बदलती वैश्विक व्यवस्था और भारत की भूराजनीतिक चुनौतियां

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात स्थापित हुई वैश्विक व्यवस्था अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी प्रतीत होती है। जिन शक्तियों ने उस व्यवस्था की रचना की थी, वे स्वयं अब उसे अस्थिर करने में संलग्न हैं। इस बदलते हुए दौर में सत्ता के केंद्र स्थानांतरित हो रहे हैं, गठबंधन नए सिरे से बन रहे हैं, और क्षेत्रीय संघर्षों की प्रकृति भी बदल रही है। इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में अमेरिका और चीन के बीच चल रही रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, जो विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो रही है।

इस बदलते हुए भूराजनीतिक परिवेश में भारत के लिए भी अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। यह आलेख दो भागों में विभाजित विश्लेषण पर आधारित है, जिसका पहला भाग पश्चिम एशिया की जटिल संरचना पर केंद्रित है और दूसरा भाग विश्व के अन्य क्षेत्रों तथा भारत की समग्र रणनीति पर केंद्रित है।

पश्चिम एशिया: पुरानी व्यवस्था के टूटने का सबसे स्पष्ट उदाहरण

गाजा संघर्ष और इसकी पृष्ठभूमि

पश्चिम एशिया में इस समय जो कुछ घटित हो रहा है, वह पुरानी क्षेत्रीय व्यवस्था के विघटन का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। सात अक्टूबर दो हजार तेईस को हमास द्वारा किए गए हमले ने इज़राइल के प्रतिरोध बल की उस छवि को धूमिल कर दिया जो अब तक अजेय मानी जाती थी। इस हमले में लगभग बारह सौ नागरिकों की जान गई और पांच हज़ार से अधिक लोग घायल हुए, तथा दो सौ से अधिक व्यक्तियों को बंदी बनाकर ले जाया गया।

इसके प्रत्युत्तर में इज़राइल ने गाजा पर जो सैन्य कार्रवाई आरंभ की, वह समय के साथ नरसंहार की सीमा तक जा पहुंची। इस संघर्ष में स्थिति इस कारण और अधिक विडंबनापूर्ण बन गई कि यह उस समय हो रहा था जब चीन क्रमशः पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था और सउदी अरब, तुर्किए और मिस्र सहित पूर्वी एशियाई देशों में एक ऐसे गठबंधन तंत्र का निर्माण कर रहा था जो पश्चिम के इज़राइल समर्थक गठबंधन को चुनौती दे सके।

• गाजा में हुई मानवीय क्षति के आंकड़े स्तब्ध करने वाले हैं।
• संघर्ष के दौरान चौहत्तर हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं।
• अनेक व्यक्ति भूख, बीमारी और जबरन विस्थापन के कारण भी मृत्यु का शिकार हुए हैं।
• गाजा में मानवीय सहायता की नाकाबंदी के कारण खाद्य संकट अत्यंत विकट हो गया।
• पश्चिमी तट में इज़राइली बसने वालों द्वारा फिलिस्तीनियों के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि हुई, जिसे अनेक विश्लेषकों ने इज़राइली सरकार की मूक सहमति से जुड़ा हुआ माना।

अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप और शांति समझौता

अक्टूबर दो हजार पच्चीस में कतर, तुर्किए और मिस्र की मध्यस्थता से, तथा अमेरिका के समर्थन से, गाजा में एक बड़े स्तर की बमबारी, हत्याओं और गोलीबारी को रोकने वाला संघर्षविराम कराया गया। इस पहल को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित शांति योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तीस जून दो हजार छब्बीस को अनुमोदित किया। इस शांति प्रस्ताव में गाजा के भविष्य के प्रशासन के लिए एक फिलिस्तीनी तकनीकी नौकरशाह मंडल का प्रावधान किया गया, जिस पर हमास का पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा, तथा जो इज़राइली सुरक्षा बलों की एक चरणबद्ध निगरानी में कार्य करेगा। हालांकि हमास ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

ईरान और इज़राइल के बीच सीधा टकराव

इसी बीच जून दो हजार पच्चीस में इज़राइल ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों, फोर्दो, इस्फ़हान और नताज़ में, पर एक सीधा हमला किया। यह हमला एक बड़े पैमाने के युद्ध का पूर्वाभास था, जिसने अंतरराष्ट्रीय तनाव को और अधिक तीव्र बना दिया। इस टकराव को इक्कीस फरवरी दो हजार छब्बीस को अमेरिका ने अपने में सम्मिलित कर लिया, जब उसने ईरान की सैन्य अवसंरचनाओं को व्यापक स्तर पर निशाना बनाया। ईरान का समर्थन लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र से हिज़्बुल्लाह द्वारा किया गया।

