नागालैंड की भाषाई चुनौतीयां: त्रिभाषा सूत्र (Three-Language Formula)

भारत विश्व के सबसे अधिक भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ सैकड़ों भाषाएँ और हजारों बोलियाँ प्रचलित हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा प्रणाली में भाषा का चयन केवल शैक्षणिक विषय नहीं, बल्कि संवैधानिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक महत्व का प्रश्न बन जाता है।

इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र (Three-Language Formula) को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में नागालैंड के सीबीएसई स्कूलों ने इस नीति के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर गंभीर आपत्तियाँ उठाई हैं।

समाचार क्या है?

नागालैंड के अनएडेड सीबीएसई स्कूलों के संघ (Association of Unaided CBSE Schools in Nagaland) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत सीबीएसई द्वारा त्रिभाषा सूत्र (Three-Language Formula) लागू करने के निर्देश पर चिंता व्यक्त की है। संघ का कहना है कि नागालैंड की विशिष्ट भाषाई संरचना और संसाधनों की कमी के कारण यह नीति राज्य में व्यावहारिक नहीं है।

• नागालैंड में कोई एक साझा क्षेत्रीय भाषा नहीं है।
• राज्य में 17 प्रमुख जनजातियाँ हैं और प्रत्येक की अपनी अलग भाषा है।
• अंग्रेज़ी राज्य की आधिकारिक भाषा और शिक्षा का माध्यम है।
• राज्य की किसी भी जनजातीय भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान प्राप्त नहीं है।
• प्रशिक्षित शिक्षकों, पाठ्यपुस्तकों और मानकीकृत पाठ्यक्रम की कमी के कारण बहुभाषी शिक्षा लागू करना कठिन है।

त्रिभाषा सूत्र (Three-Language Formula) क्या है?

त्रिभाषा सूत्र का विचार पहली बार कोठारी आयोग (1964-66) की सिफारिशों के आधार पर 1968 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968

• हिंदी भाषी राज्यों में छात्रों को हिंदी, अंग्रेज़ी तथा एक आधुनिक भारतीय भाषा (अधिमानतः दक्षिण भारतीय भाषा) पढ़ने पर बल दिया गया।
• गैर–हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेज़ी के अध्ययन की अनुशंसा की गई।

त्रिभाषा सूत्र एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था है जिसमें विद्यार्थियों को तीन भाषाओं का अध्ययन कराया जाता है ताकि:

• मातृभाषा का संरक्षण हो,
• राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले,
• अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान विकसित हो,
• वैश्विक स्तर पर अंग्रेज़ी जैसी भाषाओं का उपयोग भी जारी रहे।

त्रिभाषा सूत्र का ऐतिहासिक विकास

कोठारी आयोग (1964-66)

• राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय भाषाई पहचान के बीच संतुलन बनाने के लिए त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968

• पहली बार त्रिभाषा सूत्र को औपचारिक रूप से अपनाया गया।
• प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी उनके प्रोत्साहन की अनुशंसा की गई।

कार्यक्रम क्रियान्वयन (Programme of Action), 1992

• पूर्व-प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा एवं संचार का माध्यम बनाने पर बल दिया गया।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009

• यथासंभव प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

• घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

NEP 2020 के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र की प्रमुख विशेषताएँ

• बहुभाषावाद (Multilingualism) को बढ़ावा: विद्यार्थियों में विभिन्न भाषाओं को सीखने की क्षमता विकसित करना।
• मातृभाषा आधारित शिक्षा: प्राथमिक स्तर पर घर की भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर बल।
• लचीलापन: किसी विशेष भाषा को सभी राज्यों पर अनिवार्य रूप से नहीं थोपा गया है।
• भारतीय भाषाओं का संरक्षण: कम-से-कम दो भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर बल।
• विदेशी भाषाओं का विकल्प: विद्यार्थी आवश्यकता अनुसार विदेशी भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में चुन सकते हैं।

भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद 29: भाषाई, सांस्कृतिक एवं लिपिकीय अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है।
• अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी तथा अंग्रेज़ी का उपयोग विधिक प्रावधानों के अनुसार जारी रह सकता है।
• अनुच्छेद 345: राज्य विधानमंडल को राज्य की आधिकारिक भाषा चुनने का अधिकार देता है।
• अनुच्छेद 346: राज्यों के बीच तथा राज्यों और केंद्र के बीच आधिकारिक संचार की भाषा निर्धारित करता है।
• अनुच्छेद 347: यदि किसी राज्य की पर्याप्त जनसंख्या किसी भाषा को मान्यता देने की मांग करे, तो राष्ट्रपति उसे राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे सकते हैं।
• अनुच्छेद 350A: राज्यों और स्थानीय निकायों को निर्देश देता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
• अनुच्छेद 351: संघ का दायित्व है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार को बढ़ावा दे तथा अन्य भारतीय भाषाओं के तत्वों से उसे समृद्ध बनाए।
• आठवीं अनुसूची: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।

नागालैंड की भाषाई विशेषताएँ

(1) अत्यधिक भाषाई विविधता (High Linguistic Diversity)

• नागालैंड भारत के सबसे अधिक भाषाई रूप से विविध राज्यों में से एक है।
• यहाँ लगभग 17 प्रमुख मान्यता प्राप्त जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें आओ (Ao), अंगामी (Angami), सेमा/सूमी (Sumi), लोथा (Lotha), कोन्याक (Konyak), चाखेसांग (Chakhesang), चांग (Chang), फोम (Phom), रेंगमा (Rengma), संगताम (Sangtam), यिमखियुंग (Yimkhiung) आदि प्रमुख हैं।
• प्रत्येक जनजाति की अपनी अलग भाषा, बोली, परंपराएँ, लोक–साहित्य और सांस्कृतिक विरासत है।
• इन भाषाओं के बीच परस्पर समझ (Mutual Intelligibility) सीमित है, अर्थात् एक जनजाति के लोग दूसरी जनजाति की भाषा आसानी से नहीं समझ पाते।
• परिणामस्वरूप राज्य में बहुभाषिक (Multilingual) समाज विकसित हुआ है, जहाँ विभिन्न समुदाय अपनी-अपनी भाषाओं का उपयोग करते हैं।

(2) सामान्य क्षेत्रीय भाषा (Common Regional Language) का अभाव

• भारत के अधिकांश राज्यों में एक प्रमुख क्षेत्रीय भाषा होती है, जैसे तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती या पश्चिम बंगाल में बांग्ला, किंतु नागालैंड में ऐसी कोई एक साझा मातृभाषा नहीं है।
• विभिन्न जिलों और जनजातीय क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाएँ प्रचलित होने के कारण पूरे राज्य के लिए किसी एक भाषा को लागू करना व्यावहारिक रूप से कठिन है।
• दैनिक सामाजिक एवं प्रशासनिक संवाद के लिए कई स्थानों पर ‘नागामीज़ (Nagamese)’ नामक संपर्क भाषा (Lingua Franca) का प्रयोग किया जाता है, जो असमिया, हिंदी, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषाओं के मिश्रण से विकसित एक क्रियोल भाषा है।
• हालाँकि, नागामीज़ किसी भी जनजाति की मूल मातृभाषा नहीं है और इसे व्यापक संवैधानिक या शैक्षणिक मान्यता प्राप्त नहीं है।
• यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के त्रिभाषा सूत्र को लागू करने में विशेष चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

(3) अंग्रेज़ी का प्रभुत्व (Dominance of English)

