हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता इमरान ख़ान मुंबई में एक सार्वजनिक राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके बाद उन्हें “भारत छोड़ो” का नोटिस थमा दिया गया। ख़ान के पास अमेरिकी नागरिकता है और वे भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) कार्डधारक हैं। उन्हें इस आधार पर देश छोड़ने को कहा गया कि कोई विदेशी नागरिक भारत में राजनीतिक आंदोलन या विरोध-प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकता।
क़ानूनी दृष्टि से यह कार्रवाई भले ठोस हो, पर इसकी विडंबना किसी से छिपी नहीं। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा करियर भारत में बनाया, यहीं कर चुकाया और जिसके पारिवारिक, सामाजिक तथा निजी संबंध लगभग पूरी तरह इसी देश में हैं, वह अमेरिका से कहीं अधिक भारत से जुड़ा है। यह प्रसंग एक बड़े प्रश्न की ओर ले जाता है: क्या भारत की नागरिकता-नीति उन करोड़ों लोगों की वास्तविकता से मेल खाती है, जिनकी पहचान, भावना और जीवन भारत में रचे-बसे हैं, पर जिनके हाथ में पासपोर्ट किसी और देश का है?
फ़िल्म जगत: विदेशी पासपोर्ट, भारतीय पहचान
यह घटना अकेली नहीं है। हिंदी फ़िल्म उद्योग में ऐसे चेहरों की लंबी सूची है जो भारत में रहते, काम करते और स्वयं को भारतीय मानते हैं, पर जिनके पास विदेशी पासपोर्ट हैं।
- आलिया भट्ट के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, जो उन्हें माँ सोनी राज़दान के माध्यम से मिला।
- कैटरीना कैफ़ का जन्म ब्रिटिश हांगकांग में हुआ और वे ब्रिटिश नागरिक हैं।
- जैकलीन फ़र्नांडीज़ श्रीलंकाई और मनीषा कोइराला नेपाली नागरिक हैं।
- कल्कि कोएचलिन के पास फ़्रांसीसी नागरिकता है।
- शिबानी दांडेकर ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट रखती हैं।
- पंजाबी गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 2022 में अमेरिकी नागरिकता ली।
- नोरा फ़तेही (कनाडाई), नरगिस फ़ाखरी (अमेरिकी), सनी लियोनी (कनाडाई) और अलाया एफ़ (जन्म से अमेरिकी) भी इसी श्रेणी में हैं।
- सबसे चर्चित उदाहरण अक्षय कुमार का है। वे वर्षों तक कनाडाई नागरिक रहे और उसे छोड़ने से पहले ही उन्होंने अपनी कई सबसे देशभक्तिपूर्ण फ़िल्में कीं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का दूरदर्शन पर साक्षात्कार भी तब लिया, जब वे क़ानूनन भारतीय नागरिक नहीं थे।
ये सितारे राष्ट्रीय चेतना में गहराई से बसे हैं। वे भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने में पूरी तरह रचे हैं और जिस देश में उन्होंने इतना कुछ लगाया है, वहाँ उनके क़ानूनी अधिकार बस वीज़ा-शर्तों तक सीमित हैं।
चुनाव और विरोध के बीच की धुँधली रेखा
इस मामले में एक बारीक विसंगति भी दिखती है। चुनावी दिशानिर्देशों और प्रशासनिक परिपाटी के अनुसार कोई विदेशी नागरिक चुनाव में प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर सकता है, बस वह किसी प्रत्याशी या दल को आर्थिक योगदान नहीं दे सकता। परंतु किसी प्रत्याशी का समर्थन करने और उस सरकार की आलोचना करने के बीच, जिसका वह प्रत्याशी विरोध करता है, कभी स्पष्ट रेखा खींची ही नहीं गई। पहला अनुमत है, जबकि दूसरा वीज़ा-शर्तों के उल्लंघन के नाम पर निष्कासन का कारण बन सकता है।
