अमेरिका-इज़राइल-ईरान संघर्ष का भारत पर प्रभाव

हाल ही में अमेरिका और इज़रायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। इन हमलों में ईरान के प्रमुख सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिपोर्टों के अनुसार, इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु भी हो गई।

अमेरिका ने इस अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया, जबकि इज़रायल ने इसे ऑपरेशन लायन रोअर कहा। इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-4 के तहत इज़रायल और कुछ खाड़ी देशों की ओर मिसाइल हमले किए।

यह घटनाक्रम उस समय हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर वार्ताएँ चल रही थीं। इस वजह से पश्चिम एशिया में बड़े स्तर के संघर्ष और वैश्विक अस्थिरता बढ़ गई है।

• पश्चिम एशिया लंबे समय से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र रहा है। हाल के वर्षों में अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस क्षेत्र को एक बड़े सामरिक संकट में बदल दिया है। 2026 में अब यह संघर्ष और अधिक तीव्र हो गया, जिसके कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार मार्ग और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है।
• भारत, जो ऊर्जा आयात और वैश्विक व्यापार पर अत्यधिक निर्भर है, इस संकट से सीधे प्रभावित हुआ है। विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र से तेल, गैस, उर्वरक और कृषि व्यापार पर भारत की निर्भरता ने इस संकट को भारत की आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए एक गंभीर चुनौती बना दिया है।

अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर हमला क्यों किया?

• अमेरिका और इज़रायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके मिसाइल विकास को लेकर चिंतित रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान के पास मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलें और कामिकेज़ ड्रोन क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी देशों के लिए खतरा बन सकते हैं।
• 2025 में किए गए पहले हमलों के सीमित परिणामों से असंतुष्ट होकर अमेरिका ने 2026 में अधिक आक्रामक रणनीति अपनाई। पहले जहाँ लक्ष्य केवल ईरान को रोकना था, वहीं अब उद्देश्य उसके सैन्य ढाँचे को पूरी तरह नष्ट करना बताया गया।
• रिपोर्टों के अनुसार, इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की मृत्यु हो गई। अमेरिका का मानना था कि उनके हटने से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की शक्ति कमजोर हो सकती है।
• इस सैन्य कार्रवाई के पीछे परमाणु सुरक्षा चिंताएँ, राजनीतिक दबाव, रणनीतिक हित और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन जैसे कई कारण शामिल थे।

अमेरिका–इज़रायल–ईरान संघर्ष से जुड़े प्रमुख पक्ष

पश्चिम एशिया संघर्ष का भारत पर प्रभाव

ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर खतरा

• भारत विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है और अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है।
• भारत के प्रमुख तेल और गैस आपूर्तिकर्ता देश सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कतर हैं। इन देशों से होने वाला अधिकांश ऊर्जा व्यापार हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर गुजरता है।
• संघर्ष के कारण यदि इस समुद्री मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।
• तेल की कीमतों में लगभग 15% तक वृद्धि से भारत में आयातित महंगाई बढ़ने की आशंका है, जिससे चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) भी बढ़ सकता है और आर्थिक विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
• इसके अतिरिक्त भारत की रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण क्षमता अभी सीमित है। भारत के पास लगभग 33 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार है, जो केवल कुछ दिनों की खपत को ही पूरा कर सकता है।
• इसके विपरीत चीन ने लगभग 110–140 दिनों का आयात भंडार सुरक्षित कर रखा है। यह स्थिति भारत की ऊर्जा सुरक्षा की कमजोरी को उजागर करती है।

एलपीजी आपूर्ति में असुरक्षा

• भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ने के कारण घरेलू गैस की मांग में तेजी आई है।
• हालाँकि भारत की लगभग 60% एलपीजी मांग आयात से पूरी होती है। यह आयात मुख्यतः कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से होता है।
• संघर्ष के कारण इन आपूर्ति मार्गों में बाधा आने से घरेलू गैस की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
• भारत की भूमिगत एलपीजी भंडारण क्षमता लगभग 4 लाख टन है, जो केवल दो दिनों की खपत के बराबर है। संकट की स्थिति में सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू कर घरेलू उपयोग के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। इसके परिणामस्वरूप होटल, रेस्तरां और अन्य वाणिज्यिक संस्थानों को गैस की कमी और बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ रहा है।

प्राकृतिक गैस और उर्वरक आपूर्ति पर प्रभाव

• भारत प्रतिदिन लगभग 195 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उपयोग करता है, जिसमें से लगभग आधी गैस आयातित है। इस गैस का उपयोग उर्वरक उत्पादन, उद्योग और बिजली उत्पादन में होता है।

भारत के उर्वरक उद्योग की निर्भरता भी खाड़ी देशों पर काफी अधिक है। उदाहरण के लिए:

• अमोनिया – ओमान, कतर और सऊदी अरब
• सल्फर – यूएई, कुवैत और सऊदी अरब
• फॉस्फोरिक एसिड और रॉक फॉस्फेट – जॉर्डन

इसके अलावा भारत के यूरिया संयंत्रों को चलाने के लिए एलएनजी का आयात आवश्यक है। यदि यह आपूर्ति बाधित होती है, तो सरकार को उद्योगों से गैस हटाकर उर्वरक उत्पादन को प्राथमिकता देनी पड़ सकती है, जिससे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होगा।

कृषि और खाद्य निर्यात पर प्रभाव

• भारत पश्चिम एशिया को कृषि उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक है। वर्ष 2025 में भारत ने लगभग 8 अरब डॉलर मूल्य के कृषि और खाद्य उत्पाद पश्चिम एशिया को निर्यात किए।
• संघर्ष के कारण समुद्री परिवहन में बाधा उत्पन्न होने से लगभग 3000 से अधिक कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं।
• इससे किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।

औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रभाव

पश्चिम एशिया से आयातित कच्चे माल पर निर्भर कई औद्योगिक क्षेत्र भी इस संकट से प्रभावित हो सकते हैं।

• निर्माण और सीमेंट उद्योग: भारत अपने आयातित चूना पत्थर का लगभग 68% और जिप्सम का 62% खाड़ी देशों से प्राप्त करता है। आपूर्ति बाधित होने से सीमेंट की कीमतों में वृद्धि और अवसंरचना परियोजनाओं में देरी हो सकती है।
• इस्पात उद्योग: भारत का इस्पात उद्योग Direct Reduced Iron (DRI) तकनीक का उपयोग करता है, जो प्राकृतिक गैस पर आधारित है। एलएनजी आपूर्ति बाधित होने से इस्पात उत्पादन प्रभावित हो सकता है।
• रत्न और आभूषण उद्योग: भारत के सूरत शहर में स्थित हीरा उद्योग को कच्चे हीरों की आपूर्ति का लगभग 40% यूएई और इज़राइल से प्राप्त होता है। संघर्ष के कारण इस उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

मुद्रा और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव

• इस संकट के दौरान भारतीय रुपया ऐतिहासिक निम्न स्तर तक गिर गया। इसे स्थिर रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अपने विदेशी मुद्रा भंडार से लगभग 15–20 अरब डॉलर का उपयोग करना पड़ा।
• यदि ऊर्जा कीमतों में वृद्धि जारी रहती है, तो इससे भारत की मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा और राजकोषीय संतुलन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।

भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा

• पश्चिम एशिया में लगभग एक करोड़ भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो हर वर्ष लगभग 51 अरब डॉलर से अधिक का प्रेषण (Remittances) भारत भेजते हैं।
• संघर्ष की स्थिति में इन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित वापसी भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता बन जाती है।
• भारत सरकार ने संकट के दौरान फंसे भारतीयों को मस्कट, रियाद और जेद्दा से उड़ानों के माध्यम से वापस लाने की व्यवस्था की।

संकट से निपटने के लिए संभावित नीति उपाय

• ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण: भारत को रूस के अतिरिक्त लैटिन अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति समझौते बढ़ाने चाहिए ताकि खाड़ी क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके।
• रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार: भारत को वैश्विक मानक के अनुसार कम से कम 90 दिनों के आयात के बराबर तेल भंडार तैयार करना चाहिए। इससे किसी भी भू-राजनीतिक संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
• हरित ऊर्जा संक्रमण को तेज करना: भारत की राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों को तेजी से लागू करना आवश्यक है। इससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और ऊर्जा आयात घटेगा।
• घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाना: Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP) के माध्यम से घरेलू गैस खोज और उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके।
• वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग: भारत को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त PM-PRANAM योजना के माध्यम से जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
• निर्यातकों के लिए सुरक्षा उपाय: सरकार को इस संकट को Force Majeure घोषित कर निर्यातकों को अनुबंध उल्लंघन के दंड से बचाना चाहिए। साथ ही ECGC के माध्यम से युद्ध जोखिम बीमा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
• वैकल्पिक समुद्री मार्गों का विकास: भारत को चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे को विकसित कर रूसी तेल, कोयला और उर्वरकों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

निष्कर्ष

यह संकट केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। भारत के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा इससे प्रभावित होती है।

अमेरिका-इज़राइल-ईरान संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक भू-राजनीतिक संकट भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुचा सकती हैं। ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भरता, सीमित रणनीतिक भंडारण और खाड़ी क्षेत्र पर केंद्रित व्यापारिक संरचना भारत को बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है।