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निजता बनाम प्रेस की स्वतंत्रता:रेखा कहाँ खींची जाए?

लोकतंत्र में दो मूल्य अक्सर आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं। पहला है नागरिक की निजता, यानी अपने जीवन के निजी पहलुओं को सार्वजनिक नज़र से दूर रखने का अधिकार। दूसरा है प्रेस की स्वतंत्रता और जनता का जानने का अधिकार। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act) के कारण यह पुरानी बहस फिर तेज़ हो गई है। प्रश्न यह है कि क्या डेटा सुरक्षा का कानून खोजी पत्रकारिता का रास्ता रोक देगा, या फिर निजता की रक्षा के लिए पत्रकारिता पर कुछ मर्यादाएँ ज़रूरी हैं।

मामला क्या है?

27 अक्टूबर को डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। यह संगठन 21 प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करता है। उसने अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक की माँग की। इस संबंध में मूल याचिका 6 अक्टूबर को दायर हुई थी। इसमें तर्क दिए गए:

  • अधिनियम खोजी पत्रकारिता में बाधा डाल सकता है।
  • पत्रकारों के गोपनीय स्रोत उजागर होने का खतरा पैदा हो सकता है।
  • पत्रकारों के पास मौजूद सामग्री की तलाशी और जब्ती हो सकती है।
  • पहले से प्रकाशित रिपोर्टों को हटाने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
  • व्हिसलब्लोअर, यानी भीतर की सूचना देने वाले लोग, हतोत्साहित होंगे।

याचिका की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि अधिनियम में पत्रकारिता के लिए कोई विशिष्ट छूट नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने कहा कि यदि पत्रकारों से अपनी रिपोर्ट के विषय बने लोगों की सहमति लेने को कहा जाए, तो यह “पूर्व-सेंसरशिप की संपूर्ण व्यवस्था” बन जाएगी। सोचिए, जिस भ्रष्ट अधिकारी पर रिपोर्ट बन रही है, वही अनुमति देने से मना कर दे तो खबर कैसे छपेगी। न्यायालय ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। यह चुनौती एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न उठाती है: निजता, प्रेस की स्वतंत्रता और जनता के जानने के अधिकार के बारे में कानून वास्तव में क्या कहता है।

संवैधानिक पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। इसे अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया है। इस पर अनुच्छेद 19(2) में उचित प्रतिबंध लग सकते हैं, जैसे लोक व्यवस्था, मानहानि और न्यायालय की अवमानना। दूसरी ओर, के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया। इस तरह दोनों अधिकार संविधान में मान्य हैं और दोनों के बीच संतुलन साधना न्यायालय का काम है। प्रेस की स्वतंत्रता भी पूर्ण नहीं है और निजता भी निरपेक्ष नहीं है।

क्या पत्रकार लोकहित के नाम पर किसी के निजी जीवन में झाँक सकते हैं?

किसी खोजी खबर की तलाश में पत्रकार कई बार किसी व्यक्ति के निजी जीवन तक पहुँच जाते हैं। संविधान खोज करने का अधिकार देता है, पर यह अधिकार निजता के अधिकार के साथ संतुलित होना चाहिए। न्यायालयों ने कई निर्णयों में यह संतुलन तय किया है।

  • आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994), “ऑटो शंकर” मामला: न्यायालय ने एक स्पष्ट रेखा खींची। कोई सरकारी अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों की जाँच-परख रोकने के लिए निजता का सहारा नहीं ले सकता। लेकिन सार्वजनिक पद पर होने का अर्थ यह नहीं कि उस व्यक्ति के निजी जीवन का हर पहलू जाँच के दायरे में आ जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य निजता के आधार पर किसी प्रकाशन पर पूर्व प्रतिबंध नहीं लगा सकता।
  • सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन बनाम सेबी (2012): यहाँ प्रश्न दूसरी दिशा का था। न्यायालय ने कहा कि खोजी पत्रकारिता असुविधाजनक सच उजागर कर सकती है, पर वह समानांतर मुकदमा नहीं बन सकती। “खुला न्याय” और निष्पक्ष सुनवाई दोनों महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए यदि किसी चल रहे मामले में प्रचार से निष्पक्ष सुनवाई को वास्तविक और गंभीर खतरा हो, तो न्यायालय मीडिया रिपोर्टिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के आदेश दे सकते हैं।
  • मनु शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली), 2010: जेसिका लाल हत्याकांड से जुड़े इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया को चेताया। मीडिया कवरेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई संदिग्ध या आरोपी न्यायालय के निर्णय से पहले ही “जनता की अदालत” में दोषी ठहरा दिया जाए। इसे आम भाषा में “मीडिया ट्रायल” कहा जाता है।

इन तीनों निर्णयों का सार यह है कि सार्वजनिक आचरण पर सवाल उठाने की छूट व्यापक है, निजी जीवन की सुरक्षा भी बनी रहती है, और मीडिया न्याय प्रक्रिया की जगह नहीं ले सकता।

क्या पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन से गड़बड़ी उजागर कर सकते हैं?

