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भारत की समुद्री सुरक्षा में आसियान और प्रशांत का बढ़ता महत्व

पश्चिम एशिया के संघर्ष और ईरान युद्ध ने बीते महीनों में भारत का ध्यान पश्चिम की ओर खींचे रखा। किंतु नवंबर के मध्य में नई दिल्ली की कूटनीति ने पूर्व की ओर निर्णायक करवट ली। फिलीपींस की राजधानी मनीला में 16 और 17 नवंबर 2026 को आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और क्वाड नेताओं की बैठक एक साथ हुईं। भारत की नीति का सार यह रहा कि वह आसियान की संस्थाओं को सुदृढ़ करेगा और साथ ही अलग-अलग देशों के साथ व्यावहारिक सुरक्षा साझेदारियाँ भी गढ़ेगा, जिनमें फिलीपींस सबसे प्रमुख है।

मनीला के सम्मेलन: संदर्भ और स्वरूप

फिलीपींस इस वर्ष आसियान का अध्यक्ष था और उसकी अध्यक्षता का विषय था “नेविगेटिंग आवर फ्यूचर, टुगेदर”। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 से 17 नवंबर की दो दिवसीय यात्रा में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग को, जो 2027 में आसियान की अध्यक्षता संभालेंगे, पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया।

इन बैठकों का महत्व इस कारण और बढ़ गया कि भारत एपेक का सदस्य नहीं है। इसलिए आसियान से जुड़े मंच ही वे स्थान हैं जहाँ भारत हिंद-प्रशांत की बड़ी शक्तियों के साथ सीधे मेज़ पर बैठता है।

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन: प्रमुख निर्णय

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान संबंधों को नई गति और गहराई दी है। उन्होंने “प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग” पर आधारित हिंद-प्रशांत की बात रखी। यह भी रेखांकित हुआ कि आसियान कम्युनिटी विज़न 2045 और विकसित भारत 2047 एक-दूसरे के पूरक ढाँचे हैं। 2027 में संवाद संबंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पाँच वर्ष पूरे होंगे।

प्रधानमंत्री ने नौ प्रमुख प्रस्ताव रखे, जिनमें ये शामिल थे:

दीर्घकालिक आसियान-भारत समुद्री सहयोग योजना, जो संपर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक सहयोग और समुद्री सुरक्षा को समेटती है

  • संयुक्त साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
  • परमाणु ऊर्जा पर तकनीकी आदान-प्रदान
  • आसियान-भारत अंतरिक्ष हैकाथॉन
  • महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग और युवा आदान-प्रदान
  • नालंदा विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई छात्रवृत्तियाँ
  • वेव्स 2027 में आसियान-भारत क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन
  • आसियान देशों के पर्यटकों के लिए निःशुल्क ई-वीज़ा

शिखर सम्मेलन में आपदा प्रबंधन सहयोग पर आसियान-भारत संयुक्त वक्तव्य भी अपनाया गया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन ठगी के विरुद्ध सहयोग पर नेताओं का वक्तव्य और एक घोषणा पत्र भी स्वीकार हुआ।

समुद्री सुरक्षा: सहयोग वर्ष से योजना तक

भारत ने अक्टूबर 2025 में कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन में 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया था। मनीला में उसी का व्यावहारिक रूप दीर्घकालिक समुद्री योजना के रूप में सामने आया। इसकी पृष्ठभूमि में ईरान युद्ध है, जिसने समुद्री व्यापार मार्गों की असुरक्षा उजागर की। इसलिए भारत ने नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया। उसका सार्वजनिक रुख यह है कि वह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के पालन का पक्षधर है और दक्षिण चीन सागर संबंधी मामलों में आसियान की केंद्रीयता का समर्थन करता है।

आर्थिक और डिजिटल आयाम

दक्षिण-पूर्व एशिया में टिकाऊ उपस्थिति केवल सैन्य सहयोग से नहीं बनती। इसलिए आर्थिक पक्ष पर भी ध्यान रहा।

एआईटीआईजीए की समीक्षा: आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा को शीघ्र पूरा करना आवश्यक माना गया, ताकि व्यापार और निवेश संबंध मज़बूत हों और बाज़ार तक पहुँच सरल बने।

डिजिटल सहयोग: आसियान-भारत डिजिटल कार्ययोजना पर ज़ोर रहा। भारत अपना डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा, जैसे आधार, ई-केवाईसी और यूपीआई, आसियान को देने की स्थिति में है।

