भारत में ब्लू रिवोल्यूशन: समावेशी और सतत विकास के लिए समुद्री क्षमता

भारत की विकास रणनीति में समावेशी विकास (Inclusive Growth) पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसका व्यापक दृष्टिकोण सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा से जुड़ा है।

• समावेशी विकास का अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत के विशाल समुद्री और मत्स्य संसाधन हो सकते हैं। विशेष रूप से भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone – EEZ) और उच्च समुद्रों (High Seas) में सतत एवं वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य संसाधनों का उपयोग रोजगार, खाद्य सुरक्षा और निर्यात को बढ़ावा दे सकता है।
• यह दृष्टिकोण भौगोलिक और आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को नए आर्थिक अवसरों से जोड़ने का प्रयास करता है।
• इसी व्यापक सोच के अंतर्गत पिछड़े जिलों को आकांक्षी जिले (Aspirational Districts), सीमावर्ती बस्तियों को वाइब्रेंट विलेजेज (Vibrant Villages), तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को अष्टलक्ष्मी (Ashtalakshmi) के रूप में विकास के नए अवसरों से जोड़ने पर जोर दिया गया है।

हरित और श्वेत से नीली क्रांति तक

From Green and White to Blue Revolution

भारत के विकास के इतिहास में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

1. हरित क्रांति (Green Revolution): हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत के योगदान को मजबूत किया। आज भारत चावल, गेहूँ, दालों और मोटे अनाजों के प्रमुख उत्पादकों में शामिल है।
2. श्वेत क्रांति (White Revolution): श्वेत क्रांति ने भारत में लंबे समय से चली आ रही दूध की कमी और डेयरी आयात पर निर्भरता को कम किया। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है।
3. नीली क्रांति (Blue Revolution): मत्स्य पालन और जलीय कृषि (Aquaculture) खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, रोजगार, आजीविका तथा निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।

ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy) का व्यापक अर्थ है- महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग करते हुए आर्थिक विकास, रोजगार और आजीविका में सुधार करना तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखना।

भारत की अप्रयुक्त समुद्री क्षमता

India’s Untapped Maritime Potential

• भारत के पास 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा, लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर का EEZ, समृद्ध समुद्री जैव-विविधता, तथा एक लंबी समुद्री विरासत है।
• इसके बावजूद पारंपरिक रूप से भारतीय मछली पकड़ने की गतिविधियाँ मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों तक सीमित रही हैं।
• भारत के EEZ और उच्च समुद्रों के गहरे जल क्षेत्र में टूना जैसी उच्च-मूल्य वाली मछलियों के सतत दोहन की संभावनाएँ हैं।
• 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying) के गठन ने मत्स्य क्षेत्र को समर्पित संस्थागत ध्यान प्रदान किया।
• मत्स्य क्षेत्र अब एक महत्वपूर्ण उभरता हुआ क्षेत्र (Sunrise Sector) माना जाता है।
• भारत वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% योगदान करता है।
• मत्स्य पालन और जलीय कृषि लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मत्स्य किसानों की आजीविका से जुड़ी है।
• 2024–25 में भारत का मछली उत्पादन 195 लाख टन से अधिक रहा।

गहरे समुद्र और उच्च समुद्र में मत्स्य पालन के लिए नीतिगत प्रयास

Policy Push for Deep-Sea and High-Sea Fisheries

• केंद्रीय बजट 2025–26 ने भारत के गहरे समुद्री क्षेत्रों में उपलब्ध अप्रयुक्त क्षमता को रेखांकित किया और EEZ तथा उच्च समुद्रों में सतत मत्स्य पालन के लिए एक सक्षम ढाँचे की आवश्यकता पर जोर दिया।
• Fisheries Rules for the EEZ and Guidelines for Fisheries in the High Seas, 2025 भारत के समुद्री मत्स्य क्षेत्र के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।
• इनका प्रमुख उद्देश्य समुद्री संसाधनों का विस्तार करते समय संरक्षण और स्थिरता को केंद्र में रखना है।
• इस दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण विशेषता है- पारंपरिक मछुआरा समुदायों को केंद्र में रखना।इससे पारंपरिक मछुआरा समुदायों को गहरे समुद्र तक पहुँच, आधुनिक तकनीक, वित्त, बाजार प्राप्त हो सकते हैं।
• इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि समुद्री अर्थव्यवस्था का विस्तार केवल बड़े वाणिज्यिक ऑपरेटरों तक सीमित न रहे।