ऐसे व्यक्ति यदि अत्यंत लोकप्रिय हों तो मामला और संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि उनके कहे-किए को अतिरिक्त आयाम मिल जाता है और वह कहीं अधिक ध्यान खींचता है।
क़ानून क्या कहता है: संवैधानिक और वैधानिक पक्ष
क़ानूनी स्थिति स्पष्ट है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक्-स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सम्मेलन जैसी मूल नागरिक स्वतंत्रताएँ संवैधानिक रूप से भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं। इसलिए विदेशी नागरिक भारत में काम कर सकता है, उद्यम खड़ा कर सकता है, किसी ब्रांड का प्रचार कर सकता है और स्थानीय समुदाय की सेवा भी कर सकता है। चुनाव प्रचार के भाषणों में वह अपनी राजनीतिक पसंद भी जता सकता है। लेकिन औपचारिक सार्वजनिक प्रदर्शन में भाग लेना या मतदान करना क़ानूनी सीमा लाँघना है।
यह विभाजन एक बुनियादी प्रश्न खड़ा करता है कि उन लोगों के साथ रेखा कहाँ खींची जाए, जो व्यावहारिक और भावनात्मक हर अर्थ में भारतीय हैं, पर जिन्होंने विदेशी पासपोर्ट मुख्यतः ऐतिहासिक कारणों, जन्मसिद्ध अधिकार या यात्रा की सुविधा के कारण रखा है?
पृष्ठभूमि के लिए इतना जानना उपयोगी है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने वाले भारतीय की नागरिकता समाप्त कर देता है। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 8 नागरिकता-त्याग और धारा 9 उसकी समाप्ति का प्रावधान करती है। इसी कारण भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है।
बदलती दुनिया में कई देशों की पात्रता
आज के भूमंडलीकृत संसार में करोड़ों लोग एक से अधिक राष्ट्रीयताओं के पात्र बन जाते हैं। इसके कारण अलग-अलग हैं:
जन्मस्थान के आधार पर (जस सोली): अमेरिका और कनाडा में जन्मे बच्चे को माता-पिता की राष्ट्रीयता से परे नागरिकता जन्म से ही मिल जाती है।
वंश के आधार पर (जस सांगुइनिस): माता-पिता या पूर्वजों की नागरिकता के आधार पर।
- अंतरराष्ट्रीय विवाह: जीवनसाथी के देश की नागरिकता का मार्ग खुलना।
- दीर्घकालिक विदेशी रोज़गार: लंबे प्रवास के बाद स्थायी निवास और नागरिकता।
- प्रवास के परिवार-चयनित मार्ग: ऐसी परिस्थितियाँ जो परिवारों ने अपनी आजीविका और भविष्य के लिए चुनीं।
प्रवासी भारतीय: पासपोर्ट बदला, दिल नहीं
लगभग 3.7 करोड़ की भारतीय प्रवासी आबादी के लिए विदेशी पासपोर्ट रखना या लेना अक्सर एक व्यावहारिक निर्णय होता है। इसके पीछे वैश्विक आवाजाही की सुविधा, जटिल वीज़ा-प्रक्रियाओं से मुक्ति या पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति जैसे कारण होते हैं। यह अपनी सांस्कृतिक पहचान का परित्याग नहीं है।
इस पीड़ा को अनेक परिवारों ने जिया है। जब निजी परिस्थितियों ने कुछ भारतीयों को अमेरिकी नागरिक बनने पर विवश किया, तो उन्हें अपने प्रिय भारतीय पासपोर्ट सौंपने पड़े, क्योंकि मातृभूमि ने उन्हें दोनों पहचानें साथ रखने की अनुमति नहीं दी। अधिकांश प्रवासी भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने के बाद भी अपने हृदय में और भारत के प्रति प्रतिबद्धता में उतने ही भारतीय रहते हैं, जितने पहले थे। शासन इसी भावना को विदेशी दौरों पर प्रवासी समुदाय की उत्साही सभाओं में भुनाता भी रहा है। फिर प्रश्न उठता है कि भावनात्मक जुड़ाव का आह्वान तो हो, पर क़ानूनी जुड़ाव का दरवाज़ा बंद रहे, यह कितना उचित है?
