Shivaji Tripathi
बीबीसी न्यूज़ हिंदी की एक पड़ताल ने चुनावी राजनीति और पारदर्शिता से जुड़े एक गंभीर सवाल को फिर से सतह पर ला दिया है। इस पड़ताल में यह उजागर हुआ कि गुजरात में स्थित छह पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों यानी RUPP (Registered Unrecognised Political Parties) ने वर्ष 2023-24 में लगभग 1700 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त किया। यह राशि उतनी बड़ी है कि इसने देश की पांच राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, को मिले चंदे से भी अधिक निकली। यह आंकड़ा भारत की चुनावी वित्त व्यवस्था में मौजूद संरचनात्मक खामियों की ओर इशारा करता है और यह प्रश्न उठाता है कि जब ये दल चुनावी राजनीति में लगभग निष्क्रिय हैं, तो इतना बड़ा धन प्रवाह किस उद्देश्य से हो रहा है।
यह विषय केवल एक अखबारी खबर नहीं है बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे, राजनीतिक दलों के पंजीकरण, चुनाव आयोग की सीमित शक्तियों और कर व्यवस्था के दुरुपयोग की एक व्यापक कहानी का हिस्सा है। इसलिए संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह विषय राजव्यवस्था, शासन और वर्तमान घटनाओं के प्रश्नपत्रों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है।
पंजीकृत राजनीतिक दल क्या होते हैं?
भारत में राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक संगठित समूह या निकाय होता है, जो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के उद्देश्य से बनाया जाता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए में किसी राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इच्छुक संगठन को अपने दस्तावेज चुनाव आयोग के पास प्रस्तुत करना होता है, और आयोग द्वारा संतोषजनक जांच के बाद ही उस दल को पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया जाता है।
पंजीकरण के बाद RUPP को कुछ महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:
- आयकर अधिनियम की धारा 13ए के अंतर्गत प्राप्त चंदे पर कर में छूट का प्रावधान
- लोकसभा और विधानसभा के आम चुनावों में लड़ने के लिए एक सामान्य चुनाव चिन्ह का आवंटन
- चुनाव प्रचार के दौरान बीस “स्टार प्रचारकों” की नियुक्ति की अनुमति
इन लाभों के साथ ही RUPP पर कुछ अनिवार्य दायित्व भी डाले गए हैं। इन दलों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बीस हजार रुपये से अधिक राशि देने वाले व्यक्तिगत दाताओं का पूरा ब्यौरा रखना होता है और उसे मतदान वर्ष से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29सी के अनुसार यदि कोई दल ये विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी आयकर छूट स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके अलावा आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत RUPP को यह भी अनिवार्य किया गया है कि वे दो हजार रुपये से अधिक का चंदा नकद के रूप में स्वीकार न करें, बल्कि चेक या बैंकिंग माध्यम से ही स्वीकार करें।
समस्या की जड़ कहां है?
चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार जुलाई 2025 तक भारत में 2800 से अधिक RUPP पंजीकृत थे, जबकि इनमें से मात्र लगभग 750 दलों ने ही वर्ष 2024 के आम चुनावों में हिस्सा लिया। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि बाकी दल केवल कागजों पर सक्रिय दिखते हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में “लेटर पैड पार्टियां” कहा जाता है। यह उपनाम इस तथ्य को दर्शाता है कि इन दलों का वास्तविक चुनावी गतिविधियों में कोई खास योगदान नहीं होता, फिर भी वे कानूनी रूप से अस्तित्व में बने रहते हैं।
समस्या को और गहराई से समझने पर तीन प्रमुख आयाम सामने आते हैं:
पहला आयाम, चुनाव आयोग की डी-रजिस्ट्रेशन की सीमित शक्ति
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड अदर्स (2002) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि आयोग किसी दल को केवल अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही सूची से हटा सकता है, जैसे कि पंजीकरण धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो, दल का संवैधानिक अस्तित्व समाप्त हो गया हो, या उसे विधिविरुद्ध घोषित कर दिया गया हो।
- सामान्यतः निष्क्रियता, अनुपालन में विफलता या पारदर्शिता की कमी जैसे आधारों पर आयोग किसी दल को हटा नहीं सकता।
- इसी सीमित अधिकार के कारण आयोग समय समय पर “डी-लिस्टेड” RUPP की सूची प्रकाशित करता है, जिसमें अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार आठ सौ से अधिक दल शामिल हैं, परंतु यह कार्रवाई निष्क्रिय दलों को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं होती।
दूसरा आयाम, अनुपालन और पारदर्शिता की कमी
- गुजरात की जिन छह RUPP का उल्लेख इस मामले में हुआ है, आम जनमत पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय जनता दल, गरीब कल्याण पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, सत्यवादी रक्षक पार्टी तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, ये सभी आज भी सक्रिय दलों की सूची में बने हुए हैं।
- इसका कारण यह है कि इन दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पंद्रह उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, जिससे वे तकनीकी रूप से चुनावी सक्रियता की न्यूनतम शर्त पूरी कर लेती हैं, चाहे उनका वास्तविक जनाधार कुछ भी हो।
- विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट में इस समस्या का विश्लेषण करते हुए बताया था कि चुनाव सुधारों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि आयोग समय समय पर RUPP की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुति की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
- जुलाई 2025 की रिपोर्ट में यह सामने आया कि केवल 26 प्रतिशत RUPP ने ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई।
- सांविधिक आवश्यकताओं के प्रति यह उदासीनता, पारदर्शिता की कमी के साथ मिलकर, इन दलों को एक ऐसे अपारदर्शी माध्यम में बदल देती है जिसका उपयोग कर चोरी और धन शोधन जैसी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
तीसरा आयाम, कर छूट का संभावित दुरुपयोग
- सबसे गंभीर चिंता यह है कि जब ये दल केवल एक सांविधिक औपचारिकता पूरी करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ते हैं, तब भी उन्हें कर छूट का लाभ मिलता रहता है, जिसका उपयोग करों से बचने और काले धन को वैध बनाने के लिए किया जा सकता है।
- आज के डिजिटल युग में भी आयकर विभाग और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के लिए ऐसे दलों के वित्तीय लेनदेन की निगरानी करना और गड़बड़ी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना अत्यंत कठिन सिद्ध होता है।
- इस तरह यह व्यवस्था राजनीतिक दलों को दी गई सुविधाओं और छूटों के दुरुपयोग के लिए एक निवारक कवच का काम करती है।
इससे जुड़े व्यापक चिंताएं
इन तीन प्रमुख आयामों के अतिरिक्त कुछ अन्य पक्षों को भी समझना आवश्यक है।
- जब निष्क्रिय दल केवल कागजों पर बने रहते हैं, तो वे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में सामान्य नागरिकों के विश्वास को कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि जनता को यह भरोसा नहीं रह जाता कि राजनीतिक दलों की व्यवस्था वास्तव में जनप्रतिनिधित्व के लिए काम कर रही है।
- असली राजनीतिक विचारधारा और जनाधार के बिना पंजीकृत ऐसे दल, चुनावी प्रणाली में भ्रम पैदा कर सकते हैं, विशेष रूप से जब मतदाता वास्तविक और लेटर पैड पार्टियों के बीच अंतर नहीं कर पाते।
- चुनावी बॉन्ड योजना की समाप्ति के बाद से राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता को लेकर पहले से ही व्यापक बहस चल रही है, और RUPP से जुड़ा यह मुद्दा उस बहस को और अधिक जटिल बना देता है।
आगे का रास्ता क्या हो सकता है
विधि आयोग और चुनाव आयोग दोनों ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।
- पहला सुझाव यह है कि यदि कोई राजनीतिक दल लगातार दस वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता, अंदरूनी पार्टी चुनाव नहीं करवाता, या आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता, तो चुनाव आयोग को उसे डी-रजिस्टर करने की स्पष्ट वैधानिक शक्ति दी जानी चाहिए। वर्तमान में आयोग के पास यह अधिकार केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपलब्ध है, और इसे व्यापक बनाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन आवश्यक समझा जाता है।
- दूसरा सुझाव कर छूट की पात्रता से जुड़ा है। वर्तमान में यदि कोई दल चुनाव लड़ता है, तो उसे इस बात से स्वतंत्र कर छूट मिल जाती है कि उसने कितने वोट प्राप्त किए। सुझाव यह है कि आम चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए जिस प्रकार एक प्रतिशत वोट सीमा निर्धारित की गई है, उसी प्रकार की एक उपयुक्त वोट सीमा कर छूट की पात्रता के लिए भी तय की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए आवश्यक समझा जाता है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में ऐसे दल भी छूट का लाभ उठा सकते हैं जो लगातार चुनाव लड़ने के बावजूद कोई चुनावी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। यह व्यवस्था अलोकतांत्रिक और अत्यधिक कठोर मानी जा सकती है, इसलिए दान की गई राशि के संबंध में एक उपयुक्त सीमा कानून द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।
- तीसरा सुझाव पारदर्शिता से जुड़ा है। यह प्रस्तावित किया गया है कि सभी RUPP की वार्षिक रिपोर्ट, चंदा विवरण और अंकेक्षित लेखा सार्वजनिक डोमेन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं और इसकी निगरानी के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित की जाए। इससे नागरिक समाज और मीडिया दोनों को इन दलों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी।
निष्कर्ष
RUPP से जुड़ा यह विवाद भारत की चुनावी वित्त व्यवस्था में मौजूद संरचनात्मक कमजोरियों का प्रतिनिधित्व करता है।
- एक ओर संविधान द्वारा प्रदत्त संगठन बनाने की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक बहुलवाद की भावना है, जिसके अनुसार किसी भी नागरिक समूह को राजनीतिक दल बनाने और पंजीकृत होने का अधिकार प्राप्त है।
- दूसरी ओर यह आवश्यकता भी है कि इस अधिकार का दुरुपयोग कर छूट प्राप्त करने या काले धन को वैध बनाने के लिए न किया जाए। इन दो सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाना भारत के चुनाव सुधारों की एक बड़ी चुनौती है।
चुनाव आयोग को :
- अधिक प्रभावी अधिकार
- कर छूट के लिए एक तर्कसंगत वोट सीमा
- अनुपालन एवं पारदर्शिता के कठोर मानक
ये तीन उपाय मिलकर इस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।
जब तक इन सुधारों को कानूनी रूप नहीं दिया जाता, तब तक हजारों निष्क्रिय दल भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में एक अपारदर्शी और संभावित रूप से दुरुपयोग योग्य माध्यम बने रहेंगे, जो न केवल राजकोष को क्षति पहुंचा सकते हैं बल्कि चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगा सकते हैं।
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