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डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से भारत-आसियान सहयोग को नई दिशा

(PM in Manila: Giving New Momentum to India’s Act East Policy)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16-17 नवंबर 2026 को मनीला (फिलीपींस) में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (ASEAN-India Summit) और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) में भागीदारी क्षेत्रीय सहयोग की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान समय में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा (Geopolitical Rivalries), आर्थिक अनिश्चितताओं और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों ने भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग को और अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है।

इन शिखर सम्मेलनों के माध्यम से भारत को निम्नलिखित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा:

  1. आसियान की केंद्रीयता (ASEAN Centrality): क्षेत्रीय संस्थागत व्यवस्था में आसियान की नेतृत्वकारी भूमिका का समर्थन करना।
  2. हिंद–प्रशांत सहयोग (Indo-Pacific Cooperation): स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना।
  3. एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy): दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना।
  4. रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy): किसी एक शक्ति गुट पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना।

भारत का दृष्टिकोण आसियान की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करने और समावेशी क्षेत्रीय संस्थाओं को मजबूत करने पर आधारित है।

  1. भारत–आसियान संबंधों का विकास (Evolution of India-ASEAN Relations)

भारत और आसियान के संबंध पिछले तीन दशकों में व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान से आगे बढ़कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हुए हैं।

  1. समुद्री सहयोग: भारत–आसियान संबंधों का केंद्रीय स्तंभ (Maritime Cooperation: A Central Pillar of Engagement)

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और आसियान के बीच समुद्री सहयोग का विशेष महत्त्व है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय संपर्क के प्रमुख माध्यम हैं।

भारत समुद्री सुरक्षा को केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, समुद्री संपर्क और क्षेत्रीय स्थिरता के दृष्टिकोण से भी देखता है।

3.1 प्रमुख समुद्री पहलें

2026 में आयोजित विभिन्न समुद्री गतिविधियों ने भारत और आसियान के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है।

  • दूसरा आसियान–भारत समुद्री अभ्यास (2nd ASEAN-India Maritime Exercise): नौसेनाओं के बीच समन्वय और परिचालन सहयोग को मजबूत करना।
  • MILAN 2026: बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास के माध्यम से समुद्री सहयोग और विश्वास निर्माण को बढ़ावा देना।
  • अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू (International Fleet Review): विभिन्न देशों की नौसेनाओं के बीच संपर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करना।
  • हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium – IONS): हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच समुद्री सुरक्षा पर संवाद को बढ़ावा देना।

3.2 समुद्री सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

भारत निम्नलिखित क्षेत्रों में आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है:

  1. समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness – MDA): समुद्री क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की निगरानी और जानकारी साझा करना।
  2. सूचना साझाकरण (Information Sharing): समुद्री गतिविधियों, संदिग्ध जहाजों और सुरक्षा खतरों से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान।
  3. खोज एवं बचाव अभियान (Search and Rescue): समुद्र में दुर्घटनाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में सहयोग।
  4. समुद्री केबलों की सुरक्षा (Protection of Submarine Cables): अंतरराष्ट्रीय डिजिटल संचार को संचालित करने वाली समुद्र के भीतर बिछी केबलों की सुरक्षा।
  5. मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief – HADR): प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों में सहयोग।

3.3 हिंद महासागर क्षेत्र सूचना संलयन केंद्र (IFC-IOR)

  • भारत ने समुद्री सुरक्षा और सूचना साझाकरण को मजबूत करने के लिए गुरुग्राम में हिंद महासागर क्षेत्र सूचना संलयन केंद्र (Information Fusion Centre – Indian Ocean Region) स्थापित किया है।
  • इस केंद्र का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की जानकारी एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना और संबंधित देशों के साथ साझा करना है।
  • इस प्रकार, भारत का समुद्री सहयोग आसियान के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय संस्थाओं को चुनौती देने के बजाय उन्हें पूरक बनाने का प्रयास करता है।
  1. आर्थिक सहयोग: अधूरे एजेंडे को पूरा करने की आवश्यकता (Economic Cooperation: Addressing the Unfinished Agenda)

