The New Public Governance? (2010) की समीक्षा

लोक प्रशासन का अध्ययन समय के साथ निरंतर विकसित हुआ है। प्रारंभिक दौर में प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सरकारी आदेशों का पालन करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा सरकारी नीतियों को लागू करना था। इस व्यवस्था में सरकार और नौकरशाही को प्रशासन का प्रमुख केंद्र माना जाता था। लेकिन समय के साथ समाज की आवश्यकताओं, आर्थिक संरचना, तकनीकी विकास और नागरिकों की अपेक्षाओं में परिवर्तन आया। इसके परिणामस्वरूप लोक प्रशासन की पारंपरिक अवधारणाओं में भी बदलाव होने लगा।

• इसी बदलते हुए संदर्भ में Stephen P. Osborne ने अपनी पुस्तक The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance (2010) के माध्यम से लोक प्रशासन के एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण को सामने रखा।
• इस पुस्तक में Osborne ने बताया कि आधुनिक शासन व्यवस्था को केवल सरकारी विभागों और नौकरशाही के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। आज सार्वजनिक सेवाओं के निर्माण और वितरण में सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), नागरिक समाज, समुदाय और अन्य संस्थाओं की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
• इस प्रकार New Public Governance (NPG) लोक प्रशासन को देखने का एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिसमें प्रशासन को विभिन्न संस्थाओं, संगठनों और सामाजिक समूहों के बीच सहयोग, समन्वय तथा नेटवर्क के रूप में समझा जाता है।
• इस अवधारणा का केंद्रीय विचार है कि आधुनिक शासन केवल सरकार द्वारा नहीं, बल्कि सरकार और समाज के विभिन्न घटकों के पारस्परिक सहयोग से संचालित होता है।

2. New Public Governance का अर्थ एवं परिभाषा

New Public Governance का हिंदी अर्थ है – नवीन लोक शासन व्यवस्था।

• यह लोक प्रशासन का एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिसमें सार्वजनिक नीतियों के निर्माण, निर्णय लेने और सरकारी सेवाओं के वितरण में अनेक संस्थाओं तथा हितधारकों की भागीदारी को महत्त्व दिया जाता है।
• पारंपरिक लोक प्रशासन में सरकार को प्रशासन का मुख्य संचालक माना जाता था। New Public Management में सरकारी कार्यों को अधिक कुशल बनाने के लिए बाजार, प्रतिस्पर्धा और निजी क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकों पर जोर दिया गया। इसके विपरीत New Public Governance में सहयोग, साझेदारी, नेटवर्क, पारस्परिक निर्भरता और सार्वजनिक हित को महत्त्व दिया जाता है।
• Osborne के अनुसार आधुनिक सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था को समझने के लिए संस्थाओं के बीच संबंधों और नेटवर्क का अध्ययन आवश्यक है।

इस अवधारणा के प्रमुख आधार हैं:

1. सरकार और गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच सहयोग।
2. सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में साझेदारी।
3. नागरिकों की भागीदारी।
4. विभिन्न संगठनों के बीच नेटवर्क का निर्माण।
5. सार्वजनिक हित और सामाजिक मूल्यों का संरक्षण।
6. प्रशासनिक निर्णयों में सामूहिक प्रयास।

3. लोक प्रशासन का विकास: तीन प्रमुख चरण

Osborne ने अपने परिचयात्मक अध्याय में सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के विकास को तीन प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से समझाया है। ये तीन व्यवस्थाएँ हैं:

1. Traditional Public Administration (TPA)
2. New Public Management (NPM)
3. New Public Governance (NPG)

उनके अनुसार ये तीनों व्यवस्थाएँ सार्वजनिक प्रशासन के ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए उपयोगी हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक व्यवस्था समाप्त होते ही दूसरी पूरी तरह स्थापित हो गई। वास्तविकता में इनके अनेक तत्त्व आज भी एक साथ मौजूद हैं।

3.1 पारंपरिक लोक प्रशासन (Traditional Public Administration)

पारंपरिक लोक प्रशासन का विकास मुख्य रूप से उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशकों और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ।

इस व्यवस्था में प्रशासन का मुख्य आधार नियम, कानून, पदानुक्रम (Hierarchy), नौकरशाही और राजनीतिक-प्रशासनिक विभाजन था।

