अफगानिस्तान पर पांच वर्ष: तालिबान के प्रति भारत की बदलती नीति

अगस्त 2021 में जब अमेरिकी सेना का अंतिम विमान काबुल हवाई अड्डे से उड़ान भर कर गया, तो अफगानिस्तान में बीस वर्षों तक चला पश्चिमी हस्तक्षेप औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। उसी दिन तालिबान ने काबुल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया और अफगान गणराज्य का पतन हो गया। पांच वर्ष बीत जाने के बाद, दिल्ली में तालिबान समर्थकों ने पंद्रह अगस्त को अपने हिसाब से विजय दिवस के रूप में मनाया, जिससे यह संकेत मिला कि भारत और तालिबान के बीच संबंध अब छाया से निकल कर धीरे धीरे खुले संपर्क की दिशा में बढ़ रहे हैं। यह लेख भारत की अफगान नीति के पिछले पांच वर्षों के सफर, इसके पीछे के कारणों, इससे जुड़ी सुरक्षा और भू राजनीतिक चिंताओं तथा मानवाधिकार के प्रश्नों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत प्रासंगिक विषय है।

स्वीकृति से जुड़ाव तक की यात्रा

भारत की नीति में यह परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया रही है, जिसे निम्न प्रमुख घटनाक्रमों के माध्यम से समझा जा सकता है:

• अगस्त 2021 में काबुल पतन के कुछ ही घंटों बाद भारत ने कतर की राजधानी दोहा में अपने राजदूत दीपक मित्तल के माध्यम से तालिबान के राजनीतिक कार्यालय प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई से पहली औपचारिक भेंट की। यह भारत का तालिबान के साथ सत्तारूढ़ इकाई के रूप में पहला स्पष्ट संपर्क था।
• सितंबर 2021 में भारत ने तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता और अधिकार की स्थिति में मौजूद पक्ष के रूप में स्वीकार किया। यह किसी राजकीय मान्यता से भिन्न था, परंतु यह पहला अवसर था जब भारतीय पक्ष ने तालिबान को इस रूप में सार्वजनिक रूप से संबोधित किया।
• दिसंबर 2021 में भारत ने नए तालिबान शासन के अधीन अफगानिस्तान को दवाइयों की पहली खेप भेजी, जो मानवीय सहायता की दिशा में पहला कदम था।
• जून 2022 में भारत सरकार ने काबुल स्थित अपने दूतावास में मानवीय सहायता के समन्वय हेतु एक तकनीकी दल भेजा, जो एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम था।
• जनवरी 2024 में ईरान में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बैठक के दौरान तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने ग्यारह क्षेत्रीय देशों के राजनयिकों से मुलाकात की, जिसमें भारत भी शामिल था।
• जनवरी 2025 में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में मुत्तकी के साथ एक महत्वपूर्ण वार्ता की, जो अब तक की सर्वाधिक उच्चस्तरीय भारत तालिबान भेंट मानी जाती है।
• अप्रैल 2025 में विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान प्रभाग के संयुक्त सचिव जे पी सिंह ने काबुल में तालिबान प्रतिनिधियों से भेंट कर दोनों पक्षों के मध्य दूतावासों को प्रभारी दफ्तर के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया।

• मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के कुछ दिनों बाद, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष की स्थिति बनी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुत्तकी से फोन पर बात की। तालिबान ने इस हमले की निंदा की, जो भारत के दृष्टिकोण से कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाक्रम था।
• अक्टूबर 2025 में मुत्तकी की भारत यात्रा इस पूरी प्रक्रिया का शिखर बिंदु सिद्ध हुई। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने मिशनों को दूतावास स्तर तक उन्नत करने और प्रभारी दफ्तर नियुक्त करने का निर्णय लिया।

भारत के गहराते जुड़ाव के पीछे के कारण

भारत ने अफगानिस्तान में कूटनीतिक जुड़ाव इसलिए बढ़ाया है क्योंकि इसके पीछे कई ठोस कारण और हित निहित हैं।