इसका उत्तर हाँ है, पर शर्तों के साथ। स्टिंग ऑपरेशन भ्रष्टाचार उजागर करता है, लेकिन प्रश्न यह है कि जाँच कहाँ खत्म होती है और फँसाने की कार्रवाई (एंट्रैपमेंट) कहाँ शुरू होती है।

आर.के. आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय (2009): सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्टिंग को सही ठहराया। उस स्टिंग में अदालत के गवाह को प्रभावित करने की कोशिश उजागर हुई थी, जो बीएमडब्ल्यू मामले की सुनवाई को कमज़ोर कर रही थी। न्यायालय ने माना कि स्टिंग ने एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य पूरा किया।

रजत प्रसाद बनाम सीबीआई (2014): न्यायालय ने खोजी पत्रकारिता के लोकहित मूल्य को स्वीकार किया, पर साथ में यह भी कहा कि स्टिंग के दौरान किए गए गैरकानूनी कृत्यों के लिए पत्रकार को पूरी छूट नहीं मिल जाती। केवल यह दावा कि कार्य जनहित में था, आपराधिक दायित्व को समाप्त नहीं करता। स्टिंग में फँसाए गए व्यक्ति की आपराधिक मंशा और कथित अपराध में उसकी भूमिका का निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।

यानी स्टिंग तभी उचित है जब उसका उद्देश्य वास्तविक लोकहित हो और पत्रकार स्वयं कानून की सीमा न लाँघे।

विभिन्न देश यह संतुलन कैसे साधते हैं?

  • अंतरराष्ट्रीय मानक: नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR) के अनुच्छेद 17 और 19 क्रमशः निजता और अभिव्यक्ति की रक्षा करते हैं। इसी तरह यूरोपीय मानवाधिकार अभिसमय (ECHR) के अनुच्छेद 8 और 10 निजी जीवन और अभिव्यक्ति, दोनों को संरक्षण देते हैं।
  • एक्सेल स्प्रिंगर एजी बनाम जर्मनी (2012): यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECtHR) ने एक अखबार की उस रिपोर्टिंग की जाँच की जो एक अभिनेता की गिरफ्तारी से जुड़ी थी। उस पर कोकीन रखने का संदेह था। प्रश्न यह था कि क्या रिपोर्ट ने निजता की सीमा लाँघी। ग्रैंड चैंबर ने 12-5 के बहुमत से माना कि अखबार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है। न्यायालय ने कहा कि प्रेस लोकहित के मामलों में “प्रहरी” की भूमिका निभाता है। अभिनेता के निजी जीवन की रक्षा की आवश्यकता अखबार पर लगाए गए प्रतिबंधों को उचित नहीं ठहराती थी।

अन्य देशों की व्यवस्थाएँ:

  • अमेरिका: 1791 में अपनाया गया पहला संशोधन प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, 1980 पत्रकारों के अप्रकाशित कार्य-सामग्री की कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा तलाशी और जब्ती को सीमित करता है, कुछ अपवादों के साथ।
  • ब्रिटेन: डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2018 पत्रकारों को कुछ डेटा-संरक्षण आवश्यकताओं से छूट का दावा करने देता है, बशर्ते वे युक्तियुक्त रूप से मानते हों कि प्रकाशन जनहित में है।
  • ब्राज़ील: सामान्य डेटा संरक्षण कानून (LGPD) पत्रकारिता के उद्देश्य से किए गए डेटा प्रसंस्करण पर लागू नहीं होता।
  • केन्या: डेटा संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 52 पत्रकारिता प्रयोजनों के लिए डेटा-संरक्षण सिद्धांतों से सशर्त छूट देती है।

इन उदाहरणों में एक समानता है। लगभग हर लोकतांत्रिक व्यवस्था ने डेटा संरक्षण कानून में पत्रकारिता के लिए कोई न कोई स्पष्ट छूट रखी है। भारत के अधिनियम में ऐसा स्पष्ट प्रावधान न होना ही विवाद की जड़ है।

भारतीय संदर्भ में कुछ अतिरिक्त आयाम

  • अधिनियम की मूल संरचना: DPDP अधिनियम 2023 “डेटा प्रिंसिपल” (जिसका डेटा है) की सहमति को केंद्र में रखता है और “डेटा फिड्यूशियरी” (जो डेटा संसाधित करता है) पर दायित्व डालता है। उल्लंघन पर भारी आर्थिक दंड का प्रावधान है और निगरानी के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड बनाया गया है। संगठन के रूप में कार्य करने वाले समाचार प्रकाशन भी डेटा फिड्यूशियरी की श्रेणी में आ सकते हैं।
  • सूचना का अधिकार पर प्रभाव: इस अधिनियम ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) में भी बदलाव किया। इससे “व्यक्तिगत जानकारी” के नाम पर सूचना देने से इनकार का दायरा बढ़ गया है, जिससे पत्रकारों के लिए खोजी सामग्री जुटाना और कठिन हो सकता है।
  • पूर्ववर्ती प्रारूपों से अंतर: श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट के बाद तैयार 2018 के विधेयक के प्रारूप में पत्रकारिता प्रयोजनों के लिए छूट थी। अंतिम 2023 अधिनियम में यह विशिष्ट छूट नहीं रखी गई, और यही याचिकाकर्ताओं की चिंता का केंद्र है।

