पंचायत चुनावों में दो-संतान मानदंड की संवैधानिक वैधता की समीक्षा: सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने वर्ष 2003 के ऐतिहासिक Javed v. State of Haryana निर्णय को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ के समक्ष भेजने का निर्णय लिया है। इस मामले में न्यायालय ने उन राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, जिनके अंतर्गत दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता था।

वर्तमान मामले Mangala Bhimrao Ingle v. The Additional Commissioner (2026) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाए गए ऐसे कानून आज भी संवैधानिक और सामाजिक रूप से उचित हैं?

इस पुनर्विचार का महत्त्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भारत की जनसांख्यिकीय परिस्थितियों में पिछले दो दशकों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate–TFR) लगभग 3.0 से घटकर 1.9 हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level) लगभग 2.1 से भी कम है।

इस प्रकार, वर्तमान विवाद केवल जनसंख्या नियंत्रण का विषय नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में तीन महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न हैं:

• क्या राज्य जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से किसी नागरिक के चुनाव लड़ने के अधिकार को सीमित कर सकता है?
• क्या प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राजनीतिक भागीदारी की शर्तों से जोड़ा जा सकता है?
• क्या समान रूप से लागू दिखाई देने वाला कानून वास्तव में महिलाओं और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को असमान रूप से प्रभावित करता है?

पंचायत चुनावों में दो-संतान मानदंड क्या है?

• दो-संतान मानदंड (Two-Child Norm) ऐसी कानूनी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति को कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाता है।
• इस नीति का मूल उद्देश्य परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना रहा है। इसके समर्थकों का तर्क था कि जनप्रतिनिधियों को छोटे परिवार के आदर्श को अपनाकर समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
• हालाँकि, यह समझना आवश्यक है कि भारत में पंचायत चुनावों के लिए दो-संतान मानदंड लागू करने वाला कोई एक समान केंद्रीय कानून नहीं है।

संवैधानिक आधार और संघीय व्यवस्था

• संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (List II) की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत स्थानीय शासन राज्य सरकारों के विधायी क्षेत्र में आता है। इसलिए विभिन्न राज्यों ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग कानून बनाए हैं।
• अनुच्छेद 243F पंचायतों की सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्य विधानमंडल कानून द्वारा अयोग्यता के अतिरिक्त आधार निर्धारित कर सकता है।
• असम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में विभिन्न समय पर दो-संतान मानदंड से संबंधित प्रावधान बनाए गए हैं।
• महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 में निर्धारित परिस्थितियों के अंतर्गत दो से अधिक संतान होने पर ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। इसमें संतान की गणना तथा कुछ अपवादों से संबंधित विशिष्ट नियम भी हैं।

के. करुणाकरण समिति (1992-1993): जनसंख्या संबंधी समिति ने निर्वाचित पदों पर दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने की सिफारिश की थी। हालांकि, इस संबंध में कोई समान केंद्रीय कानून लागू नहीं किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय का 2003 का निर्णय: Javed v. State of Haryana

सर्वोच्च न्यायालय 2003 के निर्णय पर पुनर्विचार क्यों कर रहा है?

वर्तमान पुनर्विचार का आधार यह है कि किसी कानून की संवैधानिक वैधता का मूल्यांकन केवल उस समय की परिस्थितियों के आधार पर नहीं किया जा सकता, जब उसे बनाया गया था। बदलती सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिस्थितियों में उसके औचित्य की भी समीक्षा आवश्यक है।

(क) बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियाँ और घटती प्रजनन दर

• वर्ष 2003 के आसपास भारत की कुल प्रजनन दर लगभग 3.0 थी। वर्तमान में यह घटकर लगभग 1.9 हो गई है।
• इस परिवर्तन से जनसंख्या संबंधी नीति की प्राथमिकताओं में बदलाव आवश्यक हो जाता है। भारत के सामने अब केवल जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने की चुनौती नहीं है, बल्कि वृद्ध होती आबादी, कार्यशील जनसंख्या, क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय असमानता और जनसांख्यिकीय लाभांश को बनाए रखने की चुनौती भी है।
• यदि किसी कानून का मूल औचित्य अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था, तो यह प्रश्न प्रासंगिक हो जाता है कि क्या वही प्रतिबंध वर्तमान परिस्थितियों में भी आवश्यक और आनुपातिक है?

