क्या लोकतंत्र अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है?

लोकतंत्र (Democracy) आधुनिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों में से एक है। यह केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा है जो नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और जनसहभागिता पर आधारित है। पिछले ढाई सौ वर्षों में लोकतंत्र ने दुनिया के अनेक देशों को निरंकुश शासन से मुक्त कर नागरिक अधिकारों, कानून के शासन और मानव गरिमा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज, जब दुनिया तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के अभूतपूर्व दौर से गुजर रही है, लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republics) भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

फाइनेंशियल टाइम्स के वरिष्ठ अर्थशास्त्री मार्टिन वुल्फ (Martin Wolf) अपने लेख ‘The Battle for Democratic Republics’ में इसी संकट की गहन पड़ताल करते हैं। उनका तर्क है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि उन आंतरिक कमजोरियों से है जो धीरे-धीरे उसकी संस्थाओं, मूल्यों और जनता के विश्वास को कमजोर कर रही हैं। आर्थिक असमानता, राजनीतिक ध्रुवीकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंध, तकनीकी कंपनियों का प्रभाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं में घटता विश्वास ये सभी मिलकर लोकतंत्र के भविष्य पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं।

लोकतंत्र की ऐतिहासिक यात्रा: 250 वर्षों की उपलब्धियाँ

• लेख की शुरुआत अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के संदर्भ से होती है। वर्ष 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा केवल एक नए राष्ट्र के जन्म की घटना नहीं थी; यह आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा के उदय का भी प्रतीक थी।
• अमेरिकी संविधान ने जनसत्ता, शक्तियों के विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों जैसे सिद्धांतों को संस्थागत रूप दिया।
• इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों ने लोकतंत्र को विश्वभर में फैलाया।
• बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक लोकतंत्र को मानव इतिहास की सबसे सफल शासन प्रणाली माना जाने लगा। अनेक देशों में तानाशाही का अंत हुआ और नागरिकों को मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता प्राप्त हुई।

किन्तु आज वही लोकतांत्रिक व्यवस्था कई देशों में दबाव और संकट का सामना कर रही है।

लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है?

लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic) वह शासन व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के पास होती है, लेकिन उसका प्रयोग संविधान और विधि के शासन (Rule of Law) के अंतर्गत चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है।

इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ हैं;

• स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव।
• संविधान की सर्वोच्चता।
• न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
• मानवाधिकारों की सुरक्षा।
• सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण।
• नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी।

जब इनमें से कोई भी तत्व कमजोर होने लगता है, तो लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

लोकतंत्र के सामने उभरती चुनौतियाँ

मार्टिन वुल्फ के अनुसार आज लोकतंत्र का संकट बहुआयामी है।

1. आर्थिक असमानता का बढ़ता संकट

• लेख का सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि अत्यधिक आर्थिक असमानता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है।
• पिछले चार दशकों में वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और वित्तीय पूंजी के विस्तार ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास तो किया, लेकिन इस विकास का लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुआ। दुनिया की बड़ी संपत्ति अब सीमित संख्या में अत्यंत धनी व्यक्तियों और कंपनियों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है।
• जब धन कुछ लोगों के हाथों में सिमटता है, तब राजनीतिक शक्ति भी धीरे-धीरे उन्हीं के प्रभाव में आने लगती है। चुनावी चंदा, मीडिया स्वामित्व, लॉबिंग और कॉर्पोरेट प्रभाव के माध्यम से सार्वजनिक नीतियाँ सामान्य नागरिकों की अपेक्षा आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्गों के हित में बनने लगती हैं।

इस स्थिति को लेखक Plutocracy (धनतंत्र) की ओर बढ़ता हुआ लोकतंत्र बताते हैं।

2. लोकतंत्र से धनतंत्र (Plutocracy) की ओर

• धनतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें वास्तविक राजनीतिक प्रभाव जनता के बजाय अत्यधिक धनी वर्ग के हाथों में केंद्रित हो जाता है।
• मार्टिन वुल्फ चेतावनी देते हैं कि यदि संपत्ति और राजनीतिक शक्ति का यह केंद्रीकरण लगातार बढ़ता रहा, तो लोकतंत्र केवल औपचारिक चुनावों तक सीमित रह जाएगा, जबकि वास्तविक निर्णय कुछ आर्थिक अभिजात वर्ग द्वारा लिए जाएंगे।

ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनहित कमजोर पड़ जाता है।

राजनीतिक ध्रुवीकरण (Political Polarisation)

आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक मतभेद पहले की तुलना में कहीं अधिक तीव्र हो चुके हैं।

