अमेरिका के विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि क्वाड (Quad) के चारों सदस्य देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेता नवंबर 2026 में मनीला (फिलीपींस) में आसियान शिखर सम्मेलन (ASEAN Summit) के अवसर पर बैठक कर सकते हैं।
इस बैठक का महत्त्व निम्नलिखित कारणों से है:
- यह डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद पहली क्वाड नेताओं की शिखर बैठक (Quad Leaders’ Summit) होगी।
- इसमें जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची पहली बार भाग लेंगी।
- क्वाड की पिछली शिखर बैठक 2024 में विलमिंगटन (अमेरिका) में जो बाइडेन और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के नेतृत्व में हुई थी।
- वर्ष 2025 में क्वाड के सामने उत्पन्न रणनीतिक चुनौतियों के बाद यह बैठक संगठन की एकजुटता और भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए महत्त्वपूर्ण होगी।
यह घटनाक्रम बदलती अमेरिकी भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं (Geopolitical Priorities) और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी भागीदारी को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच क्वाड के भविष्य पर सवाल खड़े करता है।
यह लेख क्वाड के सामने मौजूद चुनौतियों, ट्रंप प्रशासन की हिंद-प्रशांत नीति, क्षेत्रीय देशों द्वारा अपने सुरक्षा संबंधों में विविधता लाने के प्रयासों तथा प्रस्तावित मनीला शिखर सम्मेलन के रणनीतिक महत्त्व का विश्लेषण करता है।

- रणनीतिक अस्थिरता का दौर (A Period of Strategic Turbulence)
- भारत को अगली क्वाड शिखर बैठक की मेजबानी करनी थी, लेकिन वर्ष 2025 में बदलती अमेरिकी भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं और विशेष रूप से भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में आए उतार-चढ़ाव के कारण क्वाड को रणनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा।
- हालाँकि, इन चुनौतियों के बावजूद क्वाड का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ और इसके अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग (Operational Cooperation) जारी रहा।
प्रमुख उपलब्धि:
- क्वाड की हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता पहल (Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative) को आगे बढ़ाकर हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग ढाँचे (Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration Framework) के रूप में विकसित किया गया।
- इस ढाँचे की शुरुआत मई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद हुई।
इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियों के बावजूद सदस्य देश समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं।
- क्वाड को सक्रिय बनाए रखना: मंत्रिस्तरीय संवाद (Keeping the Quad Afloat: Ministerial Engagement)
क्वाड के सामने राजनीतिक और रणनीतिक चुनौतियों के बावजूद इसके सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के बीच नियमित बैठकें होती रहीं।
विदेश मंत्रियों की बैठकें:
- वर्ष 2025: वाशिंगटन में दो बार बैठक हुई। पहली बैठक में मार्को रुबियो ने अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में पहली बार भाग लिया।
- वर्ष 2026: नई दिल्ली, मनीला और अटलांटा में तीन बैठकें आयोजित हुईं।
क्वाड में शिखर सम्मेलनों का महत्त्व
क्वाड की अपनी कोई स्थायी नौकरशाही (Permanent Bureaucracy) अथवा औपचारिक संस्थागत संरचना (Institutional Framework) नहीं है।
इसलिए नेताओं के स्तर पर आयोजित शिखर सम्मेलन निम्नलिखित कार्य करते हैं:
- चारों देशों के बीच साझा रणनीतिक उद्देश्यों की पुनः पुष्टि करना।
- क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर सामूहिक दृष्टिकोण विकसित करना।
- भविष्य के सहयोग की प्राथमिकताएँ निर्धारित करना।
- सदस्य देशों के बीच राजनीतिक विश्वास और रणनीतिक समन्वय बनाए रखना।
इस प्रकार, क्वाड की निरंतरता बनाए रखने में नेताओं के शिखर सम्मेलन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- मूल प्रश्न: ट्रंप की हिंद–प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी (The Core Question: Trump’s Indo-Pacific Engagement)
प्रस्तावित मनीला शिखर सम्मेलन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका की हिंद-प्रशांत नीति की वास्तविक दिशा को समझने का महत्त्वपूर्ण अवसर होगा।