महत्त्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत: Cessante ratione cessat ipsa lex

इस लैटिन सिद्धांत का अर्थ है कि जब किसी कानून के पीछे का मूल औचित्य समाप्त हो जाता है, तो उस कानून की निरंतरता पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

इसका आशय यह नहीं है कि परिस्थितियाँ बदलते ही कानून स्वतः समाप्त हो जाता है, बल्कि यह है कि उसके औचित्य और संवैधानिक वैधता की पुनः समीक्षा आवश्यक हो सकती है।

(ख) अनुच्छेद 21 और प्रजनन स्वायत्तता (Reproductive Autonomy)

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
• प्रजनन संबंधी निर्णय व्यक्ति के निजी जीवन, शारीरिक स्वायत्तता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं। इसमें यह निर्णय शामिल है कि व्यक्ति कब, कैसे और कितनी संतान चाहता है।
• सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या किसी नागरिक को राजनीतिक भागीदारी और प्रजनन संबंधी स्वतंत्रता में से किसी एक का चुनाव करने के लिए बाध्य किया जा सकता है?
• यदि कोई व्यक्ति तीसरी संतान के जन्म के कारण पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित हो जाता है, तो यह उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसर और व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता के बीच टकराव उत्पन्न करता है।

इस संदर्भ में दो महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय उल्लेखनीय हैं:

• Suchita Srivastava v. Chandigarh Administration (2009): सर्वोच्च न्यायालय ने प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के संरक्षण से जोड़ा।
• Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017): निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करते हुए शारीरिक स्वायत्तता और व्यक्तिगत निर्णयों की स्वतंत्रता को महत्त्व दिया।

इसलिए जनसंख्या नियंत्रण जैसे सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की प्रजनन स्वायत्तता पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की आवश्यकता और आनुपातिकता की जाँच आवश्यक है।

(ग) लैंगिक न्याय और वास्तविक समानता (Substantive Equality)

• दो-संतान मानदंड का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि कानून भले ही पुरुषों और महिलाओं पर समान रूप से लागू होता दिखाई दे, लेकिन उसका सामाजिक प्रभाव समान नहीं होता।
• भारतीय समाज में प्रजनन संबंधी निर्णयों पर महिलाओं का नियंत्रण कई बार सीमित रहता है। परिवार और सामाजिक संरचनाओं में पितृसत्तात्मक संबंधों के कारण संतान की संख्या तथा उसके जन्म का निर्णय अक्सर महिला की स्वतंत्र इच्छा से निर्धारित नहीं होता।
• ऐसी स्थिति में तीसरी संतान के जन्म के लिए महिला को राजनीतिक अयोग्यता का दंड देना उसके साथ दोहरे अन्याय की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

इसके कुछ संभावित सामाजिक परिणाम हैं:

1. गर्भवती पत्नी का परित्याग: चुनावी अयोग्यता से बचने के लिए कुछ परिस्थितियों में पति द्वारा पत्नी को छोड़ने या उससे दूरी बनाने का दबाव उत्पन्न हो सकता है।
2. लिंग-चयनात्मक गर्भपात: पुत्र की प्राथमिकता वाले समाज में परिवार तीसरी संतान के जोखिम से बचने के लिए महिला पर गर्भपात का दबाव डाल सकता है। इससे कन्या भ्रूण हत्या और लैंगिक असमानता की समस्या गंभीर हो सकती है।
3. पितृत्व से इनकार: कुछ मामलों में पुरुष अपनी राजनीतिक पात्रता बनाए रखने के लिए संतान की जिम्मेदारी से बचने या पितृत्व स्वीकार न करने का प्रयास कर सकते हैं।
4. राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी: महिलाओं के प्रजनन संबंधी निर्णयों पर सीमित नियंत्रण होने के बावजूद अयोग्यता का भार उन्हें उठाना पड़ सकता है, जिससे जमीनी लोकतंत्र में उनकी भागीदारी प्रभावित हो सकती है।

यहाँ समानता की दो अवधारणाओं के बीच अंतर समझना आवश्यक है:

• औपचारिक समानता (Formal Equality) का अर्थ है कि कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो।
• वास्तविक समानता (Substantive Equality) का अर्थ है कि कानून के वास्तविक सामाजिक प्रभावों और विभिन्न वर्गों की असमान परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए।