• सोशल मीडिया एल्गोरिद्म लोगों को केवल वही जानकारी दिखाते हैं जिससे उनकी पूर्वधारणाएँ और मजबूत होती हैं। परिणामस्वरूप संवाद की संस्कृति कमजोर होती जाती है और समाज वैचारिक खेमों में विभाजित हो जाता है।

ध्रुवीकृत समाज में;

• सहमति बनाना कठिन हो जाता है।
• संसद की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
• लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास घटता है।
• कट्टर राजनीति को बढ़ावा मिलता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंध

• लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ स्वतंत्र अभिव्यक्ति है।
• लेख में उल्लेखित आँकड़ों के अनुसार अनेक देशों में पिछले वर्षों में नागरिक स्वतंत्रताओं तथा प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की गई है।
• यदि नागरिक सरकार की आलोचना करने से डरने लगें, पत्रकार स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग न कर सकें और विपक्ष को बराबरी का अवसर न मिले, तो लोकतंत्र धीरे-धीरे केवल नाममात्र का रह जाता है।

तकनीकी क्रांति और लोकतंत्र

डिजिटल तकनीक ने लोकतंत्र को नई संभावनाएँ दी हैं, लेकिन नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं।

• सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म गलत सूचनाओं (Misinformation) का तेज़ी से प्रसार करते हैं, चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं, समाज में नफरत और ध्रुवीकरण बढ़ा सकते हैं और विदेशी हस्तक्षेप के नए रास्ते खोलते हैं।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के युग में डीपफेक वीडियो और कृत्रिम प्रचार लोकतंत्र के लिए और भी बड़ी चुनौती बन सकते हैं।

लोकतंत्र में जनता का घटता विश्वास

• विश्व के अनेक देशों में नागरिकों का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा लगातार कम हो रहा है।
• जब लोगों को लगता है कि न्याय केवल शक्तिशाली लोगों को मिलता है, राजनीति भ्रष्ट है, चुनाव धनबल से प्रभावित हैं, सरकार जनता की बजाय विशेष हित समूहों के लिए काम करती है, तब लोकतंत्र की वैधता (Legitimacy) कमजोर होने लगती है।

क्या लोकतंत्र अभी भी सर्वोत्तम व्यवस्था है?

मार्टिन वुल्फ का उत्तर स्पष्ट है हाँ। वे स्वीकार करते हैं कि लोकतंत्र में अनेक कमियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद यह मानव स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व की सबसे प्रभावी व्यवस्था बनी हुई है।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह स्वयं अपनी गलतियों को सुधारने की क्षमता रखता है।

भारत के संदर्भ में लोकतंत्र

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

इतनी विशाल जनसंख्या, भाषाई विविधता, धार्मिक बहुलता और सांस्कृतिक जटिलता के बावजूद भारत ने सात दशकों से अधिक समय तक लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक बनाए रखा है।

हालाँकि भारत भी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है;

• चुनावी वित्तपोषण की पारदर्शिता।
• सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़।
• राजनीतिक ध्रुवीकरण।
• संस्थागत सुधार।
• न्यायिक लंबित मामले।
• नागरिक जागरूकता का स्तर।

फिर भी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संवैधानिक संस्थाएँ, स्वतंत्र चुनाव आयोग, न्यायपालिका और सक्रिय नागरिक समाज हैं।

लोकतंत्र को मजबूत बनाने के उपाय

मार्टिन वुल्फ का मानना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए केवल चुनाव पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुधार आवश्यक हैं।

इनमें प्रमुख हैं;

• आर्थिक असमानता कम करना।
• गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा।
• स्वतंत्र एवं उत्तरदायी मीडिया।
• न्यायपालिका की स्वायत्तता।
• चुनावी सुधार।
• भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण।
• डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही।
• नागरिक शिक्षा को बढ़ावा।
• लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता।
• संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण।

निष्कर्ष

मार्टिन वुल्फ का लेख यह संदेश देता है कि लोकतंत्र का भविष्य पूर्वनिर्धारित नहीं है। लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब उसके मूल सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, कानून का शासन, संस्थागत जवाबदेही और नागरिक भागीदारी सक्रिय रूप से संरक्षित किए जाएँ।

आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा संघर्ष किसी विदेशी शक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि आर्थिक असमानता, सामाजिक विभाजन, संस्थागत क्षरण और राजनीतिक अविश्वास जैसी आंतरिक चुनौतियों के विरुद्ध है।

यदि सरकारें, संस्थाएँ और नागरिक मिलकर इन समस्याओं का समाधान खोजें, तो लोकतांत्रिक गणराज्य न केवल वर्तमान संकट से उबर सकते हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए और अधिक मजबूत तथा समावेशी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं।

स्रोत: Martin Wolf, ‘The Battle for Democratic Republics’, Financial Times (Economics Column).