आधुनिकता और विकसित पूँजीवाद के बारे में यह अनुमान लगाया गया था कि इनके विकास से राष्ट्रीय और जातीय पहचान का महत्त्व धीरे-धीरे कम हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी राष्ट्रवाद राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाली एक महत्त्वपूर्ण विचारधारा बना हुआ है। राष्ट्रवाद का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रीय पहचान का निर्माण किन सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर किया जा रहा है।
भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित समावेशी राष्ट्रवाद और वर्तमान समय में उभरते बहिष्करणकारी जातीय राष्ट्रवाद के बीच तनाव एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक चिंता बन गया है। इस परिवर्तन को समझने के लिए नागरिक राष्ट्रवाद (Civic Nationalism) और जातीय राष्ट्रवाद (Ethnic Nationalism) की अवधारणाओं तथा लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता पर उनके प्रभावों का अध्ययन आवश्यक है।
- राष्ट्रवाद के दो प्रमुख स्वरूप (Two Forms of Nationalism)
2.1 नागरिक राष्ट्रवाद: एक समावेशी लोकतांत्रिक ढाँचा (Civic Nationalism: An Inclusive Democratic Framework)
नागरिक राष्ट्रवाद का आधार संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता जैसे साझा मूल्य होते हैं।
यह विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों को एक समान राष्ट्रीय पहचान के अंतर्गत जोड़ता है।
नागरिक राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- समावेशिता (Inclusiveness): सभी धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समुदायों को समान स्थान देना तथा किसी एक संस्कृति को सभी पर थोपने का विरोध करना।
- लोकतांत्रिक मूल्य (Democratic Values): संवैधानिक संस्थाओं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का सम्मान करना।
- सामाजिक न्याय (Social Justice): ऐतिहासिक भेदभाव, असमानता और सामाजिक वंचना को समाप्त करने के प्रयास करना।
- विविधता का सम्मान (Respect for Diversity): विभिन्न समुदायों की भाषाओं, संस्कृतियों और पहचानों को विकसित होने की स्वतंत्रता देना।
- मुक्ति एवं समानता (Emancipation): दमनकारी सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना और समाज में समानता स्थापित करना।
2.2 जातीय राष्ट्रवाद : एक बहिष्करणकारी पहचान (Ethnic Nationalism: An Exclusionary Identity)
जातीय राष्ट्रवाद राष्ट्रीय पहचान का निर्माण किसी एक प्रमुख धर्म, भाषा, नस्ल या संस्कृति के आधार पर करता है।
इसमें एक विशेष धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्र की मुख्य पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उससे अलग पहचान रखने वाले समुदायों को हाशिये पर धकेले जाने का खतरा उत्पन्न होता है।
नागरिक राष्ट्रवाद के विपरीत, जातीय राष्ट्रवाद बहिष्करणकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकता है। इससे बहुलतावाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों को नुकसान पहुँच सकता है।
ऐतिहासिक उदाहरण : नाजी जर्मनी
हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी जातीय और नस्लीय राष्ट्रवाद का एक ऐतिहासिक उदाहरण था। नाजी विचारधारा में आर्य नस्ल की श्रेष्ठता का दावा किया गया। इसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से यहूदियों सहित अनेक समुदायों का व्यवस्थित उत्पीड़न और नरसंहार हुआ।
- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में समावेशी राष्ट्रवाद की विरासत (The Inclusive Legacy of India’s Freedom Struggle)
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित राष्ट्रवाद मुख्य रूप से नागरिक, समावेशी और साम्राज्यवाद-विरोधी (Anti-Imperialist) स्वरूप का था।
इस आंदोलन ने विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों और समुदायों के लोगों को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एकजुट किया। इसकी प्रमुख आकांक्षाएँ स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय थीं।
भारतीय संविधान ने इस समावेशी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। इसके माध्यम से निम्नलिखित मूल्यों को स्थापित किया गया:
- मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा।
- कानून के समक्ष समानता।
- धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान।
- जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को चुनौती।