इसके प्रमुख विचारक मैक्स वेबर (Max Weber), वुडरो विल्सन (Woodrow Wilson) और लूथर गुलिक (Luther Gulick) माने जाते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

• प्रशासन में नौकरशाही की केंद्रीय भूमिका।
• नियमों और प्रक्रियाओं का पालन।
• उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्य।
• राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासन के बीच विभाजन।
• सरकारी सेवाओं का प्रत्यक्ष वितरण।
• स्थिरता, निष्पक्षता और कानूनी उत्तरदायित्व पर जोर।

उदाहरण: भारत में जिला प्रशासन, जिलाधिकारी कार्यालय, राजस्व प्रशासन और सरकारी विभागों की पारंपरिक कार्यप्रणाली।

3.2 नवीन लोक प्रबंधन (New Public Management – NPM)

बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशकों में पारंपरिक प्रशासन की सीमाओं को देखते हुए New Public Management का विकास हुआ।

इस दृष्टिकोण ने सरकारी प्रशासन में निजी क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकों, प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और परिणाम आधारित प्रशासन को महत्त्व दिया।

इसका प्रमुख उद्देश्य सरकारी सेवाओं को कम लागत में अधिक प्रभावी बनाना था।

Christopher Hood (1991) ने New Public Management की प्रमुख विशेषताओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया।

प्रमुख विशेषताएँ:

• निजी क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकों का उपयोग।
• परिणाम आधारित प्रशासन (Performance Management)।
• प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन।
• सरकारी सेवाओं में दक्षता और प्रभावशीलता।
• विकेंद्रीकरण और प्रबंधकीय स्वतंत्रता।
• आउटसोर्सिंग और निजी क्षेत्र की भागीदारी।
• नागरिक को ग्राहक (Customer) के रूप में देखना।

उदाहरण: सरकारी सेवाओं में निजी कंपनियों की भागीदारी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), सेवा वितरण में प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन।

3.3 नवीन लोक शासन (New Public Governance – NPG)

New Public Governance को सार्वजनिक प्रशासन के विकास का एक उभरता हुआ दृष्टिकोण माना गया है।

यह दृष्टिकोण स्वीकार करता है कि आधुनिक सामाजिक और प्रशासनिक समस्याएँ इतनी जटिल हैं कि उनका समाधान केवल सरकार या बाजार के माध्यम से नहीं किया जा सकता।

इसलिए सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर-सरकारी संगठन और समुदायों के बीच सहयोग आवश्यक है।

प्रमुख विशेषताएँ:

• विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग।
• नेटवर्क आधारित प्रशासन।
• सार्वजनिक-निजी साझेदारी।
• नागरिकों की सक्रिय भागीदारी।
• सामाजिक संगठनों की भूमिका।
• पारस्परिक विश्वास और समन्वय।
• सार्वजनिक सेवाओं का संयुक्त निर्माण और वितरण।

उदाहरण: भारत में स्वच्छ भारत मिशन, स्थानीय निकायों, नागरिक समूहों और निजी संस्थाओं की सहभागिता से संचालित स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ।

तीनों प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अंतर

स्रोत: Osborne (2010), Hood (1991) तथा संबंधित लोक प्रशासन साहित्य के आधार पर तैयार तुलनात्मक सारणी।

4. New Public Governance के प्रमुख सैद्धांतिक आधार

Osborne की पुस्तक में शासन की अवधारणा को विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के माध्यम से समझाया गया है। इसके प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं।

4.1 नेटवर्क सिद्धांत (Network Theory)

• नेटवर्क सिद्धांत NPG का एक महत्त्वपूर्ण आधार है। इसके अनुसार प्रशासनिक कार्य केवल एक सरकारी विभाग द्वारा नहीं किए जाते, बल्कि विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएँ आपस में जुड़कर कार्य करती हैं।
• उदाहरण के लिए, किसी शहरी क्षेत्र में गरीबी कम करने के लिए नगर निगम, राज्य सरकार, NGOs, सामुदायिक संगठन और निजी संस्थाएँ मिलकर कार्य कर सकती हैं।
• इस व्यवस्था में प्रत्येक संस्था के पास अलग-अलग संसाधन, ज्ञान और क्षमताएँ होती हैं।