OCI: नागरिकता नहीं, आजीवन वीज़ा
इन परिस्थितियों में क्या भारत को दोहरी नागरिकता पर अपने कठोर निषेध की पुनर्समीक्षा नहीं करनी चाहिए? बहुतों ने भोलेपन में मान लिया कि OCI नामक दस्तावेज़ का अर्थ है कि वे अब भी भारतीय नागरिक हैं। परंतु यह नामकरण भ्रामक रहा है। OCI नागरिकता है ही नहीं, वह मात्र एक आजीवन वीज़ा है।

इसकी वैधानिक स्थिति इस प्रकार है:
- OCI की व्यवस्था नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7A से 7D में है और यह 2005 में लागू हुई।
- धारा 7B(2) के अनुसार OCI धारक को मतदान, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश पद और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति का अधिकार नहीं है।
- कृषि भूमि, फ़ार्महाउस और बाग़ान संपत्ति खरीदने पर भी रोक है।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने धारा 7D का दायरा बढ़ाकर केंद्र को OCI पंजीकरण रद्द करने की अधिक शक्ति दे दी।
यह कार्ड कभी भी वापस लिया जा सकता है, जैसा आतिश तासीर और कुछ अन्य लोगों ने स्वयं अनुभव किया। तासीर का OCI 2019 में रद्द हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवश्य कहा है कि धारा 7D की प्रक्रियागत सुरक्षाएँ OCI धारकों पर लागू होंगी, पर यह संस्थागत सुरक्षा है, नागरिकता का अधिकार नहीं।

खेल में भी राष्ट्रवाद की कसौटी
कुछ वर्षों तक OCI धारकों को अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति रही। बाद में वह सुविधा भी वापस ले ली गई। इस पर एक खेल मंत्री से एक खिलाड़ी के पक्ष में बात की गई, तो उन्होंने तीखे लहजे में प्रश्न किया कि यदि दोनों देशों के राष्ट्रगान बजें तो वह किसके लिए खड़ा होगा? उत्तर दिया गया कि शिष्टाचारवश दोनों के लिए, पर मंत्री सहमत नहीं हुए। राष्ट्रीय नीतियाँ अक्सर ऐसे ही सहज पूर्वाग्रहों पर टिक जाती हैं।
दोहरी नागरिकता के पक्ष में तर्क
दोहरी नागरिकता की अनुमति देने से:
- क़ानूनी स्थिति उन लोगों के जिये हुए अनुभव से मेल खाएगी जो भारत में रहते, काम करते और भारत से गहरा जुड़ाव रखते हैं।
- वे लोग भी भारतीय नागरिक बन सकेंगे जिनका समाज में वास्तविक और दीर्घकालिक हित है।
- किसी को अपनी विरासत या जन्म, विवाह अथवा अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता से मिले पासपोर्ट का त्याग नहीं करना पड़ेगा।
- राष्ट्र की मानव-संसाधन पूँजी बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिभा, क्षमता और योगदान का सामर्थ्य रखने वाले लोग रक्त, संस्कृति और रुचि के साथ अब राष्ट्रीयता में भी भारतीय होंगे।
दूसरा पक्ष: चिंताएँ और आपत्तियाँ
लेख में न आए, पर नीति-बहस के लिए आवश्यक कुछ पहलू भी देखने होंगे:
- सुरक्षा की चिंता: दोहरी निष्ठा और संवेदनशील पदों की गोपनीयता को लेकर आशंका जताई जाती है। इसी कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश मूल के लोगों को OCI के दायरे से बाहर रखा गया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि चयनात्मक दोहरी नागरिकता का प्रावधान रखा जा सकता है।
- चुनावी प्रभाव: विदेश में रहकर मतदान या चुनावी राजनीति में दखल की संभावना।
- कराधान और प्रशासन: कर-अधिकारिता, कांसुलर सुरक्षा और दो देशों के क़ानूनों के टकराव की जटिलताएँ।
- ऐतिहासिक संदर्भ: भारत की एकल नागरिकता नीति पर संविधान सभा के समय से ही बल रहा है और विभाजन की स्मृति ने इसे और सख्त बनाया।