यह उल्लेखनीय है कि ईरान ने अपने प्रतिरोध की क्षमता को असाधारण रूप से बनाए रखा है, जो जनता के धैर्य और उसकी अस्तित्व की इच्छाशक्ति में झलकता है। इस प्रतिरोध को चीन और रूस से मिले समर्थन ने भी सशक्त किया है। इसमें वित्तीय, सैन्य और कूटनीतिक सहायता सम्मिलित है। इज़राइल की भी अपनी क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने की भूमिका असाधारण रही है, जिसे अमेरिका के भीतर बिना शर्त समर्थन प्राप्त हुआ।

अब्राहम समझौते और मक्का समझौता

इस बदलते परिवेश में, सउदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए ने मक्का समझौते की घोषणा की, जो एक संयुक्त रक्षा समझौता है। इस समझौते के अनुसार यदि इनमें से किसी भी एक देश पर आक्रमण होता है, तो उसे सभी के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। यह घटना पश्चिम एशिया की सुरक्षा वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देती है, जिसमें अरब सुन्नी शक्तियां अपनी सामूहिक रक्षा क्षमता और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर हो रही हैं।

इसके साथ साथ, अब्राहम समझौतों के माध्यम से पूर्व में स्थापित इज़राइल संबद्ध गठबंधन को भी सउदी अरब बनाए रखना चाहता है, चाहे नेतन्याहू की भूमिका को इस दृष्टिकोण से एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा हो। इस स्थिति में अमेरिका का प्रभाव इस क्षेत्र में कम हो सकता है, जबकि चीन का उभरता प्रभाव, रियाद और तेहरान के बीच दो हजार तेईस में हुए कूटनीतिक समझौते पर आधारित, अधिक स्थिर तथा व्यावहारिक सिद्ध हो सकता है। इसका कारण यह है कि वाशिंगटन की क्षेत्र में विश्वसनीयता उस दौर से कमजोर हुई है जब उसका इज़राइल के प्रति अंधाधुंध सैन्य, वित्तीय और कूटनीतिक समर्थन अरब जनमत में अत्यंत अलोकप्रिय बन गया।

यूरोप में यूक्रेन युद्ध और शक्ति संतुलन का पुनर्निर्धारण

• पश्चिम एशिया के इस बिखरे हुए परिदृश्य के साथ साथ, यूरोप में यूक्रेन युद्ध पुरानी शीतयुद्धोत्तर व्यवस्था के तनाव का ही एक विस्तार है।
• रूस का ईरान और चीन को समर्थन, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पश्चिम एशिया की यात्रा, तथा होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ की पहलें, यह सभी दिखाती हैं कि पश्चिम एशिया की उभरती संरचना यूरोप के संघर्षों और गठबंधनों से किस प्रकार जुड़ी हुई है।
• यूक्रेन युद्ध की जड़ें नाटो के पूर्व की ओर विस्तार में तथा सोवियत संघ के विघटन के समय मॉस्को को दिए गए उस आश्वासन के उल्लंघन में हैं कि ऐसा विस्तार नहीं होगा।
• इस स्थिति में दो बातें साथ साथ सत्य प्रतीत होती हैं, एक यह कि नाटो के पूर्व विस्तार को लेकर रूस का भय समझ में आने योग्य है, और दूसरा यह कि रूसी विस्तारवाद को लेकर यूरोपीय देशों का भय भी उतना ही वास्तविक है।
• यह क्षरण युद्ध अंततः दोनों पक्षों की थकान के कारण किसी समझौते के साथ थमने की संभावना है।
• इसी बीच, यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा तकनीकी परिवर्तन चल रहा है।
• यूरोपीय संघ के देश और ब्रिटेन अपने रक्षा बजट को सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत तक बढ़ाने की दिशा में अग्रसर हैं।
• यूरोप की रक्षा औद्योगिक क्षमता युद्धकालीन गति से कई गुना बढ़ाई जा रही है।
• यूरोपीय शक्तियां नाटो के भीतर कहीं अधिक स्वतंत्र और मुखर भूमिका निभाने की तैयारी में हैं, जैसा हाल के अंकारा शिखर सम्मेलन में परिलक्षित हुआ।
• अमेरिका इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार तो बना रहेगा, परंतु उसका प्रभाव पश्चिम एशिया की तुलना में यहां अधिक मंद पड़ेगा, क्योंकि यूरोपीय देश अपने हितों की पूर्ति के लिए अन्य देशों के साथ स्वतंत्र समायोजन की तलाश करने लगे हैं।

मध्य एशिया: भूराजनीतिक महत्व का नया केंद्र

• मध्य एशिया इस विश्लेषण में तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। यूरेशियाई भूभाग के मध्य में स्थित यह क्षेत्र चीन, रूस, मध्य यूरोप और दक्षिण एशिया से घिरा हुआ है, और इस जैसी सामरिक अवस्थिति विश्व में अन्यत्र दुर्लभ है।
• मध्य एशिया के पांच देश, अर्थात कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, तथा संभवतः निकट भविष्य में अज़रबैजान भी, मित्रता संधियों के माध्यम से अपने आपसी विवादों को सुलझाने और एक मध्य एशियाई समुदाय की स्थापना के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं।
• इस क्षेत्र के देशों के आपस में और बाहरी शक्तियों, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, के साथ किए जाने वाले समझौते इनके विकासात्मक प्रक्षेप पथ को आकार देने वाले सिद्ध होंगे।

दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका: भिन्न भिन्न प्रतिमान

• दक्षिण अमेरिका की स्थिति ऊपर वर्णित क्षेत्रों से भिन्न है। वहां अमेरिकी प्रभुत्व का मोनरो सिद्धांत अब भी सक्रिय रूप से प्रभावी है। अर्जेंटीना, पेरू, चिली, बोलीविया, पराग्वे और कोलंबिया जैसे बड़े देश तथा इक्वाडोर, होंडुरास और पनामा जैसे छोटे देश
• अमेरिका के प्रति निष्ठावान दक्षिणपंथी सरकारों द्वारा शासित हैं। वेनेज़ुएला को निष्प्रभावी कर दिया गया है। इस समीकरण के एकमात्र अपवाद ब्राज़ील और मेक्सिको हैं, जिन पर अमेरिका के अनुरूप ढलने का तीव्र दबाव है।
• अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां स्पष्ट भूराजनीतिक तस्वीर उभर कर सामने नहीं आती। यहां देशों के भीतर आंतरिक नागरिक अशांति और देशों के बीच तनाव इतना अधिक है कि इस महाद्वीप की भविष्य की दिशा को स्पष्ट रूप से पहचानना कठिन बना देता है।

ब्रिक्स: विकासशील देशों की उभरती हुई साझा शक्ति

• इन सभी भौगोलिक क्षेत्रों को एक समूह जोड़ता है, और वह है ब्रिक्स। बीस वर्ष पूर्व अपनी कुछ हद तक अनिश्चित संरचना के साथ बनने के बावजूद, यह विकासशील देशों का समूह अब वैश्विक भूराजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर चुका है।
• ब्रिक्स के ग्यारह सदस्य और दस साझेदार देश मिलकर विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• यह समूह विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का चालीस प्रतिशत तथा वैश्विक सीमा पार व्यापार का एक चौथाई से अधिक भाग नियंत्रित करता है।
• इस अर्थ में यह G-7 समूह से कहीं अधिक सशक्त है।

ऊपर वर्णित पांच क्षेत्रों में से चार का प्रतिनिधित्व इस समूह में है, केवल दक्षिण अमेरिका से संस्थापक सदस्य ब्राज़ील को छोड़कर वहां से कोई अन्य पूर्ण सदस्य नहीं है, हालांकि बोलीविया और क्यूबा साझेदार देश हैं।

समूह के भीतर कुछ सदस्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता भी विद्यमान है, जैसे ईरान और सउदी अरब के बीच, तथा मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। इसके बावजूद, यह समूह जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद से लेकर वैश्विक व्यापार और वित्त तक के विषयों की एक विस्तृत श्रेणी में व्यावहारिक पहलों के साथ सक्रिय है।

आगामी नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के पश्चात, जब चीन भारत से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, तब वह इस समूह का उपयोग अमेरिका के विरुद्ध अपनी प्रतिस्पर्धा में एक उपकरण के रूप में करने का प्रयास करेगा।

भारत की स्थिति: बहु संरेखण की रणनीति

इस उभरती हुई बहुध्रुवीय भूराजनीतिक वास्तुकला में भारत को अपनी स्थिति कैसे निर्धारित करनी चाहिए, जहां क्षेत्रीय समूह अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न गठबंधनों और समूहों के भीतर तथा बाहर सहयोगात्मक व्यवस्थाओं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं?

• कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस वर्ष के आरंभ में अपने दावोस भाषण में एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि मध्यम शक्तियों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वैश्विक मेज पर स्थान प्राप्त करें और स्वयं किसी और के मेनू का हिस्सा न बन जाएं।
• विभिन्न मुद्दों पर सहयोग करने वाले भिन्न भिन्न समूहों की एक परिवर्तनशील ज्यामिति इसे प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। यही भारत के लिए आगे बढ़ने का मार्ग भी हो सकता है।
• बहु संरेखण वास्तव में वह रणनीति है जिसका अनुसरण भारत प्रतीत होता है कर रहा है।
• वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के हाल के वक्तव्य के अनुसार, भारत के पास वर्तमान में नौ मुक्त व्यापार समझौते हैं तथा आठ नौ अन्य समझौते विचार की मेज पर हैं।
• अंततः भारत के व्यापार समझौता भागीदार देश वैश्विक व्यापार के पचहत्तर प्रतिशत तक को समाहित कर सकते हैं।

संतुलन की आवश्यकता

यह वांछनीय है कि भारत अपने बहु संरेखण दृष्टिकोण में उचित संतुलन बनाए रखे। यद्यपि भारत ने आर्थिक, आसूचना और रक्षा संबंधों की दृष्टि से हाल में अमेरिका इज़राइल गठबंधन की ओर कुछ झुकाव दिखाया है, तथापि उसे ईरान और फिलिस्तीन के साथ अपने दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंधों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार, रूस के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों को एक विश्वसनीय मित्र के रूप में बनाए रखते हुए, भारत को ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देशों के साथ भी गहरे आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को विकसित करने की आवश्यकता है।

पाकिस्तान ने पश्चिम एशिया में अपनी हाल की भूमिका के माध्यम से, विशेष रूप से मक्का समझौते के जरिए, अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिति को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया है। इसके बावजूद, भारत को इस कारण सउदी अरब अथवा मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को पीछे नहीं जाने देना चाहिए।

पड़ोस पहले की नीति की केंद्रीयता

• अंततः, भारत की बहु संरेखण रणनीति की सफलता इस बात पर बहुत बड़ी सीमा तक निर्भर करेगी कि वह अपने ही पड़ोस में संबंधों का प्रबंधन किस प्रकार करता है।
• इसका अर्थ है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, और अंततः पाकिस्तान के साथ संबंधों का सुव्यवस्थित प्रबंधन।
• वैश्विक स्तर पर बहु संरेखण की चतुराईपूर्ण कूटनीति करते हुए भी, यदि भारत अपने निकटतम पड़ोस में स्थिरता और विश्वास स्थापित नहीं कर पाता, तो उसकी वैश्विक भूराजनीतिक लाभ की स्थिति क्षीण पड़ सकती है।
• पड़ोस पहले की नीति इसलिए केवल एक क्षेत्रीय कूटनीतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि भारत की व्यापक वैश्विक रणनीति की आधारभूत नींव है।
• घरेलू परिवेश की दृष्टि से देखें तो भारत भी वर्तमान में युवा पीढ़ी की एक नई लामबंदी के दौर से गुजर रहा है, जिसकी अभिव्यक्ति संसद के भीतर मतदाता सूची विलोपन को लेकर उठाए गए मुद्दों तथा शिक्षा प्रणाली में सुधारों की मांग में देखी जा सकती है।
• वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार नई व्यवस्था का ढांचा अभी अस्थिर बना हुआ है, उसी प्रकार घरेलू स्तर पर भी जवाबदेही और सुधार की मांगें आकार ले रही हैं।

निष्कर्ष:

• इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इक्कीसवीं सदी की वैश्विक व्यवस्था एकध्रुवीय अथवा द्विध्रुवीय नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय और तरल स्वरूप की है, जिसमें क्षेत्रीय समूह अपने अपने हितों के अनुसार भिन्न भिन्न गठबंधनों में सम्मिलित होते और बाहर निकलते रहते हैं।
• पश्चिम एशिया में हो रहा परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि पुरानी शक्तियों की विश्वसनीयता क्षीण हो रही है, जबकि नई शक्तियां व्यावहारिक कूटनीति के माध्यम से अपना स्थान बना रही हैं।
• भारत के लिए इस परिवेश में सफलता का मंत्र किसी एक शक्ति गुट के साथ पूर्ण संरेखण नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए बहु संरेखण की सुसंतुलित नीति है।
• साथ ही, इस नीति की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब भारत अपने निकटतम पड़ोस में विश्वास और स्थिरता की नींव मजबूत बनाए रखे।