- लोकतांत्रिक भागीदारी और सामाजिक सुधार को बढ़ावा।
भारतीय संविधान ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्र का विकास केवल आर्थिक प्रगति से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक चिंतन, सामाजिक सुधार और लोकतांत्रिक भागीदारी भी आवश्यक हैं।
इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद में सामाजिक मुक्ति और लोकतांत्रिक परिवर्तन की व्यापक संभावनाएँ निहित थीं।
- वर्तमान राष्ट्रवाद की बहिष्करणकारी प्रकृति (Exclusionary Nature of Present Nationalism)
4.1 जातीय और बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवाद की ओर बदलाव (Shift Towards Ethnic and Majoritarian Nationalism)
पिछले दशक में भारत में राष्ट्रवाद की प्रमुख राजनीतिक अभिव्यक्तियों में धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक एकरूपता पर अधिक जोर दिखाई दिया है।
हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवादी विचारधारा में एक विशेष धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान को भारतीय राष्ट्र की प्रमुख पहचान के रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति पर बहस होती रही है।
इसके परिणामस्वरूप धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और अन्य हाशिये पर स्थित समुदायों के सामाजिक समावेशन को लेकर चिंताएँ सामने आती हैं।
गोमांस रखने के संदेह या मृत पशुओं की खाल उतारने के आरोप में व्यक्तियों के विरुद्ध हुई हिंसा ऐसी घटनाएँ हैं, जो धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण उत्पन्न असुरक्षा को प्रदर्शित करती हैं।
4.2 पितृसत्ता और राष्ट्रवाद का पुरुषवादी स्वरूप (Patriarchy and Masculinisation of Nationalism)
समकालीन जातीय राष्ट्रवाद का संबंध कई बार पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं से भी जुड़ता है।
ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के पहनावे, व्यवहार और व्यक्तिगत निर्णयों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इससे महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपने शरीर से जुड़े निर्णय लेने के अधिकार (Bodily Autonomy) प्रभावित होते हैं।
इसके अतिरिक्त, जब महिलाएँ विरोध प्रदर्शनों में भाग लेती हैं या सरकारी नीतियों की आलोचना करती हैं, तब उन्हें भी सामाजिक और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
यह स्थिति पितृसत्ता और बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवाद के बीच संबंध को दर्शाती है। दोनों ही सामाजिक पदानुक्रम और स्थापित सत्ता संरचनाओं को बनाए रखने की प्रवृत्ति से जुड़ सकते हैं।
4.3 असहमति और राष्ट्र की वैकल्पिक कल्पनाओं का दमन (Suppression of Dissent and Alternative National Imaginations)
राजनीतिक विचारक बेनेडिक्ट एंडरसन (Benedict Anderson) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Imagined Communities में राष्ट्र को एक ‘कल्पित राजनीतिक समुदाय’ (Imagined Political Community) के रूप में परिभाषित किया।
उनके अनुसार, राष्ट्र एक ऐसा समुदाय है जिसके सदस्य एक-दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं हैं, फिर भी उनमें सामूहिक पहचान और अपनापन विकसित होता है।

राष्ट्र की कल्पना केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसमें लोकतंत्र, विविधता और सामाजिक न्याय पर आधारित अनेक विचारों के लिए स्थान होना चाहिए।
समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई एक राजनीतिक विचारधारा राष्ट्र की एकमात्र वैध पहचान होने का दावा करती है और अन्य विचारों को अस्वीकार करने लगती है।
एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित स्वतंत्रताएँ आवश्यक हैं:
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार।
- सरकारी नीतियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता।
- वैकल्पिक राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार।
असहमति को दबाने से संवैधानिक लोकतंत्र कमजोर होता है और राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक सत्ता के प्रति बिना प्रश्न किए निष्ठा व्यक्त करने का माध्यम बन सकता है।
- जातीय राष्ट्रवाद और फासीवाद का खतरा (Ethnic Nationalism and the Threat of Fascism)
अत्यधिक उग्र जातीय राष्ट्रवाद में कई बार अधिनायकवादी और फासीवादी प्रवृत्तियाँ विकसित हो सकती हैं।
दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक जेसन स्टेनली (Jason Stanley) ने अपनी पुस्तक How Fascism Works में फासीवाद की कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की है।