भारत और आसियान के बीच आर्थिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 128 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। हालाँकि, व्यापार की वास्तविक संभावनाओं का अभी पूरी तरह उपयोग नहीं हुआ है।

4.1 आसियान–भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा (AITIGA)

  • आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (ASEAN-India Trade in Goods Agreement – AITIGA) भारत और आसियान के बीच वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाला एक महत्त्वपूर्ण समझौता है।
  • इस समझौते पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2010 से लागू हुआ।
  • वर्तमान में इसकी समीक्षा आवश्यक मानी जा रही है, ताकि व्यापारिक संबंधों को अधिक संतुलित और पारदर्शी बनाया जा सके।

4.2 भारत के निर्यात में विविधीकरण की आवश्यकता

वर्तमान वर्ष में आसियान को भारत के निर्यात में लगभग 56% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी के कारण रहा है।

हालाँकि, केवल पेट्रोलियम उत्पादों पर आधारित निर्यात वृद्धि दीर्घकालिक व्यापारिक संतुलन के लिए पर्याप्त नहीं है।

भारत को निम्नलिखित क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है:

  • औषधीय उत्पाद (Pharmaceuticals)
  • इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उपकरण (Electronics)
  • कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण (Agricultural and Food Processing)
  • मशीनरी एवं इंजीनियरिंग उत्पाद (Engineering Goods)
  • सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ (IT Services)

इससे भारत का निर्यात आधार व्यापक होगा और व्यापारिक संबंध अधिक संतुलित एवं टिकाऊ बनेंगे।

  1. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का सामरिक महत्त्व (Strategic Significance of the East Asia Summit)

21वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (21st East Asia Summit – EAS) वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में विशेष महत्त्व रखता है।

इस सम्मेलन का महत्त्व निम्नलिखित क्षेत्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों के कारण बढ़ गया है:

  • दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव।
  • ताइवान जलडमरूमध्य से संबंधित अनिश्चितता।
  • पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष।
  • यूरोप में जारी युद्ध एवं भू-राजनीतिक तनाव।
  • हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा।

भारत की बहु–संरेखण रणनीति (Multi-Alignment Strategy)

भारत की विदेश नीति किसी एक शक्ति गुट के साथ पूरी तरह जुड़ने के बजाय विभिन्न देशों और समूहों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार सहयोग करने पर आधारित है। इसे बहु-संरेखण (Multi-Alignment) की रणनीति कहा जाता है।

भारत विभिन्न मंचों और देशों के साथ एक साथ सहयोग करता है:

मंच/देशभारत के लिए महत्त्व
QUADहिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और समुद्री सुरक्षा
रूसरक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग
चीनव्यापार, सीमा विवाद और कूटनीतिक संवाद
जापाननिवेश, प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना
ऑस्ट्रेलियासमुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग
यूरोपव्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक शासन
अमेरिकारक्षा, प्रौद्योगिकी और सामरिक साझेदारी

भारत की यह रणनीति उसे विभिन्न भू-राजनीतिक समूहों के बीच संवाद का माध्यम बनने और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में सहायता करती है।

क्वाड और मनीला शिखर सम्मेलन

क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue – QUAD) भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक समूह है।

इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

  • स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना।
  • समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना।
  • महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग।
  • आपूर्ति शृंखला की मजबूती।
  • क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

मनीला में चारों सदस्य देशों के नेताओं के बीच संभावित क्वाड शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय रणनीतिक सहयोग को और मजबूत कर सकता है।

भारत के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि वह क्वाड में भागीदारी के साथ-साथ आसियान की केंद्रीयता और समावेशी क्षेत्रीय व्यवस्था का भी समर्थन करे।

फिलीपींस की अध्यक्षता और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग (Philippines’ Chairmanship and Broader Regional Engagement)