1. ऐतिहासिक निवेश की रक्षा: भारत ने पूर्व अफगान गणराज्य के दौर में अफगानिस्तान में लगभग तीन अरब अमेरिकी डॉलर का भारी निवेश किया था। यह निवेश संसद भवन के पुनर्निर्माण, सलमा बांध जैसी अवसंरचना परियोजनाओं तथा विकासात्मक सहयोग में लगा था। तालिबान शासन के साथ जुड़ाव के माध्यम से भारत इस निवेश को व्यर्थ जाने से बचाने और अपने प्रभाव को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।
2. अफगान जनता से जुड़ाव: भारत की नीति यह भी रही है कि वह तालिबान शासन के बजाय अफगान जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए संबंध बनाए, ताकि दीर्घकालिक भारत अफगान संबंध जनता के स्तर पर मजबूत बने रहें।
3. रणनीतिक लाभ और प्रभाव बनाए रखना: भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में उसका स्थान पूरी तरह से रिक्त हो जाए, विशेष रूप से तब जब चीन और पाकिस्तान वहां अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हों।

सुरक्षा संबंधी चिंताएं और क्षेत्रीय समीकरण

अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति दक्षिण एशिया की सुरक्षा वास्तुकला में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। भारत की नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि अफगान भूमि का प्रयोग भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के समर्थन के लिए नहीं होना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, अफगान भूमि से उत्पन्न आतंकवादी खतरा अभी भी अस्पष्ट बना हुआ है। इस्लामिक स्टेट, विशेष रूप से उसकी खुरासान शाखा और लश्कर तवाहीद जैसे गुट अफगानिस्तान में सक्रिय रहते हैं और तालिबान शासन इन खतरों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में असमर्थ दिखाई देता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि तालिबान की अल कायदा के साथ निकटता अब भी बनी हुई है।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह भी रहा है कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे भारत विरोधी आतंकी संगठनों का उल्लेख हाल के तालिबान वक्तव्यों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, जिसे भारत सतर्कता के साथ देख रहा है।

पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों में तनाव: एक महत्वपूर्ण कारक यह भी है कि पाकिस्तान, जो कभी तालिबान का संरक्षक और मित्र माना जाता था, अब तालिबान का कटु प्रतिद्वंद्वी बन चुका है। डूरंड रेखा को लेकर दोनों पक्षों के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है और सीमा पर संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं। भारत के लिए यह स्थिति एक अवसर की खिड़की के रूप में उभर रही है, क्योंकि पाकिस्तान अफगान संबंधों में तनाव भारत को अपनी उपस्थिति सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है।

चीन का बढ़ता प्रभाव: भारत की सक्रियता का एक अन्य कारण चीन है। बीजिंग अफगानिस्तान में अपने संबंध सुदृढ़ करने में सक्रिय रहा है और पश्चिमी देशों की वापसी से उत्पन्न शून्य को भरने का प्रयास कर रहा है। रूस ने भी तालिबान के साथ सक्रिय जुड़ाव बनाया है और यह अकेला देश है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त मॉस्को तालिबान को लेकर बीजिंग के प्रभाव पर भी नजर रखे हुए है।

मान्यता बनाम व्यावहारिक जुड़ाव

• यह समझना आवश्यक है कि भारत ने तालिबान शासन को अभी तक औपचारिक राजनयिक मान्यता प्रदान नहीं की है। भारत की नीति अब भी सतर्क जुड़ाव की नीति है, जिसे कुछ विश्लेषक अवसरवादी दृष्टिकोण भी मानते हैं।
• काबुल स्थित भारतीय मिशनों में कार्यरत राजनयिकों को तालिबान द्वारा नियुक्त नाम दिए गए हैं, परंतु उन्हें अभी तक औपचारिक राजनयिक मान्यता प्राप्त नहीं है।
• जब तक यह स्थिति नहीं बदलती, तब तक दिल्ली स्थित पुराना अफगान दूतावास पूर्व अफगान गणराज्य के तिरंगे झंडे को ही फहराता रहेगा।
• भारत की भाषा में भी यह सतर्कता झलकती है। भारत ने अपने जुड़ाव को सीमित बताया है और यह संकेत दिया है कि तालिबान से किस प्रकार व्यवहार किया जाएगा, यह समय और परिस्थितियों के अनुसार तय होगा।

