चुनाव आयोग की असली परीक्षा

अपनी स्मृति पुस्तक “इंडिया एंड आई” के प्रकाशन के मात्र दो सप्ताह बाद ही पत्रकारों और पाठकों ने पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी से बार बार यह प्रश्न पूछा कि वे यह क्यों मानते हैं कि निर्वाचन आयोग को विपक्ष के प्रति अधिक सतर्क और सम्मानजनक व्यवहार अपनाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर उनके चुनाव प्रबंधन के मूल दर्शन में छिपा है, जिसे वे एक वाक्य में स्पष्ट करते हैं, सत्तापक्ष को अनुशासन की आवश्यकता होती है और विपक्ष को भरोसे की। निर्वाचन आयोग का दायित्व इन दोनों को साथ साथ पूरा करना है।

संवैधानिक स्वतंत्रता का मूल तर्क

• भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ के साथ निर्वाचन आयोग को कार्यपालिका की पहुँच से परे रखा। इसके पीछे एक गहरा तर्क था, यदि चुनाव का निर्णायक सत्तापक्ष के अत्यधिक निकट दिखे तो जनता का भरोसा कभी नहीं जीता जा सकता।
• इसीलिए आयोग को एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया, जिस पर चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया।
• यह स्वतंत्रता केवल कानूनी औपचारिकता नहीं है, यह संस्थागत चरित्र का प्रश्न है। जब कोई प्रशासनिक सेवा अधिकारी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होता है तो वह अपनी सेवा से त्यागपत्र देकर एक संवैधानिक पद ग्रहण करता है।
• कुरैशी स्वयं अपनी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र देकर इस पद पर आए थे। यह पृथक्करण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि एक गहन संवैधानिक सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है
• एक बार नियुक्त होने के बाद निर्वाचन आयुक्त किसी सरकार विशेष की सेवा में नहीं रहता, उसकी निष्ठा केवल संविधान के प्रति होती है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस दृष्टिकोण की बार बार पुष्टि की है। टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ के मामले में और हाल ही में अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए अनिवार्य है और यह संविधान की मूल संरचना का अभिन्न भाग है।
• परंतु संवैधानिक स्वतंत्रता केवल कानूनी सुरक्षा उपायों से नहीं मापी जा सकती, इसे संस्थागत व्यवहार में भी झलकना चाहिए।
• निर्वाचन आयोग को कार्यपालिका से सचेत रूप से एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कार्यपालिका और आयोग के मध्य किसी भी प्रकार के सहज या मधुर संबंध की धारणा संवैधानिक योजना के विरुद्ध है और सार्वजनिक भरोसे को क्षति पहुँचाती है।

असमानता की स्वीकृति ही निष्पक्षता है

इस संवैधानिक दूरी का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ है। सत्तापक्ष के पास प्रशासनिक मशीनरी, सार्वजनिक दृश्यता और शासकीय संसाधनों का नियंत्रण होता है। इसके विपरीत विपक्ष के पास केवल अपनी आवाज होती है और यह विश्वास कि एक निष्पक्ष संवैधानिक प्राधिकरण उसकी बात को गंभीरता से सुनेगा। इस असमानता को स्वीकार करना निष्पक्षता से समझौता नहीं है, बल्कि यही वास्तविक निष्पक्षता की पूर्ति है।

जब कुरैशी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने तो उन्होंने अपने अधिकारियों को एक सीधा निर्देश दिया, यदि विपक्षी दल भेंट का समय माँगते हैं तो उन्हें सबसे पहले समय दिया जाए, भले ही सूचना मात्र पंद्रह मिनट पहले मिली हो। यह व्यवहार इस आधार पर नहीं था कि विपक्ष को कोई विशेष कृपा दी जा रही है, बल्कि इस आधार पर था कि वे इस बात के अधिकारी थे कि उन्हें सदैव सुना जाएगा।

एक निर्वाचन आयोग जिस पर केवल सत्तापक्ष भरोसा करता है, वह उतना ही असफल है जितना कि वह आयोग जिस पर केवल विपक्ष भरोसा करता है। आयोग को दोनों पक्षों का विश्वास जीतना होता है। परंतु विपक्ष का विश्वास प्राप्त करना अधिक कठिन परीक्षा है, क्योंकि जो शक्तिहीन होते हैं वे स्वाभाविक रूप से निष्पक्षता के प्रति अधिक सशंकित होते हैं।

बिहार का एक प्रसंग

इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव की एक घटना उल्लेखनीय है। मतगणना की पूर्व संध्या को रात लगभग ग्यारह बजे लालू प्रसाद यादव ने कुरैशी को फोन किया। उनकी माँग असामान्य थी, वे चाहते थे कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में केवल बैंक कर्मचारी ही मतगणना की निगरानी करें। यद्यपि सभी व्यवस्थाएँ पहले ही तय हो चुकी थीं, फिर भी कुरैशी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कहा कि किसी भी प्रकार से इस माँग को पूरा किया जाए।

अगली शाम, जब लालू प्रसाद चुनाव हार गए, तो उन्होंने पुनः फोन किया। इस बार वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर प्रश्न उठाने के इच्छुक प्रतीत हुए। कुरैशी ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि यदि वे ऐसा करेंगे तो लोग उनका उपहास करेंगे। उन्होंने यह सलाह स्वीकार कर ली। इस छोटी सी सहजता ने प्रशासनिक सुविधा से कहीं अधिक मूल्यवान वस्तु की रक्षा की, चुनावी प्रक्रिया में विश्वास।

पूरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही। उसके नेता अक्सर शिकायतें और प्रतिवेदन लेकर आयोग के पास आते थे और उन्हें भी वही धैर्यपूर्ण सुनवाई मिलती थी। अरुण जेटली प्रारंभ में कुछ आशंका के साथ आयोग को देखते थे, परंतु आयोग की समभावी कार्यशैली का अनुभव करने के बाद यह आशंका समाप्त हो गई। वर्षों बाद उन्होंने कुरैशी को भारत के सबसे परिपक्व और विश्वसनीय मुख्य निर्वाचन आयुक्तों में से एक बताया। कुरैशी ने इन शब्दों को इसलिए संजोकर रखा क्योंकि यह मान्यता व्यक्तिगत मित्रता से नहीं बल्कि संस्थागत निष्पक्षता से अर्जित विश्वास से उपजी थी।

आदर्श आचार संहिता में निहित संवैधानिक चेतना

जो दर्शन कुरैशी ने अपनाया वह कोई व्यक्तिगत नवाचार नहीं था, यह भारत की अपनी आदर्श आचार संहिता में भी समाहित है। इस संहिता का एक महत्वपूर्ण अध्याय विशेष रूप से “सत्तापक्ष” के लिए समर्पित है। यह अध्याय निम्नलिखित बातों को प्रतिबंधित करता है,

• मंत्रियों द्वारा शासकीय मशीनरी का चुनाव प्रचार में उपयोग
• सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग
• ऐसी नीतिगत घोषणाएँ जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हों

इसके पीछे संवैधानिक चेतना स्पष्ट है, जो सत्ता का उपयोग करते हैं उन्हें अधिक संयम बरतना चाहिए, क्योंकि उनके पास पहले से ही अत्यधिक बढ़त उपलब्ध होती है।

भारत की चुनावी विश्वसनीयता की उपलब्धि

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की एक असाधारण उपलब्धि यह रही है कि यहाँ के चुनावी निर्णयों को अभूतपूर्व वैधता प्राप्त हुई है। सरकारें बदलती रही हैं, प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर हुए हैं, शक्तिशाली मुख्यमंत्री पराजित हुए हैं, परंतु प्रत्याशियों ने सहजता से परिणाम स्वीकार किया और अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए। प्रक्रिया में यही विश्वास भारत के चुनावों को उभरते हुए लोकतंत्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बनाता है।

हाल की चिंताएँ

• ठीक इसी कारण से, क्योंकि यह प्रतिष्ठा अत्यंत बहुमूल्य है, हाल के घटनाक्रम पूरे लोकतांत्रिक तंत्र के लिए चिंता का विषय बनने चाहिए।
• 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने बार बार यह शिकायत की कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी उनके प्रतिवेदनों पर त्वरित और पारदर्शी विचार नहीं किया जा रहा।
• इस दौरान स्वयं निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा ने भी असहमति व्यक्त की थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।
• इसके कुछ समय बाद 23 विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से संबंधित आयोग की कार्यशैली पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का असामान्य कदम उठाया।
• लगभग इसी समय तृणमूल कांग्रेस ने आयोग के साथ बातचीत में अशिष्टता का सार्वजनिक आरोप लगाया, जिसे आयोग ने दृढ़तापूर्वक नकार दिया।
• यह प्रश्न कि ये शिकायतें अंततः न्यायसंगत सिद्ध होती हैं अथवा नहीं, यहाँ मूल विषय नहीं है।
• अधिक गहरी चिंता यह है कि राजनीतिक स्पेक्ट्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वयं निर्वाचन आयोग के बजाय किसी अन्य संवैधानिक संस्था से न्याय की माँग करने के लिए विवश अनुभव करता है।
• किसी भी निर्वाचन आयोग को ऐसी धारणा को पनपने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

पराजय स्वीकार करना बनाम अनसुना रह जाना:

अधिकांश पराजित प्रत्याशी अपनी पराजय को स्वीकार कर लेते हैं। उनके लिए जो कठिन होता है वह यह भावना है कि हार से पहले उनकी बात को किसी ने नहीं सुना।

दो कसौटियाँ

1. पहली कसौटी यह है कि वह चुनाव किस दक्षता से संचालित करता है, यह एक सांख्यिकीय परीक्षा है।
2. दूसरी कसौटी यह है कि जो पक्ष चुनाव हार जाते हैं उनमें वह कितना विश्वास उत्पन्न कर पाता है, यह एक संवैधानिक परीक्षा है।

ये दोनों कसौटियाँ मिलकर किसी लोकतंत्र के स्वास्थ्य का निर्धारण करती हैं। इसी विश्वास ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कुरैशी के दर्शन को आकार दिया।

निष्कर्ष

सत्तापक्ष को अनुशासन की आवश्यकता है, विपक्ष को भरोसे की आवश्यकता है, और निर्वाचन आयोग को दोनों प्रदान करना चाहिए। यही वह सिद्धांत है जो भारत के लोकतंत्र की नींव को मजबूती देता है और आगे भी देता रहेगा, बशर्ते संस्थान अपनी इस दोहरी जिम्मेदारी को कभी न भूलें।