प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस की मेजबानी में, जो इस वर्ष आसियान की अध्यक्षता कर रहा है, 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह आयोजन 16 और 17 नवंबर को मनीला में हुआ। ऐसे समय में जब देशों के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ रही है, आर्थिक उथल-पुथल है और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर चिंताएँ गहरा रही हैं, यह यात्रा भारत के लिए एक अवसर है। भारत इस मंच से आसियान की केंद्रीयता को दोबारा रेखांकित कर सकता है, 2026 के “आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष” की उपलब्धियों को समेट सकता है और एक्ट ईस्ट नीति में नई ऊर्जा भर सकता है। भारत आसियान का ऐसा संवाद साझेदार है जो उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और समावेशी संस्थाओं का सम्मान करता है। (ianslive)
तीन दशकों से अधिक का सफर
वर्ष 2027 में आसियान-भारत संवाद साझेदारी के 35 वर्ष पूरे होंगे और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को पाँच साल हो जाएँगे। 1992 में यह रिश्ता द्विपक्षीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से शुरू हुआ था। आज यह बहुआयामी साझेदारी बन चुका है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, व्यापार, शिक्षा और जन-संपर्क सब शामिल हैं।
भारत की पूर्व की ओर देखने की नीति की शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार के समय “लुक ईस्ट” के रूप में हुई थी। नवंबर 2014 में म्यांमार के नेपीडॉ में हुए 12वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे “एक्ट ईस्ट” का नाम और नई दिशा दी। इसका जोर केवल आर्थिक संबंधों पर नहीं, बल्कि रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग पर भी है। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा से हुई थी और इसका सचिवालय जकार्ता में है। 2027 में यह संगठन अपने छह दशक पूरे करेगा।
समुद्री सहयोग: रिश्ते की धुरी
- समुद्री सहयोग इस साझेदारी का केंद्र है। इसकी झलक 2026 में कई आयोजनों में दिखी।
- दूसरा आसियान-भारत समुद्री अभ्यास हुआ, जिसने समुद्र में दोनों पक्षों की परिचालन समझ को बेहतर किया।
- विशाखापत्तनम में मिलन, अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिससे सहयोग को बल मिला।
- विशाखापत्तनम और कोच्चि में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर सम्मेलन हुए, जो क्षेत्रीय संवाद के मंच बने।
भारत आगे इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहता है:
- समुद्री क्षेत्र की जागरूकता (मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस)
- सूचनाओं का आदान-प्रदान
- खोज और बचाव कार्य
- समुद्र के भीतर बिछी संचार केबलों की सुरक्षा
- मानवीय सहायता और आपदा राहत
इस काम में गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र, हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) की भूमिका अहम है। इससे छह आसियान देश जुड़े हुए हैं। क्षेत्र में प्रतिद्वंद्विता बढ़ने के बावजूद आसियान के देश समुद्री क्षेत्र में भारत के साथ जुड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि भारत की उपयोगिता क्षेत्रीय क्षमताओं को मजबूत करने, भरोसा बढ़ाने वाले उपायों और आसियान के नेतृत्व वाली पहलों के पूरक के रूप में है। यह सहयोग किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि साझा हितों पर आधारित है।
आर्थिक सहयोग: सबसे बड़ा अधूरा काम
आर्थिक सहयोग इस साझेदारी का मुख्य अधूरा एजेंडा है। पिछले साल दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 128 अरब डॉलर रहा। फिर भी आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (आइटिगा) की समीक्षा अब तक पूरी नहीं हुई है। यह समझौता 2009 में हस्ताक्षरित हुआ था और 2010 से लागू है।