4.2 सहयोगात्मक शासन (Collaborative Governance)

• Collaborative Governance का अर्थ है कि सार्वजनिक समस्याओं का समाधान विभिन्न संस्थाओं के सामूहिक प्रयास से किया जाए।
• इसमें सरकार केवल आदेश देने वाली संस्था नहीं होती, बल्कि अन्य हितधारकों के साथ संवाद और सहयोग स्थापित करने वाली संस्था भी होती है।
• उदाहरण के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार, स्कूल प्रबंधन समितियाँ, शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय समुदाय मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।

4.3 सार्वजनिक–निजी साझेदारी (Public-Private Partnership)

• इस व्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर सार्वजनिक सेवाओं तथा आधारभूत संरचना के विकास में योगदान देते हैं।
• इसमें वित्तीय संसाधन, तकनीकी ज्ञान, प्रबंधन क्षमता और सेवा वितरण से संबंधित जिम्मेदारियाँ विभिन्न पक्षों के बीच बाँटी जा सकती हैं।
• हालाँकि, इसमें सार्वजनिक हित, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना भी आवश्यक है।

4.4 सह–उत्पादन (Co-production)

• Co-production का अर्थ है कि नागरिक केवल सरकारी सेवाओं के लाभार्थी नहीं होते, बल्कि उनके निर्माण, सुधार और वितरण में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
• उदाहरण के लिए, स्थानीय समुदाय की भागीदारी से स्वच्छता, पेयजल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सकता है।
• इस अवधारणा में नागरिकों को प्रशासनिक प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा माना जाता है।

4.5 मेटा–गवर्नेंस (Meta-Governance)

• Meta-Governance का संबंध विभिन्न नेटवर्कों, संस्थाओं और शासन व्यवस्थाओं के समन्वय तथा संचालन से है।
• इसमें सरकार की भूमिका समाप्त नहीं होती। बल्कि सरकार विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग स्थापित करने, नियम निर्धारित करने, समन्वय बनाने और सार्वजनिक हित की रक्षा करने का कार्य करती है।
• Guy Peters ने Osborne की पुस्तक में इस विषय पर एक अलग अध्याय प्रस्तुत किया है।

5. New Public Governance में नागरिक की भूमिका

• NPG की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से एक नागरिक की बदलती भूमिका है।
• पारंपरिक प्रशासन में नागरिक मुख्य रूप से सरकारी सेवाओं का प्राप्तकर्ता था। NPM में उसे ग्राहक के रूप में देखा गया। लेकिन NPG में नागरिक को प्रशासनिक प्रक्रिया का सहभागी और सह-निर्माता माना जाता है।
• इस दृष्टिकोण के अनुसार नागरिकों के पास स्थानीय समस्याओं, सामाजिक आवश्यकताओं और सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण अनुभव तथा जानकारी होती है।
• इसलिए प्रशासनिक निर्णय लेते समय नागरिकों की राय को शामिल करना आवश्यक है।

इसके प्रमुख माध्यम हैं:

1. जन सुनवाई।
2. सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)।
3. ग्राम सभा।
4. नागरिक समितियाँ।
5. सामुदायिक भागीदारी।
6. सार्वजनिक परामर्श।
7. स्थानीय स्तर पर सहभागी नियोजन।

भारतीय उदाहरण: ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीण नागरिक स्थानीय विकास योजनाओं, लाभार्थियों के चयन और पंचायत के कार्यों की निगरानी में भाग लेते हैं। यह सहभागी शासन की अवधारणा को समझने का एक उदाहरण है।

6. New Public Governance और सार्वजनिक सेवा वितरण

• NPG में सार्वजनिक सेवाओं का वितरण एक संयुक्त प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है।
• पारंपरिक व्यवस्था में सरकार स्वयं सेवाओं का वितरण करती थी। NPM में निजी क्षेत्र को भी सेवा वितरण में शामिल किया गया। जबकि NPG में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और समुदाय के बीच साझेदारी पर जोर दिया जाता है।

उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में निम्न संस्थाएँ योगदान दे सकती हैं:

• केंद्र और राज्य सरकार।
• सरकारी अस्पताल।
• निजी अस्पताल।
• गैर-सरकारी संगठन।
• सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता।
• स्थानीय नागरिक संगठन।