ऐतिहासिक संदर्भ (Historical Context)
- क्वाड को वर्ष 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान पुनर्जीवित किया गया था।
- इसी अवधि में अमेरिकी प्रशांत कमान (US Pacific Command) का नाम बदलकर अमेरिकी हिंद-प्रशांत कमान (US Indo-Pacific Command) किया गया।
- इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र को अमेरिकी रणनीतिक और सुरक्षा प्राथमिकताओं में अधिक महत्त्व देना था।
वर्तमान चिंताएँ (Current Concerns)
ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति में कुछ अन्य मुद्दों को प्रमुखता मिलने के कारण हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सहयोगी देशों में अनिश्चितता उत्पन्न हुई है।
प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:
- रूस–यूक्रेन युद्ध: यूरोप में जारी संघर्ष और उससे संबंधित अमेरिकी कूटनीतिक प्राथमिकताएँ।
- नाटो और ट्रांस–अटलांटिक संबंध: यूरोपीय देशों के साथ रक्षा व्यय और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों के बँटवारे को लेकर अमेरिकी दबाव।
- पश्चिम एशिया संघर्ष: क्षेत्र में बढ़ते तनाव और अमेरिकी रणनीतिक भागीदारी।
- सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों का बँटवारा (Burden Sharing): ट्रंप सहयोगी देशों से अपनी सुरक्षा के लिए अधिक वित्तीय और सैन्य योगदान की अपेक्षा कर रहे हैं।
- AUKUS की समीक्षा: अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ किए गए AUKUS सुरक्षा समझौते की समीक्षा ने भी क्षेत्रीय देशों की चिंताएँ बढ़ाई हैं।
इन परिस्थितियों के कारण यह सवाल महत्त्वपूर्ण हो गया है कि क्या अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी पूर्ववर्ती रणनीतिक प्रतिबद्धता को बनाए रखेगा?
- क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रिया: सुरक्षा साझेदारियों में विविधीकरण (Regional Responses: Diversification Strategies)
अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी भूमिका को लेकर अनिश्चितता के बीच क्वाड के अन्य सदस्य देश अपनी सुरक्षा साझेदारियों में विविधता लाने का प्रयास कर रहे हैं।
(A) जापान (Japan)
- जापान ने OCEAN (One Cooperative Effort Among Nations) नामक सहयोगात्मक ढाँचे की शुरुआत की है।
- इसके माध्यम से जापान अन्य देशों के साथ रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।
- यह जापान की युद्धोत्तर सुरक्षा नीति (Post-war Security Posture) में बदलाव तथा क्षेत्रीय साझेदारियों के विस्तार को दर्शाता है।
(B) ऑस्ट्रेलिया (Australia)
ऑस्ट्रेलिया अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारियों का विस्तार कर रहा है।
इसके अंतर्गत:
- भारत और जापान के साथ रक्षा सहयोग मजबूत करना।
- दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना।
- प्रशांत द्वीपीय देशों (Pacific Island Countries) के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाना।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन बनाए रखना।
(C) भारत (India)
भारत अपनी बहु-संरेखण नीति (Multi-alignment Policy) के माध्यम से विभिन्न देशों और समूहों के साथ स्वतंत्र एवं विविध रणनीतिक संबंध विकसित कर रहा है।
इसके प्रमुख आयाम हैं:
- हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग का विस्तार।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ रक्षा साझेदारी।
- अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक संबंधों का विविधीकरण।
- अपनी रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) को बनाए रखना।
(D) JAI समूह (Japan-Australia-India)
- जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को JAI समूह के रूप में जाना जाता है।
- हाल ही में सेबू (Cebu) में इन देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई।
- यह बैठक तीनों देशों के बीच स्वतंत्र रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने का संकेत देती है।
- इसका महत्त्व इसलिए भी है क्योंकि यह सहयोग केवल अमेरिका की भूमिका पर निर्भर नहीं है।
(E) फ्रांस (France)
- फ्रांस हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार के रूप में उभर रहा है।
- वह क्षेत्रीय देशों के साथ अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है।
- इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन (Balance of Power) और स्थिरता बनाए रखने में योगदान देना है।
इसके बावजूद अमेरिका की भूमिका क्यों महत्त्वपूर्ण है?