इसलिए केवल कानून का समान रूप से लागू होना उसे न्यायपूर्ण सिद्ध नहीं करता।

(घ) अनुच्छेद 14 और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न

अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

• वर्तमान विवाद में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि दो से अधिक संतान होने के कारण पंचायत प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, तो यही प्रतिबंध संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों पर क्यों लागू नहीं होता?
• यह प्रश्न विधायी वर्गीकरण की तार्किकता और समानता के सिद्धांत से संबंधित है।
• इसके अतिरिक्त, परिवार के आकार और किसी व्यक्ति की प्रशासनिक क्षमता के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना भी कठिन है।
• किसी व्यक्ति के अधिक संतान होने से यह स्वतः सिद्ध नहीं होता कि वह ग्राम पंचायत का प्रभावी नेतृत्व करने, सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन करने अथवा स्थानीय विकास संबंधी निर्णय लेने में अक्षम है।
• इसलिए प्रतिबंध की प्रशासनिक उपयोगिता और उसके लोकतांत्रिक परिणामों की समीक्षा आवश्यक है।

(ङ) जनप्रतिनिधित्व और स्थानीय लोकतंत्र पर प्रभाव

• पंचायती राज संस्थाएँ केवल प्रशासनिक निकाय नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और राजनीतिक भागीदारी की आधारभूत संस्थाएँ हैं।
• 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
• इन संस्थाओं का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करना है।
• दो-संतान मानदंड के कारण यदि किसी व्यक्ति को केवल उसके पारिवारिक आकार के आधार पर चुनाव लड़ने से रोका जाता है, तो इससे स्थानीय नेतृत्व का दायरा सीमित हो सकता है।
• विशेष रूप से महिलाओं, वंचित समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक भागीदारी के अवसर प्रभावित होने की आशंका रहती है।

यहाँ एक मूलभूत प्रश्न उठता है: क्या लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की पात्रता व्यक्ति की प्रशासनिक क्षमता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए या उसके निजी पारिवारिक जीवन पर?

संवैधानिक दृष्टिकोण से प्रमुख विमर्श

इस मामले को केवल जनसंख्या नियंत्रण बनाम चुनावी स्वतंत्रता के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके अंतर्गत भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के कई व्यापक सिद्धांतों का परीक्षण किया जा सकता है।

(क) संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)

संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है कि राज्य की नीतियाँ और संस्थागत निर्णय संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों के अनुरूप होने चाहिए।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता को लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक माना था।

इस मामले में राज्य का उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण और परिवार नियोजन हो सकता है, लेकिन केवल अच्छे उद्देश्य के आधार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध उचित नहीं माना जा सकता।

यदि किसी नीति के कारण महिलाओं की गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी प्रभावित होती है, तो उसकी संवैधानिक नैतिकता के आधार पर समीक्षा आवश्यक है।

(ख) आनुपातिकता का सिद्धांत (Doctrine of Proportionality)

आनुपातिकता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों पर लगाया गया प्रतिबंध राज्य के वैध उद्देश्य की तुलना में अनावश्यक रूप से कठोर न हो।

इस मामले में निम्नलिखित प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं:

• वैध उद्देश्य (Legitimate Aim): क्या जनसंख्या स्थिरीकरण एक वैध सार्वजनिक उद्देश्य है? निश्चित रूप से हाँ।
• तार्किक संबंध (Rational Nexus): क्या चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने से वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का उद्देश्य पूरा होता है?
• आवश्यकता (Necessity): क्या इसी उद्देश्य को जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वैच्छिक परिवार नियोजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है?
• संतुलन (Balancing): क्या जनसंख्या नियंत्रण के संभावित लाभ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लैंगिक न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी पर पड़ने वाले प्रभाव से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं?

यदि कम प्रतिबंधात्मक उपायों से समान उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, तो कठोर चुनावी अयोग्यता की आवश्यकता पर प्रश्न उठता है।

(ग) कल्याणकारी राज्य बनाम दंडात्मक राज्य

भारतीय संविधान का राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों (Directive Principles of State Policy) के माध्यम से एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है।

राज्य का उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में सुधार करना है।

इस संदर्भ में दो अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं:

एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य का प्रयास नागरिकों को सक्षम बनाना होना चाहिए, न कि उनके निजी जीवन के निर्णयों को दंडात्मक शर्तों से नियंत्रित करना।

(घ) संघवाद और विधायी विविधता (Federalism and Legislative Diversity)

चूँकि स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है, इसलिए अलग-अलग राज्यों में दो-संतान मानदंड संबंधी कानूनों में विविधता दिखाई देती है।

यह भारतीय संघवाद में राज्यों की विधायी स्वायत्तता को दर्शाता है। लेकिन संघीय स्वायत्तता का अर्थ यह नहीं है कि राज्य विधानमंडल मौलिक अधिकारों की संवैधानिक सीमाओं से बाहर जाकर कानून बना सकते हैं।

इसलिए इस विवाद में दो प्रश्नों के बीच संतुलन आवश्यक है:

1. स्थानीय शासन के विषय में राज्य विधानमंडलों की विधायी स्वतंत्रता।
2. प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों और संवैधानिक गरिमा की रक्षा।

दो-संतान मानदंड के पक्ष और विपक्ष में तर्क

विश्लेषण: दो-संतान मानदंड का समर्थन करने वाले तर्कों में जनसंख्या स्थिरीकरण और सार्वजनिक संसाधनों के उचित उपयोग की चिंता महत्त्वपूर्ण है। हालांकि, वर्तमान जनसांख्यिकीय परिस्थितियों में यह देखना आवश्यक है कि क्या चुनावी अयोग्यता वास्तव में प्रभावी साधन है या इसके स्थान पर स्वैच्छिक और अधिकार-आधारित नीतियाँ अधिक उपयोगी होंगी।

7. आगे की राह (Way Forward)

भारत को जनसंख्या नियंत्रण की दंडात्मक अवधारणा से आगे बढ़कर जनसांख्यिकीय संतुलन, मानव विकास और प्रजनन अधिकारों पर आधारित नीति अपनाने की आवश्यकता है।

(क) बाध्यता से स्वैच्छिक परिवार नियोजन की ओर

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 ने स्वैच्छिक और सूचित परिवार नियोजन को महत्त्व दिया था। वर्ष 1994 के काहिरा अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन (ICPD) ने भी जनसंख्या नीतियों में प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों को केंद्र में रखने पर बल दिया।

भारत को इन सिद्धांतों के अनुरूप परिवार नियोजन की ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिसमें नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और गर्भनिरोधक सुविधाओं के माध्यम से निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाए।

(ख) महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता और आर्थिक सशक्तीकरण

महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता में निवेश करना आवश्यक है।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, मातृत्व सुरक्षा, पोषण और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए।

परिवार नियोजन की जिम्मेदारी केवल महिलाओं पर डालने के बजाय पुरुषों की भागीदारी और साझा पारिवारिक जिम्मेदारी को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।

(ग) जनसंख्या नियंत्रण से जनसांख्यिकीय संतुलन की ओर

भारत को घटती प्रजनन दर, वृद्ध होती आबादी और क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय अंतर को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नीतियाँ विकसित करनी चाहिए।

दक्षिण कोरिया, जापान और चीन जैसे देशों का अनुभव बताता है कि अत्यधिक कठोर जनसांख्यिकीय नीतियों के दीर्घकालिक परिणामों में वृद्धावस्था, कार्यशील आबादी में कमी और श्रमबल संबंधी चुनौतियाँ शामिल हो सकती हैं।

इसलिए भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का उपयोग कौशल विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा और मानव पूँजी निर्माण के माध्यम से करना चाहिए।

(घ) न्यायिक स्पष्टता और समान संवैधानिक मानक

सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ को यह स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्धारित चुनावी अयोग्यताएँ किस सीमा तक मौलिक अधिकारों, लैंगिक न्याय और संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप हैं।

इससे राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अधिक स्पष्ट और संवैधानिक रूप से न्यायसंगत मानक विकसित करने में सहायता मिल सकती है।

(ङ) स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करना

पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक भागीदारी को सीमित करने के बजाय उनकी प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय स्वायत्तता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

जनप्रतिनिधियों की पात्रता निर्धारित करते समय उनके सार्वजनिक आचरण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

दो-संतान मानदंड पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण विमर्श प्रस्तुत करता है। यह मामला इस मूल प्रश्न को सामने लाता है कि क्या राज्य के जनसंख्या नियंत्रण जैसे सार्वजनिक उद्देश्य नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रजनन स्वायत्तता और राजनीतिक भागीदारी को सीमित करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान कर सकते हैं?

भारत की वर्तमान जनसांख्यिकीय परिस्थितियों में जनसंख्या स्थिरीकरण की नीति को केवल संतान की संख्या तक सीमित रखना उचित नहीं होगा। इसके स्थान पर शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वैच्छिक परिवार नियोजन और मानव विकास को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

अंततः, संवैधानिक लोकतंत्र की सफलता इस बात में नहीं है कि राज्य नागरिकों के निजी जीवन को कितना नियंत्रित करता है, बल्कि इस बात में है कि वह नागरिकों की स्वतंत्रता, गरिमा और समान भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त करता है।

Source: IE