• अंग्रेज़ी नागालैंड की आधिकारिक (Official) भाषा है और सरकारी कार्यों, न्यायिक प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक संचार में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है।
• राज्य के अधिकांश विद्यालयों, विशेषकर CBSE एवं निजी शिक्षण संस्थानों में अंग्रेज़ी ही शिक्षण का प्रमुख माध्यम (Medium of Instruction) है।
• उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, व्यावसायिक संचार तथा सरकारी नौकरियों में भी अंग्रेज़ी का महत्वपूर्ण स्थान है।
• विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए भी अंग्रेज़ी एक तटस्थ संपर्क भाषा (Neutral Link Language) का कार्य करती है।
• अंग्रेज़ी के व्यापक उपयोग ने राज्य में शिक्षा और प्रशासन को सुगम बनाया है, किंतु इसके साथ ही कई स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरण की चुनौती भी सामने आई है।

(4) आठवीं अनुसूची में स्थानीय भाषाओं का अभाव

• भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) में वर्तमान में 22 भाषाएँ शामिल हैं, लेकिन नागालैंड की अधिकांश जनजातीय भाषाएँ इसमें सम्मिलित नहीं हैं।
• संवैधानिक मान्यता न होने के कारण इन भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर भाषा विकास, साहित्यिक प्रोत्साहन, पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा संस्थागत संरक्षण के सीमित अवसर प्राप्त होते हैं।
• इससे इन भाषाओं में मानकीकृत व्याकरण, शब्दकोश, शैक्षणिक सामग्री और डिजिटल संसाधनों का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहता है।
• अनेक भाषाएँ मुख्यतः मौखिक परंपरा (Oral Tradition) पर आधारित हैं, जिसके कारण उनके दीर्घकालिक संरक्षण की आवश्यकता और बढ़ जाती है।
• स्थानीय समुदाय अपनी भाषाओं और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक प्रयास कर रहे हैं, किंतु सरकारी सहयोग और संसाधनों की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है।

(5) मातृभाषाओं की बहुलता और शिक्षा संबंधी चुनौतियाँ

• एक ही विद्यालय में विभिन्न जनजातियों के विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनकी मातृभाषाएँ अलग-अलग होती हैं।
• ऐसी स्थिति में किसी एक स्थानीय भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाना या शिक्षण का माध्यम बनाना व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है।
• प्रशिक्षित भाषा-शिक्षकों, मानकीकृत पाठ्यपुस्तकों, लिपियों और पाठ्यक्रम की कमी भी एक बड़ी चुनौती है।
• बहुभाषिक कक्षाओं में प्रभावी शिक्षण के लिए विशेष शैक्षणिक रणनीतियों और संसाधनों की आवश्यकता होती है।

(6) सांस्कृतिक पहचान और भाषाई संरक्षण का महत्व

• नागालैंड की प्रत्येक भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि जनजातीय इतिहास, लोककथाओं, पारंपरिक ज्ञान, रीति–रिवाजों, संगीत और सांस्कृतिक विरासत की संवाहक है।
• भाषाओं का संरक्षण राज्य की सांस्कृतिक विविधता और आदिवासी पहचान को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
• स्थानीय भाषाओं के प्रलेखन (Documentation), डिजिटलीकरण, साहित्य सृजन, शोध तथा विद्यालयी स्तर पर संरक्षणात्मक प्रयास भविष्य की महत्वपूर्ण आवश्यकता हैं।

नागालैंड में त्रिभाषा सूत्र लागू करने की प्रमुख चुनौतियाँ

त्रिभाषा सूत्र के लाभ

त्रिभाषा सूत्र की आलोचनाएँ

निष्कर्ष

त्रिभाषा सूत्र का मूल उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित करते हुए राष्ट्रीय एकीकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। हालांकि, नागालैंड जैसे राज्यों की विशिष्ट परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि “एक ही नीति सभी पर समान रूप से लागू” करना व्यावहारिक नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि नीति के मूल उद्देश्यों को बनाए रखते हुए राज्य–विशिष्ट लचीलापन, पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक, स्थानीय भाषाओं का संरक्षण और तकनीकी नवाचार को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए।