सार्वजनिक मूल्य सिद्धांत (Public Value Theory)

सार्वजनिक मूल्य सिद्धांत (Public Value Theory) समकालीन लोक प्रशासन और शासन अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि प्रशासन का उद्देश्य केवल सरकारी कार्यों को कम लागत में पूरा करना, उत्पादकता बढ़ाना या प्रशासनिक दक्षता (Administrative Efficiency) प्राप्त करना नहीं है, बल्कि समाज के लिए ऐसे मूल्यों और परिणामों का निर्माण करना भी है जो सार्वजनिक हित (Public Interest) को बढ़ावा दें।

इस सिद्धांत के अनुसार, किसी सरकारी संस्था या प्रशासनिक संगठन की सफलता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि उसने कितनी योजनाएँ लागू कीं, कितना बजट खर्च किया या कितनी सेवाएँ प्रदान कीं। बल्कि यह भी देखना आवश्यक है कि उसके कार्यों से नागरिकों के जीवन में कितना सुधार हुआ, सामाजिक न्याय को कितना बढ़ावा मिला, सार्वजनिक विश्वास कितना मजबूत हुआ और समाज को किस प्रकार का सामूहिक लाभ प्राप्त हुआ।

मार्क एच. मूर (Mark H. Moore) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Creating Public Value: Strategic Management in Government (1995) में सार्वजनिक मूल्य निर्माण की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि सार्वजनिक प्रबंधकों (Public Managers) का कार्य केवल उपलब्ध संसाधनों का प्रबंधन करना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज के लिए मूल्यवान परिणामों का निर्माण करना भी है।

इस प्रकार, सार्वजनिक मूल्य सिद्धांत प्रशासन को केवल प्रबंधकीय दक्षता के बजाय सामाजिक उपयोगिता, नागरिक कल्याण, लोकतांत्रिक वैधता और सार्वजनिक हित के व्यापक संदर्भ में समझता है।

सार्वजनिक मूल्य (Public Value) का अर्थ एवं प्रकृति

सार्वजनिक मूल्य से आशय उन सामूहिक लाभों, परिणामों और सामाजिक परिस्थितियों से है जिन्हें नागरिक तथा समाज सार्वजनिक रूप से महत्त्वपूर्ण मानते हैं और जिन्हें सार्वजनिक संस्थाएँ अपने कार्यों के माध्यम से विकसित करती हैं।

सार्वजनिक मूल्य केवल आर्थिक लाभ या सरकारी सेवाओं की संख्या तक सीमित नहीं है। इसमें समानता, न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्रता, सामाजिक विश्वास, पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे व्यापक मूल्य शामिल होते हैं।

उदाहरण के लिए-

• सार्वजनिक शिक्षा से ज्ञान, समान अवसर और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती हैं।
• स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता स्वास्थ्य, गरिमा और सामाजिक समानता को मजबूत करती है।
• पारदर्शी प्रशासन सार्वजनिक संस्थाओं में नागरिकों का विश्वास बढ़ाता है।
• पर्यावरण संरक्षण वर्तमान और भावी पीढ़ियों के हितों की रक्षा करता है।

इस प्रकार, सार्वजनिक मूल्य का निर्धारण केवल सरकार द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि यह नागरिकों की अपेक्षाओं, सामाजिक आवश्यकताओं, लोकतांत्रिक विमर्श और सार्वजनिक हित के आधार पर विकसित होता है।

मार्क एच. मूर का सार्वजनिक मूल्य सिद्धांत

मार्क एच. मूर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से जुड़े लोक प्रबंधन के प्रमुख विद्वान हैं। उन्होंने सार्वजनिक प्रबंधन को केवल प्रशासनिक नियंत्रण और संसाधन प्रबंधन तक सीमित न मानकर सार्वजनिक मूल्य निर्माण की प्रक्रिया के रूप में समझाया।

उनका मुख्य तर्क है कि सार्वजनिक प्रबंधकों को ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे समाज को वास्तविक लाभ प्राप्त हो और जिन्हें लोकतांत्रिक एवं संस्थागत व्यवस्था से वैध समर्थन प्राप्त हो।

मूर के अनुसार, सार्वजनिक प्रबंधकों के सामने 3 प्रमुख प्रश्न होते हैं:

1. समाज के लिए कौन-सा सार्वजनिक मूल्य निर्मित किया जाना चाहिए?
2. उस मूल्य के निर्माण के लिए आवश्यक वैधता और समर्थन कहाँ से प्राप्त होगा?
3. उस मूल्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक क्षमता एवं संसाधन किस प्रकार विकसित किए जाएँगे?

इन प्रश्नों के आधार पर मूर ने सार्वजनिक मूल्य प्रबंधन का एक महत्त्वपूर्ण ढाँचा प्रस्तुत किया, जिसे रणनीतिक त्रिकोण (Strategic Triangle) कहा जाता है।