लक्षद्वीप : एक रणनीतिक समुद्री संपदा

Lakshadweep – A Strategic Maritime Asset

• लक्षद्वीप भारत की विशाल समुद्री क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
• इसका भूमि क्षेत्र केवल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके पास लगभग 145 किलोमीटर तटरेखा, लगभग 4,200 वर्ग किलोमीटर लैगून क्षेत्र, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रीय जल, तथा लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर EEZ है।
• इस प्रकार लक्षद्वीप भारत के EEZ के लगभग एक–छठे हिस्से के बराबर समुद्री क्षेत्र से जुड़ा है।
• यह भारत के द्वीपीय क्षेत्रों के रणनीतिक, आर्थिक और समुद्री महत्व को दर्शाता है।
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत लक्षद्वीप में मत्स्य क्षेत्र के विकास से संबंधित परियोजनाओं को भी समर्थन दिया गया है।

रोजगार, निर्यात और महिलाओं की भागीदारी के लिए मत्स्य क्षेत्र

Fisheries as an Engine of Jobs, Exports and Women’s Participation

• भारत का समुद्री खाद्य (Seafood) 120 से अधिक देशों तक पहुँचता है।
• दिए गए आँकड़ों के अनुसार, पिछले उल्लेखित वित्तीय वर्ष में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात ₹73,000 करोड़ से अधिक रहा, जो 2013–14 की तुलना में 140% से अधिक वृद्धि को दर्शाता है।

डिजिटल प्राधिकरण प्रणाली, जहाजों की ट्रैकिंग, अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन, प्रसंस्करण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों को मजबूत करने से

• ट्रेसेबिलिटी (Traceability) बेहतर हो सकती है।
• बाजार तक पहुँच बढ़ सकती है।
• निर्यात गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
• प्रीमियम वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ सकती है।

गहरे समुद्र में मत्स्य पालन केवल मछली पकड़ने तक रोजगार सीमित नहीं रखता।

इसके साथ रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं:

मत्स्य पालन → प्रसंस्करण → कोल्ड चेन → परिवहन → पैकेजिंग → लॉजिस्टिक्स → निर्यात

इससे युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा हो सकते हैं और प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन (Value Addition) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।

विस्तार के साथ स्थिरता भी आवश्यक

Sustainability Must Accompany Expansion

समुद्री मत्स्य क्षेत्र के विस्तार से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

मुख्य चिंताएँ हैं:

• अत्यधिक मछली पकड़ना (Overfishing)।
• समुद्री संसाधनों का अति-दोहन।
• समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण।
• Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)।

यदि इन समस्याओं पर नियंत्रण नहीं किया गया तो दीर्घकाल में खाद्य सुरक्षा और मछुआरा समुदायों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।

इसलिए नए ढाँचे में जोर दिया गया है:

• संरक्षण उपायों के अनुपालन पर।
• सतत मत्स्य दोहन पर।
• निगरानी और जहाजों की ट्रैकिंग पर।
• IUU Fishing के विरुद्ध कार्रवाई पर।
• समुद्री संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग पर।

आगे की राह (Way Forward)