समाधान के रूप में कई विद्वान चयनित देशों के लिए, पद-सीमाओं के साथ और सुरक्षा-जाँच पर आधारित दोहरी नागरिकता का मॉडल सुझाते हैं। इज़राइल, आयरलैंड, इटली, फिलीपींस और ब्रिटेन जैसे अनेक देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं, जबकि चीन जैसे कुछ देश नहीं देते। भारत में ही नागरिकता त्यागने वालों की संख्या हाल के वर्षों में प्रति वर्ष दो लाख के आसपास रही है, जिससे प्रतिभा-पलायन की बहस और तीव्र होती है।
निष्कर्ष
इमरान ख़ान का प्रसंग केवल एक अभिनेता का नहीं है। यह उस पुराने ढाँचे का प्रश्न है, जिसमें नागरिकता को निष्ठा का एकमात्र प्रमाण माना गया है। आज निष्ठा, पहचान और योगदान कई पासपोर्टों के बीच जीते हैं। दोहरी नागरिकता सुरक्षा-हितों से समझौता किए बिना, उचित सीमाओं और कसौटियों के साथ, एक अवसर बन सकती है। ऐसी व्यवस्था जो प्रवासी की भावना का तो गुणगान करे, पर उसे क़ानूनी पहचान न दे, अधूरी ही मानी जाएगी।
रिविज़न के लिए वन लाइनर फ़ैक्ट्स
- अनुच्छेद 9 के अनुसार स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
- भारत संवैधानिक रूप से एकल नागरिकता वाला देश है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 8 नागरिकता-त्याग और धारा 9 नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है।
- OCI की व्यवस्था नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7A से 7D में है और यह योजना 2005 में लागू हुई।
- OCI धारक विदेशी नागरिक रहता है, उसे आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा मिलता है, पर वह भारतीय नागरिक नहीं है।
- धारा 7B(2) के अनुसार OCI धारक को मताधिकार, चुनाव लड़ने, संवैधानिक पदों और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति का अधिकार नहीं है।
- OCI धारक कृषि भूमि, फ़ार्महाउस और बाग़ान संपत्ति नहीं खरीद सकता।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने धारा 7D में OCI रद्द करने के आधार बढ़ाए।
- अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल नागरिकों को मिलते हैं, जबकि अनुच्छेद 14 और 21 सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं।
- जस सोली जन्मस्थान पर आधारित और जस सांगुइनिस वंश पर आधारित नागरिकता का सिद्धांत है।
- प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसका आरंभ 2003 में हुआ।
- प्रवासी भारतीयों पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता एल. एम. सिंघवी ने की।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त करता है, जो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है?
(a) अनुच्छेद 5
(b) अनुच्छेद 9
(c) अनुच्छेद 10
(d) अनुच्छेद 11
प्रश्न 2. OCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- OCI धारक को आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा की सुविधा प्राप्त होती है।
- OCI धारक लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकता है।
- OCI से संबंधित प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 में उपलब्ध हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
प्रश्न 3. OCI पंजीकरण का प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 की किस धारा में किया गया है?
(a) धारा 5
(b) धारा 7A
(c) धारा 8
(d) धारा 9
प्रश्न 4. किसी बच्चे को माता-पिता की राष्ट्रीयता का विचार किए बिना केवल जन्म के स्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान करने का सिद्धांत कहलाता है:
(a) जस सोली
(b) जस सांगुइनिस
(c) देशीयकरण
(d) पंजीकरण
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