गुटनिरपेक्षता का अवसान

भारतीय विदेश नीति से और उसके निर्माताओं से सबसे पुराना प्रश्न यही पूछा जाता रहा है कि भारत किसके पक्ष में खड़ा है। हर बड़ी शक्ति-प्रतिद्वंद्विता, हर अंतरराष्ट्रीय संकट और हर बड़े युद्ध के साथ यह प्रश्न लौट आता है। इसे पूछने वाले केवल विरोधी देश नहीं होते, मित्र देश भी यही जानना चाहते हैं। स्वतंत्रता के लगभग आठ दशक बीत गए, एक दर्जन से अधिक सरकारें आईं और गईं, पर यह प्रश्न हर सरकार से अधिक समय तक जीवित रहा।

इसका पारंपरिक उत्तर सामान्यतः शिष्ट और कूटनीतिक रहा है: “हम किसी के पक्ष में नहीं हैं।” किंतु वास्तविक और अधिक सार्थक प्रश्न यह है कि भारत चाहता क्या है? भारत किसके साथ खड़ा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके लक्ष्य क्या हैं। किसी भी विदेश नीति सिद्धांत की कसौटी यही है कि वह देश को वास्तविक विश्व में, जैसा वह है, और निरंतर बदलती दुनिया में, शक्ति और सुरक्षा प्राप्त करने में कितनी सहायता करता है।

सौ वर्षों से अपरिवर्तित महत्वाकांक्षा: एक स्वतंत्र “ध्रुव” बनने की आकांक्षा

भारत में सरकारें बदलीं, विचारधाराएँ बदलीं, ऐसे प्रधानमंत्री आए जो लगभग किसी विषय पर एकमत नहीं थे, और विश्व व्यवस्था भी पूरी तरह रूपांतरित हो गई। परंतु भारत स्वयं को और विश्व में अपने स्थान को जिस दृष्टि से देखता है, वह पिछले सौ वर्षों में मूलतः नहीं बदली।

एक सदी से भारतीय मानस अपने देश को अंतरराष्ट्रीय राजनीति के एक ध्रुव के रूप में देखता आया है, अर्थात शक्ति, विचारों और मानकों का एक केंद्र, जिसकी अपनी स्वतंत्र कक्षा हो। यह चिंतन कई स्तरों पर दिखाई देता है:

• औपनिवेशिक काल में: 1920 और 1930 के दशक के कांग्रेस अधिवेशनों में, जब भारत स्वयं परतंत्र था, तब भी विदेश मामलों पर स्वतंत्र दृष्टि व्यक्त की जाती थी।
• संविधान सभा में: जब नवस्वतंत्र राष्ट्र अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत था, तब भी विश्व में उसकी विशिष्ट भूमिका की बात हुई।
• महान व्यक्तित्वों की वाणी में: स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में, रवींद्रनाथ टैगोर ने टोक्यो में और जवाहरलाल नेहरू ने बांडुंग में इसी भाव को स्वर दिया।
• वैचारिक विविधता के बावजूद: सावरकर और भारतीय वामपंथ ने भी अपने-अपने शब्दों में यही आकांक्षा व्यक्त की।
• वामपंथ, दक्षिणपंथ और मध्यमार्ग, तीनों ही धाराओं में यह राजनीतिक विश्वास अटल रहा है कि भारत विश्व मामलों के केंद्र में स्थान पाने का अधिकारी है और वह किसी का कनिष्ठ साझेदार नहीं बनेगा।

गुटनिरपेक्षता: महत्वाकांक्षा की पहली नीतिगत शब्दावली

स्वतंत्र ध्रुव बनने की इसी इच्छा को पहली नीतिगत अभिव्यक्ति गुटनिरपेक्षता में मिली। शीतयुद्ध के दौर में, जब विश्व अमेरिका और सोवियत संघ के दो खेमों में बँटा था, भारत ने किसी सैन्य गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र निर्णय का अधिकार सुरक्षित रखने का मार्ग चुना।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• 1954: भारत और चीन के बीच पंचशील (शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांत) पर सहमति बनी, जिसने गुटनिरपेक्ष चिंतन की नैतिक आधारभूमि तैयार की।
• 1955: इंडोनेशिया के बांडुंग में एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन हुआ, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है।
• 1961: बेलग्रेड (तत्कालीन यूगोस्लाविया) में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का पहला शिखर सम्मेलन हुआ।
• संस्थापक नेता: जवाहरलाल नेहरू (भारत), जोसिप ब्रोज़ टीटो (यूगोस्लाविया), गमाल अब्दुल नासिर (मिस्र), सुकर्णो (इंडोनेशिया) और क्वामे एनक्रूमा (घाना)।