इनमें शामिल हैं:
- काल्पनिक गौरवशाली अतीत (Mythical Past): अतीत के किसी विशेष काल को आदर्श बताकर वर्तमान राजनीति को उसके आधार पर संचालित करना।
- बौद्धिकता का विरोध (Anti-Intellectualism): तार्किक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वतंत्र बौद्धिक विचारों का विरोध करना।
- प्रचार तंत्र (Propaganda): राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार माध्यमों का उपयोग करना।
- आंतरिक शत्रुओं का निर्माण (Creation of Internal Enemies): समाज के किसी विशेष समुदाय को राष्ट्र की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराना।
अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक (Prabhat Patnaik) यूरोपीय राष्ट्रवाद के साम्राज्यवादी स्वरूप की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। ऐतिहासिक रूप से यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का संबंध औपनिवेशिक विस्तार और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा से भी रहा है।
इसके विपरीत, भारतीय राष्ट्रवाद का विकास मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के माध्यम से हुआ था।
इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में बहिष्करणकारी यूरोपीय राष्ट्रवादी मॉडलों को अपनाना भारत के ऐतिहासिक अनुभव और स्वतंत्रता आंदोलन की मूल भावना के विपरीत माना जा सकता है।
- कॉरपोरेट पूँजीवाद की भूमिका (The Role of Corporate Capitalism)
6.1 कॉरपोरेट हितों और जातीय राष्ट्रवाद के बीच संबंध (Alliance Between Corporate Interests and Ethnic Nationalism)
- पूँजीवादी व्यवस्था समय-समय पर आर्थिक संकटों का सामना करती है। इन संकटों में बेरोजगारी, लाभप्रदता में गिरावट और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएँ शामिल होती हैं।
- ऐसी परिस्थितियों में समाज के भीतर आर्थिक पुनर्वितरण (Redistribution) और संरचनात्मक सुधारों की माँग बढ़ सकती है।
- इस संदर्भ में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद की आलोचनात्मक व्याख्या यह है कि धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अत्यधिक राजनीतिक ध्यान केंद्रित करके आर्थिक समस्याओं से जनता का ध्यान हटाया जा सकता है।
- इससे आर्थिक असमानता, कॉरपोरेट हितों और संसाधनों के असमान वितरण से जुड़े प्रश्न राजनीतिक बहस में पीछे छूट सकते हैं।

6.2 वर्ग चेतना और सामाजिक एकजुटता का कमजोर होना (Weakening of Class Consciousness and Social Solidarity)
जातीय राष्ट्रवाद समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर विभाजित कर सकता है। इससे आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए विभिन्न समुदायों के बीच सामूहिक संघर्ष कमजोर पड़ने की आशंका रहती है।
इसके परिणामस्वरूप वंचित समुदाय असमानता, शोषण और आर्थिक भेदभाव के विरुद्ध साझा मंच विकसित करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं।
कॉरपोरेट पूँजीवाद और बहिष्करणकारी राष्ट्रवाद के बीच संबंधों की आलोचनात्मक व्याख्या यह बताती है कि दोनों के कुछ रूप वास्तविक आर्थिक समानता की माँगों के साथ तनाव पैदा कर सकते हैं।
इन दोनों के मेल से निम्नलिखित माँगें कमजोर हो सकती हैं:
- आर्थिक संसाधनों का समान वितरण।
- श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा।
- सामाजिक कल्याणकारी नीतियों का विस्तार।
- आर्थिक असमानता को कम करना।
- लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करना।
निष्कर्ष (Conclusion)
भारत को अपने स्वतंत्रता आंदोलन से प्राप्त समावेशी, संवैधानिक और साम्राज्यवाद-विरोधी राष्ट्रवाद की मूल भावना को पुनः महत्त्व देना चाहिए। राष्ट्रीय एकता सांस्कृतिक एकरूपता, भेदभाव या असहमति को दबाने से स्थापित नहीं हो सकती। इसके लिए संविधान में निहित मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान आवश्यक है। सच्ची देशभक्ति केवल राष्ट्र के प्रति भावनात्मक निष्ठा व्यक्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना, वंचित समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित रखना और राष्ट्र के बहुलतावादी स्वरूप को बनाए रखना भी शामिल है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि भारत अपनी विविधता और संवैधानिक मूल्यों को कितना महत्त्व देता है।
स्रोत: The Hindu (Editorial Analysis)
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