सर्वोच्च न्यायालय को सशक्त बनाने के लिए उसका पुनर्गठन क्यों आवश्यक है?

भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह संविधान का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा विधि के शासन (Rule of Law) को बनाए रखने वाली प्रमुख संस्था है। भारतीय लोकतंत्र में इसकी भूमिका केवल विवादों का निपटारा करना नहीं, बल्कि संविधान की व्याख्या करना, केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक विवादों का समाधान करना तथा राज्य की शक्तियों पर न्यायिक नियंत्रण बनाए रखना भी है।

हालाँकि, पिछले कुछ दशकों में सर्वोच्च न्यायालय के सामने लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके कारण न्यायालय का पर्याप्त समय सामान्य अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाओं (Special Leave Petitions-SLPs) के निपटारे में व्यतीत हो रहा है। परिणामस्वरूप, संविधान की व्यापक व्याख्या, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय महत्त्व के जटिल प्रश्नों पर सुनवाई के लिए अपेक्षित समय और संस्थागत क्षमता प्रभावित हो सकती है।

इसी पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्गठन का प्रस्ताव सामने आता है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को दो प्रमुख संस्थागत इकाइयों में विभाजित करने की बात कही जाती है;

1. संवैधानिक न्यायालय (Constitutional Court): दिल्ली में स्थापित एक ऐसी पीठ या न्यायालय, जो मुख्यतः संविधान की व्याख्या और राष्ट्रीय महत्त्व के संवैधानिक प्रश्नों पर निर्णय दे।
2. क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालय (Regional Courts of Appeal): देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित न्यायालय, जो सामान्य अपीलों और अन्य अपीलीय मामलों का निपटारा करें।

इस प्रस्ताव का मूल उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे उसके मूल संवैधानिक दायित्वों पर अधिक प्रभावी ढंग से केंद्रित करना है।

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का संकट

लंबित मामलों की समस्या केवल न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित नहीं है, बल्कि यह न्यायालय की संस्थागत संरचना, अधिकार-क्षेत्र और न्यायिक प्राथमिकताओं से भी जुड़ी है।

1. मामलों के बढ़ते बोझ का प्रभाव

• सर्वोच्च न्यायालय में 1 जनवरी 2026 को लगभग 92,101 मामले लंबित थे। वर्ष 2025 के दौरान 75,410 नए मामले दायर हुए, जबकि 65,615 मामलों का निपटारा किया गया। इस प्रकार निपटाए गए मामलों की तुलना में नए मामलों का आगमन अधिक रहा।
• न्यायालय में मामलों की संख्या बढ़ने से संविधान पीठों (Constitution Benches) के लिए पर्याप्त समय निकालना कठिन हो सकता है।
• 1960-64 के दौरान पाँच या उससे अधिक न्यायाधीशों वाली पीठों ने औसतन लगभग 134.4 मामले प्रतिवर्ष निपटाए थे। इसके विपरीत, हाल के दशकों में ऐसी पीठों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।

2. विशेष अनुमति याचिकाओं (Special Leave Petitions-SLPs) का बढ़ता प्रभाव

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति के माध्यम से किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने की असाधारण शक्ति देता है। यह सामान्य अपील का अधिकार नहीं, बल्कि न्यायालय के विवेक पर आधारित विशेष अधिकारिता है।

• अनुच्छेद 136 का उद्देश्य गंभीर अन्याय, विधिक त्रुटि और महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों के मामलों में हस्तक्षेप करना है।
• वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रवेश-स्तर के मामलों (Admission Docket) में लगभग 84.6% हिस्सेदारी SLPs की थी।
• इस अधिकारिता के व्यापक उपयोग से सर्वोच्च न्यायालय पर सामान्य अपीलीय मामलों का दबाव बढ़ा है।

महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय: Bihar Legal Support Society v. Chief Justice of India (1986)

• इस मामले में मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय को प्रत्येक मामले में नियमित अपीलीय न्यायालय की तरह कार्य करने के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य पूरे देश के लिए कानून की आधिकारिक व्याख्या करना और असाधारण परिस्थितियों में गंभीर न्यायिक त्रुटियों को सुधारना है।
• न्यायालय ने यह विचार भी व्यक्त किया कि सामान्य अपीलों के लिए एक राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय (National Court of Appeal) की स्थापना उपयोगी हो सकती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक और सार्वजनिक विधि के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर केंद्रित रहना चाहिए।

3. संविधान पीठों की घटती भूमिका

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145(3) कहता है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी महत्त्वपूर्ण विधिक प्रश्न के निर्णय के लिए कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ आवश्यक है।

संविधान पीठों की भूमिका इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वे

• मौलिक अधिकारों की व्याख्या करती हैं।
• संघीय ढाँचे और केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े विवादों पर निर्णय देती हैं।
• संसद की संशोधन शक्ति और संविधान की मूल संरचना (Basic Structure Doctrine) जैसे प्रश्नों की व्याख्या करती हैं।
• भविष्य के न्यायिक निर्णयों के लिए बाध्यकारी विधिक सिद्धांत विकसित करती हैं।

संसद में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, 1960–69 के दशक में संविधान पीठों ने 956 मामले निपटाए, जबकि 2010–19 के दशक में यह संख्या 71 रही। यह तुलना संविधान पीठों के कार्यभार और उनकी संस्थागत उपलब्धता में आए बदलाव को दर्शाती है।