आपूर्ति शृंखला: अर्धचालक, महत्वपूर्ण खनिज और ओपन आरएएन दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में जोखिम घटाने की दिशा में काम तेज़ करने की बात हुई।

क्वाड नेताओं की बैठक

मनीला में क्वाड नेताओं की बैठक लगभग दो वर्ष बाद हुई। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और प्रधानमंत्री मोदी सम्मिलित हुए। इस बार संयुक्त वक्तव्य नहीं आया। उसके स्थान पर संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें पाँच नई पहलें घोषित की गईं:

  • अगले वर्ष के लिए व्यापारिक नेताओं का मंच
  • नया एआई एक्सेलरेटर
  • हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग
  • केबल संपर्क और सुदृढ़ता की साझेदारी

साइबर सुरक्षा सहयोग

2027 में क्वाड संदर्भ में पहली बार पी-8 और पी-3सी गश्ती विमान समुद्री अभ्यास में उड़ान भरेंगे। नेताओं ने सीमापार आतंकवाद की निंदा की। उन्होंने आर्थिक दबाव, मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों पर चिंता भी जताई। नौवहन और ऊपरी उड़ान की स्वतंत्रता तथा सुरक्षित समुद्री गलियारों पर प्रतिबद्धता दोहराई गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड पूरे हिंद-प्रशांत के लिए “विश्वसनीय समाधान” देता है।

आसियान केंद्रीयता पर उठती शंकाएँ

आलोचक कहते हैं कि क्वाड आसियान की भूमिका को कमज़ोर करता है। भारत इसका खंडन करता है। उसके अनुसार क्वाड कोई एशियाई नाटो नहीं है और सभी सदस्य आसियान की केंद्रीयता का समर्थन करते हैं। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को सुदृढ़ करने पर इसलिए बल देता है कि वहाँ आसियान ही केंद्र में है और चीन, अमेरिका, रूस, जापान समेत सभी प्रमुख शक्तियाँ एक साथ आती हैं। इसी कारण भारत इसे एक सहायक मंच मानता है, जो आसियान-केंद्रित कूटनीति को कमज़ोर करने के बजाय सहारा देता है।

भारत-फिलीपींस साझेदारी

दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के सबसे तेज़ बढ़ते संबंध फिलीपींस के साथ हैं।

  • ब्रह्मोस: जनवरी 2022 में फिलीपींस ने लगभग 37.5 करोड़ डॉलर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलें खरीदने का सौदा किया। अप्रैल 2024 में पहली खेप सौंपी गई और फिलीपींस यह प्रणाली खरीदने वाला पहला विदेशी देश बना। ये मिसाइलें लुज़ोन द्वीप में तैनात हैं, जो दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्रों के निकट है। लगभग 60 और मिसाइलों के लिए सौदे के विस्तार की चर्चाएँ भी रिपोर्टों में आई हैं।
  • पहला संयुक्त अभ्यास: अगस्त 2025 में दोनों नौसेनाओं ने फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया। इस पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
  • रणनीतिक साझेदारी: अगस्त 2025 में राष्ट्रपति मार्कोस की भारत यात्रा के दौरान संबंध रणनीतिक साझेदारी तक उठे। उसी समय 2025 से 2029 की कार्ययोजना अपनाई गई, जिसमें समुद्री क्षेत्र जागरूकता, क्षमता निर्माण और रक्षा व्यापार पर बल है। भारत ने फिलीपीन तटरक्षक बल के प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि का भी समर्थन किया।
  • मनीला की वार्ता: 17 नवंबर को मोदी और मार्कोस की मुलाकात में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश पर सहयोग बढ़ाने की चर्चा हुई। बैठक अगस्त 2025 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी पर ही आधारित रही।

भारत के लिए इस साझेदारी का वज़न इसलिए है कि उसके समुद्री व्यापार का 55 प्रतिशत से अधिक हिस्सा दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरूमध्य से गुज़रता है।

2016 का पंचाट निर्णय

भारत ने 2016 के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के उस निर्णय का समर्थन किया है, जिसमें चीन के नौ-डैश रेखा संबंधी ऐतिहासिक दावों को अमान्य ठहराया गया था। यह निर्णय फिलीपींस की याचिका पर आया था। इससे भारत की नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था में आस्था प्रकट होती है।