मानवाधिकार से जुड़े गंभीर प्रश्न

• भारत की व्यावहारिक कूटनीति के समानांतर, अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के संदर्भ में।
• अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद से तालिबान ने अफगानिस्तान की बाईस मिलियन महिलाओं के अधिकारों का लगातार हनन किया है।
• बारह वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों के लिए विद्यालयों तक पहुंच पूरी तरह अवरुद्ध कर दी गई है।
• महिलाओं के बिना पुरुष अभिभावक के यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
• बाल विवाह को वैधानिक स्वीकृति देने वाला एक कानून भी लाया गया है।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अगस्त में तालिबान के महिला अधिकार हनन को लेकर चिंता व्यक्त की तथा दिसंबर 2022 में विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर गंभीर चिंता जताई गई।

यह स्थिति भारत सहित समस्त अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक नैतिक दुविधा उत्पन्न करती है, जहां रणनीतिक और सुरक्षा हितों को मानवाधिकार के सिद्धांतों के साथ संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि हाल के भारतीय वक्तव्यों में इन लाल रेखाओं का सार्वजनिक रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत विकासात्मक परियोजनाओं और चिकित्सा, व्यापार तथा शिक्षा हेतु वीजा जारी करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

भारत के दृष्टिकोण से लाभ और जोखिम

संभावित लाभ:

• क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार मार्गों तक पहुंच, विशेष रूप से मध्य एशिया की दिशा में
• अफगानिस्तान में भारतीय विकासात्मक परियोजनाओं की सुरक्षा और निरंतरता
• पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की क्षमता
• क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान और आतंकवाद निरोधक सहयोग की संभावना

संभावित जोखिम:

• तालिबान शासन को अप्रत्यक्ष वैधता प्रदान करने की धारणा
• मानवाधिकार उल्लंघनों पर मौन स्वीकृति का आरोप
• आतंकी संगठनों की निरंतर उपस्थिति से सुरक्षा खतरा
• अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि पर संभावित प्रभाव

निष्कर्ष

पांच वर्षों की इस यात्रा में भारत ने बड़ी सावधानी के साथ अपनी अफगान नीति को स्वीकृति से आगे बढ़ाकर व्यावहारिक जुड़ाव तक पहुंचाया है। यह नीति यथार्थवादी कूटनीति का एक उदाहरण है, जिसमें रणनीतिक हितों, क्षेत्रीय भू राजनीति और सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता दी गई है, जबकि मानवाधिकार जैसे संवेदनशील विषयों को अपेक्षाकृत कम मुखरता के साथ उठाया गया है। भारत ने अब तक औपचारिक मान्यता से परहेज करते हुए भी व्यावहारिक संबंधों का एक ऐसा ढांचा तैयार किया है, जो भविष्य में परिस्थितियों के अनुकूल आगे बढ़ने अथवा पीछे हटने, दोनों की गुंजाइश रखता है।

आने वाले समय में भारत की अफगान नीति की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि तालिबान शासन आतंकवाद पर कितना प्रभावी नियंत्रण स्थापित करता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव किस दिशा में आगे बढ़ता है, तथा चीन और रूस की भूमिका किस प्रकार विकसित होती है। सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से यह विषय भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, गुण दोष आधारित कूटनीति (issue based diplomacy) तथा रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांतों को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है।