क्षेत्रीय देशों द्वारा अपनी सुरक्षा साझेदारियों में विविधता लाने के बावजूद अमेरिका की भूमिका अभी भी महत्त्वपूर्ण बनी हुई है।
विशेष रूप से ताइवान जलडमरूमध्य (Taiwan Strait) में अमेरिकी भूमिका को महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
यह क्षेत्र चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों और ताइवान से संबंधित भू-राजनीतिक तनाव के कारण हिंद-प्रशांत का एक संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्र बना हुआ है।

- मनीला शिखर सम्मेलन का महत्त्व: एक रणनीतिक संदेश (Why Manila Matters: A Strategic Message)
भारत को अगली क्वाड शिखर बैठक की मेजबानी करनी थी, लेकिन फिलीपींस की राजधानी मनीला में इस बैठक का आयोजन अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक संदेश देता है।
यह क्वाड के एक बुनियादी सिद्धांत आसियान की केंद्रीयता (ASEAN Centrality) को मजबूत करता है।
मनीला के चयन का रणनीतिक महत्त्व
- आसियान की केंद्रीयता: फिलीपींस में बैठक आयोजित करना दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों और आसियान की क्षेत्रीय भूमिका को महत्त्व देने का संकेत है।
- दक्षिण चीन सागर का विवाद: फिलीपींस चीन के साथ दक्षिण चीन सागर (South China Sea) में संप्रभुता और समुद्री अधिकारों से जुड़े विवादों के केंद्र में है।
- चीन की बढ़ती आक्रामकता: दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियाँ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई हैं।
- अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान: क्वाड के नेता दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर (East China Sea) में संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय कानून और समुद्री नियमों के सम्मान की आवश्यकता दोहरा सकते हैं।
अमेरिका के लिए मनीला यात्रा की दो प्रमुख प्राथमिकताएँ
- पहली प्राथमिकता: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीतिक और सुरक्षा उपस्थिति को पुनः स्पष्ट करना।
- दूसरी प्राथमिकता: चीन की बढ़ती क्षेत्रीय गतिविधियों के संदर्भ में क्वाड की प्रतिबद्धता और सदस्य देशों के बीच रणनीतिक एकजुटता को प्रदर्शित करना।
इस प्रकार, मनीला में शिखर सम्मेलन का आयोजन केवल एक कूटनीतिक बैठक नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की रणनीतिक प्राथमिकताओं को पुनः स्थापित करने का प्रयास भी होगा।
निष्कर्ष (Conclusion)
मनीला में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इस समूह की एकजुटता, प्रासंगिकता और भविष्य की दिशा की परीक्षा होगा। अमेरिका की बदलती भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं के कारण भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया अपनी सुरक्षा साझेदारियों में विविधता ला रहे हैं। इसके बावजूद हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में अमेरिकी भागीदारी महत्त्वपूर्ण बनी हुई है।
क्वाड का भविष्य केवल चार देशों के बीच साझा रणनीतिक हितों पर ही नहीं, बल्कि उनके बीच राजनीतिक विश्वास, निरंतर संवाद, संस्थागत सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करेगा। अतः एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था (Free, Open, Inclusive and Rules-Based Indo-Pacific Order) को बनाए रखने के लिए क्वाड देशों के बीच सहयोग और रणनीतिक समन्वय आवश्यक है।
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