भारत की पुरानी समुद्री संबद्धता

आसियान से भारत का समुद्री जुड़ाव नया नहीं है। म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ अंडमान सागर की साझा सीमाएँ हैं। 1990 के दशक में नौसेना ने मिलन अभ्यास शुरू किया। सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स 1994 से चल रहा सबसे पुराना द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ समन्वित गश्त होती है। 2023 में पहला आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (AIMEX) सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में हुआ। दूसरा संस्करण 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 के बीच फिलीपींस के निकट संपन्न हुआ।

एपेक, शेनझेन और भारत

मनीला के बाद चीन के शेनझेन में एपेक शिखर सम्मेलन हुआ। वहाँ ट्रंप, शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई। लगभग डेढ़ घंटे की उस वार्ता के बाद “डिक्लेरेशन टुवर्ड्स पीस” जारी हुई। इसमें दोहराया गया कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए। तीनों देशों ने परमाणु जोखिम घटाने और अप्रसार पर संवाद करने तथा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने पर सहमति जताई। रिपोर्टों के अनुसार घोषणा में यूक्रेन का उल्लेख नहीं है।

भारत इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। बड़ी शक्तियों की यह निकटता भारत को याद दिलाती है कि अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और आसियान तथा क्वाड जैसे मंचों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा उसे स्वयं करनी होगी। यह विश्लेषण है, आधिकारिक भारतीय रुख नहीं।

आगे की राह

  • आसियान संस्थाओं को सुदृढ़ करना, ताकि क्षेत्रीय ढाँचा किसी एक शक्ति पर निर्भर न रहे।
  • नई समुद्री सहयोग योजना को समयबद्ध कार्यान्वयन तक पहुँचाना।
  • क्वाड की समुद्री निगरानी पहल और आसियान की अपेक्षाओं के बीच संतुलन रखना।
  • AITIGA समीक्षा और डिजिटल सहयोग से आर्थिक जुड़ाव गहरा करना।
  • फिलीपींस सहित अन्य सहयोगियों के साथ रक्षा सहयोग को तटरक्षक और क्षमता निर्माण से जोड़ना।

निष्कर्ष

मनीला सम्मेलनों के बाद स्पष्ट है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति अब आर्थिक संपर्क से आगे बढ़कर ठोस सामरिक आयाम ले चुकी है। समुद्री सहयोग की दीर्घकालिक योजना, क्वाड की निगरानी पहल और फिलीपींस के साथ गहराता रक्षा सहयोग इसके प्रमाण हैं। बदलते शक्ति संतुलन के बीच भारत की प्राथमिकता नियम-आधारित और बहुपक्षीय व्यवस्था है, जिसके केंद्र में आसियान हो।

पुनरावृत्ति हेतु वन लाइनर तथ्य

  • 23वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2026 को मनीला में हुए।
  • 2026 में आसियान की अध्यक्षता फिलीपींस के पास थी, 2027 में सिंगापुर संभालेगा।
  • 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया था। घोषणा 2025 के कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन में हुई।
  • मोदी ने नौ प्रस्ताव रखे, जिनमें दीर्घकालिक आसियान-भारत समुद्री सहयोग योजना और ASEAN नागरिकों के लिए निःशुल्क ई-वीज़ा शामिल हैं।
  • क्वाड ने मनीला में हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग सहित पाँच नई पहलें घोषित कीं, संयुक्त वक्तव्य नहीं आया।
  • 2027 में क्वाड संदर्भ में पहला पी-8 और पी-3सी समुद्री अभ्यास प्रस्तावित है।
  • भारत एपेक का सदस्य नहीं है।
  • शेनझेन एपेक के दौरान ट्रंप, शी और पुतिन की पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई।
  • ब्रह्मोस सौदा जनवरी 2022 में हुआ और पहली खेप अप्रैल 2024 में सौंपी गई।
  • फिलीपींस ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला विदेशी देश है।
  • अगस्त 2025 में भारत-फिलीपींस के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास हुआ।
  • सिम्बेक्स भारत-सिंगापुर का 1994 से चल रहा नौसैन्य अभ्यास है।
  • AIMEX पहला आसियान-भारत समुद्री अभ्यास है, जो 2023 में हुआ।
  • 2016 का पंचाट निर्णय UNCLOS के अंतर्गत दक्षिण चीन सागर विवाद से संबंधित है।

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