पुट्टस्वामी की कसौटी: निजता पर कोई भी प्रतिबंध वैधानिकता, वैध उद्देश्य और आनुपातिकता की कसौटी पर परखा जाएगा। उसी तरह प्रेस पर लगाया गया कोई भी अंकुश अनुच्छेद 19(2) की सीमाओं के भीतर होना चाहिए।

आगे की राह

  • स्पष्ट पत्रकारिता छूट: कानून में पत्रकारिता, साहित्य और कला के प्रयोजनों के लिए सुपरिभाषित और शर्तबद्ध छूट जोड़ी जाए, जैसा ब्रिटेन और केन्या में है।
  • जनहित की परीक्षा: छूट का लाभ उसी पत्रकारिता को मिले जिसका उद्देश्य वास्तविक लोकहित हो, न कि सनसनी या किसी की निजी जिंदगी में ताक-झाँक।
  • स्रोत की सुरक्षा: पत्रकारों के गोपनीय स्रोतों और व्हिसलब्लोअरों को स्पष्ट सुरक्षा मिले।
  • स्व-नियमन और नैतिकता: प्रेस काउंसिल जैसी संस्थाओं के आचार-संहिता को मज़बूत किया जाए और मीडिया ट्रायल से बचा जाए।
  • न्यायिक संतुलन: अदालतें हर मामले में आनुपातिकता के सिद्धांत से तय करें कि कौन सा हित प्राथमिक है।

निष्कर्ष

निजता और प्रेस की स्वतंत्रता एक-दूसरे के शत्रु नहीं हैं, दोनों लोकतंत्र की नींव हैं। निजता नागरिक की गरिमा की रक्षा करती है और स्वतंत्र प्रेस सत्ता को जवाबदेह बनाता है। भारत में न्यायालयों ने अलग-अलग निर्णयों में एक संतुलन विकसित किया है: सार्वजनिक आचरण जाँच के दायरे में रहे, निजी जीवन को अनावश्यक दखल से बचाया जाए, और मीडिया स्वयं न्यायाधीश न बने। अब सर्वोच्च न्यायालय के सामने कार्य यह है कि वह इस परंपरा के अनुरूप डेटा संरक्षण कानून की ऐसी व्याख्या करे कि निजता की सुरक्षा हो और पत्रकारिता की धार भी कुंद न हो।

वन लाइनर फैक्ट्स फॉर रिवीजन

  • DNPA ने 21 प्रकाशकों की ओर से DPDP अधिनियम, 2023 के प्रावधानों पर अंतरिम रोक के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
  • याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति अधिनियम में पत्रकारिता के लिए विशिष्ट छूट का अभाव है।
  • माधवी दीवान के अनुसार सहमति की अनिवार्यता “पूर्व-सेंसरशिप की संपूर्ण व्यवस्था” बना देगी।
  • के.एस. पुट्टस्वामी (2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना।
  • प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(क) का अंग है और इस पर अनुच्छेद 19(2) के आधार पर उचित प्रतिबंध लग सकते हैं।
  • आर. राजगोपाल (1994), जिसे ऑटो शंकर मामला कहते हैं, में निजता के आधार पर प्रकाशन पर पूर्व प्रतिबंध अस्वीकार किया गया।
  • सहारा बनाम सेबी (2012) में निष्पक्ष सुनवाई के लिए मीडिया रिपोर्टिंग पर अस्थायी स्थगन आदेश की अनुमति दी गई।
  • मनु शर्मा बनाम राज्य (2010) में न्यायालय ने मीडिया ट्रायल के प्रति सावधान किया।
  • आर.के. आनंद (2009) में स्टिंग को जनहित में सही माना गया, जबकि रजत प्रसाद (2014) में कहा गया कि स्टिंग के दौरान किए गए अपराध से छूट नहीं मिलती।
  • एक्सेल स्प्रिंगर बनाम जर्मनी (2012) में ECtHR की ग्रैंड चैंबर ने 12-5 के बहुमत से अखबार के पक्ष में निर्णय दिया।
  • ICCPR के अनुच्छेद 17 और 19 तथा ECHR के अनुच्छेद 8 और 10 क्रमशः निजता और अभिव्यक्ति से संबंधित हैं।
  • अमेरिका का प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट 1980, ब्रिटेन का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 और केन्या का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पत्रकारिता को संरक्षण या छूट देते हैं।

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