अटके हुए मुद्दे ये हैं:
- बाजार तक पहुँच
- उत्पत्ति के नियम (रूल्स ऑफ ओरिजिन)
- गैर-शुल्क बाधाएँ
मनीला शिखर सम्मेलन समीक्षा को जल्द निष्कर्ष तक पहुँचाने की दिशा तय कर सकता है। इस वर्ष भारत का आसियान को निर्यात 56 प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन इसकी बड़ी वजह पेट्रोलियम उत्पादों का अधिक निर्यात है। यह बढ़ोतरी प्रोत्साहन देती है कि समीक्षा जल्दी पूरी हो, ताकि निर्यात का दायरा कुछ चुनिंदा वस्तुओं से आगे बढ़े। ध्यान रहे कि भारत का आसियान के साथ व्यापार घाटा लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। इसलिए संतुलित और न्यायसंगत समीक्षा भारत के हित में है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी साझेदारी
- डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग की संभावनाएँ बहुत बड़ी हैं। आसियान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और फिनटेक के अनुभव को अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था के एकीकरण के प्रयासों का पूरक मानता है।
- प्रोजेक्ट नेक्सस: यह पहल कई देशों की त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ना चाहती है। इससे सीमा पार लेन-देन अधिक सुगम हो सकेगा।
- समुद्र के भीतर केबल: भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच बेहतर सबमरीन केबल संपर्क डिजिटल सेवाओं, अनिश्चितता के दौर में क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नींव मजबूत करता है।
- आसियान-भारत स्केल हब: जुलाई 2026 में बाली में इसका आयोजन हुआ। इसने स्टार्ट-अप, निवेशकों और तकनीकी उद्यमों के बीच सहयोग की संभावना दिखाई।
इन पहलों के कारण एक्ट ईस्ट नीति पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर ठोस रूप ले रही है।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और क्षेत्रीय संतुलन
21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति एक स्पष्ट संदेश देती है। दक्षिण चीन सागर में तनाव है, ताइवान को लेकर अनिश्चितता है और पश्चिम एशिया तथा यूरोप में संघर्ष जारी हैं। ऐसे समय में समावेशी क्षेत्रीय संवाद की आवश्यकता और बढ़ जाती है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2005 में हुई थी। इसमें 10 आसियान देशों के साथ भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भागीदार हैं। अमेरिका और रूस 2011 में इसके सदस्य बने। यह अकेला ऐसा नेता-स्तरीय मंच है जहाँ प्रमुख शक्तियाँ एक साथ बैठती हैं।
भारत की विशिष्ट स्थिति
भारत की स्थिति सबसे अलग है:
- वह क्वाड का हिस्सा है।
- रूस के साथ उसके घनिष्ठ संबंध बने हुए हैं।
- सीमा विवादों के बावजूद चीन के साथ संपर्क जारी है।
- जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका के साथ संबंधों का विस्तार हो रहा है।
यही संतुलन भारत को भू-राजनीतिक विभाजनों के आर-पार संवाद का समर्थन करने की क्षमता देता है। इसके साथ ही वह नियम-आधारित और समावेशी हिंद-प्रशांत का पक्षधर बना रहता है। यह रणनीतिक स्वायत्तता का ही रूप है। आसियान का “आउटलुक ऑन इंडो-पैसिफिक” (2019) भी समावेशिता पर जोर देता है, और भारत की सोच इससे मेल खाती है।
मनीला में क्वाड नेताओं की बैठक की भी संभावना है, जिसमें चारों देशों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इससे हिंद-प्रशांत पर भारत के दृष्टिकोण को अधिक वजन मिलेगा। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
फिलीपींस की अध्यक्षता और अन्य मंच
फिलीपींस की अध्यक्षता इन सम्मेलनों को अतिरिक्त महत्व देती है। भारत और फिलीपींस के संबंध रणनीतिक रूप से आगे बढ़े हैं, खासकर समुद्री और रक्षा सहयोग में। साथ ही भारत सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड के साथ भी व्यापक जुड़ाव रखता है।