  • फिलीपींस की अध्यक्षता में मनीला में आयोजित शिखर सम्मेलन भारत-फिलीपींस संबंधों को नई दिशा देने का अवसर प्रदान करता है।
  • भारत और फिलीपींस के संबंध विशेष रूप से रक्षा, समुद्री सुरक्षा और सामरिक सहयोग के क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं।
  • इसके अतिरिक्त भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ भी महत्त्वपूर्ण संबंध हैं।

भारत के प्रमुख दक्षिण–पूर्व एशियाई साझेदार

  • सिंगापुर (Singapore): वित्तीय सेवाएँ, निवेश और डिजिटल प्रौद्योगिकी।
  • इंडोनेशिया (Indonesia): समुद्री सुरक्षा, व्यापार और हिंद-प्रशांत सहयोग।
  • वियतनाम (Vietnam): रक्षा, ऊर्जा और सामरिक सहयोग।
  • मलेशिया (Malaysia): व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंध।
  • थाईलैंड (Thailand): संपर्क, पर्यटन और आर्थिक सहयोग।
  • फिलीपींस (Philippines): रक्षा और समुद्री सुरक्षा।

6.2 BRICS के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग

BRICS भारत को आसियान देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग का एक अतिरिक्त मंच प्रदान करता है।

2026 में नई दिल्ली में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन में:

  • इंडोनेशिया ने सदस्य देश के रूप में भाग लिया।
  • मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम ने साझेदार देशों के रूप में भागीदारी की।

इस प्रकार, BRICS और ASEAN जैसे विभिन्न संस्थागत मंचों के माध्यम से भारत दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ा सकता है।

इन विभिन्न मंचों में सदस्यता और साझेदारी का एक-दूसरे से जुड़ना क्षेत्रीय सहयोग के नए अवसर उत्पन्न करता है।

आगे की राह (The Way Forward)

मनीला शिखर सम्मेलनों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि 2026 में प्राप्त उपलब्धियों को 2027 और उसके बाद के वर्षों के लिए ठोस कार्ययोजना में कैसे परिवर्तित किया जाता है।

आसियान–भारत कार्ययोजना 2026–2030 (ASEAN-India Plan of Action)

आसियान-भारत कार्ययोजना 2026–2030 दोनों पक्षों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने का एक महत्त्वपूर्ण ढाँचा प्रदान करती है।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए:

  1. समुद्री सुरक्षा: समुद्री मार्गों की सुरक्षा और समुद्री सूचना साझाकरण को मजबूत करना।
  2. व्यापार सुविधा: AITIGA की समीक्षा पूरी करके व्यापारिक बाधाओं को कम करना।
  3. डिजिटल कनेक्टिविटी: डिजिटल भुगतान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना।
  4. जन–से–जन संपर्क: शिक्षा, पर्यटन, अनुसंधान और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत करना।
  5. क्षेत्रीय संस्थागत सहयोग: आसियान की केंद्रीयता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समावेशी व्यवस्था का समर्थन करना।

भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकताएँ

भारत को एक्ट ईस्ट नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए:

  • दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भौतिक एवं डिजिटल संपर्क बढ़ाना।
  • भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ना।
  • व्यापारिक असंतुलन को कम करना।
  • समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना।
  • क्षेत्रीय संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी बनाए रखना।
  • रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय सहयोग के बीच संतुलन स्थापित करना।

निष्कर्ष (Conclusion)

मनीला में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत की एक्ट ईस्ट नीति को नई गति प्रदान करने का महत्त्वपूर्ण अवसर हैं। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की चुनौतियों के बीच भारत और आसियान की साझेदारी का महत्त्व बढ़ गया है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति अब केवल व्यापार और कूटनीतिक संपर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समुद्री सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा और क्षेत्रीय शासन जैसे व्यापक विषय शामिल हो गए हैं।

अंततः, भारत और आसियान के बीच मजबूत साझेदारी एक स्वतंत्र, समृद्ध, स्थिर और समावेशी हिंद–प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह साझेदारी दोनों पक्षों की रणनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक अवसरों और सामूहिक क्षमता को मजबूत करने का आधार बन सकती है।


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क्वाड/Quad की एकजुटता की चुनौती