आज यह संयुक्त राष्ट्र के बाद देशों का सबसे बड़ा समूह है, जिसमें 120 सदस्य देश हैं।

गुटनिरपेक्षता ने भारत में एक विस्तृत राजनीतिक और बौद्धिक तंत्र खड़ा किया, जिसने दशकों तक विदेश नीति के विमर्श पर प्रभुत्व बनाए रखा। कालांतर में इसका स्थान रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) ने ले लिया।

पूरी शब्दावली का क्षरण: बदलते राजनीतिक संकेत

आज यह पूरी शब्दावली ही समाप्ति की ओर है। इसके स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं:

• भाजपा के घोषणापत्र: 2019 और 2024, दोनों चुनावी घोषणापत्रों में न गुटनिरपेक्षता का उल्लेख था, न रणनीतिक स्वायत्तता का।
• कांग्रेस का बदलता रुख: कांग्रेस ने 2019 के घोषणापत्र में गुटनिरपेक्षता का उल्लेख किया था, किंतु 2024 में इसे हटा दिया और रणनीतिक स्वायत्तता का केवल एक बार उल्लेख किया।
• शिखर सम्मेलनों से दूरी: 2012 के तेहरान शिखर सम्मेलन के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने NAM के नियमित शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। 2016 (वेनेज़ुएला) और 2019 (बाकू, अज़रबैजान) में उपराष्ट्रपति ने तथा जनवरी 2024 के कंपाला (युगांडा) सम्मेलन में विदेश मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।
• आधिकारिक स्वीकारोक्ति: 2019 में तत्कालीन विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि भारत अपने गुटनिरपेक्ष अतीत से आगे बढ़ चुका है।

अतः यह तर्क देना उचित है कि विदेश नीति के आयोजक सिद्धांत के रूप में गुटनिरपेक्षता समाप्त हो चुकी है। किंतु इस शब्दावली के नीचे छिपी महत्वाकांक्षा आज भी जीवित है।

यह शब्दावली इतनी दीर्घजीवी क्यों रही?

यह परखना शिक्षाप्रद है कि यह अवधारणा इतने लंबे समय तक क्यों टिकी रही और क्या इससे राष्ट्रीय हित वास्तव में सधा। इसका मूल कारण वह विराट बौद्धिक तंत्र था जिसने एक नीति को आस्था के सिद्धांत में बदल दिया।

एक विचार का तंत्र में रूपांतरण

• राजनयिक: विदेश सेवा के अधिकारी इसी मुहावरे में दीक्षित और समाजीकृत हुए।
• राजनीतिक दल: दलों ने इसे अपने कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बना लिया।
• विश्वविद्यालय: इस पर पाठ्यक्रम बने और अनगिनत शोध प्रबंध लिखे गए।
• व्यक्तिगत प्रतिष्ठा: करियर और प्रतिष्ठा इस बात पर निर्मित हुई कि कोई व्यक्ति इसके सिद्धांतों के प्रति कितना निष्ठावान है।

गुटनिरपेक्षता के प्रति निष्ठा भारतीय विदेश नीति जगत में प्रवेश का अनिवार्य संस्कार बन गई। परिणाम यह हुआ कि जब नीति स्वयं आगे बढ़ गई, तब भी यह तंत्र आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। धीरे-धीरे शब्दाडंबर उन नीतिगत उद्देश्यों से अधिक महत्वपूर्ण हो गया जिनके लिए उसका जन्म हुआ था।

1977 का प्रसंग: निष्ठा की होड़

इस प्रवृत्ति का सबसे रोचक उदाहरण 1977 में दिखा। जनता सरकार में ऐसे नेता शामिल थे जो लंबे समय से गुटनिरपेक्षता के कट्टर आलोचक रहे थे, विशेषकर 1962 के चीन युद्ध के बाद। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी के विदेश मंत्री रहते नई सरकार ने “वास्तविक गुटनिरपेक्षता” (Genuine Non-alignment) का वचन दिया। दूसरी ओर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), जो आरंभ में इसकी समर्थक नहीं थी, अब जनता सरकार पर इसे कमज़ोर करने का आरोप लगा रही थी।

राजनीतिक दिल्ली और बौद्धिक जगत इस बहस में उलझे रहे कि कौन इस सिद्धांत के प्रति अधिक निष्ठावान है। इसके पीछे के मूल उद्देश्य पर विचार करने की किसी को आवश्यकता ही नहीं लगी।

आस्था बनी नीति का संकट: पिछले दरवाज़े से आया परिवर्तन

जो नीति आस्था का विषय बन जाती है, उसकी दिशा बदलना कठिन हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन राष्ट्रीय हित के प्रति विश्वासघात जैसा प्रतीत होने लगता है। इसीलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता को औपचारिक रूप से त्यागने की घोषणा किए बिना ही उसे दरकिनार कर दिया।

1990 के दशक के अंत में रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा आई, किंतु वह पिछले दरवाज़े से आई।

उसने गुटनिरपेक्षता की मूल प्रवृत्ति, अर्थात स्वतंत्र निर्णय का भाव, बनाए रखा, पर उसकी विचारधारा और शब्दाडंबर को त्याग दिया।

गुटनिरपेक्षता को कभी आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया गया। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के मतदान से अनुपस्थित रहने को विदेशों में आज भी प्रायः गुटनिरपेक्षता या उसके किसी रूपांतर के रूप में देखा जाता है।

तंत्र द्वारा नीति के अधिग्रहण का खतरा

जो नीतियाँ मूलतः राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए बनाई गई थीं, उनका किसी बौद्धिक तंत्र द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाना खतरनाक है, क्योंकि उत्तरवर्ती सरकारें भी उसी जाल में फँस सकती हैं। एक बार कोई नीति “पवित्र गाय” बन जाए, तो उसकी दिशा बदलना लगभग असंभव हो जाता है। गुटनिरपेक्षता के साथ यही हुआ: वह राज्य की नीति का एक उपकरण मात्र नहीं रह गई, बल्कि अपने आप में साध्य बन गई।

नई शब्दावलियाँ: रणनीतिक स्वायत्तता से बहु-संरेखण तक

शीतयुद्धोत्तर विश्व और भारत की बढ़ती आर्थिक-सामरिक क्षमता ने नई अवधारणाओं को जन्म दिया:

• नॉनअलाइनमेंट 2.0 (2012): कुछ विद्वानों और पूर्व अधिकारियों द्वारा तैयार यह दस्तावेज़ गुटनिरपेक्षता को नए संदर्भ में परिभाषित करने का प्रयास था।
• बहु-संरेखण (Multi-alignment): भारत आज एक साथ क्वाड (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ), शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे परस्पर भिन्न मंचों का सदस्य है। यह मुद्दा-आधारित साझेदारी का दृष्टिकोण है।
• रूस-यूक्रेन युद्ध: पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से ऊर्जा आयात जारी रखा और संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों पर मतदान से दूर रहा।
• ग्लोबल साउथ का स्वर: “वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ” शिखर सम्मेलनों की मेज़बानी और 2023 की भारतीय G20 अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाना, विकासशील देशों के नेतृत्व की पुरानी आकांक्षा का नया रूप है।
• इन सभी में एक सूत्र समान है: शब्द बदल रहे हैं, पर केंद्र में रहने की इच्छा वही है।

निष्कर्ष : भावुकता के बिना सिद्धांतों का मूल्यांकन

अंततः किसी भी विदेश नीति सिद्धांत की कसौटी यही है कि वह बदलते विश्व में, जैसा वह वास्तव में है, देश को शक्ति और सुरक्षा प्राप्त करने में सहायक है या नहीं। इसलिए प्रत्येक सिद्धांत, नीति और विचार से, चाहे वह रणनीतिक स्वायत्तता हो या बहु-संरेखण, हर कुछ वर्षों में यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए:

• क्या यह अब भी उपयोगी है?
• क्या वह समस्या अब भी विद्यमान है जिसके समाधान के लिए यह बना था?

कोई भी शब्दावली, पुरानी हो या नई, यदि राज्य की शक्ति और सुरक्षा की खोज में बाधक बने, तो उसे बिना किसी भावुकता के सेवानिवृत्त कर देना चाहिए।

गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता के शब्दाडंबर और सिद्धांतों को हटा दें, तो भारत आज भी वही चाहता है जो वह सौ वर्ष पहले चाहता था: अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक स्वतंत्र ध्रुव बनना। उद्देश्य की यही स्पष्टता भारत को विदेश नीति जगत में पनपने वाली वैचारिक और राजनीतिक मिथक-रचना से दूर रखेगी। नीति साधन है, साध्य नहीं; और जिस दिन साधन साध्य बन जाता है, उसी दिन से वह राष्ट्रहित पर बोझ बनने लगता है।