित हो चुका है, किंतु फिर भी इसे व्यवस्थागत रूप से एकीकृत नहीं किया गया है, जिस कारण इसमें सिविल संहिताओं की विशेषता रही वैचारिक सुसंगति का अभाव बना रहता है।
• संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय विधि ने भी मौलिक अधिकारों के प्रति गहन सम्मान प्रदर्शित किया है, जिस तरह से सिविल विधियां अब पारंपरिक विधि और संपत्ति के क्षेत्र के स्थान पर अधिकाधिक सार्वजनिक उन्मुख दृष्टिकोण अपनाती हैं। इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ पारंपरिक विधि के क्षेत्र और सिविल विधि के दायरे को लेकर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अनेक संहिता आधारित विधियां अब राष्ट्रीय और अति राष्ट्रीय क्षेत्रीय विधियों के साथ साथ जुड़ी हुई हैं।
• सिविल कोडों के मध्य विधि के पारंपरिक विभाजन को नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, मनोरंजन, खेल और अभौतिक क्षति संबंधी विधियां, जिन पर संहिताओं के संस्थापकों द्वारा कभी विचार नहीं किया गया था।
• लोक विधि के प्रति चिंता आज लगभग प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त हो चुकी है, जहां सिविल विधि पूर्ण रूप से और सार्वभौमिक रूप से पितृसत्तात्मक परिवार विधि के पूर्ववर्ती और मूल संकल्पना में परिकल्पित प्रावधानों को रूपांतरित कर चुकी है।
• शास्त्रीय सिविल कोड, जो निजी संपत्ति और बाजार व्यक्तिवाद पर आधारित था, कल्याण, समानता, गरिमा और मानवाधिकारों के समर्थन हेतु अधिक विकसित और आधुनिक देशों में एक कायांतरण से गुजर चुका है।

निष्कर्ष

सिविल संहिताओं का विकासक्रम यह प्रदर्शित करता है कि विधि केवल स्थिर नियमों का संग्रह नहीं है, अपितु यह समाज की बदलती आवश्यकताओं, मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। नेपोलियन संहिता से आरंभ हुई यह यात्रा जर्मन, स्विस, जापानी और चीनी संहिताओं से होते हुए आज सार्वजनिक विधि और निजी विधि के मध्य की रेखाओं को धुंधला करती जा रही है। भारत के संदर्भ में, समान सिविल संहिता का प्रश्न केवल एक विधिक अथवा प्रशासनिक विषय नहीं, अपितु यह सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ गहन संवैधानिक प्रश्न है। यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह विषय भारतीय राजनीति, संविधान और शासन व्यवस्था के अंतर्संबंधों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर अनुच्छेद 44 के क्रियान्वयन, न्यायिक हस्तक्षेपों और राज्य स्तरीय पहलों के परिप्रेक्ष्य में।