सार्वजनिक मूल्य सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएँ

• सार्वजनिक हित की प्राथमिकता (Public Interest): प्रशासनिक निर्णयों का उद्देश्य केवल विभागीय लक्ष्य प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक हित को बढ़ावा देना होना चाहिए।
• सामूहिक लाभ (Collective Benefit): सार्वजनिक मूल्य ऐसे परिणामों से संबंधित है जिनका लाभ समाज के बड़े हिस्से या विभिन्न सामाजिक समूहों को प्राप्त हो सकता है।
• नागरिक सहभागिता (Citizen Participation): सार्वजनिक मूल्य की पहचान और निर्माण में नागरिकों की अपेक्षाओं, अनुभवों और विचारों को महत्त्व दिया जाता है।
• लोकतांत्रिक वैधता (Democratic Legitimacy): सार्वजनिक प्रबंधकों को कानून, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए।
• सामाजिक न्याय (Social Justice): सार्वजनिक मूल्य का आकलन इस आधार पर भी किया जाता है कि नीतियों से कमजोर और वंचित समूहों को कितना लाभ मिला तथा असमानताओं को किस सीमा तक कम किया गया।
• परिणाम आधारित दृष्टिकोण (Outcome Orientation): प्रशासनिक सफलता केवल खर्च किए गए बजट या पूरी की गई गतिविधियों से नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में आए वास्तविक बदलावों से मापी जानी चाहिए।
• नैतिक उत्तरदायित्व (Ethical Responsibility): प्रशासन को दक्षता के साथ निष्पक्षता, ईमानदारी, पारदर्शिता और मानवीय गरिमा जैसे मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए।
• रणनीतिक प्रबंधन (Strategic Management): सार्वजनिक संस्थाओं को दीर्घकालीन लक्ष्यों, उपलब्ध संसाधनों और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच तालमेल स्थापित करना चाहिए।
• सार्वजनिक विश्वास (Public Trust): प्रशासनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता, निष्पक्षता और जवाबदेही सार्वजनिक मूल्य निर्माण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।
• बहुआयामी मूल्यांकन (Multidimensional Evaluation): सार्वजनिक मूल्य का मूल्यांकन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और पर्यावरणीय परिणामों के आधार पर किया जाता है।

7. सार्वजनिक मूल्य सिद्धांत और अन्य प्रशासनिक दृष्टिकोणों में अंतर

सार्वजनिक मूल्य सिद्धांत दक्षता का विरोध नहीं करता। इसका तर्क यह है कि दक्षता सार्वजनिक प्रशासन का एक महत्त्वपूर्ण साधन है, लेकिन उसे अंतिम उद्देश्य नहीं माना जाना चाहिए। प्रशासनिक दक्षता तभी सार्थक है जब उससे सार्वजनिक हित और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिले।

संबंधित विचारक एवं सैद्धांतिक योगदान

मार्क मूर के अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने सार्वजनिक मूल्य, सार्वजनिक प्रबंधन और लोकतांत्रिक शासन के अध्ययन को विकसित किया है।

सार्वजनिक मूल्य सिद्धांत की चुनौतियाँ एवं आलोचनाएँ

• सार्वजनिक मूल्य की अस्पष्टता: सार्वजनिक मूल्य की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। अलग-अलग सामाजिक समूहों की आवश्यकताएँ और प्राथमिकताएँ अलग हो सकती हैं।
• मूल्यों के बीच संघर्ष: आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता जैसे मूल्य कभी-कभी एक-दूसरे के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।
• मूल्य निर्धारण की समस्या: यह तय करना कठिन हो सकता है कि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम से उत्पन्न सामाजिक लाभ कितना है और उसका मापन किस आधार पर किया जाए।
• राजनीतिक प्रभाव: सार्वजनिक मूल्य का निर्धारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा है, लेकिन राजनीतिक प्राथमिकताएँ और सत्ता संबंध इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
• नागरिकों की विविध अपेक्षाएँ: समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताएँ अलग होती हैं। इसलिए सभी नागरिकों के लिए एक समान सार्वजनिक मूल्य निर्धारित करना कठिन है।
• प्रशासनिक क्षमता की कमी: सार्वजनिक मूल्य निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, कुशल कर्मचारी, तकनीकी क्षमता और संस्थागत समन्वय आवश्यक है।
• प्रबंधकीय विवेक की सीमा: सार्वजनिक प्रबंधकों को रणनीतिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन अत्यधिक विवेकाधिकार लोकतांत्रिक नियंत्रण और जवाबदेही के प्रश्न भी उत्पन्न कर सकता है।
• समानता बनाम दक्षता: कम लागत में अधिक सेवाएँ उपलब्ध कराना हमेशा सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं करता। कभी-कभी वंचित समूहों तक सेवाएँ पहुँचाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है।
• निजी एवं सार्वजनिक हित का अंतर: किसी सेवा को निजी क्षेत्र के माध्यम से अधिक कुशलता से उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन इससे सार्वजनिक हित, समान पहुँच और जवाबदेही के प्रश्न स्वतः हल नहीं होते।

निष्कर्ष

सार्वजनिक मूल्य सिद्धांत समकालीन लोक प्रशासन को एक व्यापक सामाजिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। मार्क एच. मूर ने यह स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य केवल संसाधनों का कुशल प्रबंधन या निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि समाज के लिए ऐसे परिणाम उत्पन्न करना भी है जिन्हें नागरिक सार्वजनिक रूप से मूल्यवान मानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रशासनिक सफलता के लिए सार्वजनिक मूल्य, वैधता एवं समर्थन और परिचालन क्षमता के बीच संतुलन आवश्यक है। यह दृष्टिकोण प्रशासन को दक्षता के साथ सामाजिक न्याय, नागरिक कल्याण, लोकतांत्रिक सहभागिता और सार्वजनिक विश्वास के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

समकालीन समय में जब शासन की चुनौतियाँ अधिक जटिल हो रही हैं, तब सार्वजनिक संस्थाओं का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वे कितना कार्य कर रही हैं, बल्कि इस आधार पर भी होना चाहिए कि उनके कार्यों से समाज को क्या वास्तविक लाभ प्राप्त हो रहा है। अतः सार्वजनिक मूल्य सिद्धांत का केंद्रीय संदेश है कि लोक प्रशासन का अंतिम उद्देश्य केवल सरकार का कुशल संचालन नहीं, बल्कि समाज के लिए सार्वजनिक हित और सामूहिक कल्याण का निर्माण करना है।