ब्रिक्स भी आसियान देशों के साथ बढ़े संपर्क का एक और मंच बना है। इस वर्ष नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जबकि मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम साझेदार देशों के रूप में जुड़े।
सरकारों से परे संबंध
- यह साझेदारी केवल सरकारी स्तर तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालयों, कारोबारियों, शोध संस्थानों और युवाओं के बीच भी आपसी जुड़ाव है।
- सीधी उड़ानें लोगों को करीब ला रही हैं।
- नालंदा विश्वविद्यालय आसियान के छात्रों को आकर्षित कर रहा है।
- स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल विकास में सहयोग बढ़ रहा है।
- भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया का रिश्ता सभ्यतागत भी है। बौद्ध धर्म, रामायण परंपरा, इंडोनेशिया और कंबोडिया की मंदिर स्थापत्य कला इसकी गवाह हैं। मेकांग-गंगा सहयोग और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजनाएँ भारत के पूर्वोत्तर को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने की कोशिश हैं। यह नीति पूर्वोत्तर राज्यों के विकास से भी जुड़ी है।
आगे की चुनौतियाँ
- आइटिगा की समीक्षा में देरी और भारत का व्यापार घाटा।
- दक्षिण चीन सागर में तनाव, जिसमें आसियान के सदस्य देश आपस में भी एकमत नहीं हैं।
- म्यांमार का संकट, जो आसियान की एकजुटता की परीक्षा लेता है।
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी गति, जिसे बढ़ाना जरूरी है।
- चीन के आर्थिक प्रभाव के बीच भारत की भूमिका को ठोस रूप देना।
निष्कर्ष
मनीला बैठकों की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि वे 2026 की उपलब्धियों को 2027 और उसके आगे के लिए भविष्योन्मुखी एजेंडे में बदल पाती हैं या नहीं। आसियान-भारत कार्ययोजना 2026-2030 इसका ढाँचा देती है। समुद्री सहयोग, व्यापार सुगमता, डिजिटल संपर्क और जन-संपर्क में प्रगति से राजनीतिक सौहार्द दोनों पक्षों के लिए ठोस लाभ में बदल सकेगा।
प्रधानमंत्री की उपस्थिति इस बात को पुष्ट करती है कि एक्ट ईस्ट नीति केवल दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुँचने का प्रयास नहीं है। यह आसियान के साथ मिलकर एक स्थिर, समृद्ध और समावेशी हिंद-प्रशांत गढ़ने की नीति है। बिखरती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ऐसी साझेदारी दोनों पक्षों को अधिक रणनीतिक गुंजाइश और सहयोग का ढाँचा देती है।
वन लाइनर फैक्ट्स फॉर रिवीजन
- 2026 में 23वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन मनीला में हुआ।
- 2026 में आसियान की अध्यक्षता फिलीपींस के पास है।
- 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है।
- आसियान-भारत संवाद साझेदारी 1992 में शुरू हुई और 2027 में इसके 35 वर्ष पूरे होंगे।
- व्यापक रणनीतिक साझेदारी को 2027 में पाँच वर्ष पूरे होंगे।
- एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा 2014 में नेपीडॉ (म्यांमार) में हुई थी।
- आसियान-भारत व्यापार पिछले साल लगभग 128 अरब डॉलर का रहा।
- आइटिगा 2009 में हस्ताक्षरित और 2010 से लागू है, पर इसकी समीक्षा अधूरी है।
- इस वर्ष भारत का आसियान को निर्यात 56 प्रतिशत बढ़ा, मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पादों के कारण।
- प्रोजेक्ट नेक्सस विभिन्न देशों की त्वरित भुगतान प्रणालियों को जोड़ने की पहल है।
- जुलाई 2026 में बाली में आसियान-भारत स्केल हब आयोजित हुआ।
- आईएफसी-आईओआर गुरुग्राम में स्थित है और इससे छह आसियान देश जुड़े हैं।
- मिलन 2026, अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी विशाखापत्तनम में हुए।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2005 में हुई, अमेरिका और रूस 2011 में जुड़े।
- आसियान-भारत कार्ययोजना 2026-2030 वर्तमान सहयोग का ढाँचा है।
- क्वाड के सदस्य भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं।
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