विधि आयोग और संसदीय समिति की सिफारिशें

229वीं विधि आयोग रिपोर्ट, 2009

भारत के विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया। इसके अनुसार,

• दिल्ली में एक संविधान पीठ (Constitution Bench) स्थापित की जाए।
• चार क्षेत्रों में अंतिम अपील संबंधी पीठें (Cassation Benches) स्थापित की जाएँ।
• प्रस्तावित क्षेत्रीय पीठें दिल्ली, चेन्नई/हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में हों।
• इन पीठों के माध्यम से उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सामान्य अपीलों का निपटारा किया जाए।

इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को प्रत्येक अपील के लिए दिल्ली आने की आवश्यकता से राहत देना और सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक कार्यों को अधिक समय उपलब्ध कराना था।

संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश

• वर्ष 2023 में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने की सिफारिश की। फरवरी 2024 में केंद्रीय विधि मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार किया। हालाँकि, सिफारिश स्वीकार करना और उसका वास्तविक संस्थागत क्रियान्वयन दो अलग-अलग चरण हैं।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव: तुलनात्मक दृष्टिकोण

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायिक संस्थाओं का संगठन प्रत्येक देश की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप अलग हो सकता है। इसलिए किसी दूसरे देश का मॉडल भारत में ज्यों का त्यों लागू करने के बजाय भारतीय संघवाद, न्यायिक स्वतंत्रता और नागरिकों की न्याय तक पहुँच को ध्यान में रखना आवश्यक है।

न्यायिक मामलों की छँटाई (Judicial Filtering) क्यों आवश्यक है?

केवल न्यायालय को दो संस्थाओं में विभाजित कर देना लंबित मामलों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इसके साथ यह तय करना भी आवश्यक है कि कौन-से मामले सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय तक पहुँचने चाहिए।

• अमेरिकी मॉडल: अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को प्रतिवर्ष हजारों याचिकाएँ प्राप्त होती हैं, लेकिन वह उनमें से बहुत कम मामलों में सुनवाई स्वीकार करता है। इसका प्रमुख माध्यम Writ of Certiorari है।
• ब्राज़ील का मॉडल: वर्ष 2004 में लागू किए गए General Repercussion के सिद्धांत के अंतर्गत संवैधानिक अपीलों के लिए यह दिखाना आवश्यक किया गया कि संबंधित प्रश्न का प्रभाव केवल याचिकाकर्ता तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक या कानूनी महत्त्व रखता है।

भारत में भी संवैधानिक न्यायालय के लिए ऐसे मानदंड विकसित किए जा सकते हैं, जिनके अंतर्गत संविधान की व्याख्या, राष्ट्रीय महत्त्व के कानूनी प्रश्न, मौलिक अधिकारों और संघीय विवादों को प्राथमिकता मिले।

सर्वोच्च न्यायालय के विभाजन से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ

इस प्रस्ताव के पक्ष में तर्क होने के बावजूद इसके सामने कुछ गंभीर संस्थागत प्रश्न हैं।

1. संस्थागत एकता: अलग-अलग क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालयों के गठन से एक ही सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा कमजोर पड़ने की आशंका व्यक्त की जाती है।
2. निर्णयों में असंगति: अलग-अलग क्षेत्रीय पीठें समान कानूनी प्रश्नों पर अलग-अलग दृष्टिकोण अपना सकती हैं।
3. नई अपीलीय पदानुक्रम की आशंका: यदि क्षेत्रीय न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध पुनः दिल्ली स्थित संवैधानिक न्यायालय में अपील की अनुमति दी गई, तो मामलों की संख्या फिर बढ़ सकती है।
4. न्यायिक स्वतंत्रता: क्षेत्रीय पीठों की नियुक्ति, प्रशासनिक नियंत्रण और निर्णयों की अंतिमता को लेकर स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक होगी।

आगे की राह (Way Forward)

• संविधान पीठों के लिए नियमित और निर्धारित सुनवाई कैलेंडर बनाया जाए।
• अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिकाओं के प्रवेश के लिए स्पष्ट और पारदर्शी मानदंड विकसित किए जाएँ।
• अनुच्छेद 130 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों को दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर आयोजित करने की संवैधानिक संभावना पर विचार किया जाए। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति की स्वीकृति और मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित स्थान से संबंधित व्यवस्था प्रदान करता है।
• क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालयों और संवैधानिक न्यायालय के बीच अधिकार-क्षेत्र, अपील की अंतिमता तथा निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति स्पष्ट की जाए।
• न्यायिक डिजिटलीकरण, ई-फाइलिंग, केस मैनेजमेंट और अनावश्यक स्थगन पर नियंत्रण को मजबूत किया जाए।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्गठन न्यायिक संस्थाओं की संख्या बढ़ाने भर का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह न्याय के संवैधानिक उद्देश्य और संस्थागत प्राथमिकताओं को पुनर्संतुलित करने का प्रयास है। यदि संवैधानिक न्यायालय और क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालयों की व्यवस्था प्रभावी केस-फिल्टरिंग तथा न्यायिक स्वतंत्रता के साथ विकसित की जाती है, तो इससे संवैधानिक न्याय और आम नागरिकों की न्याय तक पहुँच के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सकता है।