इन सभी संस्थाओं के समन्वय से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।

यहाँ एक महत्त्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि NPG का अर्थ सरकार की जिम्मेदारी को निजी संस्थाओं के हवाले करना नहीं है। सरकार की नियामक, समन्वयकारी और जवाबदेह भूमिका बनी रहती है।

7. New Public Governance में जवाबदेही और पारदर्शिता

• NPG में प्रशासनिक जवाबदेही (Accountability) का स्वरूप भी बदल जाता है।
• पारंपरिक प्रशासन में अधिकारी मुख्य रूप से अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी नियमों के प्रति जवाबदेह होते थे। NPM में कार्य निष्पादन और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को जवाबदेही का आधार बनाया गया।
• लेकिन NPG में अनेक संस्थाएँ सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में शामिल होती हैं। इसलिए जवाबदेही भी बहुस्तरीय हो जाती है।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित पक्ष महत्त्वपूर्ण हैं:

• सरकार की विधायी और प्रशासनिक जवाबदेही।
• निजी संस्थाओं की संविदात्मक जवाबदेही।
• NGOs की सामाजिक जवाबदेही।
• नागरिकों के प्रति सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही।
• संस्थाओं के बीच पारदर्शिता और सूचना का आदान-प्रदान।

इस व्यवस्था की चुनौती यह है कि जब किसी सार्वजनिक सेवा में अनेक संस्थाएँ शामिल होती हैं, तो किसी असफलता के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करना कठिन हो सकता है।

इसलिए NPG में स्पष्ट जिम्मेदारी, निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था आवश्यक है।

8. Osborne की पुस्तक के पाँच प्रमुख भाग

यह पुस्तक केवल Osborne का व्यक्तिगत लेख नहीं है, बल्कि विभिन्न विद्वानों के योगदान से तैयार एक संपादित पुस्तक (Edited Volume) है। इसमें कुल पाँच प्रमुख भाग हैं।

इस पुस्तक के कुछ महत्त्वपूर्ण अध्याय और उनके लेखक:

1. Meta-Governance and Public Management – B. Guy Peters.
2. Innovations in Governance – Mark Moore और Jean Hartley.
3. Governance and Governability – Jan Kooiman.
4. Public-Private Partnerships and Public Governance Challenges – Carsten Greve और Graeme Hodge.
5. Trust in Governance Networks – Erik-Hans Klijn.
6. Policy Networks: Theory and Practice – Tobias Jung.

इन अध्यायों से स्पष्ट होता है कि NPG का अध्ययन केवल प्रशासनिक संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थागत संबंधों, सहयोग, विश्वास और सार्वजनिक नीति निर्माण को भी शामिल करता है।

9. भारत में New Public Governance की प्रासंगिकता

• भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सार्वजनिक प्रशासन की समस्याएँ अत्यंत जटिल हैं। गरीबी, बेरोजगारी, शहरीकरण, पर्यावरणीय समस्याएँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय आवश्यक है।
• NPG का दृष्टिकोण इन समस्याओं को समझने के लिए उपयोगी है।

9.1 स्वच्छ भारत मिशन

• स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निकाय, पंचायतें, नागरिक समाज और स्थानीय समुदाय की भागीदारी देखने को मिलती है।
• यह उदाहरण बताता है कि स्वच्छता जैसे सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केवल सरकारी आदेश पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामुदायिक सहयोग भी आवश्यक है।

9.2 स्मार्ट सिटी मिशन

• स्मार्ट सिटी मिशन में नगर निकायों, सरकारी संस्थाओं, निजी क्षेत्र और तकनीकी संगठनों की भागीदारी महत्त्वपूर्ण रही है।
• इसमें शहरी विकास, डिजिटल सेवाओं और आधारभूत संरचना के लिए विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग स्थापित करने का प्रयास किया गया।

9.3 आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme)

• इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और विभिन्न विकास भागीदारों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया है।
• स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रयासों को एक साथ जोड़ना इसके महत्त्वपूर्ण पहलुओं में शामिल है।

9.4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों, स्वास्थ्य संस्थाओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय समुदायों की भूमिका देखी जा सकती है।
• यह स्वास्थ्य सेवाओं में बहुस्तरीय समन्वय और सामुदायिक भागीदारी का उदाहरण है।

9.5 शहरी गरीबी और स्लम सुधार

• शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए नगर निकाय, DUSIB, DDA, राज्य सरकार, NGOs और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय आवश्यक होता है।
• आवास, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के विकास में इन संस्थाओं की संयुक्त भूमिका NPG के दृष्टिकोण से अध्ययन की जा सकती है।

10. New Public Governance की आलोचनाएँ और सीमाएँ

हालाँकि NPG आधुनिक प्रशासन को समझने का एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं।

1. जवाबदेही की समस्या: जब अनेक संस्थाएँ किसी सार्वजनिक सेवा में शामिल होती हैं, तो जिम्मेदारी निर्धारित करना कठिन हो सकता है।
2. समन्वय की समस्या: विभिन्न संस्थाओं के उद्देश्य, कार्यप्रणाली और प्राथमिकताएँ अलग-अलग हो सकती हैं। इससे निर्णय लेने में देरी हो सकती है।
3. निजी हितों का प्रभाव: निजी संस्थाएँ कभी-कभी सार्वजनिक हित की तुलना में अपने आर्थिक हितों को अधिक महत्त्व दे सकती हैं।
4. असमान भागीदारी: सभी नागरिक समूहों के पास प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करने की समान क्षमता नहीं होती। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की आवाज सीमित रह सकती है।
5. विश्वास की कमी: संस्थाओं के बीच पारस्परिक विश्वास और सहयोग का अभाव नेटवर्क आधारित प्रशासन को प्रभावित कर सकता है।
6. संस्थागत क्षमता की कमी: सभी सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों के पास नेटवर्क का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त संसाधन और विशेषज्ञता नहीं होती।

इस प्रकार NPG की सफलता केवल संस्थाओं की संख्या बढ़ाने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके बीच प्रभावी समन्वय, पारदर्शिता और जवाबदेही पर निर्भर करती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

New Public Governance आधुनिक लोक प्रशासन के विकास में एक महत्त्वपूर्ण वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। Stephen P. Osborne ने अपनी पुस्तक के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि सार्वजनिक प्रशासन को केवल नौकरशाही या बाजार आधारित प्रबंधन के दृष्टिकोण से समझना पर्याप्त नहीं है। आधुनिक समाज में सार्वजनिक समस्याएँ जटिल और बहुआयामी हैं। इसलिए इनके समाधान के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग आवश्यक है। NPG प्रशासन को एक नेटवर्क आधारित व्यवस्था के रूप में देखता है, जिसमें विभिन्न संस्थाएँ अपने संसाधनों, अनुभवों और क्षमताओं के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के निर्माण और वितरण में योगदान देती हैं। इस दृष्टिकोण में नागरिक केवल सरकारी योजनाओं के लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि नीति निर्माण और सेवा वितरण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार भी हैं। हालाँकि, इसकी सफलता के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत क्षमता और सार्वजनिक हित की रक्षा आवश्यक है।

अंततः कहा जा सकता है कि New Public Governance प्रशासन को Government-Centred व्यवस्था से आगे बढ़ाकर Society-Centred और Network-Based व्यवस्था के रूप में समझने का प्रयास करता है।

MCQ

प्रश्न 1. New Public Governance की अवधारणा किस विद्वान की पुस्तक से विशेष रूप से जुड़ी है?

(A) Max Weber

(B) Stephen P. Osborne

(C) Woodrow Wilson

(D) Christopher Hood

उत्तर: (B) Stephen P. Osborne.

प्रश्न 2. New Public Governance में किसे विशेष महत्त्व दिया जाता है?

(A) केवल नौकरशाही को

(B) केवल निजी क्षेत्र को

(C) संस्थागत नेटवर्क और सहयोग को

(D) केवल राजनीतिक नेतृत्व को

उत्तर: (C) संस्थागत नेटवर्क और सहयोग को।

प्रश्न 3. Co-production का क्या अर्थ है?

(A) सरकारी नियंत्रण में वृद्धि

(B) नागरिकों की सार्वजनिक सेवाओं के निर्माण और वितरण में भागीदारी

(C) निजीकरण

(D) प्रशासनिक केंद्रीकरण

उत्तर: (B) नागरिकों की सार्वजनिक सेवाओं के निर्माण और वितरण में भागीदारी।