• भारत की ब्लू इकोनॉमी को वास्तव में समावेशी बनाने के लिए केवल मछली उत्पादन बढ़ाने के बजाय एक संपूर्ण Marine Value Chain विकसित करने की आवश्यकता है।
• इसके लिए GPS, उपग्रह निगरानी, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की आधुनिक तकनीक और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि मत्स्य क्षेत्र अधिक सुरक्षित, आधुनिक और कुशल बन सके। साथ ही, छोटे मछुआरों और सहकारी संस्थाओं को सस्ता ऋण, बीमा और पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे वे आधुनिक मत्स्य गतिविधियों में प्रभावी रूप से भाग ले सकें।
• बेहतर कोल्ड–चेन अवसंरचना विकसित करके फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, समुद्री खाद्य की गुणवत्ता बनाए रखी जा सकती है और निर्यात क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, युवाओं को आधुनिक मत्स्य पालन, नौवहन, समुद्री प्रौद्योगिकी और प्रसंस्करण में आवश्यक कौशल प्रदान किया जाना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी को प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन और अन्य मूल्य संवर्धन गतिविधियों में बढ़ाकर रोजगार और आय के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।
• समुद्री संसाधनों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार पर Catch Limits, सतत मत्स्य पालन, IUU Fishing के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। अंततः, Fisheries Cooperatives और FFPOs को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय मछुआरा समुदाय समुद्री अर्थव्यवस्था से उत्पन्न मूल्य में अधिक प्रभावी हिस्सेदारी प्राप्त कर सकें।

निष्कर्ष (Conclusion)

ब्लू रिवोल्यूशन भारत के Viksit Bharat @ 2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके लिए आर्थिक अवसरों को पारिस्थितिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ना आवश्यक है। मत्स्य पालन को केवल पारंपरिक या विरासत में मिले व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे आधुनिक, तकनीक–संचालित, वैश्विक रूप से जुड़ा, टिकाऊ व्यवसाय बनाने की दिशा में प्रयास होना चाहिए।

भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को Triple Bottom Line के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। यही दृष्टिकोण भारत की ब्लू इकोनॉमी को वास्तव में समावेशी और सतत बना सकता है।

(The Indian Express)

MCQs

1. ‘ब्लू इकोनॉमी’ का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
   A. केवल समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना
   B. समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करते हुए आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना
   C. केवल मछली निर्यात को बढ़ाना
   D. समुद्री संसाधनों का अधिकतम दोहन करना

उत्तर: B

2. भारत के Exclusive Economic Zone (EEZ) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन–सा कथन सही है?
   A. यह केवल तटीय राज्यों तक सीमित है
   B. इसका उपयोग केवल नौसैनिक गतिविधियों के लिए किया जाता है
   C. यह समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग की महत्वपूर्ण संभावनाएँ प्रदान करता है
   D. इसमें मत्स्य संसाधनों के उपयोग की कोई संभावना नहीं है

उत्तर: C

3. IUU Fishing का संबंध किससे है?
   A. अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन
   B. अवैध, अनियंत्रित और अनिर्दिष्ट मत्स्य पालन
   C. समुद्री प्रदूषण नियंत्रण
   D. समुद्री पर्यटन

उत्तर: B

4. भारत की ब्लू इकोनॉमी को समावेशी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन–सा उपाय सबसे अधिक प्रासंगिक है?
   A. केवल बड़े वाणिज्यिक मछली पकड़ने वाले जहाजों को बढ़ावा देना
   B. पारंपरिक मछुआरों और सहकारी संस्थाओं को आधुनिक तकनीक एवं वित्त तक पहुँच देना
   C. तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना
   D. केवल समुद्री खाद्य पदार्थों के आयात को बढ़ावा देना

उत्तर: B

5. निम्नलिखित में से कौन–सा ‘ब्लू रिवोल्यूशन’ के सतत विकास से सबसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है?
   A. अत्यधिक मछली पकड़ना
   B. समुद्री संसाधनों का अनियंत्रित दोहन
   C. वैज्ञानिक Catch Limits और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण
   D. IUU Fishing को बढ़ावा देना

उत्तर: C